Supreme Court Draws Red Line on Protest Sites, Says Public Grounds Cannot Be Held Hostage Indefinitely
NEW DELHI: Public protest cannot come at the cost of shutting out other citizens from their constitutional rights, the Supreme Court observed on Tuesday, making it clear that no organisation can treat a government-designated demonstration ground as its permanent headquarters.
The court’s remarks came amid a wider examination of the controversies surrounding the July demonstrations organised by the Cockroach Janata Party (CJP), which triggered complaints ranging from alleged police excesses and detention of protesters to disruption of business and restrictions on public movement.
The judges indicated that permission to stage a demonstration at a particular location must carry a clearly defined time limit.
Allowing a group to remain at a venue indefinitely, they observed, would effectively deprive other sections of society of an opportunity to use the same facility.
The bench, headed by Chief Justice of India Surya Kant and comprising Justices Joymalya Bagchi and V Mohana, pointed out that designated protest venues are public resources and cannot be monopolised.
Farmers, traders, journalists and other groups must also have access to such spaces when they wish to raise their concerns.
The issue of economic disruption came into sharper focus after trader organisations approached the court, complaining that prolonged demonstrations had hurt commercial activity in Delhi.
The Kirana Committee Delhi and other business associations argued that the inconvenience caused by extended protests had affected shopkeepers and people dependent on daily earnings.
Representing the traders, senior advocate Mukul Rohatgi highlighted the commercial importance of the area surrounding Connaught Place, pointing out that the Ramlila Ground is located nearby.
He said the locality accommodates a large residential population as well as numerous commercial establishments.
He urged the court to consider the plight of small business owners, daily-wage labourers and transport workers whose incomes are directly linked to the uninterrupted functioning of the city.
Rohatgi also sought a two-month ban on demonstrations and sit-ins throughout Delhi, whether or not the organisers had secured official clearance.
The judges, however, were reluctant to endorse a blanket restriction. They said the dispute involved two sets of legitimate constitutional interests: the freedom to protest peacefully and the right to pursue business and earn a living.
The bench stressed that the financial consequences of demonstrations could extend well beyond shop owners. Workers who depend on daily wages may also lose their earnings when roads, markets or commercial neighbourhoods are disrupted.
Instead of curtailing one right to protect another, the court favoured a mechanism under which demonstrations could be accommodated at appropriate locations for specified periods, without bringing ordinary economic activity to a standstill.
The Centre and Delhi Police defended their position through Solicitor General Tushar Mehta. He told the court that the organisers of the July 20 CJP demonstration had been granted permission for a single day.
However, the gathering allegedly continued at the venue for 17 days, followed by a proposed march towards Parliament for which no permission had been obtained.
Mehta maintained that those who organise protests, shutdowns or similar campaigns must accept responsibility for the consequences arising from them.
The court asked the traders’ representatives to formally include the organisations behind the demonstrations in the case.
Their version, it said, would be necessary before the competing claims could be adjudicated. The traders were also asked to provide documentary details of the losses they claimed to have suffered.
Police conduct and surveillance under judicial scrutiny
The dispute over the occupation of public spaces represents only one part of the extensive litigation before the Supreme Court.
Several petitions also question the conduct of Delhi Police during the July protests, including allegations of arbitrary detention, surveillance of demonstrators and restrictions on internet access and metro services.
The bench identified nine broad areas of controversy emerging from the petitions. The Centre and Delhi Police were permitted to file their explanations on Tuesday or shortly afterwards.
The court decided to examine the issues separately, allocating fixed periods for lawyers to present their arguments.
An important background to the proceedings is the Supreme Court’s earlier exercise of its extraordinary powers under Article 142 of the Constitution.
It had quashed FIRs against students who took part in demonstrations between July 20 and 25 over the NEET-UG examination.
The court had also ordered that other criminal cases registered in different parts of the country in connection with the same incidents should not proceed and be treated as closed.
However, it preserved the possibility of legal action against 2,873 individuals identified by Delhi Police as having serious criminal antecedents.
Jantar Mantar’s removal from protest map challenged
Another question awaiting judicial examination is the Delhi Police decision to withdraw Jantar Mantar’s status as an authorised protest location.
Following the change, demonstrations were directed towards three alternative venues: Ramlila Ground, Burari Ground and CBD Ground.
The decision has been challenged before the Supreme Court, which has issued notice and agreed to examine the circumstances behind the change.
The court intends to determine whether the authorities properly evaluated Jantar Mantar’s suitability as a demonstration venue before removing it from the designated list.
Facial recognition technology raises privacy concerns.ns
The use of modern surveillance systems during demonstrations has opened another important front in the case.
Advocate Prashant Bhushan, appearing for the Software Freedom Law Centre, India, questioned the legal justification for using facial recognition technology to identify protesters.
He raised concerns over the possibility of individuals being identified through facial images and their details being matched against government databases.
The bench indicated that the legal question was not simply whether CCTV cameras could be installed in public places.
It wanted to examine the additional implications of using technology to identify individuals, process their biometric information and compare their images with stored records.
The judges also referred to changes in the Identification of Prisoners Act that permit the collection of biometric details, including iris scans.
The availability of official orders governing restrictions imposed during the demonstrations also remained contentious.
At an earlier hearing, the court had directed the Centre to produce orders issued under Section 163 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita during the protests.
Senior advocate Menaka Guruswamy, representing some petitioners, told the bench on Tuesday that the relevant documents had not yet been supplied to them. The Centre responded that its affidavit had already addressed the matter.
Senior advocates Mukta Gupta, N Hariharan, CU Singh, Meenakshi Arora, PV Dinesh and Arundhati Katju also represented various petitioners and applicants.
By deciding to hear the extensive litigation issue by issue, the Supreme Court has signalled that its examination will extend beyond the immediate controversy over the CJP demonstrations.
The proceedings could help establish how public protest venues should be regulated while ensuring that the democratic freedoms of demonstrators do not undermine the everyday rights and livelihoods of other citizens.
हिंदी संस्करण
सुप्रीम कोर्ट की दोटूक: दिल्ली में प्रदर्शन के नाम पर सार्वजनिक स्थलों पर अनिश्चितकालीन कब्जा नहीं
जुलाई के सीजेपी आंदोलन से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रदर्शनकारियों और कारोबारियों के अधिकारों में संतुलन की जरूरत बताई; जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटाने पर भी उठाए सवाल
नई दिल्ली: सार्वजनिक स्थलों को किसी एक संगठन की स्थायी संपत्ति नहीं बनाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को यह टिप्पणी करते हुए स्पष्ट किया कि निर्धारित प्रदर्शन स्थल पर किसी समूह को अनिश्चितकाल तक बने रहने की छूट नहीं दी जा सकती।
अदालत ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर समाज के सभी वर्गों का समान अधिकार है और किसी एक संगठन के कब्जे के कारण दूसरों को अपने विचार व्यक्त करने से वंचित नहीं किया जा सकता।
यह टिप्पणी जुलाई में कॉकroach जनता पार्टी (सीजेपी) के नेतृत्व में हुए प्रदर्शनों से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई के दौरान आई।
इन प्रदर्शनों के बाद दिल्ली पुलिस की कार्रवाई, प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने, इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध, मेट्रो सेवाओं में व्यवधान और कारोबारियों को हुए कथित नुकसान सहित कई विवाद अदालत पहुंचे हैं।
प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि किसी स्थान पर प्रदर्शन की अनुमति देने का अर्थ यह नहीं है कि आयोजक उस जगह पर स्थायी रूप से अपना अधिकार जमा लें। प्रदर्शन के लिए निश्चित अवधि होनी चाहिए, ताकि अन्य समूहों को भी उसी स्थान पर अपनी मांगें उठाने का अवसर मिल सके।
पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना भी शामिल हैं। न्यायाधीशों ने कहा कि सार्वजनिक प्रदर्शन स्थलों का इस्तेमाल केवल एक वर्ग तक सीमित नहीं रहना चाहिए। किसान, व्यापारी, पत्रकार और दूसरे नागरिक समूह भी अपनी समस्याओं को लेकर वहां प्रदर्शन करना चाह सकते हैं।
सुनवाई के दौरान दिल्ली के व्यापारिक संगठनों की शिकायतों ने भी ध्यान खींचा। किराना कमेटी दिल्ली और अन्य व्यापारी संगठनों ने अदालत से कहा कि लंबे समय तक चले प्रदर्शनों के कारण राजधानी के कई इलाकों में व्यापार प्रभावित हुआ और दुकानदारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।
व्यापारियों की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि रामलीला मैदान के आसपास का इलाका केवल प्रदर्शन स्थल नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक और रिहायशी क्षेत्र भी है। इसके नजदीक कनॉट प्लेस स्थित है, जहां बड़ी संख्या में दुकानें और कारोबारी प्रतिष्ठान हैं। इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या भी काफी अधिक है।
रोहतगी ने कहा कि विरोध प्रदर्शनों के कारण छोटे व्यापारियों, रोजाना मजदूरी करने वाले श्रमिकों और परिवहन क्षेत्र से जुड़े लोगों की कमाई प्रभावित होती है। उन्होंने दिल्ली में अगले दो महीने तक सभी प्रकार के धरना-प्रदर्शनों पर रोक लगाने की मांग की।
उनके अनुसार, यह पाबंदी उन आयोजनों पर भी लागू होनी चाहिए जिन्हें प्रशासन की अनुमति प्राप्त हो और उन पर भी जिन्हें बिना अनुमति आयोजित किया जाए।
हालांकि, अदालत ने इस मांग पर व्यापक प्रतिबंध लगाने के बजाय दोनों पक्षों के अधिकारों के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। पीठ ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना जितना महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार है, उतना ही महत्वपूर्ण व्यापार करने और आजीविका अर्जित करने का अधिकार भी है।
न्यायाधीशों ने ध्यान दिलाया कि लंबे प्रदर्शनों का असर केवल दुकानदारों तक सीमित नहीं रहता। बाजारों और व्यावसायिक क्षेत्रों में गतिविधियां ठप होने पर दिहाड़ी मजदूरों तथा दूसरे छोटे कामगारों की रोजाना की आमदनी भी प्रभावित होती है।
अदालत का संकेत था कि प्रशासन को ऐसे स्थानों की व्यवस्था करनी चाहिए जहां लोग लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध दर्ज करा सकें, लेकिन इसकी वजह से आम नागरिकों के कामकाज और रोजगार पर लंबे समय तक प्रतिकूल असर न पड़े। इसके लिए प्रदर्शन की अवधि और स्थान दोनों के लिए स्पष्ट व्यवस्था होनी चाहिए।
केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 20 जुलाई को सीजेपी के प्रस्तावित प्रदर्शन के लिए केवल एक दिन की अनुमति दी गई थी।
इसके बावजूद प्रदर्शनकारी कथित तौर पर 17 दिनों तक वहां डटे रहे। इसके बाद संसद की ओर मार्च निकालने की घोषणा भी की गई, जिसके लिए अनुमति नहीं ली गई थी।
मेहता ने दलील दी कि धरना, बंद या विरोध अभियान आयोजित करने वाले संगठनों को उनके कारण उत्पन्न परिस्थितियों की जिम्मेदारी से बचने नहीं दिया जाना चाहिए।
पीठ ने व्यापारियों के वकील को निर्देश दिया कि आंदोलन आयोजित करने वाले संगठनों को भी मुकदमे में पक्षकार बनाया जाए।
अदालत के अनुसार, सभी संबंधित पक्षों को सुनने के बाद ही उनके अधिकारों के बीच टकराव पर उचित निर्णय लिया जा सकता है। व्यापारियों से कथित नुकसान का विस्तृत हिसाब और उसके समर्थन में दस्तावेज भी मांगे गए।
पुलिस कार्रवाई और निगरानी तकनीक पर भी सुनवाई
सीजेपी आंदोलन से जुड़ा विवाद केवल प्रदर्शन स्थलों तक सीमित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के सामने ऐसी याचिकाएं भी हैं जिनमें जुलाई के प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की भूमिका, कथित मनमानी हिरासत, इंटरनेट सेवाओं पर रोक और प्रदर्शनकारियों की निगरानी के तरीकों को चुनौती दी गई है।
पीठ ने याचिकाओं में उठाए गए विवादों को नौ प्रमुख श्रेणियों में बांटा। केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को अपना पक्ष रखने के लिए मंगलवार या उसके तुरंत बाद तक का समय दिया गया।
अदालत ने यह भी तय किया कि सभी मुद्दों पर एक साथ बहस करने के बजाय अलग-अलग सुनवाई होगी और वकीलों को अपनी दलीलें रखने के लिए निर्धारित समय दिया जाएगा।
इस मामले की पृष्ठभूमि में सुप्रीम कोर्ट का वह पूर्व आदेश भी महत्वपूर्ण है, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत विशेष अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए नीट-यूजी परीक्षा से जुड़े 20 से 25 जुलाई के प्रदर्शनों में शामिल छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द कर दी गई थीं।
अदालत ने देश के अन्य हिस्सों में उन्हीं घटनाओं को लेकर दर्ज मामलों को भी आगे न बढ़ाने और बंद मानने का निर्देश दिया था। हालांकि, दिल्ली पुलिस द्वारा गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि वाला बताए गए 2,873 लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का रास्ता खुला रखा गया था।
जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल का दर्जा देने पर विवाद
सुनवाई का एक अन्य अहम पहलू दिल्ली पुलिस का जंतर-मंतर को अधिकृत प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाने का फैसला है।
इस बदलाव के बाद दिल्ली में धरना-प्रदर्शनों के लिए रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और सीबीडी मैदान को वैकल्पिक स्थानों के रूप में निर्धारित किया गया। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। शीर्ष अदालत ने याचिका पर नोटिस जारी करते हुए मामले की जांच करने पर सहमति जताई है।
अदालत यह जानना चाहती है कि जंतर-मंतर को अधिकृत स्थलों की सूची से हटाने से पहले संबंधित अधिकारियों ने उसकी उपयोगिता और प्रदर्शन स्थल के रूप में उपयुक्तता का समुचित आकलन किया था या नहीं।
फेस रिकग्निशन तकनीक के इस्तेमाल पर निजता का सवाल
प्रदर्शनकारियों की पहचान के लिए निगरानी तकनीक के इस्तेमाल को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए गए। सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर, इंडिया की ओर से पेश अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने फेस रिकग्निशन तकनीक के इस्तेमाल के कानूनी आधार पर सवाल खड़े किए।
उन्होंने आशंका जताई कि इस तकनीक के जरिए प्रदर्शनकारियों के चेहरों की तस्वीरें सरकारी डेटाबेस से मिलाई जा सकती हैं, जिससे उनकी व्यक्तिगत जानकारी और निजता प्रभावित हो सकती है।
पीठ ने कहा कि इस मामले को केवल सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने के नजरिये से नहीं देखा जा सकता।
अदालत को यह जांचना होगा कि किसी व्यक्ति की पहचान करने, उसकी तस्वीर का डेटाबेस से मिलान करने और उसकी बायोमेट्रिक जानकारी के इस्तेमाल का निजता के अधिकार पर क्या प्रभाव पड़ता है। साथ ही, ऐसे कदमों के पीछे वैध सरकारी उद्देश्य होना भी जरूरी है।
न्यायाधीशों ने इस संदर्भ में पहचान संबंधी कानून में हुए संशोधनों का उल्लेख किया, जिनके तहत आईरिस स्कैन समेत बायोमेट्रिक जानकारियां जुटाने और इस्तेमाल करने का प्रावधान किया गया है।
प्रदर्शनों के दौरान प्रशासन की ओर से जारी प्रतिबंधात्मक आदेश भी सुनवाई का हिस्सा बने। पिछली सुनवाई में अदालत ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत जारी किए गए संबंधित आदेश प्रस्तुत किए जाएं।
मंगलवार को याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी ने कहा कि संबंधित दस्तावेज अब तक उन्हें उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। केंद्र सरकार की ओर से जवाब दिया गया कि इस विषय पर उसका हलफनामा पहले ही दाखिल किया जा चुका है।
मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ता गुप्ता, एन. हरिहरन, सी.यू. सिंह, मीनाक्षी अरोड़ा, पी.वी. दिनेश और अरुंधति काटजू ने भी विभिन्न याचिकाकर्ताओं और आवेदकों का प्रतिनिधित्व किया।
सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह इस मामले को अलग-अलग मुद्दों में बांटकर सुनने का फैसला किया है, उससे स्पष्ट है कि विचाराधीन विवाद केवल जुलाई के सीजेपी आंदोलन तक सीमित नहीं रहेगा।
आने वाले समय में इस सुनवाई से यह तय करने में मदद मिल सकती है कि सार्वजनिक स्थानों पर विरोध प्रदर्शन की व्यवस्था किस तरह हो, ताकि लोकतांत्रिक अधिकारों के साथ-साथ आम नागरिकों की आजीविका और रोजमर्रा की गतिविधियां भी सुरक्षित रहें।
