Supreme Court Orders Normal Metro Services in Delhi, Bars Unlawful Detention of Peaceful Protesters
A special bench directs authorities to restore free movement, maintain internet connectivity and remove prohibitory notices near court complexes; Delhi Police, DMRC and railway authorities must respond to allegations of non-compliance by October 13.
NEW DELHI: The Supreme Court on Sunday directed authorities to ensure that peaceful, unarmed protesters are not detained except in accordance with the law.
It also ordered the normal operation of Delhi’s metro and railway services, uninterrupted internet connectivity in accordance with the law, and the restoration of free movement across the capital, subject to lawful restrictions.
The court further directed the authorities to remove notices imposing prohibitory restrictions in and around the Supreme Court complex and other court premises, emphasising that such measures should not create apprehensions about access to justice.
A special bench comprising Justices Joymalya Bagchi and V. Mohana issued the directions while hearing urgent petitions alleging mass detentions, restrictions on public movement and transport, disruption of internet services and non-compliance with the court’s October 9 order concerning arrangements for a protest held on Saturday against Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar.
Supreme Court Seeks Explanation Over Alleged Violations
The bench directed that metro and railway services should function normally unless restrictions are necessary to address a public-order situation and are imposed within the applicable constitutional and legal framework.
It also stressed that peaceful, unarmed gatherings outside areas lawfully covered by prohibitory orders under Section 163 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS) should not become grounds for unlawful detention.
The court issued notices in the contempt proceedings to the authorities concerned, including the Delhi Metro Rail Corporation (DMRC), railway officials and Delhi Police, asking them to respond to allegations that its earlier directions had not been followed.
The authorities have been asked to submit brief affidavits addressing the allegations and compliance reports explaining the steps taken to implement the court’s directions on regulated public transport and the publication of traffic advisories.
The matter has been scheduled for further hearing on October 13.
The bench also sought details of metro stations where entry and exit had reportedly been restricted, along with information about the locations affected and the measures taken by the authorities.
Government Disputes Claims of Metro Disruption
Solicitor General Tushar Mehta, appearing for the Centre and Delhi Police, contested the allegations of widespread disruption.
He told the bench that metro services had operated normally on Saturday, although entry and exit were restricted at 45 of the network’s 303 stations.
According to Mehta, more than 4,000 metro train trips had operated during the day. He also submitted that all stations had been open since 10 pm on Saturday, services were running normally, and internet connectivity had been restored.
The bench nevertheless sought station-wise details to assess the nature and extent of the restrictions and their effect on public access. It directed the authorities to file their responses by Tuesday.
The court also ordered the removal of notices imposing restrictions under Section 163 of the BNSS in and around the Supreme Court complex, saying that people should not be left with any apprehension that access to the Supreme Court or other courts might be impeded.
Protest Against CEC Triggers Legal Challenge
The proceedings followed a police crackdown during Saturday’s protest, which was called by the Cockroach Janata Party (CJP) and other political groups demanding Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar’s resignation over alleged irregularities in the Special Intensive Revision (SIR) of electoral rolls.
On Friday, a bench led by Chief Justice of India Surya Kant had directed the authorities to reconsider proposed restrictions on metro stations and railway services.
It had stressed that public transport should be regulated where necessary rather than shut down indiscriminately, so that inconvenience to commuters could be minimised.
Petitioners told the court on Sunday that the earlier order had not been properly implemented.
They alleged that access to metro and railway facilities remained restricted, people were detained beyond the areas covered by prohibitory orders, and the security arrangements created conditions resembling a curfew.
The bench examined the balance between maintaining public order and safeguarding citizens’ constitutional freedoms.
It questioned whether the police action was consistent with the constitutional protections relating to peaceful assembly and movement.
The judges also underscored that the court’s responsibility was to protect the rights and liberties of everyone, irrespective of whether they were protesters, lawyers or police officers.
Lawyers Raise Concerns Over Detentions
Several senior lawyers appeared before the bench and raised concerns about the treatment of protesters and restrictions on movement.
Trinamool Congress MP and senior advocate Menaka Guruswamy challenged the preventive detention of Opposition leaders, including four former chief ministers.
Other petitions questioned the legality of the restrictions and sought accountability for alleged police excesses.
Senior advocates K.K. Venugopal, Kapil Sibal, Gopal Sankaranarayanan and others participated in the proceedings.
The Supreme Court Advocates-on-Record Association (SCAoRA) also raised concerns about the detention of advocates and the reported curbs on movement.
Appearing for SCAoRA, senior advocate Shadan Farasat described Saturday’s situation in Delhi as oppressive.
He alleged that people were prevented from standing or moving freely and claimed that he himself had been picked up and placed in a moving bus.
Sankaranarayanan referred to photographs and videos submitted to the court that, according to him, showed senior advocates Dinesh Dwivedi, Uttara Babbar and Farasat being detained beyond the Jantar Mantar area.
He also questioned the imposition of prohibitory restrictions around the Supreme Court and alleged that women, children, students and elderly people had been pushed, shoved or assaulted.
Senior advocate Sanjay Hegde argued that preventing lawyers from reaching or assisting detainees also undermined access to justice. He alleged that some advocates had been taken to police stations far from the protest site and that some had been beaten.
The bench acknowledged the concerns raised during the hearing and indicated that the scale of the alleged detentions required serious consideration.
Court Stresses Peaceful Protest Within the Law
Justice V. Mohana urged those exercising their right to protest to remain peaceful and avoid incitement.
Justice Bagchi assured the government’s counsel that the court would act as a neutral arbiter while fulfilling its constitutional responsibility to safeguard fundamental rights.
The hearing also addressed the limits of the right to protest. Senior advocate Shoeb Alam argued that the restrictions violated rights guaranteed under Article 19 of the Constitution.
The bench observed that constitutional freedoms are subject to reasonable restrictions, but emphasised that regulation does not automatically justify a complete prohibition.
The judges reiterated that protests must take place within the framework of the law, while restrictions imposed by the authorities must also meet the applicable legal and constitutional standards.
Guruswamy argued that the issue extended beyond the individuals named in the petitions.
She submitted that young people had taken to the streets because of concerns about the fairness of the electoral system and alleged that the detention of large numbers of people had effectively curtailed the public’s ability to protest.
Referring to the Emergency and the Supreme Court’s controversial 1976 judgment in the ADM Jabalpur case, she urged the court to ensure that constitutional liberties were not compromised.
She also sought contempt proceedings against officials allegedly responsible for disregarding the earlier judicial directions.
Officials Asked to Explain Circumstances of Detentions
A contempt petition filed by advocate Shailendra Mani Tripathi names Union Home Secretary Govind Mohan, Delhi Police Commissioner Anurag Kumar and DMRC Chairperson D. Thara.
It alleges that the authorities failed to comply with Friday’s directions concerning the proposed closure of 57 metro stations, regulated railway operations and wider publicity for traffic advisories.
The government disputed the allegations, maintaining that metro services had not been curtailed to the extent claimed by the petitioners. The court has sought further information before reaching any conclusion on the competing submissions.
The bench said the authorities would need to explain three aspects of the detentions: the circumstances in which people were taken into custody, the manner in which the detentions were carried out, and the legal justification for the action.
The authorities have been directed to submit their affidavits and compliance reports, with the matter listed for October 13.
The Supreme Court’s latest directions follow its Friday observation that shutting transport facilities and regulating their operation were two different measures.
It had also directed authorities to issue fresh traffic advisories through newspapers and online platforms and to report on compliance.
The forthcoming hearing is expected to examine the authorities’ explanations and the extent to which the court’s directions were implemented.
हिंदी संस्करण
सुप्रीम कोर्ट का आदेश: दिल्ली में मेट्रो-रेल सेवाएं सामान्य रखने के निर्देश, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की अवैध हिरासत पर रोक
अदालत ने इंटरनेट सेवाएं निर्बाध रखने और लोगों की आवाजाही बहाल करने को कहा; सुप्रीम कोर्ट परिसर के आसपास निषेधाज्ञा संबंधी नोटिस हटाने के भी निर्देश। दिल्ली पुलिस, रेलवे और डीएमआरसी से 13 अक्टूबर तक जवाब मांगा गया।
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को स्पष्ट किया कि शांतिपूर्ण और निहत्थे प्रदर्शनकारियों को कानून में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना हिरासत में नहीं लिया जा सकता।
अदालत ने दिल्ली में मेट्रो और रेल सेवाएं सामान्य रूप से संचालित करने, कानून के अनुरूप इंटरनेट कनेक्टिविटी बनाए रखने और राजधानी में लोगों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।
अदालत ने सुप्रीम कोर्ट परिसर तथा अन्य न्यायालयों के आसपास लागू निषेधात्मक प्रतिबंधों से संबंधित नोटिस हटाने को भी कहा। पीठ ने जोर दिया कि ऐसे कदमों से लोगों के मन में अदालतों तक पहुंचने या न्याय प्राप्त करने को लेकर किसी तरह की आशंका पैदा नहीं होनी चाहिए।
न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की विशेष पीठ ने शनिवार को हुए प्रदर्शन से संबंधित याचिकाओं पर तत्काल सुनवाई के दौरान ये निर्देश दिए।
याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि बड़े पैमाने पर लोगों को हिरासत में लिया गया, आवाजाही पर पाबंदियां लगाई गईं, इंटरनेट सेवाएं प्रभावित हुईं और 9 अक्टूबर को सार्वजनिक परिवहन के संबंध में दिए गए अदालत के आदेश का पूरी तरह पालन नहीं किया गया।
यह प्रदर्शन मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कथित अनियमितताओं को लेकर किया गया था।
कथित अवहेलना पर अधिकारियों से जवाब तलब
पीठ ने कहा कि मेट्रो और रेलवे सेवाओं को सामान्य रूप से चलाया जाना चाहिए। सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए यदि किसी प्रतिबंध की आवश्यकता हो, तो उसे लागू संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों के दायरे में ही लगाया जाना चाहिए।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत विधिसम्मत निषेधाज्ञा से बाहर शांतिपूर्ण और निहत्थे लोगों के जमावड़े को अवैध हिरासत का आधार नहीं बनाया जा सकता।
अदालत ने कथित अवमानना से जुड़ी कार्यवाही में दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी), संबंधित रेलवे अधिकारियों और दिल्ली पुलिस सहित अन्य पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि अधिकारियों ने अदालत के पहले दिए गए निर्देशों का पालन नहीं किया।
पीठ ने संबंधित अधिकारियों को संक्षिप्त हलफनामे दाखिल करने और अनुपालन रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। रिपोर्ट में यह बताना होगा कि सार्वजनिक परिवहन के नियमन और यातायात संबंधी परामर्शों के प्रचार-प्रसार के लिए क्या कदम उठाए गए।
अदालत ने उन मेट्रो स्टेशनों का विस्तृत ब्योरा भी मांगा, जहां कथित तौर पर प्रवेश और निकास सीमित किया गया था। मामले की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी।
सरकार ने मेट्रो सेवाएं बाधित होने के आरोपों को नकारा
केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बड़े पैमाने पर मेट्रो सेवाएं बाधित होने के आरोपों का विरोध किया। उन्होंने पीठ को बताया कि शनिवार को मेट्रो का परिचालन सामान्य रहा, हालांकि नेटवर्क के कुल 303 स्टेशनों में से 45 पर प्रवेश और निकास को सीमित किया गया था।
मेहता के मुताबिक, शनिवार को मेट्रो की 4,000 से अधिक ट्रेन यात्राएं संचालित की गईं। उन्होंने यह भी कहा कि शनिवार रात 10 बजे से सभी स्टेशन खुले थे, सेवाएं सामान्य रूप से चल रही थीं और इंटरनेट कनेक्टिविटी बहाल कर दी गई थी।
हालांकि, पीठ ने प्रतिबंधित स्टेशनों के नाम और उनके स्थान सहित विस्तृत जानकारी मांगी, ताकि यह आकलन किया जा सके कि पाबंदियों का दायरा कितना था और आम लोगों की आवाजाही पर उनका क्या असर पड़ा।
अदालत ने अधिकारियों को मंगलवार तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट परिसर के आसपास बीएनएसएस की धारा 163 के तहत प्रतिबंध लगाए जाने संबंधी नोटिस हटाने को कहा, ताकि किसी को भी यह आशंका न रहे कि सुप्रीम कोर्ट या अन्य अदालतों तक पहुंचने में बाधा आएगी।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ प्रदर्शन के बाद मामला अदालत पहुंचा
यह सुनवाई शनिवार को दिल्ली में हुए पुलिस अभियान के बाद हुई। कॉकroach जनता पार्टी (सीजेपी) और अन्य राजनीतिक समूहों ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन बुलाया था। प्रदर्शनकारियों ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया था।
इससे एक दिन पहले, शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने मेट्रो स्टेशनों और रेल सेवाओं पर प्रस्तावित पाबंदियों की समीक्षा करने का निर्देश दिया था। अदालत ने कहा था कि सार्वजनिक परिवहन को पूरी तरह बंद करने के बजाय आवश्यकतानुसार नियंत्रित किया जाना चाहिए, ताकि यात्रियों को कम से कम परेशानी हो।
रविवार को याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि शुक्रवार के आदेश का समुचित पालन नहीं हुआ। उनका दावा था कि मेट्रो और रेलवे सुविधाओं तक पहुंच प्रभावित रही, निषेधाज्ञा वाले क्षेत्रों से बाहर भी लोगों को हिरासत में लिया गया और सुरक्षा व्यवस्था के कारण दिल्ली में कर्फ्यू जैसी स्थिति बन गई।
पीठ ने सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की आवश्यकता और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों के बीच संतुलन पर विचार किया। न्यायाधीशों ने पुलिस की कार्रवाई को शांतिपूर्ण सभा और आवाजाही से जुड़े संवैधानिक अधिकारों के अनुरूप होने की आवश्यकता पर भी सवाल उठाए।
अदालत ने यह स्पष्ट किया कि उसके लिए सभी व्यक्तियों के अधिकार और स्वतंत्रता समान रूप से महत्वपूर्ण हैं, चाहे संबंधित व्यक्ति प्रदर्शनकारी हो, वकील हो या पुलिस अधिकारी।
वकीलों ने हिरासत और आवाजाही पर पाबंदियों का मुद्दा उठाया
सुनवाई के दौरान कई वरिष्ठ वकीलों ने प्रदर्शनकारियों के साथ कथित व्यवहार और आवाजाही पर लगाए गए प्रतिबंधों को लेकर चिंता जताई। तृणमूल कांग्रेस की सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी ने विपक्षी नेताओं की एहतियाती हिरासत को चुनौती दी। उनके अनुसार, हिरासत में लिए गए नेताओं में चार पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल थे।
अन्य याचिकाओं में प्रतिबंधों की वैधता पर सवाल उठाते हुए कथित पुलिस ज्यादती के लिए जवाबदेही तय करने की मांग की गई।
वरिष्ठ अधिवक्ता के.के. वेणुगोपाल, कपिल सिब्बल, गोपाल शंकरनारायणन और अन्य वकील सुनवाई में शामिल हुए। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन (एससीएओआरए) ने भी वकीलों की हिरासत और आवाजाही पर कथित रोक का मुद्दा उठाया।
एसोसिएशन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता शादान फरासत ने शनिवार की स्थिति को दमनकारी बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि लोगों को स्वतंत्र रूप से खड़े होने या आने-जाने तक की अनुमति नहीं दी जा रही थी। उन्होंने दावा किया कि उन्हें स्वयं भी पकड़कर चलती बस में बैठा दिया गया था।
शंकरनारायणन ने अदालत में पेश तस्वीरों और वीडियो का हवाला देते हुए कहा कि इनमें वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश द्विवेदी, उत्तरा बब्बर और फरासत को जंतर-मंतर क्षेत्र से बाहर हिरासत में लिए जाने के दृश्य होने का दावा किया गया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट परिसर के आसपास निषेधात्मक प्रतिबंध लगाए जाने की आवश्यकता पर भी सवाल उठाए।
उन्होंने आरोप लगाया कि महिलाओं, बच्चों, छात्रों और बुजुर्गों के साथ धक्का-मुक्की की गई और कुछ लोगों के साथ मारपीट भी हुई।
वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने दलील दी कि वकीलों को हिरासत में लिए गए लोगों तक पहुंचने या उनकी सहायता करने से रोकना न्याय तक पहुंच के अधिकार को प्रभावित करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ वकीलों को प्रदर्शन स्थल से दूर स्थित पुलिस थानों में ले जाया गया और कुछ के साथ मारपीट की गई।
पीठ ने वकीलों की ओर से उठाई गई चिंताओं को गंभीरता से सुना और संकेत दिया कि कथित तौर पर बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में लिए जाने के मामले की पड़ताल जरूरी है।
अदालत ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अपील की
न्यायमूर्ति वी. मोहना ने प्रदर्शन करने के अधिकार का इस्तेमाल करने वालों से शांतिपूर्ण रहने और किसी तरह की उकसावे वाली कार्रवाई से बचने की अपील की।
न्यायमूर्ति बागची ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल को आश्वस्त किया कि अदालत निष्पक्ष भूमिका निभाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों की रक्षा करना अदालत का दायित्व है।
सुनवाई के दौरान प्रदर्शन के अधिकार की सीमाओं पर भी चर्चा हुई। वरिष्ठ अधिवक्ता शोएब आलम ने दलील दी कि संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत नागरिकों को प्राप्त अधिकारों का उल्लंघन किया गया है।
पीठ ने कहा कि संवैधानिक स्वतंत्रताएं उचित प्रतिबंधों के अधीन हैं, लेकिन किसी गतिविधि को नियंत्रित करना और उस पर पूरी तरह रोक लगा देना दो अलग-अलग बातें हैं। अदालत ने दोहराया कि प्रदर्शन कानून के दायरे में होना चाहिए और प्रशासन की ओर से लगाए जाने वाले प्रतिबंधों को भी कानूनी तथा संवैधानिक कसौटियों पर खरा उतरना होगा।
गुरुस्वामी ने कहा कि यह मामला केवल याचिकाओं में नामित व्यक्तियों तक सीमित नहीं है। उन्होंने दलील दी कि चुनाव प्रणाली की निष्पक्षता को लेकर चिंता के कारण युवा शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतरे थे। उनके अनुसार, बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में लिए जाने से नागरिकों के प्रदर्शन के अधिकार पर व्यापक असर पड़ा।
उन्होंने आपातकाल और एडीएम जबलपुर मामले में सुप्रीम कोर्ट के 1976 के विवादास्पद फैसले का उल्लेख करते हुए अदालत से संवैधानिक स्वतंत्रताओं की रक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया। उन्होंने कथित तौर पर पहले के न्यायिक निर्देशों की अवहेलना करने वाले अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की मांग भी की।
हिरासत की परिस्थितियों पर देनी होगी सफाई
अधिवक्ता शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी की ओर से दायर अवमानना याचिका में केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार और डीएमआरसी की अध्यक्ष डी. थारा के नाम शामिल हैं।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि अधिकारियों ने शुक्रवार को दिए गए आदेश का पालन नहीं किया। उस आदेश में 57 मेट्रो स्टेशनों को बंद करने के प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने, रेल सेवाओं को नियंत्रित तरीके से चलाने और यातायात परामर्शों का व्यापक प्रचार करने के निर्देश शामिल थे।
सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि मेट्रो सेवाओं में उतनी कटौती नहीं की गई थी, जितनी याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों पर निष्कर्ष निकालने से पहले अतिरिक्त जानकारी मांगी है।
पीठ ने कहा कि अधिकारियों को तीन बिंदुओं पर स्पष्टीकरण देना होगा—लोगों को किन परिस्थितियों में हिरासत में लिया गया, हिरासत की कार्रवाई किस तरीके से की गई और इसके लिए क्या कानूनी आधार था।
अदालत ने संबंधित अधिकारियों को हलफनामे और अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को निर्धारित की गई है।
इससे पहले शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सार्वजनिक परिवहन को बंद करना और उसके परिचालन को नियंत्रित करना अलग-अलग उपाय हैं। अदालत ने अधिकारियों को समाचार पत्रों और ऑनलाइन मंचों के माध्यम से नए यातायात परामर्श जारी करने तथा आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट देने को भी कहा था।
अब अगली सुनवाई में अधिकारियों के जवाब और अदालत के निर्देशों को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा की जाएगी।
