Supreme Court Questions Denial of Permanent Commission to Woman Coast Guard Officer, Gives Centre Two Weeks for Review
The apex court said the absence of adequate gender-friendly infrastructure cannot be used to deny a meritorious officer permanent commission and asked the Centre to reconsider Commandant Priyanka Tyagi’s case.
New Delhi: The Supreme Court on Wednesday came down sharply on the Centre over the refusal to grant permanent commission to a woman officer of the Indian Coast Guard, saying shortcomings in gender-friendly infrastructure cannot become a reason to deny a meritorious officer an equal career opportunity.
Hearing the case of Commandant Priyanka Tyagi, a three-judge Bench headed by Chief Justice of India Surya Kant gave the Centre two weeks to reconsider her case.
The Bench made it clear that if the government failed to take a fresh view, the court would proceed to pass an order.
“We will not allow an officer to be humiliated in this manner,” the court said, while praising Tyagi’s professional record and asking the government to show fairness in dealing with her case.
The Bench, which also comprised Justices Joymalya Bagchi and V. Mohana, was hearing Tyagi’s petition challenging what she described as the denial of permanent commission despite her long service and repeated recommendations from senior officers.
Tyagi joined the Coast Guard as an Assistant Commandant under the Short Service Appointment system in December 2009.
At the time, the recruitment framework for women officers did not provide them with the option of moving to a permanent entry scheme.
Her case had earlier reached the Supreme Court, which in April 2024 permitted her to continue in service beyond the normal 14-year tenure applicable under the short service arrangement. She has since completed 17 years of service.
During the hearing, Attorney General R. Venkataramani told the court that the government had taken a major policy decision last month allowing women Coast Guard officers to seek permanent commission.
The court, however, questioned whether a woman officer who had continued to serve for years, and whose abilities had been recognised by her seniors, could be asked to start the process afresh simply because a new policy had now been introduced.
The judges noted that Tyagi had reportedly been seeking permanent commission since 2021 and had received recommendations from her superior officers.
The court observed that her record suggested strong merit and said the issue required a broader and more equitable consideration.
When the Centre argued that Tyagi could apply under the new policy, the Bench questioned the practical impact of such a requirement.
Her counsel, Advocate Siddhant Sharma, told the court that a fresh application could put her at a disadvantage because the policy requires certain tests to be undertaken at a much earlier stage of an officer’s career.
According to her counsel, Tyagi has undergone 13 months of flying training to qualify as a navigator and has logged about 4,500 flying hours on the Dornier aircraft, the highest in her seniority group.
She was selected twice as a detachment commander for international exercises and was also part of the first all-women crew deployed for maritime patrolling in the Eastern Region.
The Supreme Court said that although Tyagi’s request might not fit neatly into the existing policy framework, her service record and repeated recommendations could not simply be ignored.
The Bench suggested that the government consider absorbing her into permanent service rather than requiring her to navigate a fresh process.
The Attorney General argued that the Coast Guard faces operational and functional circumstances different from those of the Navy and other armed forces.
He maintained that the matter should not be viewed solely through the prism of gender and said the institution has its own operational limitations.
The court, however, questioned whether the absence of facilities designed for women could justify a continuing distinction between male and female officers.
It indicated that the government’s inability to create appropriate infrastructure could not be allowed to work against an officer who had already established her professional capability through years of service.
The case will now be closely watched, as the Centre has been given two weeks to make a fresh decision.
If no satisfactory resolution emerges, the Supreme Court has indicated that it may issue its own directions.
महिला कोस्ट गार्ड अधिकारी को स्थायी कमीशन से वंचित करने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र को दो सप्ताह में समीक्षा का निर्देश
शीर्ष अदालत ने कहा कि महिलाओं के लिए अनुकूल बुनियादी ढांचे की कमी किसी उत्कृष्ट अधिकारी को स्थायी कमीशन से वंचित करने या अपमानित करने का आधार नहीं हो सकती; कमांडेंट प्रियंका त्यागी के मामले पर केंद्र को नए सिरे से विचार करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया।
हिंदी समाचार
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने महिला कोस्ट गार्ड अधिकारी को स्थायी कमीशन न दिए जाने के मामले में केंद्र सरकार के रुख पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि महिलाओं के लिए अनुकूल बुनियादी ढांचे की कमी किसी योग्य और उत्कृष्ट अधिकारी को करियर में समान अवसर से वंचित करने का आधार नहीं बन सकती।
प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने कमांडेंट प्रियंका त्यागी के मामले पर केंद्र सरकार को दो सप्ताह के भीतर नए सिरे से विचार करने का अवसर दिया।
अदालत ने संकेत दिया कि यदि सरकार ने इस अवधि में उचित निर्णय नहीं लिया तो वह स्वयं आदेश पारित कर सकती है।
पीठ ने कहा कि एक अधिकारी को इस प्रकार अपमानित किए जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
अदालत ने प्रियंका त्यागी के सेवा रिकॉर्ड की सराहना करते हुए केंद्र से मामले को निष्पक्ष और व्यापक दृष्टिकोण से देखने की अपेक्षा की।
न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहाना भी पीठ का हिस्सा थे। अदालत प्रियंका त्यागी की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने लंबे समय तक सेवा देने और वरिष्ठ अधिकारियों की अनुशंसा के बावजूद स्थायी कमीशन नहीं दिए जाने को चुनौती दी है।
प्रियंका त्यागी दिसंबर 2009 में शॉर्ट सर्विस व्यवस्था के तहत असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल हुई थीं।
उस समय महिला अधिकारियों के लिए बनाई गई भर्ती व्यवस्था में उन्हें स्थायी प्रवेश योजना में स्थानांतरित होने का विकल्प उपलब्ध नहीं था।
उनका मामला पहले भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। अप्रैल 2024 में शीर्ष अदालत ने उन्हें शॉर्ट सर्विस व्यवस्था के तहत निर्धारित 14 वर्ष की अवधि से आगे सेवा जारी रखने की अनुमति दी थी।
अब तक वह 17 वर्ष की सेवा पूरी कर चुकी हैं।
सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने केंद्र सरकार की ओर से अदालत को बताया कि पिछले महीने एक महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिया गया है, जिसके तहत महिला अधिकारियों को अब स्थायी कमीशन का अवसर दिया गया है।
लेकिन अदालत ने सवाल उठाया कि जो अधिकारी वर्षों से सेवा कर रही है, जिसके कार्य की उसके वरिष्ठों ने सराहना की है और जिसे स्थायी कमीशन के लिए अनुशंसित भी किया गया है, उसे केवल नई नीति के कारण फिर से शुरुआत करने जैसी प्रक्रिया से क्यों गुजरना चाहिए।
अदालत ने यह भी ध्यान दिलाया कि प्रियंका त्यागी वर्ष 2021 से स्थायी कमीशन के लिए प्रयास कर रही हैं और उनके वरिष्ठ अधिकारियों ने उनकी अनुशंसा की है।
पीठ ने कहा कि उनके सेवा रिकॉर्ड और योग्यता को देखते हुए मामले को अधिक व्यापक और न्यायसंगत तरीके से परखा जाना चाहिए।
केंद्र की ओर से कहा गया कि प्रियंका त्यागी नई नीति के तहत आवेदन कर सकती हैं। हालांकि, उनके वकील सिद्धांत शर्मा ने अदालत को बताया कि नया आवेदन उनके लिए व्यावहारिक रूप से कठिनाई पैदा कर सकता है, क्योंकि नीति में कुछ परीक्षाएं और प्रक्रियाएं ऐसी हैं जिन्हें सामान्यतः अधिकारी के करियर के काफी शुरुआती चरण में पूरा किया जाना होता है।
वकील के अनुसार, प्रियंका त्यागी ने नेविगेटर के रूप में योग्यता प्राप्त करने के लिए 13 महीने का फ्लाइंग प्रशिक्षण लिया है। उनके पास डोर्नियर विमान पर लगभग 4,500 घंटे की उड़ान का अनुभव है, जो उनकी वरिष्ठता के स्तर पर सबसे अधिक बताया गया है। उन्हें दो बार अंतरराष्ट्रीय अभ्यासों में डिटैचमेंट कमांडर के रूप में चुना गया और वह पूर्वी क्षेत्र में समुद्री गश्त के लिए तैनात पहली पूर्णतः महिला क्रू का भी हिस्सा रह चुकी हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भले ही उनकी मांग वर्तमान नीति के ढांचे से पूरी तरह मेल न खाती हो, लेकिन उनके लंबे सेवा रिकॉर्ड, पदोन्नति और वरिष्ठ अधिकारियों की अनुशंसाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अदालत ने यह भी सुझाव दिया कि उन्हें दोबारा पूरी प्रक्रिया से गुजरने के लिए कहने के बजाय स्थायी सेवा में शामिल करने की संभावना पर विचार किया जाना चाहिए।
अटॉर्नी जनरल ने दलील दी कि कोस्ट गार्ड की कार्यप्रणाली और परिचालन परिस्थितियां नौसेना तथा अन्य रक्षा बलों से अलग हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में कोस्ट गार्ड की विशिष्ट परिस्थितियों और सीमाओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।
हालांकि, अदालत ने इस सवाल पर गंभीरता से विचार किया कि क्या महिलाओं के लिए पर्याप्त सुविधाओं की अनुपलब्धता के कारण उन्हें स्थायी कमीशन से वंचित किया जा सकता है। पीठ का रुख था कि सरकार की ओर से आवश्यक बुनियादी ढांचा विकसित न कर पाने का भार एक ऐसे अधिकारी पर नहीं डाला जा सकता, जिसने वर्षों की सेवा के दौरान अपनी पेशेवर क्षमता साबित की हो।
अब केंद्र सरकार को प्रियंका त्यागी के मामले पर दो सप्ताह के भीतर पुनर्विचार करना है। यदि कोई संतोषजनक समाधान नहीं निकलता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट संकेत दिया है कि वह आगे आवश्यक आदेश पारित कर सकता है।
