Supreme Court Steps Up Pressure on Delhi-NCR States to Curb Vehicular Pollution
New Delhi: With vehicle emissions adding significantly to the worsening air pollution in the national capital region, the Supreme Court has demanded an urgent action plan from Delhi and three neighbouring states, seeking details of the measures being implemented to control polluting vehicles.
A three-judge bench headed by Chief Justice of India Surya Kant, and comprising Justices Joymalya Bagchi and V. Mohana, has directed the Delhi government, the Municipal Corporation of Delhi (MCD), the traffic department of Delhi Police and the governments of Haryana, Rajasthan and Uttar Pradesh to submit comprehensive reports on the regulation of vehicles operating across Delhi-NCR.
In an order made public on Sunday, the court sought information on how authorities monitor vehicles entering the capital and surrounding areas, enforce prescribed emission limits and prevent vehicles that fail pollution standards from continuing to operate.
Particular attention has been drawn to the enforcement of Pollution Under Control (PUC) certification.
The bench wants the authorities to explain how vehicles without valid certificates are identified and dealt with, and what arrangements exist to keep overage, end-of-life and other emission-violating vehicles away from the roads.
The states and concerned agencies have also been asked to provide figures showing the number of vehicles subjected to inspections, penalised through challans, refused entry, or otherwise proceeded against for violating pollution regulations.
The court has further sought details of coordination between Delhi and its neighbouring states, recognising that traffic movement across state borders contributes to the region’s overall pollution burden.
Authorities must also outline immediate interventions as well as longer-term strategies, supported by a clearly defined implementation schedule.
Vehicular emissions emerge as a major pollution concern
The court’s intervention follows an assessment indicating that, although incidents of crop-residue burning have declined, pollution linked to vehicle movement has become a growing concern.
A report submitted earlier by the Commission for Air Quality Management (CAQM) identified road transport as the largest individual contributor to air pollution in Delhi-NCR.
Vehicular emissions were estimated to account for 23 per cent of pollution during winter and 19 per cent in summer.
The latest proceedings were prompted by an assessment of compliance with the Graded Response Action Plan (GRAP), presented by amicus curiae and senior advocate Aparajita Singh, along with Additional Solicitor General Aishwarya Bhati.
The assessment recorded a substantial reduction in stubble-burning incidents across Delhi, Haryana, Uttar Pradesh and Rajasthan between October 21 and November 3.
However, it also highlighted a marked deterioration in indicators associated with vehicular pollution.
The bench welcomed the reduction in agricultural fires but cautioned that the emerging vehicle-emission problem required comparable attention.
The judges observed that Delhi and the wider NCR function as an interconnected geographical and economic region.
Consequently, pollution cannot be attributed solely to vehicles registered or operated within the national capital, as a large number of commercial and private vehicles regularly enter the region from neighbouring states.
The court said the scale of the problem left little room for delay and called for immediate corrective action.
Two weeks to submit action plans
The Supreme Court has allowed the concerned governments and agencies two weeks to place their responses on record.
Their submissions must explain the action already taken, address recommendations made by the CAQM and the assisting legal experts, and identify additional steps they intend to introduce.
The court also took note of concerns raised by the amici that compliance reports relating to its earlier directions of January 21 and February 23 had not been adequately furnished.
Supreme Court schedules separate hearings on pollution sources
In a move towards examining different contributors to Delhi-NCR’s environmental crisis independently, the Supreme Court has scheduled a series of hearings covering four major areas of concern.
The vehicular-emissions case will be heard on November 23. The proceedings concerning solid-waste management, crop-residue burning and firecrackers are scheduled for November 25.
Pollution caused by construction activities, power plants and other industrial operations will come up on November 26. The court will examine issues concerning the protection and expansion of green cover on November 30.
The present suo motu proceeding will remain the principal case, with the matter scheduled for consideration on all these dates.
Diwali pollution raises fresh concerns over monitoring gaps
The judicial intervention comes after another spell of heavy pollution in Delhi during Diwali.
Questions have also emerged over the reliability of the air-quality monitoring network, after more than half of the monitoring stations in the capital reportedly stopped transmitting readings around midnight on the festival night.
Although stations that continued to function registered severe pollution levels, the interruption in data transmission made a comprehensive comparison with previous Diwali nights difficult.
The latest Supreme Court directions underline the need for coordinated action by Delhi and neighbouring states, particularly as vehicular emissions continue to place a substantial burden on the region’s already deteriorating air quality.
हिन्दी समाचार
दिल्ली-NCR में वाहनों से फैलते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, चार राज्यों से मांगा जवाब
दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को दो सप्ताह में कार्रवाई का ब्योरा देने का निर्देश; PUC प्रमाणपत्रों की जांच और पुराने प्रदूषणकारी वाहनों पर कार्रवाई का मांगा हिसाब
नई दिल्ली। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में लगातार बिगड़ती वायु गुणवत्ता के बीच सुप्रीम कोर्ट ने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता जताई है।
अदालत ने दिल्ली सहित चार राज्यों से पूछा है कि वे प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की आवाजाही रोकने और निर्धारित उत्सर्जन मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए क्या व्यवस्था लागू कर रहे हैं।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना शामिल हैं, ने दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम (MCD), दिल्ली पुलिस के यातायात विभाग तथा हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकारों को विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।
रविवार को सार्वजनिक किए गए आदेश में अदालत ने संबंधित एजेंसियों से राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में चलने वाले निजी एवं व्यावसायिक वाहनों के नियमन से जुड़ी व्यवस्थाओं का पूरा विवरण मांगा है।
पीठ जानना चाहती है कि दूसरे राज्यों से दिल्ली में प्रवेश करने वाले वाहनों की जांच किस तरह होती है और प्रदूषण मानकों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है।
अदालत ने विशेष रूप से प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र यानी PUC की अनिवार्यता के पालन पर सवाल उठाए हैं। अधिकारियों को बताना होगा कि बिना वैध PUC प्रमाणपत्र वाले वाहनों की पहचान कैसे की जाती है और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है।
इसके अलावा निर्धारित आयु सीमा पार कर चुके, जीवनकाल पूरा कर चुके तथा अन्य नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों को सड़कों से हटाने के लिए उठाए गए कदमों का भी ब्योरा देना होगा।
पीठ ने यह भी पूछा है कि अब तक कितने वाहनों की जांच की गई, कितनों के चालान काटे गए, कितनों को दिल्ली में प्रवेश से रोका गया और कितने वाहनों के खिलाफ अन्य दंडात्मक कार्रवाई की गई।
चूंकि दिल्ली और आसपास के राज्यों के बीच वाहनों की आवाजाही लगातार बनी रहती है, इसलिए अदालत ने अंतरराज्यीय समन्वय की व्यवस्था पर भी जानकारी मांगी है। साथ ही प्रदूषण कम करने के लिए तत्काल लागू किए जाने वाले उपायों और भविष्य की दीर्घकालिक रणनीति के साथ समयबद्ध कार्ययोजना प्रस्तुत करने को कहा है।
दिल्ली-NCR में प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत बने वाहन
सुप्रीम कोर्ट का यह हस्तक्षेप ऐसे समय आया है, जब प्रदूषण के विभिन्न स्रोतों पर तैयार आंकड़ों में वाहनों से निकलने वाले धुएं की गंभीर भूमिका सामने आई है।
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने इस वर्ष अदालत को सौंपी अपनी एक रिपोर्ट में वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा एकल स्रोत बताया था। रिपोर्ट के अनुसार, सर्दियों में कुल प्रदूषण में वाहनों की हिस्सेदारी लगभग 23 प्रतिशत, जबकि गर्मियों में यह करीब 19 प्रतिशत रहती है।
अदालत के समक्ष यह मुद्दा तब प्रमुखता से उठा, जब ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के अनुपालन की समीक्षा से संबंधित रिपोर्ट पेश की गई। यह रिपोर्ट वरिष्ठ अधिवक्ता एवं न्याय मित्र अपराजिता सिंह तथा अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने अदालत के समक्ष रखी थी।
रिपोर्ट में 21 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में पराली जलाने की घटनाओं में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई। हालांकि, इसी अवधि के आंकड़ों में वाहनों से संबंधित प्रदूषण की स्थिति बिगड़ने के संकेत भी सामने आए।
पीठ ने पराली जलाने की घटनाओं में कमी को सकारात्मक बताया, लेकिन कहा कि इससे वाहनों के कारण बढ़ रही प्रदूषण की समस्या की गंभीरता कम नहीं हो जाती। अदालत के अनुसार, इस चुनौती से निपटने के लिए भी तत्काल और प्रभावी कदम उठाने होंगे।
न्यायाधीशों ने कहा कि दिल्ली और NCR भौगोलिक तथा आर्थिक रूप से एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसे में इस क्षेत्र में प्रदूषण का बोझ केवल दिल्ली में पंजीकृत वाहनों तक सीमित नहीं है। हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में निजी तथा व्यावसायिक वाहन राजधानी में प्रवेश करते हैं और यहां की सड़कों पर चलते हैं। इससे पहले से प्रदूषित वातावरण पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है।
राज्यों को दो सप्ताह में देनी होगी कार्रवाई की जानकारी
सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित सरकारों और एजेंसियों को अपनी विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है।
उन्हें अब तक उठाए गए कदमों की जानकारी देने के साथ CAQM और न्याय मित्रों की ओर से सुझाए गए उपायों पर अपना पक्ष रखना होगा। इसके अलावा वे प्रदूषण नियंत्रण के लिए अपनी ओर से प्रस्तावित नई पहल और अतिरिक्त कार्रवाई का विवरण भी प्रस्तुत करेंगे।
अदालत ने इस बात पर भी ध्यान दिया कि 21 जनवरी और 23 फरवरी को जारी उसके पूर्व निर्देशों के अनुपालन के संबंध में न्याय मित्रों ने पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं कराए जाने की चिंता जताई थी।
प्रदूषण के अलग-अलग स्रोतों पर सुप्रीम कोर्ट की अलग सुनवाई
दिल्ली-NCR में प्रदूषण की समस्या से जुड़े विभिन्न पहलुओं की अलग-अलग समीक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने चार मामलों की सुनवाई का कार्यक्रम भी निर्धारित किया है।
वाहनों से होने वाले प्रदूषण से संबंधित मामले पर 23 नवंबर को सुनवाई होगी। ठोस कचरा प्रबंधन, पराली जलाने और पटाखों से होने वाले प्रदूषण का मामला 25 नवंबर को सूचीबद्ध किया गया है।
निर्माण गतिविधियों, बिजली संयंत्रों और अन्य औद्योगिक इकाइयों से होने वाले प्रदूषण पर 26 नवंबर को विचार किया जाएगा। वहीं, हरित क्षेत्र के संरक्षण और विस्तार से संबंधित मुद्दों पर 30 नवंबर को सुनवाई निर्धारित है।
अदालत ने स्पष्ट किया है कि मौजूदा स्वतः संज्ञान वाला मामला मुख्य प्रकरण बना रहेगा और निर्धारित सभी तारीखों पर इसकी सुनवाई भी जारी रहेगी।
दीपावली के बाद प्रदूषण निगरानी व्यवस्था पर भी उठे सवाल
सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बीच दीपावली की रात दिल्ली में एक बार फिर वायु प्रदूषण का स्तर गंभीर बना रहा। इस दौरान वायु गुणवत्ता की निगरानी करने वाली व्यवस्था की विश्वसनीयता को लेकर भी सवाल उठे।
बताया गया कि दीपावली की रात मध्यरात्रि के आसपास दिल्ली के आधे से अधिक वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों से आंकड़े मिलना बंद हो गए। हालांकि, जिन केंद्रों पर निगरानी जारी रही, वहां प्रदूषण का स्तर बेहद खराब दर्ज किया गया।
बड़ी संख्या में निगरानी केंद्रों से आंकड़े उपलब्ध नहीं होने के कारण इस वर्ष की दीपावली और पिछले वर्षों के प्रदूषण स्तर की सटीक तुलना करना मुश्किल हो गया।
सुप्रीम कोर्ट के ताजा निर्देशों से स्पष्ट है कि अब दिल्ली के साथ-साथ पड़ोसी राज्यों को भी वाहन प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। अदालत का जोर केवल नियम बनाने पर नहीं, बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन और जवाबदेही सुनिश्चित करने पर है।
