Supreme Court Takes Up Row Over Election Commission’s SIR Orders, Seeks Clarity on Decision Process
New Delhi: The process through which the Election Commission of India approved its Special Intensive Revision (SIR) programme has become a central issue before the Supreme Court, which has indicated that it will examine the competing claims made by the poll panel and those challenging its actions.
The dispute is not confined to the decision to revise electoral rolls. It also concerns whether the Commission followed a unanimous decision-making process and whether changes connected with voter registration were accurately described.
A bench headed by Chief Justice of India Surya Kant, with Justices Joymalya Bagchi and V. Mohana, has listed the case for November 17.
The petitioners have been given time to respond to the Commission’s affidavit, in which it maintains that the relevant decisions were approved unanimously.
During the hearing, the Chief Justice indicated that the court would consider the issues raised before it rather than limit its examination to the Commission’s explanation.
Opposition leaders seek protection of crucial documents
Senior advocate A. M. Singhvi, representing Lok Sabha Leader of Opposition Rahul Gandhi and INDIA bloc leaders, asked the court to ensure that the Election Commission retains its internal file notings and communications relating to the SIR orders.
The request is significant because the documents could shed light on the discussions that preceded the decisions.
The petitioners want the record to establish whether all three members agreed to the orders and how the Commission reached its conclusions.
Singhvi argued that the legality of the decisions could not be assessed adequately without examining the process followed within the institution.
The request therefore places the Commission’s internal deliberations under scrutiny, although the allegations remain matters for judicial examination.
TMC MP’s counsel questions explanation on Form 6
A separate point of contention concerns Form 6, which eligible applicants use to seek inclusion in the electoral rolls.
Senior advocate Menaka Guruswamy, appearing for Trinamool Congress MP Dola Sen, challenged the Commission’s account of the changes associated with the form.
She alleged that the form had been tampered with and objected to a press release that she said gave the impression that the Supreme Court had endorsed the changes.
Representing the Election Commission, senior advocate Maninder Singh rejected the argument, describing it as rhetoric.
The Commission’s affidavit draws a distinction between the prescribed Form 6 and an additional declaration attached to it.
According to the poll panel, the claim that the form itself was amended through the SIR orders is misleading. It says the modification was confined to the additional declaration, where a mapping requirement was introduced.
The court will have to consider the rival submissions in the context of the applicable electoral registration rules and the orders under challenge.
Three election commissioners defend the orders
Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar and Election Commissioners Sukhbir Singh Sandhu and Vivek Joshi have jointly told the Supreme Court that the decisions to schedule SIR across states and Union Territories were taken with the agreement of all three members.
Their affidavit identifies three orders, issued on June 24, 2025, October 27, 2025, and May 14, 2026.
The Commission says the decisions were made under Article 324 of the Constitution and Section 18 of the Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners (Appointment, Conditions of Service and Term of Office) Act, 2023.
The affidavit also states that its filing was approved unanimously by the Chief Election Commissioner and the two Election Commissioners.
The submission was made in response to a petition filed by social activist Rakesh Kumar Singh.
Court to consider rival claims in next hearing
The next stage of the proceedings will allow the petitioners to address the Commission’s defence and clarify which aspects of the affidavit they dispute.
At issue are the Commission’s internal approval process, the preservation of documents relevant to that process and the nature of the changes made to the additional declaration accompanying Form 6.
The Election Commission has maintained that its orders were unanimous and that the prescribed voter registration form was not amended in the manner alleged.
The petitioners, meanwhile, are seeking scrutiny of the records and the decision-making process.
The Supreme Court is scheduled to take up the matter again on November 17. The allegations and counterarguments have yet to be finally determined by the court.
हिंदी रिपोर्ट
चुनाव आयोग के SIR आदेशों पर सुप्रीम कोर्ट में उठे सवाल, फैसले लेने की प्रक्रिया की होगी जांच
मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर आयोग के सर्वसम्मति से निर्णय लेने के दावे को चुनौती। याचिकाकर्ताओं ने आंतरिक दस्तावेज सुरक्षित रखने की मांग की, जबकि आयोग ने फॉर्म-6 में बदलाव संबंधी आरोपों को भ्रामक बताया।
सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग के SIR आदेशों, निर्णय प्रक्रिया, सर्वसम्मति के दावे और मतदाता पंजीकरण के फॉर्म-6 में बदलाव से जुड़े विवाद पर सुनवाई करेगा।
नई दिल्ली: मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली अब सुप्रीम कोर्ट में चल रही कानूनी बहस का प्रमुख मुद्दा बन गई है।
विवाद इस बात को लेकर है कि पुनरीक्षण कराने के फैसले किस प्रक्रिया के तहत लिए गए और क्या आयोग के तीनों सदस्यों ने इन पर सहमति जताई थी।
मामला केवल मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण तक सीमित नहीं है। इसमें आयोग की आंतरिक निर्णय प्रक्रिया, संबंधित दस्तावेजों के संरक्षण और मतदाता पंजीकरण के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म-6 से जुड़े बदलावों पर भी सवाल उठाए गए हैं।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले को 17 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।
पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना भी शामिल हैं। याचिकाकर्ताओं को चुनाव आयोग के हलफनामे पर जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया गया है। आयोग ने अपने हलफनामे में दावा किया है कि संबंधित आदेश सर्वसम्मति से पारित किए गए थे।
सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने संकेत दिया कि अदालत के सामने उठाए गए सवालों पर विचार किया जाएगा और मामले के विभिन्न पहलुओं की पड़ताल की जाएगी।
आंतरिक दस्तावेज सुरक्षित रखने की मांग
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के नेताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ए. एम. सिंहवी ने अदालत से आग्रह किया कि एसआईआर संबंधी फैसलों से जुड़ी आयोग की आंतरिक फाइलों पर दर्ज टिप्पणियों और आधिकारिक संवाद को सुरक्षित रखा जाए।
याचिकाकर्ताओं का मानना है कि इन रिकॉर्डों से यह समझने में मदद मिल सकती है कि आदेश जारी करने से पहले क्या विचार-विमर्श हुआ था और क्या सभी तीनों आयुक्तों ने फैसलों पर सहमति जताई थी।
सिंहवी ने निर्णय लेने की प्रक्रिया को विवाद का अहम हिस्सा बताते हुए कहा कि संबंधित दस्तावेजों की जांच के बिना इस पहलू को पूरी तरह स्पष्ट करना मुश्किल होगा। इस मांग के जरिए आयोग के आंतरिक विचार-विमर्श और फैसलों की प्रक्रिया को न्यायिक जांच के दायरे में लाने की कोशिश की गई है।
हालांकि, इस संबंध में उठाए गए सवालों पर अदालत का अंतिम निष्कर्ष अभी सामने नहीं आया है।
फॉर्म-6 में बदलाव को लेकर अलग विवाद
सुनवाई के दौरान मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म-6 का मुद्दा भी उठा। तृणमूल कांग्रेस की सांसद डोला सेन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी ने आयोग की ओर से दिए गए स्पष्टीकरण पर सवाल उठाए।
उन्होंने आरोप लगाया कि फॉर्म के साथ छेड़छाड़ की गई और आयोग की एक प्रेस विज्ञप्ति से यह संदेश गया कि सुप्रीम कोर्ट ने बदलावों को मंजूरी दे दी है।
आयोग का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने इन दलीलों को खारिज किया और उन्हें बयानबाजी बताया।
अपने हलफनामे में आयोग ने मूल फॉर्म-6 और उसके साथ जुड़े अतिरिक्त घोषणा-पत्र के बीच अंतर स्पष्ट किया है।
आयोग के अनुसार, यह कहना गलत है कि एसआईआर के आदेशों के जरिए निर्धारित फॉर्म-6 में संशोधन किया गया। उसका दावा है कि बदलाव केवल अतिरिक्त घोषणा-पत्र में किया गया, जिसमें रिकॉर्ड के मिलान की व्यवस्था जोड़ी गई।
अब अदालत के सामने दोनों पक्षों के तर्क हैं, जिनका मूल्यांकन संबंधित नियमों और आदेशों के संदर्भ में किया जाना है।
तीनों चुनाव आयुक्तों ने सर्वसम्मति से फैसले का दावा किया
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू तथा विवेक जोशी ने संयुक्त हलफनामा दाखिल कर कहा है कि विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में एसआईआर कराने के फैसले तीनों सदस्यों की सहमति से लिए गए थे।
हलफनामे में 24 जून 2025, 27 अक्टूबर 2025 और 14 मई 2026 को जारी आदेशों का उल्लेख है। आयोग ने कहा है कि ये फैसले संविधान के अनुच्छेद 324 और मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 की धारा 18 के अनुरूप लिए गए।
आयोग ने यह भी दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल संयुक्त हलफनामे को प्रस्तुत करने की मंजूरी भी तीनों सदस्यों ने सर्वसम्मति से दी थी।
यह हलफनामा सामाजिक कार्यकर्ता राकेश कुमार सिंह की याचिका के जवाब में दाखिल किया गया।
अगली सुनवाई में आमने-सामने होंगे दोनों पक्षों के तर्क
17 नवंबर को होने वाली सुनवाई में याचिकाकर्ताओं को आयोग के हलफनामे पर अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा। इसके बाद निर्णय प्रक्रिया, आंतरिक रिकॉर्ड और फॉर्म-6 से जुड़े बदलावों पर दोनों पक्षों के तर्कों पर आगे विचार किया जा सकेगा।
आयोग का कहना है कि एसआईआर संबंधी आदेश सर्वसम्मति से जारी किए गए और मूल फॉर्म-6 में कथित तौर पर कोई संशोधन नहीं किया गया। दूसरी ओर, याचिकाकर्ता निर्णय लेने की प्रक्रिया की जांच और संबंधित दस्तावेजों के संरक्षण की मांग कर रहे हैं।
फिलहाल, इन आरोपों और दावों पर अदालत का अंतिम फैसला नहीं आया है। अगली सुनवाई में मामले के कानूनी पहलुओं पर आगे की बहस होने की संभावना है।
