Trump Links US-Saudi Civil Nuclear Deal to Israel Recognition Under Abraham Accords
Washington/ Riyadh: A day after giving formal approval to a landmark civil nuclear cooperation agreement with Saudi Arabia, US President Donald Trump on Thursday introduced a fresh condition, saying the arrangement would move forward only if the Kingdom agrees to recognise Israel by joining the Abraham Accords.
Announcing his social media platform, Truth Social, Trump said the proposed agreement between the US Department of Energy and Saudi Arabia was strictly intended for peaceful civilian purposes and would not permit uranium enrichment for military use.
He stressed that the understanding would remain conditional upon Saudi Arabia establishing formal diplomatic ties with Israel through the Abraham Accords.
In his message, Trump emphasised that Washington supports the development of civilian nuclear energy programmes that exclude weapons-related enrichment activities.
He asserted that the proposed Saudi programme would be limited to peaceful applications similar to civilian nuclear facilities operating in countries such as the United Arab Emirates and Iran, while reiterating that final approval would depend on Riyadh’s participation in the Abraham Accords.
Saudi Arabia, however, has consistently maintained that any move towards normalising relations with Israel would require meaningful progress on the creation of an independent Palestinian state.
That position remains at odds with the stance of Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, who has repeatedly rejected such a precondition.
The agreement was formally signed on Wednesday by US Energy Secretary Chris Wright and his Saudi counterpart after receiving President Trump’s approval.
Under the arrangement, Saudi Arabia will be allowed to establish and expand its civilian nuclear energy programme with American cooperation.
Known as a Section 123 Agreement, the proposed framework is expected to remain in force for 30 years.
According to US officials, American companies will provide advanced technology, technical expertise and engineering support for the development of Saudi Arabia’s civilian nuclear infrastructure.
The proposed arrangement would also permit Saudi Arabia to produce nuclear fuel for use in civilian reactors under the terms agreed by both governments.
At the same time, officials indicated that the agreement outlines specific limitations regarding the scope and nature of international inspections applicable to the programme.
Before taking effect, the nuclear cooperation agreement will be placed before the US Congress, where lawmakers will review its provisions in accordance with American legal procedures.
According to reports citing sources familiar with the negotiations, Saudi Arabia will not be required to sign the Additional Protocol of the International Atomic Energy Agency (IAEA), an instrument that provides for enhanced international monitoring, inspections and verification of civilian nuclear activities.
The Abraham Accords were launched during President Trump’s first term in 2020 to establish diplomatic, economic and security ties between Israel and Arab countries.
Earlier this year, in May 2026, Trump renewed his call for Pakistan and several West Asian nations—including Saudi Arabia, Qatar, Türkiye and Jordan—to formally recognise Israel as part of a wider diplomatic initiative aimed at easing regional tensions and advancing efforts to resolve the US-Iran conflict.
The United Arab Emirates and Bahrain became the first Arab countries to join the Abraham Accords in 2020, followed later that year by Morocco and Sudan, marking a significant shift in regional diplomacy.
ट्रंप ने अमेरिका-सऊदी परमाणु समझौते को इज़राइल की मान्यता से जोड़ा, अब्राहम समझौते में शामिल होने की रखी शर्त
वॉशिंगटन/रियाद: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ हुए ऐतिहासिक असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को औपचारिक मंजूरी देने के एक दिन बाद गुरुवार को इसके साथ नई शर्त जोड़ दी।
उन्होंने कहा कि यह समझौता तभी प्रभावी होगा जब सऊदी अरब अब्राहम समझौते में शामिल होकर इज़राइल को औपचारिक मान्यता देगा।
अपने सोशल मीडिया मंच ट्रुथ सोशल पर जारी संदेश में ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी ऊर्जा विभाग और सऊदी अरब के बीच प्रस्तावित परमाणु समझौता केवल शांतिपूर्ण असैन्य उपयोग तक सीमित रहेगा तथा इसमें सैन्य उद्देश्यों के लिए यूरेनियम संवर्धन (एनरिचमेंट) की अनुमति नहीं होगी।
उन्होंने स्पष्ट किया कि अंतिम स्वीकृति सऊदी अरब द्वारा इज़राइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने पर निर्भर करेगी।
ट्रंप ने अपने संदेश में कहा कि अमेरिका ऐसे असैन्य परमाणु कार्यक्रमों का समर्थन करता है जिनका उपयोग केवल ऊर्जा उत्पादन और अन्य शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जाए।
उन्होंने कहा कि सऊदी अरब का प्रस्तावित कार्यक्रम संयुक्त अरब अमीरात और ईरान जैसे देशों के असैन्य परमाणु ढांचे की तर्ज पर होगा, लेकिन इसकी अंतिम मंजूरी तभी मिलेगी जब रियाद अब्राहम समझौते का हिस्सा बनेगा।
दूसरी ओर, सऊदी अरब लगातार यह स्पष्ट करता रहा है कि इज़राइल के साथ संबंध सामान्य करने से पहले स्वतंत्र फिलिस्तीनी राष्ट्र की स्थापना की दिशा में ठोस प्रगति होना आवश्यक है। हालांकि इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस शर्त को पहले भी अस्वीकार कर चुके हैं।
इस समझौते पर बुधवार को अमेरिकी ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट और उनके सऊदी समकक्ष ने हस्ताक्षर किए थे।
राष्ट्रपति ट्रंप की मंजूरी के बाद इस व्यवस्था के तहत सऊदी अरब को अपना असैन्य परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम विकसित करने की अनुमति मिलेगी।
‘सेक्शन 123 समझौता’ कहलाने वाला यह ढांचा लगभग 30 वर्षों तक प्रभावी रहने की संभावना है।
अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, इस परियोजना के तहत अमेरिकी कंपनियां सऊदी अरब को आधुनिक तकनीक, इंजीनियरिंग सहायता और विशेषज्ञता उपलब्ध कराएंगी, जिससे वहां असैन्य परमाणु अवसंरचना का विकास किया जा सके।
समझौते के अंतर्गत सऊदी अरब को नागरिक परमाणु रिएक्टरों के लिए आवश्यक ईंधन तैयार करने की अनुमति भी मिलेगी। हालांकि अधिकारियों के अनुसार इसमें निरीक्षण व्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय निगरानी के दायरे को लेकर कुछ निर्धारित सीमाएं भी शामिल की गई हैं।
समझौते को प्रभावी होने से पहले अमेरिकी कांग्रेस के समक्ष समीक्षा के लिए प्रस्तुत किया जाएगा, जहां निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत इसके विभिन्न प्रावधानों का परीक्षण किया जाएगा।
वार्ता से जुड़े सूत्रों के हवाले से आई रिपोर्टों के अनुसार, सऊदी अरब को अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) के एडिशनल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य नहीं होगा।
यह प्रोटोकॉल आमतौर पर सदस्य देशों के परमाणु कार्यक्रमों पर अधिक व्यापक निगरानी, निरीक्षण और सत्यापन की व्यवस्था उपलब्ध कराता है।
अब्राहम समझौते की शुरुआत वर्ष 2020 में राष्ट्रपति ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी। इसका उद्देश्य इज़राइल और अरब देशों के बीच राजनयिक, आर्थिक तथा सुरक्षा संबंधों को सामान्य बनाना था।
मई 2026 में ट्रंप ने पाकिस्तान तथा पश्चिम एशिया के कई देशों—जिनमें सऊदी अरब, कतर, तुर्किये और जॉर्डन शामिल हैं—से भी इज़राइल को औपचारिक मान्यता देकर इस समझौते में शामिल होने की अपील की थी।
उन्होंने इसे अमेरिका-ईरान तनाव कम करने और क्षेत्रीय शांति को बढ़ावा देने की व्यापक कूटनीतिक पहल का हिस्सा बताया था।
संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन वर्ष 2020 में अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले पहले अरब देश बने थे। इसके बाद उसी वर्ष मोरक्को और सूडान भी इस पहल में शामिल हुए, जिसे पश्चिम एशिया की कूटनीतिक राजनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव माना गया।
