Trump’s Russia Policy Sparks Fresh Rift With Kyiv as Zelensky Questions Sanctions Relief
A fresh disagreement over Washington’s approach to the Russia-Ukraine war has brought US President Donald Trump and Ukrainian President Volodymyr Zelensky into sharper conflict, with Kyiv warning that concessions to Moscow could make the fighting harder to end.
Reacting to Washington’s latest decision, Zelensky argued on Saturday that reducing the economic restrictions imposed on Russia risked sending the wrong message to its leadership.
He suggested that the arrangement linked to Russian diesel supplies might not be the final instance of sanctions being relaxed, raising concerns about the direction of US policy.
The Ukrainian president also remembered the late US Senator Lindsey Graham, who had championed tougher measures against Russia.
Zelensky described Graham as a steadfast supporter of Ukraine who had consistently pressed for greater American assistance.
He recalled that the senator had travelled to Ukraine shortly before his death and maintained a close working relationship with the country’s leadership.
Executive Order Raises Questions Over US Commitment to Sanctions
The dispute centres on a decision by Trump to grant Russia relief from certain sanctions even as provisions of a new law targeting Moscow were due to come into force.
Trump signed the Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026 in September.
Yet, shortly before some of its sanctions provisions were scheduled to take effect, the US president issued an executive order exempting Russia from selected restrictions.
The Associated Press reported that the administration defended the decision on national-interest grounds.
For Zelensky, the timing of the move is particularly troubling. He believes that easing restrictions could reinforce Moscow’s determination to continue the war instead of compelling it to reconsider its military strategy.
His criticism reflects Kyiv’s concern that diplomatic or economic arrangements benefiting Russia could diminish the pressure intended to bring an end to its invasion of Ukraine.
Zelensky’s position is that a policy offering relief without a corresponding halt to hostilities risks prolonging the conflict.
Republican and Democratic Senators Voice Their Displeasure
Trump’s decision has also exposed divisions within Washington, where lawmakers from both sides of the political aisle have questioned the administration’s willingness to set aside sanctions measures backed by Congress.
Republican Senator Thom Tillis was among the sharpest critics. He pointed to the Senate’s 86-11 vote in favour of the legislation and questioned why the administration would retreat from a measure that had secured such strong support.
Tillis argued that granting Moscow relief despite its invasion of Ukraine amounted to an unacceptable concession to Russian President Vladimir Putin.
Republican Senator John Cornyn also expressed opposition, invoking Graham’s legacy and remarking that the late senator would have been appalled by the development.
Democratic Senator Elizabeth Warren accused Trump of sidelining Congress and allowing Putin greater scope to pursue the war. She called for lawmakers to intervene and reverse the administration’s course.
The criticism is significant because opposition to the waiver has emerged from both Republicans and Democrats, suggesting that the decision could face continued scrutiny on Capitol Hill.
Oil Refinery Dispute Adds Another Flashpoint
The sanctions controversy has unfolded alongside a separate disagreement over Ukraine’s attacks on Russian energy infrastructure.
Zelensky said Ukraine would no longer comply with Trump’s demand that it refrain from striking Russian oil refineries.
In an interview published by the Financial Times on Thursday, he indicated that the restriction on such operations had been lifted.
The announcement came amid a wider arrangement under which Moscow would release substantial diesel supplies into international markets in exchange for relief from certain US restrictions.
The sequence of developments has added to the strain between Washington and Kyiv.
While the US administration has presented its decision as serving American interests, Ukraine fears that easing pressure on Russia could undermine its efforts to resist the invasion.
The disagreement now extends beyond the question of sanctions to the broader strategy for ending the war.
Kyiv wants sustained pressure on Moscow, while the latest US decision has prompted fresh questions about whether Washington’s changing approach will bring the conflict closer to a settlement or make that goal more difficult to achieve.
हिंदी संस्करण
रूस को अमेरिकी राहत से बढ़ी नाराजगी, जेलेंस्की ने ट्रंप की रणनीति पर उठाए सवाल
यूक्रेन को आशंका है कि प्रतिबंधों में ढील से मॉस्को पर दबाव घटेगा। अमेरिकी सीनेटरों ने भी कांग्रेस की मंजूरी से बने कानून के प्रावधानों को कमजोर करने के फैसले पर आपत्ति जताई।
रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका और यूक्रेन के बीच मतभेद एक बार फिर सामने आए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ताजा फैसले पर सवाल उठाते हुए आशंका जताई है कि मॉस्को को आर्थिक प्रतिबंधों से राहत मिलने पर युद्ध रोकने की कोशिशों को नुकसान पहुंच सकता है।
शनिवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए जेलेंस्की ने संकेत दिया कि रूस को दी गई रियायतें आगे भी जारी रह सकती हैं।
उन्होंने रूसी डीजल की आपूर्ति से जुड़े समझौते का उल्लेख करते हुए चिंता जताई कि अमेरिकी प्रशासन का मौजूदा रुख रूस के खिलाफ दबाव बनाए रखने की नीति को कमजोर कर सकता है।
जेलेंस्की ने इस दौरान दिवंगत अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम को भी याद किया। ग्राहम रूस के खिलाफ सख्त प्रतिबंध लगाने के समर्थक रहे थे। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा कि ग्राहम ने उनके देश को अधिक अमेरिकी सहायता दिलाने के लिए लगातार प्रयास किए। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि सीनेटर ने अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले यूक्रेन का दौरा किया था।
प्रतिबंधों से राहत के फैसले ने अमेरिकी कानून पर बहस छेड़ी
विवाद का केंद्र ट्रंप का वह आदेश है, जिसके जरिए रूस को कुछ प्रतिबंधों से छूट दी गई, जबकि मॉस्को को निशाना बनाने वाले नए कानून के कुछ प्रावधान लागू होने वाले थे।
ट्रंप ने सितंबर में लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट, 2026 पर हस्ताक्षर किए थे। इस कानून के तहत रूस और ईरान पर दबाव बढ़ाने की व्यवस्था की गई थी। लेकिन इसके कुछ प्रावधान प्रभावी होने से पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने कार्यकारी आदेश जारी कर रूस को चुनिंदा प्रतिबंधों से राहत दे दी।
एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी प्रशासन ने अपने फैसले को राष्ट्रीय हितों के अनुकूल बताया है।
हालांकि, जेलेंस्की इस कदम को रूस के लिए फायदेमंद मानते हैं। उनकी चिंता है कि आर्थिक पाबंदियां कमजोर पड़ने से रूसी नेतृत्व को युद्ध जारी रखने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन मिल सकता है।
कीव का मानना है कि रूस को किसी प्रकार की राहत देने के साथ युद्ध रोकने की ठोस शर्तें भी जुड़ी होनी चाहिए। अन्यथा, मॉस्को पर सैन्य कार्रवाई समाप्त करने का दबाव घट सकता है और संघर्ष लंबा खिंचने का खतरा बढ़ सकता है।
ट्रंप के फैसले पर अमेरिकी सांसदों ने भी जताई नाराजगी
रूस को राहत देने के फैसले ने अमेरिकी संसद में भी असहमति पैदा कर दी है। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट, दोनों दलों के नेताओं ने सवाल उठाया है कि सीनेट से भारी बहुमत के साथ पारित कानून के बावजूद प्रशासन ने प्रतिबंधों में छूट देने का निर्णय क्यों लिया।
रिपब्लिकन सीनेटर थॉम टिलिस ने इस कदम की आलोचना करते हुए सीनेट में कानून के पक्ष में पड़े 86 और विरोध में पड़े 11 मतों का हवाला दिया। उन्होंने सवाल किया कि इतने व्यापक समर्थन से पारित कानून को लागू करने में प्रशासन पीछे क्यों हट रहा है।
टिलिस ने आरोप लगाया कि यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बावजूद मॉस्को को राहत देना रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने अनावश्यक रियायत देने जैसा है।
रिपब्लिकन सीनेटर जॉन कॉर्निन ने भी इस फैसले का विरोध किया। उन्होंने कहा कि ग्राहम जीवित होते तो घटनाक्रम से बेहद निराश होते।
डेमोक्रेट सीनेटर एलिजाबेथ वॉरेन ने ट्रंप पर कांग्रेस के अधिकारों की अनदेखी करने और पुतिन को युद्ध जारी रखने का अवसर देने का आरोप लगाया। उन्होंने सांसदों से अमेरिकी प्रशासन के फैसले को बदलने के लिए कार्रवाई करने की अपील की।
दोनों दलों के सांसदों की आपत्तियों से संकेत मिलता है कि रूस पर प्रतिबंधों की नीति को लेकर अमेरिकी प्रशासन को संसद में आगे भी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है।
रूसी तेल रिफाइनरियों पर हमले का मुद्दा भी बना विवाद की वजह
प्रतिबंधों को लेकर विवाद के साथ-साथ रूस के ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर यूक्रेन के हमलों को लेकर भी अमेरिका और कीव के बीच मतभेद उभरे हैं।
फाइनेंशियल टाइम्स में गुरुवार को प्रकाशित एक साक्षात्कार में जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन अब रूसी तेल रिफाइनरियों पर हमले नहीं करने की अमेरिकी मांग का पालन नहीं करेगा। उनके बयान से संकेत मिला कि इस तरह की कार्रवाई रोकने संबंधी पाबंदी अब लागू नहीं रहेगी।
यह बयान उस व्यवस्था के बीच आया, जिसके तहत रूस अंतरराष्ट्रीय बाजार में बड़ी मात्रा में डीजल उपलब्ध कराने के बदले अमेरिकी प्रतिबंधों से राहत हासिल करेगा।
इन घटनाक्रमों ने दोनों देशों के बीच पहले से मौजूद तनाव को और बढ़ा दिया है। अमेरिकी प्रशासन अपने फैसले को राष्ट्रीय हितों से जोड़ रहा है, जबकि यूक्रेन को आशंका है कि रूस पर दबाव कम होने से उसकी सुरक्षा और युद्ध का सामना करने की क्षमता प्रभावित हो सकती है।
अब विवाद केवल प्रतिबंधों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इस बात पर भी केंद्रित हो गया है कि रूस-यूक्रेन युद्ध समाप्त कराने के लिए अमेरिका किस रणनीति को प्राथमिकता देगा। कीव मॉस्को पर लगातार दबाव बनाए रखने का पक्षधर है, जबकि वॉशिंगटन के ताजा कदम ने उसकी नीति की दिशा को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं।
