US-Iran Conflict Deepens as Strait of Hormuz Becomes Centre of a Dangerous New Crisis
US-Iran Military Escalation Pushes Middle East to the Brink; Strait of Hormuz Emerges as New Flashpoint
Missiles, Drones and Rising Tensions: Why the Latest US-Iran Confrontation Could Reshape West Asia
Washington/Tehran: West Asia entered another period of heightened uncertainty on Sunday as the United States and Iran exchanged military strikes, sharply escalating tensions that had shown signs of easing only weeks earlier.
Missile and drone attacks, competing military claims and fresh warnings from both capitals have revived fears that the confrontation could expand beyond the two countries and draw more regional powers into the crisis.
The latest escalation comes at a particularly sensitive moment. Diplomatic efforts aimed at reducing hostilities had recently created cautious optimism that Washington and Tehran might gradually return to negotiations.
Those hopes have now been overshadowed by renewed military action and increasingly aggressive rhetoric from both sides.
Commercial Shipping Once Again at the Heart of the Conflict
One of the most serious developments in the latest round of hostilities has been the threat to international shipping in the Strait of Hormuz, one of the world’s most strategically important maritime corridors.
According to the United States Central Command (CENTCOM), American forces launched a fresh series of strikes against Iranian military targets after what Washington described as an attack by Iran’s Revolutionary Guard on a Cyprus-flagged commercial container vessel transiting the Strait of Hormuz.
The vessel, identified as M/V GFS Galaxy, reportedly caught fire and sustained extensive damage in its engine compartment. US officials said one crew member remained unaccounted for following the incident.
The United States said the military operation targeted infrastructure believed to support Iran’s capability to threaten commercial shipping.
American officials stated that nearly 140 military-related locations were struck in an effort to reduce risks to civilian vessels operating through the narrow waterway.
India Closely Watches the Developing Situation
India also found itself directly affected by the unfolding crisis after a commercial vessel carrying 11 Indian nationals came under attack near the Oman coast.
New Delhi condemned the incident and confirmed that 10 Indian citizens had been rescued, while efforts continued to trace the remaining crew member.
The episode has once again highlighted India’s growing concern over security in the Gulf region.
Millions of Indians live and work across West Asia, while the country’s energy security depends heavily on uninterrupted oil and gas supplies moving through the Strait of Hormuz.
Any prolonged disruption in maritime traffic could affect shipping costs, fuel prices, and supply chains, making developments in the region a matter of significant strategic importance for India.
Iran Announces Retaliatory Military Action
Iran, meanwhile, announced that it had launched retaliatory operations against American military facilities across several countries in the region.
Statements issued by Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) claimed that US-linked military sites in Bahrain, Jordan, Qatar, Oman and Kuwait had been targeted.
Iranian media also reported attacks on command facilities, radar installations, drone infrastructure and logistical support centres used by American forces.
These claims have not been independently verified.
Iranian state television further reported explosions in Bandar Abbas and Sirik in southern Iran following the latest wave of US strikes, though officials did not immediately provide details regarding casualties or damage.
Washington Signals It Is Prepared for Further Action
The United States has indicated that it remains prepared to continue military operations if it believes international shipping or American personnel face additional threats.
President Donald Trump warned that the US possessed overwhelming military capability and stated that any direct attack on American interests or leadership would invite a decisive response.
The exchange of warnings has fuelled concerns among international observers that the current confrontation could quickly move beyond limited military exchanges into a broader regional conflict.
Why the Strait of Hormuz Matters
Although only about 33 kilometres wide at its narrowest point, the Strait of Hormuz carries an enormous share of the world’s seaborne crude oil and liquefied natural gas exports.
The waterway connects the Persian Gulf with the Gulf of Oman and the Arabian Sea, serving as the principal export route for major energy producers including Saudi Arabia, Iraq, Kuwait, the United Arab Emirates, and Iran.
Because of its strategic importance, any military confrontation in or around the Strait immediately affects global energy markets.
Even limited disruptions often trigger higher crude oil prices, increased insurance premiums for shipping companies, and renewed concerns over inflation in energy-importing nations.
For decades, the Strait has remained one of the world’s most sensitive geopolitical flashpoints, with repeated confrontations involving naval patrols, commercial shipping and regional military forces.
The latest escalation has once again placed this vital maritime corridor at the centre of international attention.
Why This Confrontation Matters Far Beyond the Middle East
A Conflict That Could Spill Across the Region
The latest exchange of military action has renewed concerns that the confrontation may no longer remain confined to the United States and Iran.
With American military facilities spread across several Gulf nations and Iran maintaining strategic influence through allied groups in different parts of West Asia, even a limited escalation carries the risk of drawing additional countries into the crisis.
Governments across the region are closely monitoring developments, aware that any expansion of hostilities could threaten civilian populations, disrupt air traffic and maritime trade, and place critical energy infrastructure at greater risk.
Gulf Nations Face a Delicate Balancing Act
Countries such as Qatar, Bahrain, Kuwait, Oman, Saudi Arabia, and the United Arab Emirates occupy a difficult position during periods of heightened US-Iran tension.
Many host American military installations while simultaneously maintaining economic, diplomatic, or security ties with Tehran.
As a result, these nations have consistently sought to prevent confrontation, fearing that a prolonged conflict would destabilise the wider Gulf region and affect their own economic growth.
Diplomatic observers believe regional governments are likely to intensify efforts to encourage restraint and keep communication channels open between Washington and Tehran, even as military activity continues.
Global Energy Markets on Edge
The strategic importance of the Strait of Hormuz extends far beyond the Gulf. A significant share of the world’s crude oil and liquefied natural gas exports passes through this narrow waterway every day.
Even the possibility of disruption often pushes international crude prices higher as traders anticipate supply risks.
Rising freight charges, increased insurance costs for commercial vessels, and uncertainty in energy markets can eventually affect transportation costs, manufacturing expenses, and consumer prices across the world.
Financial analysts say sustained instability in the Gulf could also increase volatility in global stock markets, particularly in sectors linked to energy, shipping and international trade.
Why India Is Watching Every Development
For India, the developments carry both economic and strategic significance.
India imports a substantial portion of its crude oil requirements from the Gulf region, making uninterrupted maritime trade essential for energy security.
Any prolonged disruption to shipping routes could influence fuel prices, freight costs, and import bills.
The safety of Indian nationals working across West Asia is another major concern.
Millions of Indians live and work in Gulf countries, contributing significantly through remittances sent back home.
Any escalation that threatens regional stability may require close diplomatic coordination to safeguard their interests.
New Delhi has consistently advocated dialogue, restraint and peaceful resolution of disputes, while closely monitoring the security situation affecting Indian citizens and commercial shipping.
Diplomacy Still Offers a Narrow Window
Despite the latest military exchanges, international observers believe diplomacy has not been completely ruled out.
Previous periods of confrontation between Washington and Tehran have often alternated between military escalation and indirect negotiations.
Several regional and international actors continue to support efforts aimed at preventing a wider conflict, recognising that a prolonged war would carry enormous humanitarian, economic and geopolitical consequences.
Whether those diplomatic channels remain effective will largely depend on the decisions taken by political and military leadership in the coming days.
An Uncertain Road Ahead
The immediate future remains difficult to predict.
If further attacks continue against military installations or commercial shipping, the risk of broader regional involvement could increase significantly.
Conversely, sustained diplomatic engagement may still help prevent the crisis from escalating into a larger war.
For now, the world is watching the Strait of Hormuz—not only as a strategic waterway but as a symbol of how rapidly local military incidents can reshape global politics, international trade and energy security.
While both Washington and Tehran insist they are acting to protect their national interests, the consequences of continued confrontation are likely to be felt far beyond the Middle East.
For countries such as India, which maintain deep economic and human ties with the Gulf, the priority remains clear: protecting citizens, ensuring secure trade routes and supporting every effort to restore regional stability through dialogue rather than prolonged conflict.
अमेरिका-ईरान टकराव ने बढ़ाई वैश्विक चिंता, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बना नए संकट का केंद्र
अमेरिका-ईरान के बढ़ते सैन्य टकराव ने पश्चिम एशिया को फिर खड़ा किया युद्ध की दहलीज पर
वॉशिंगटन/तेहरान: पश्चिम एशिया एक बार फिर गंभीर भू-राजनीतिक संकट के दौर में प्रवेश करता दिखाई दे रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच ताजा सैन्य कार्रवाई ने पूरे क्षेत्र में अस्थिरता की आशंकाओं को बढ़ा दिया है।
मिसाइल और ड्रोन हमलों, दोनों देशों की तीखी बयानबाजी और लगातार बढ़ती सैन्य गतिविधियों ने उस उम्मीद को बड़ा झटका दिया है, जो पिछले कुछ सप्ताह से कूटनीतिक बातचीत के जरिए तनाव कम होने के रूप में दिखाई दे रही थी।
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि दोनों पक्षों के बीच यह टकराव लंबा खिंचता है तो इसका प्रभाव केवल अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। पूरे खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार, वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और विश्व अर्थव्यवस्था पर इसके दूरगामी असर पड़ सकते हैं।
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज फिर बना वैश्विक चिंता का केंद्र
ताजा घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण पहलू स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर बढ़ता तनाव है। यह समुद्री मार्ग विश्व ऊर्जा आपूर्ति की जीवनरेखा माना जाता है और इसी कारण यहां होने वाली हर सैन्य गतिविधि पर पूरी दुनिया की नजर रहती है।
अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) के अनुसार अमेरिकी सेना ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर कार्रवाई की। अमेरिका का कहना है कि यह अभियान उस कथित हमले के बाद चलाया गया जिसमें ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड पर साइप्रस के ध्वज वाले एक वाणिज्यिक कंटेनर जहाज को निशाना बनाने का आरोप है।
अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार एम/वी जीएफएस गैलेक्सी नामक जहाज में आग लग गई और उसके इंजन कक्ष को गंभीर क्षति पहुंची। चालक दल का एक सदस्य अब भी लापता बताया जा रहा है।
अमेरिका का दावा है कि इस सैन्य कार्रवाई का उद्देश्य ईरान की उस क्षमता को कमजोर करना था, जिसके जरिए वह स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों और नागरिक समुद्री यातायात के लिए खतरा पैदा कर सकता है।
अमेरिकी सेना ने कहा कि इस अभियान में लगभग 140 सैन्य लक्ष्यों को निशाना बनाया गया।
भारत भी घटनाक्रम पर रखे हुए है करीबी नजर
पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव का असर भारत पर भी पड़ सकता है। ओमान तट के निकट एक व्यापारिक जहाज पर हुए हमले में 11 भारतीय नागरिक सवार थे। भारत सरकार ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए बताया कि 10 भारतीयों को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक लापता चालक दल सदस्य की तलाश जारी है।
यह घटना भारत के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि खाड़ी क्षेत्र में लाखों भारतीय काम करते हैं और देश की ऊर्जा आवश्यकताओं का बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से आयात होने वाले कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस पर निर्भर है।
यदि समुद्री मार्ग लंबे समय तक प्रभावित होता है तो इसका असर केवल तेल की कीमतों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि परिवहन लागत, आपूर्ति श्रृंखला और घरेलू अर्थव्यवस्था पर भी दिखाई दे सकता है।
ईरान ने कई अमेरिकी ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई का किया दावा
दूसरी ओर ईरान ने दावा किया कि उसने क्षेत्र में मौजूद कई अमेरिकी सैन्य प्रतिष्ठानों पर जवाबी हमले किए हैं।
ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) के अनुसार उसके बलों ने बहरीन, जॉर्डन, कतर, ओमान और कुवैत में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। ईरानी सरकारी मीडिया ने दावा किया कि इन हमलों में कमांड एवं कंट्रोल सेंटर, ड्रोन अड्डे, रडार स्टेशन, विमानवाहक पोतों से जुड़े सहायता प्लेटफॉर्म और सैन्य रखरखाव केंद्रों को लक्ष्य बनाया गया।
हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी है।
इसी बीच ईरान के सरकारी प्रसारक आईआरआईबी ने दक्षिणी शहर बंदर अब्बास और सीरिक में कई विस्फोटों की सूचना दी। सरकारी मीडिया ने धमाकों की पुष्टि तो की, लेकिन नुकसान और हताहतों के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं कराई।
वॉशिंगटन ने दिए और कड़े संकेत
अमेरिकी प्रशासन ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि यदि अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों या अमेरिकी हितों पर आगे भी खतरा बना रहता है तो सैन्य कार्रवाई जारी रह सकती है।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के पास अपनी सुरक्षा और हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त सैन्य क्षमता मौजूद है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि अमेरिकी हितों या नेतृत्व को निशाना बनाने का प्रयास किया गया तो उसका जवाब बेहद कठोर होगा।
दोनों देशों की इस तीखी बयानबाजी ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय की चिंता और बढ़ा दी है। विश्लेषकों का मानना है कि यदि हालात नियंत्रित नहीं हुए तो सीमित सैन्य कार्रवाई व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष का रूप ले सकती है।
आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज?
भौगोलिक दृष्टि से अपेक्षाकृत संकरा होने के बावजूद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज विश्व अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है।
यह जलमार्ग फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और आगे अरब सागर से जोड़ता है। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात और ईरान जैसे प्रमुख तेल उत्पादक देशों के निर्यात का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर दुनिया के विभिन्न देशों तक पहुंचता है।
दुनिया के समुद्री मार्ग से होने वाले कच्चे तेल और तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) के बड़े हिस्से की आवाजाही इसी मार्ग से होती है। ऐसे में यहां किसी भी प्रकार का सैन्य तनाव वैश्विक ऊर्जा बाजारों को तुरंत प्रभावित करता है।
इतिहास गवाह है कि जब-जब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तनाव बढ़ा है, अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतों में तेजी, जहाजों के बीमा प्रीमियम में वृद्धि और वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता देखने को मिली है।
इसी कारण पश्चिम एशिया का यह संकरा समुद्री मार्ग आज भी दुनिया के सबसे संवेदनशील भू-राजनीतिक क्षेत्रों में गिना जाता है और ताजा घटनाक्रम ने एक बार फिर इसे वैश्विक चिंता के केंद्र में ला खड़ा किया है।
खाड़ी देशों की चुनौती, भारत की चिंता और दुनिया के सामने खड़े बड़े सवाल
क्या यह टकराव पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले सकता है?
अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता सैन्य तनाव अब केवल दो देशों तक सीमित नहीं माना जा रहा है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यदि हालात और बिगड़ते हैं तो इसका प्रभाव पूरे पश्चिम एशिया में फैल सकता है।
क्षेत्र के कई देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकाने मौजूद हैं, जबकि ईरान भी वर्षों से अपने सामरिक और क्षेत्रीय प्रभाव के जरिए विभिन्न मोर्चों पर सक्रिय रहा है। ऐसे में किसी भी नई सैन्य कार्रवाई से व्यापक संघर्ष की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।
यही वजह है कि खाड़ी क्षेत्र के अधिकांश देश मौजूदा घटनाक्रम पर बेहद सतर्क नजर बनाए हुए हैं। उन्हें चिंता है कि यदि सैन्य गतिविधियां लगातार बढ़ती रहीं तो इसका असर केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि हवाई यातायात, समुद्री व्यापार, निवेश और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था पर भी गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।
खाड़ी देशों के सामने संतुलन बनाए रखने की बड़ी चुनौती
कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों के सामने सबसे बड़ी चुनौती संतुलन बनाए रखने की है।
एक ओर इन देशों में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति और सुरक्षा सहयोग है, वहीं दूसरी ओर ईरान के साथ उनके आर्थिक, भौगोलिक और कूटनीतिक संबंध भी महत्वपूर्ण हैं। यही कारण है कि अधिकांश खाड़ी देश किसी भी कीमत पर प्रत्यक्ष युद्ध से बचना चाहते हैं।
क्षेत्रीय मामलों के जानकारों का मानना है कि आने वाले दिनों में ये देश पर्दे के पीछे कूटनीतिक प्रयास तेज कर सकते हैं ताकि दोनों पक्षों के बीच तनाव को और बढ़ने से रोका जा सके। उनका मानना है कि बातचीत के रास्ते खुले रखना पूरे क्षेत्र के हित में है।
वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है सीधा असर
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में बढ़ता तनाव केवल क्षेत्रीय मुद्दा नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध वैश्विक अर्थव्यवस्था से भी है।
दुनिया के समुद्री मार्ग से होने वाले कच्चे तेल और तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) के बड़े हिस्से की आवाजाही इसी जलमार्ग से होती है। यदि यहां लंबे समय तक अस्थिरता बनी रहती है या जहाजों की आवाजाही बाधित होती है तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आ सकती है।
इसके साथ ही माल ढुलाई की लागत, जहाजों के बीमा प्रीमियम और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है। इसका असर अंततः विभिन्न देशों में महंगाई, औद्योगिक उत्पादन और आम उपभोक्ताओं तक पहुंचने वाली वस्तुओं की कीमतों पर भी दिखाई दे सकता है।
अर्थशास्त्रियों का मानना है कि यदि संकट लंबा खिंचता है तो वैश्विक शेयर बाजारों में भी अस्थिरता बढ़ सकती है, विशेष रूप से ऊर्जा, शिपिंग और अंतरराष्ट्रीय व्यापार से जुड़े क्षेत्रों में।
भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह संकट?
भारत के लिए पश्चिम एशिया केवल एक सामरिक क्षेत्र नहीं, बल्कि ऊर्जा, व्यापार और प्रवासी भारतीयों के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है।
देश अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का बड़ा हिस्सा खाड़ी क्षेत्र से आयात होने वाले कच्चे तेल और गैस से पूरा करता है। इसलिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में किसी भी प्रकार की बाधा भारत के ऊर्जा आयात, परिवहन लागत और ईंधन कीमतों पर प्रभाव डाल सकती है।
इसके अलावा खाड़ी देशों में लाखों भारतीय नागरिक कार्यरत हैं। वहाँ की स्थिरता भारत के लिए मानवीय और आर्थिक—दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। किसी भी बड़े संघर्ष की स्थिति में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और आवश्यकता पड़ने पर उनकी सुरक्षित वापसी भी सरकार की प्राथमिकता बन सकती है।
इसी कारण भारत लगातार संयम, संवाद और शांतिपूर्ण समाधान की वकालत करता रहा है। नई दिल्ली की कूटनीतिक प्राथमिकता क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने और सभी पक्षों से बातचीत के जरिए समाधान निकालने की रही है।
क्या अब भी कूटनीति के लिए जगह बची है?
सैन्य तनाव बढ़ने के बावजूद कई अंतरराष्ट्रीय विश्लेषकों का मानना है कि बातचीत की संभावना पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है।
अमेरिका और ईरान के संबंधों का इतिहास बताता है कि दोनों देशों के बीच कई बार तीखे सैन्य तनाव के बाद भी अप्रत्यक्ष वार्ता और मध्यस्थता के प्रयास शुरू हुए हैं। यही कारण है कि कई क्षेत्रीय और वैश्विक शक्तियां अब भी चाहती हैं कि दोनों पक्ष संयम बरतें और स्थिति को नियंत्रण से बाहर न जाने दें।
हालांकि आने वाले दिनों में दोनों देशों के राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व के फैसले तय करेंगे कि संकट बातचीत की दिशा में बढ़ेगा या फिर टकराव और गहरा होगा।
आगे क्या हो सकता है?
विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले कुछ दिन अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं।
यदि सैन्य ठिकानों, व्यापारिक जहाजों या ऊर्जा ढांचे पर हमलों का सिलसिला जारी रहता है तो व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका और बढ़ सकती है। दूसरी ओर यदि कूटनीतिक प्रयास सफल रहते हैं तो तनाव को सीमित दायरे में रोका जा सकता है।
फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और पश्चिम एशिया पर टिकी हैं। यह संकट केवल दो देशों के बीच सैन्य टकराव नहीं है, बल्कि वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, समुद्री मार्गों की सुरक्षा और विश्व अर्थव्यवस्था से जुड़ा मुद्दा बन चुका है।
अमेरिका और ईरान दोनों अपने-अपने कदमों को राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से उचित ठहरा रहे हैं। लेकिन यदि यह टकराव लंबा चलता है तो इसके परिणाम पूरी दुनिया को भुगतने पड़ सकते हैं।
भारत सहित अनेक देश चाहते हैं कि युद्ध के बजाय संवाद का रास्ता अपनाया जाए। क्योंकि किसी भी व्यापक संघर्ष का सबसे बड़ा नुकसान आम नागरिकों, वैश्विक अर्थव्यवस्था और क्षेत्रीय शांति को ही उठाना पड़ता है।
आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या कूटनीति एक बार फिर सैन्य टकराव पर भारी पड़ती है या पश्चिम एशिया एक और लंबे संकट की ओर बढ़ता है।
