Yogi Adityanath Invites Bulldozer Manufacturers to UP, Says State Has Created a Brand of Its Own
Speaking at the foundation ceremony of CNH Industrial’s Rs 1,200-crore tractor plant near Jewar, the Chief Minister highlighted Uttar Pradesh’s industrial growth and linked its bulldozer image with the state’s tough approach towards crime.
Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has made an unusual pitch to industrialists, encouraging them to establish bulldozer manufacturing facilities in the state.
He argues that the machine, now closely associated with the state’s political and administrative identity, enjoys brand recognition that could translate into commercial opportunities.
Addressing an industrial gathering through video conferencing from Lucknow on Thursday, Adityanath said manufacturers should consider producing both bulldozers and tractors in Uttar Pradesh.
He suggested that the demand for these machines could extend well beyond the state, reaching markets across India and overseas.
The Chief Minister attributed the state’s changing economic profile to the government’s campaign against organised crime and its emphasis on maintaining law and order.
He argued that Uttar Pradesh, once perceived as a difficult place to conduct business, was increasingly attracting investors because of improved security and administrative action against criminal networks.
However, the political prominence of bulldozer operations has also generated considerable debate over the limits of executive authority.
Critics have questioned whether demolitions carried out against properties belonging to people accused of criminal offences can be reconciled with legal safeguards and the principle that punishment must follow due process.
Several affected families have alleged that their houses were targeted because of criminal accusations against their relatives.
Government authorities, on the other hand, have maintained that demolition drives target unauthorised structures and illegal constructions.
The issue reached the Supreme Court in 2024, when the apex court considered petitions challenging what has popularly come to be described as bulldozer justice.
During the proceedings, the court questioned whether a person’s property could be demolished merely because that individual had been accused of an offence.
It also made clear that even a conviction would not provide an automatic justification for demolition without compliance with the law.
The Supreme Court indicated that it intended to formulate nationwide safeguards to address concerns arising from such actions.
Jewar emerging as a major industrial destination
Adityanath’s remarks came during the ground-breaking ceremony for a new tractor manufacturing facility being established by CNH Industrial in the Yamuna Expressway Industrial Development Authority (YEIDA) area.
The project involves an investment exceeding Rs 1,200 crore and will occupy approximately 100 acres.
The Chief Minister described the development around Jewar as evidence of the region’s dramatic economic turnaround.
He said an area once associated with criminal activity and gun violence was now attracting major industrial projects and moving towards becoming an important centre for manufacturing, transportation and logistics.
The development of Noida International Airport, together with industrial infrastructure being created under YEIDA, is expected to strengthen the region’s economic importance.
Several large projects are also being developed in the surrounding area.
These include the HCL-Foxconn semiconductor facility, a Medical Device Park, a Toy Park, an MSME Park and data centre projects. The government sees these investments as part of a broader effort to diversify the state’s industrial base.
Government cites Rs 50 lakh crore in investment proposals
Presenting the state’s investment figures, Adityanath said Uttar Pradesh had attracted investment proposals exceeding Rs 50 lakh crore over the preceding nine-and-a-half years.
He said projects worth approximately Rs 15 lakh crore had already moved into the implementation stage.
Another group of proposals valued at Rs 7.5 lakh crore was expected to progress towards ground-breaking following the forthcoming Investors’ Summit.
The Chief Minister also highlighted changes in the state’s industrial ecosystem. According to the figures he presented, the number of factories had risen from around 14,000 to 35,000.
Uttar Pradesh now has approximately one crore MSME units, while its startup count has increased from just 120 to nearly 25,000.
Tractor plant expected to boost farm mechanisation
Adityanath said the CNH Industrial project would contribute to the modernisation of agricultural equipment manufacturing and strengthen the state’s position in the farm machinery market.
He pointed out that Uttar Pradesh accounts for approximately 18.5 per cent of India’s tractor market.
The proposed factory, he said, could support this established market while creating additional employment opportunities through manufacturing operations and associated businesses.
The investment is expected to generate thousands of direct and indirect jobs, providing opportunities for local workers, suppliers and businesses.
The proposed facility is another significant addition to the industrial activity gathering momentum around Jewar.
For the state government, the larger objective is to convert improved infrastructure, expanding industrial corridors, and investor interest into sustained economic growth.
हिंदी समाचार
योगी आदित्यनाथ ने उद्योगपतियों को दिया बुलडोजर बनाने का न्योता, बोले- यूपी की पहचान बन चुका है यह ब्रांड
जेवर के पास CNH Industrial के 1,200 करोड़ रुपये के ट्रैक्टर संयंत्र के शिलान्यास समारोह में मुख्यमंत्री ने प्रदेश की औद्योगिक प्रगति का किया उल्लेख। कहा, पिछले साढ़े नौ वर्षों में मिले 50 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्योग जगत के सामने एक अनोखा प्रस्ताव रखते हुए कंपनियों से राज्य में बुलडोजर निर्माण इकाइयां स्थापित करने का आह्वान किया है।
उनका कहना है कि बुलडोजर अब उत्तर प्रदेश की एक विशिष्ट पहचान बन चुका है और इसकी लोकप्रियता को औद्योगिक अवसर में बदला जा सकता है।
गुरुवार को लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक औद्योगिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कंपनियों को बुलडोजर और ट्रैक्टर दोनों के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश में निवेश करने का सुझाव दिया।
उन्होंने कहा कि राज्य में तैयार होने वाली इन मशीनों के लिए देश के विभिन्न हिस्सों के साथ-साथ विदेशी बाजारों में भी संभावनाएं मौजूद हैं।
मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति में सुधार को निवेशकों के बढ़ते भरोसे का प्रमुख कारण बताया।
उनके अनुसार, संगठित अपराध और माफिया गतिविधियों के खिलाफ सरकार की सख्त कार्रवाई ने उत्तर प्रदेश की पुरानी छवि बदलने में मदद की है। अब प्रदेश को उद्योग और कारोबार के लिए एक उभरते हुए गंतव्य के रूप में देखा जा रहा है।
हालांकि, बुलडोजर कार्रवाई को लेकर राजनीतिक और कानूनी बहस भी लगातार होती रही है। आलोचकों का सवाल है कि किसी व्यक्ति पर आपराधिक आरोप लगने के बाद उसके मकान या संपत्ति को ध्वस्त करना किस हद तक कानूनसम्मत है।
उनका कहना है कि आरोप और दोषसिद्धि के बीच अंतर होता है तथा किसी भी कार्रवाई में कानूनी प्रक्रिया का पालन अनिवार्य है।
कुछ प्रभावित परिवारों ने आरोप लगाया है कि उनके मकानों को परिवार के सदस्यों पर लगे आपराधिक आरोपों के कारण निशाना बनाया गया। वहीं, प्रशासन का पक्ष रहा है कि ऐसी कार्रवाई अवैध निर्माण और अनधिकृत संपत्तियों के विरुद्ध की जाती है।
यह विवाद 2024 में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। बुलडोजर कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने सवाल उठाया था कि क्या किसी व्यक्ति के केवल आरोपी होने के आधार पर उसका मकान गिराया जा सकता है।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया था कि दोषी ठहराए जाने की स्थिति में भी कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना किसी संपत्ति को ध्वस्त नहीं किया जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में देशभर के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने की आवश्यकता भी जताई थी, ताकि ऐसी कार्रवाइयों को लेकर उठने वाली कानूनी चिंताओं का समाधान किया जा सके।
जेवर क्षेत्र में औद्योगिक विकास को मिल रही नई गति
मुख्यमंत्री की ये टिप्पणियां यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) क्षेत्र में CNH Industrial के नए ट्रैक्टर कारखाने के शिलान्यास समारोह के दौरान आईं। लगभग 100 एकड़ में स्थापित होने वाली इस परियोजना पर 1,200 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जाएंगे।
आदित्यनाथ ने जेवर और उसके आसपास के इलाके में हो रहे बदलाव को प्रदेश के आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि जिस क्षेत्र को कभी अपराध और हथियारों की घटनाओं के कारण जाना जाता था, वही आज बड़े औद्योगिक निवेश के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहा है।
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और यीडा के तहत विकसित हो रहे औद्योगिक बुनियादी ढांचे से इस पूरे क्षेत्र को विनिर्माण, परिवहन और लॉजिस्टिक्स के बड़े केंद्र के रूप में विकसित करने की संभावनाएं बढ़ी हैं।
इस इलाके में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर भी काम चल रहा है। इनमें HCL-Foxconn का सेमीकंडक्टर संयंत्र, मेडिकल डिवाइस पार्क, टॉय पार्क, एमएसएमई पार्क और डेटा सेंटर परियोजनाएं शामिल हैं। सरकार का मानना है कि इनसे प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों का दायरा और व्यापक होगा।
साढ़े नौ वर्षों में 50 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव
मुख्यमंत्री ने प्रदेश में निवेश की स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले साढ़े नौ वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश को 50 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।
उन्होंने बताया कि इनमें से लगभग 15 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं धरातल पर उतर चुकी हैं। इसके अतिरिक्त 7.5 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव आगामी इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से शिलान्यास के चरण में पहुंचने की उम्मीद है।
औद्योगिक क्षेत्र में हुए विस्तार का विवरण देते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में कारखानों की संख्या लगभग 14 हजार से बढ़कर 35 हजार हो गई है। प्रदेश में एमएसएमई इकाइयों की संख्या एक करोड़ तक पहुंच चुकी है, जबकि स्टार्टअप की संख्या 120 से बढ़कर लगभग 25 हजार हो गई है।
ट्रैक्टर कारखाने से कृषि क्षेत्र को भी मिलेगा लाभ
आदित्यनाथ के मुताबिक, CNH Industrial का प्रस्तावित संयंत्र कृषि मशीनरी के आधुनिक निर्माण को बढ़ावा देने के साथ प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करेगा।
उन्होंने बताया कि देश के कुल ट्रैक्टर बाजार में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी लगभग 18.5 प्रतिशत है। ऐसे में राज्य में नया विनिर्माण संयंत्र स्थापित होने से कृषि उपकरणों के उत्पादन और संबंधित औद्योगिक गतिविधियों को विस्तार मिलने की उम्मीद है।
इस परियोजना से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हजारों रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है। इससे स्थानीय युवाओं के अलावा छोटे आपूर्तिकर्ताओं, परिवहन कारोबारियों और सहायक उद्योगों को भी लाभ मिल सकता है।
जेवर के आसपास तेजी से विकसित हो रहा औद्योगिक क्षेत्र उत्तर प्रदेश की नई आर्थिक रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बनता जा रहा है।
सरकार की कोशिश है कि बेहतर परिवहन सुविधाओं, औद्योगिक गलियारों और निवेशकों की बढ़ती दिलचस्पी का इस्तेमाल करके प्रदेश को देश के प्रमुख विनिर्माण केंद्रों में शामिल किया जाए।
