Leopard Attacks in Uttar Pradesh: Sugarcane Belt Faces Rising Threat as Fatalities Mount
LUCKNOW: Residents of villages across western Uttar Pradesh are facing an increasingly dangerous coexistence with leopards, as the big cats venture into agricultural fields and inhabited areas in search of shelter and prey.
Bijnor and neighbouring Moradabad have become particular hotspots, with forest officials struggling to contain encounters in a landscape dominated by sugarcane cultivation.
A precise five-year count of people killed and injured by leopard attacks across Uttar Pradesh remains difficult to establish.
The available government records do not provide a consolidated statewide figure covering both fatalities and injuries. Consequently, a comprehensive total for the entire state could not be independently verified.
District-level figures, however, indicate the severity of the problem. In Bijnor, leopard attacks reportedly claimed 23 lives and injured 24 people between January 1, 2023, and August 15, 2024.
The situation has continued to attract concern in subsequent years. Figures reported for Bijnor and Moradabad indicate that leopard attacks killed 11 people and injured another 30 during 2026, highlighting the continuing danger in the two districts.
Sugarcane fields provide cover for leopards.
The geography of the region is a major factor behind the growing conflict. Extensive sugarcane plantations provide dense cover in which leopards can hide, breed, and move close to villages without being easily detected.
The fields also support a steady supply of potential prey, including livestock in surrounding settlements.
Forest officials refer to these animals as “sugarcane leopards” because of their close association with agricultural land rather than conventional forest habitats.
The Ramganga River corridor provides another route through which the animals can move between Bijnor and Moradabad.
A survey conducted in 2025 estimated that 444 leopards were present in conflict-affected areas of Bijnor.
The assessment was based on direct and indirect sightings recorded over a year. Officials warned that the population could increase substantially without effective intervention.
Leopard activity is no longer confined to isolated pockets.
Hundreds of villages across the two districts have reportedly recorded sightings or movement, leaving residents concerned about travelling to fields, tending livestock and venturing outdoors after dark.
Capture operations struggle to keep pace.e
The Forest Department has stepped up trapping and rescue operations, but capturing individual animals has not eliminated the wider problem.
During 2026, a reported 92 leopards were captured in Bijnor and Moradabad, compared with 52 in the preceding year.
Officials have warned that repeated captures may not provide a lasting solution if the ecological conditions supporting the leopard population remain unchanged.
Animals can continue to move through agricultural land, while new sightings emerge in areas where residents had previously encountered them only rarely.
The conflict has also prompted calls for a long-term population management strategy.
A proposal under consideration envisages sterilising a proportion of the leopard population in Bijnor over five years, subject to government approval and the necessary wildlife clearances.
The objective is to moderate population growth rather than rely exclusively on repeated capture operations.
Residents seek greater protection.
For people living in affected villages, the issue is no longer limited to occasional wildlife sightings. Families worry about children playing outdoors, farmers working among tall crops,s and residents returning home after sunset.
Local police are sometimes called upon to assist forest personnel when leopards enter populated areas. Injured residents are taken to nearby medical facilities for initial treatment and referred to district hospitals when necessary.
The growing number of encounters underscores the need for better monitoring, rapid-response teams, public awareness, ss and practical safety measures around vulnerable settlements.
Reliable, district-wise records of deaths and injuries would also help authorities assess the scale of the problem and direct resources to the areas facing the greatest risk.
Until a consolidated statewide database becomes available, figures from individual districts offer only a partial picture of the human cost of leopard attacks in Uttar Pradesh.
The available evidence nevertheless indicates that the sugarcane-growing belt around Bijnor and Moradabad remains a major area of concern.
हिंदी समाचार
उत्तर प्रदेश में तेंदुओं का बढ़ता खतरा, बिजनौर-मुरादाबाद के गांवों में मानव-वन्यजीव संघर्ष गंभीर
गन्ने के खेत तेंदुओं के लिए सुरक्षित ठिकाना बने; पांच वर्षों में पूरे प्रदेश में कितने लोगों की मौत और कितने घायल हुए, इसका प्रमाणित समेकित आंकड़ा उपलब्ध नहीं
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में तेंदुओं की बढ़ती गतिविधियों ने ग्रामीण आबादी की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता पैदा कर दी है। खेतों और बस्तियों के आसपास इन जंगली जानवरों की मौजूदगी बढ़ने से लोगों का रोजमर्रा का जीवन प्रभावित हो रहा है।
बिजनौर और पड़ोसी मुरादाबाद में स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक बनी हुई है, जहां वन विभाग के सामने मानव-वन्यजीव संघर्ष को नियंत्रित करने की चुनौती लगातार बढ़ रही है।
प्रदेश में पिछले पांच वर्षों के दौरान तेंदुओं के हमलों में मारे गए और घायल हुए लोगों की कुल संख्या का प्रमाणित आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध सरकारी रिकॉर्ड में मौतों और घायलों का ऐसा समेकित आंकड़ा नहीं मिलता, जिसके आधार पर पूरे उत्तर प्रदेश की स्थिति का सटीक आकलन किया जा सके।
हालांकि, जिलों से सामने आए आंकड़े समस्या की गंभीरता का संकेत देते हैं। बिजनौर में 1 जनवरी, 2023 से 15 अगस्त, 2024 के बीच तेंदुओं के हमलों में 23 लोगों की मौत और 24 लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई थी।
बाद के वर्षों में भी इस क्षेत्र में हमलों की खबरें सामने आती रही हैं। वर्ष 2026 में बिजनौर और मुरादाबाद में तेंदुओं के हमलों से 11 लोगों की मौत और 30 लोगों के घायल होने की सूचना दी गई। ये आंकड़े दोनों जिलों में बने हुए खतरे को रेखांकित करते हैं।
गन्ने के खेत तेंदुओं के लिए बन रहे सुरक्षित ठिकाने
इस समस्या के पीछे क्षेत्र की भौगोलिक और कृषि संबंधी परिस्थितियां भी अहम मानी जा रही हैं। बिजनौर और आसपास के इलाकों में बड़े क्षेत्र में फैली गन्ने की फसल तेंदुओं को छिपने और आवाजाही करने के लिए पर्याप्त आड़ देती है।
घनी फसल के कारण इन जानवरों की मौजूदगी का समय रहते पता लगाना कठिन हो जाता है। आसपास के गांवों में पालतू पशुओं की उपलब्धता उन्हें भोजन का अतिरिक्त स्रोत प्रदान करती है।
गन्ने के खेतों में रहने और वहां से गुजरने वाले तेंदुओं को वन अधिकारी कभी-कभी ‘गन्ने के खेतों वाले तेंदुए’ कहते हैं। रामगंगा नदी के आसपास का इलाका भी बिजनौर और मुरादाबाद के बीच इन जानवरों की आवाजाही में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
वर्ष 2025 में किए गए एक सर्वेक्षण में बिजनौर के मानव-वन्यजीव संघर्ष से प्रभावित क्षेत्रों में तेंदुओं की अनुमानित संख्या 444 बताई गई थी। यह आकलन एक वर्ष के दौरान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मिले संकेतों के आधार पर तैयार किया गया था।
अधिकारियों ने आशंका जताई थी कि प्रभावी कदम नहीं उठाए जाने पर इनकी संख्या में और वृद्धि हो सकती है।
तेंदुओं की गतिविधियां अब कुछ चुनिंदा स्थानों तक सीमित नहीं रह गई हैं। दोनों जिलों के सैकड़ों गांवों में इनकी मौजूदगी या आवाजाही की सूचना मिलने से ग्रामीणों की चिंता बढ़ी है। खेतों में काम करने, पशुओं की देखभाल करने और शाम के बाद बाहर निकलने को लेकर लोगों को अतिरिक्त सतर्कता बरतनी पड़ रही है।
पकड़ने के अभियान के बावजूद चुनौती बरकरार
वन विभाग तेंदुओं को पकड़ने के लिए पिंजरे लगाने और बचाव अभियान चलाने जैसे कदम उठा रहा है। इसके बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सका है। वर्ष 2026 में बिजनौर और मुरादाबाद में कुल 92 तेंदुओं को पकड़े जाने की जानकारी सामने आई, जबकि पिछले वर्ष यह संख्या 52 बताई गई थी।
अधिकारियों के सामने चुनौती यह है कि कुछ जानवरों को पकड़ लेने से उन परिस्थितियों में बदलाव नहीं आता, जो तेंदुओं को खेतों और आबादी के आसपास रहने के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराती हैं। कृषि क्षेत्रों में पर्याप्त आड़ और भोजन की उपलब्धता के कारण इनकी आवाजाही जारी रह सकती है।
इसी वजह से तेंदुओं की आबादी को नियंत्रित करने के लिए दीर्घकालिक उपायों पर भी विचार किया जा रहा है। बिजनौर में पांच वर्षों के दौरान तेंदुओं के एक हिस्से की नसबंदी करने का प्रस्ताव सामने आया है।
इसे लागू करने के लिए संबंधित सरकारी मंजूरी और वन्यजीव संरक्षण संबंधी आवश्यक स्वीकृतियां जरूरी होंगी। इसका उद्देश्य केवल तेंदुओं को पकड़ने के बजाय उनकी आबादी में वृद्धि की गति को नियंत्रित करना है।
ग्रामीणों को सुरक्षा और प्रभावी निगरानी की जरूरत
प्रभावित गांवों के निवासियों के लिए तेंदुओं की मौजूदगी अब केवल कभी-कभार दिखने वाले जंगली जानवर का मामला नहीं रह गई है। बच्चों की सुरक्षा, खेतों में काम करने वाले किसानों की चिंता और सूर्यास्त के बाद आवाजाही ग्रामीण जीवन को प्रभावित कर रही है।
तेंदुए के आबादी वाले क्षेत्र में पहुंचने पर कई बार स्थानीय पुलिस को भी वन विभाग की सहायता के लिए बुलाया जाता है। हमले में घायल लोगों को पहले नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया जाता है और जरूरत पड़ने पर जिला अस्पताल भेजा जाता है।
लगातार सामने आ रही घटनाएं बेहतर निगरानी व्यवस्था, त्वरित बचाव दल, ग्रामीणों के लिए जागरूकता अभियान और संवेदनशील बस्तियों के आसपास प्रभावी सुरक्षा उपायों की जरूरत बताती हैं।
इसके साथ ही, जिलावार मौतों और घायलों का व्यवस्थित रिकॉर्ड तैयार करना भी जरूरी है, ताकि समस्या की वास्तविक गंभीरता का आकलन कर संसाधनों का उचित इस्तेमाल किया जा सके।
जब तक पूरे प्रदेश का प्रमाणित और समेकित आंकड़ा उपलब्ध नहीं होता, तब तक अलग-अलग जिलों के रिकॉर्ड ही इस समस्या की आंशिक तस्वीर प्रस्तुत करते हैं।
फिर भी उपलब्ध सूचनाएं स्पष्ट करती हैं कि बिजनौर और मुरादाबाद का गन्ना उत्पादक क्षेत्र तेंदुओं और इंसानों के बीच बढ़ते टकराव का एक प्रमुख केंद्र बना हुआ है।
