US-India Trade Agreement Nearing Finish Line, Trump Signals; Tariff Disputes Still Need Resolution
WASHINGTON: A trade agreement between India and the United States could be within reach, US President Donald Trump has indicated, raising hopes that months of difficult negotiations may finally produce a breakthrough.
Trump has described the two countries as being close to an understanding, while stressing that the proposed arrangement will differ considerably from agreements Washington has concluded with other trading partners.
Speaking to reporters in the Oval Office, Trump conveyed confidence that an agreement would be reached, saying both sides wanted a deal and were approaching that goal.
His remarks followed a similarly optimistic assessment by US Secretary of State Marco Rubio, who suggested that the negotiations were in their final stages, although some important differences still needed to be settled.
Rubio, in an interview with The Indian Express, said the bulk of the negotiating work had been completed and suggested that a conclusion was more likely to come within weeks than months.
He cautioned, however, that the remaining disagreements should not be dismissed as minor technical matters.
Both governments, he explained, needed to agree on the precise meaning of the language used in the document to prevent disputes from emerging after the agreement took effect.
The positive signals come after a negotiating process that has repeatedly encountered political and economic complications.
Discussions began in February 2025, following an understanding between Trump and Prime Minister Narendra Modi to pursue a bilateral trade arrangement.
The initiative initially generated expectations of a relatively swift outcome, but deteriorating relations later complicated the effort.
Tensions grew after Trump claimed credit for helping secure a ceasefire following the India-Pakistan confrontation associated with Operation Sindoor in May 2025.
Washington subsequently imposed a combined 50 per cent tariff burden on Indian goods under two separate measures: a 25 per cent reciprocal tariff and an additional 25 per cent levy linked to India’s purchases of Russian energy.
The measures placed fresh pressure on economic ties and made negotiations more difficult.
The atmosphere improved as India reduced its imports of Russian oil and the two sides resumed efforts to narrow their differences.
A negotiating framework was agreed in early February 2026, creating expectations that the agreement could be signed by March.
That timetable, however, was disrupted after the US Supreme Court issued a ruling in February concerning the administration’s authority to impose tariffs under emergency powers.
The legal change altered the negotiating environment. Indian officials reportedly began reassessing elements of the proposed arrangement, including the tariff terms, while both governments worked to find a formula acceptable to each side.
Despite sustained engagement over the following months, a final agreement remained elusive.
Public assessments of the talks have reflected this uncertainty. On October 1, US Trade Representative Jamieson Greer said Washington was continuing to work with New Delhi but indicated that a deal was not about to be concluded immediately.
Four days later, Finance Minister Nirmala Sitharaman described the negotiations as having reached a plateau, noting that additional concessions had become increasingly difficult as tariffs were being used more aggressively as instruments of economic and political pressure.
External Affairs Minister S Jaishankar offered a more encouraging assessment on October 14, saying the two countries were working through their differences and moving towards a possible conclusion.
The following day, US Ambassador Sergio Gor said major elements of the proposed agreement had already been addressed and expressed confidence that the remaining work could be completed.
The decision by Trump on October 16 to pause a proposed measure that could have exposed major purchasers of Russian energy to tariffs of up to 100 per cent also eased concerns in India.
The country remains among the leading destinations for Russian crude oil, making any additional penalties on such purchases a significant issue for its trade relationship with Washington.
Rubio has indicated that Trump’s approach reflects a broader effort to balance economic pressure with strategic relations.
According to the secretary of state, the administration recognises that imposing further tariffs on India could damage an important bilateral partnership, even as Washington seeks to influence the course of the Russia-related conflict.
Commercial diplomacy has continued alongside the political discussions. Commerce Minister Piyush Goyal met US Trade Representative Jamieson Greer in Milwaukee and Washington earlier this month to examine outstanding elements of the proposed agreement.
Rubio’s recent engagement with Indian business leaders during his Mumbai visit, along with his discussions with Jaishankar, has also highlighted the importance of trade, energy purchases and defence cooperation in the broader relationship.
The timing could provide an additional incentive to reach an agreement. With the US midterm elections approaching and Modi expected to visit the United States for the G20 leaders’ summit in December, both governments have reasons to demonstrate progress in their economic partnership.
The negotiations are also linked to a larger ambition: expanding bilateral trade to $500 billion by 2030, a target announced by Trump and Modi during their February 2025 meeting at the White House.
Achieving that objective would require not only a formal agreement but also sustained growth in commercial exchanges between the two economies.
Trump’s latest comments and Rubio’s assessment suggest that the two sides see a possible path towards a deal.
Whether the current momentum produces a signed agreement will depend on their ability to resolve the remaining differences over wording, tariffs and the wider economic terms.
For now, the diplomatic tone is encouraging, but the outcome remains dependent on negotiations that have yet to cross the finish line.
हिंदी संस्करण
भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के करीब पहुंचने का ट्रंप का संकेत, टैरिफ पर मतभेद अब भी चुनौती
वाशिंगटन और नई दिल्ली लंबे समय से अटकी बातचीत को अंतिम रूप देने की कोशिश में जुटे हैं। समझौते की भाषा, शुल्क व्यवस्था और रूसी ऊर्जा की खरीद से जुड़े मुद्दों पर सहमति बनना बाकी है।
वाशिंगटन: भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते को लेकर एक बार फिर उम्मीदें बढ़ी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि दोनों देश सहमति के काफी करीब हैं।
हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भारत के साथ होने वाला समझौता उन व्यापारिक व्यवस्थाओं से अलग होगा, जिन्हें अमेरिका ने अन्य देशों के साथ किया है।
ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने भरोसा जताया कि दोनों देश समझौते तक पहुंच जाएंगे। उनका कहना था कि भारत भी करार करना चाहता है और अमेरिका भी इस दिशा में आगे बढ़ रहा है।
अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भी हाल ही में बातचीत की प्रगति पर सकारात्मक रुख दिखाया था, हालांकि उनके मुताबिक कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति बनना अभी बाकी है।
रुबियो ने द इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि बातचीत का अधिकांश काम पूरा हो चुका है और समझौते को अंतिम रूप देने में महीनों के बजाय कुछ सप्ताह लग सकते हैं। लेकिन उन्होंने शेष मतभेदों को मामूली तकनीकी अड़चन मानने से इनकार किया।
उनके अनुसार, दस्तावेज में इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों और वाक्यांशों के अर्थ पर दोनों पक्षों की स्पष्ट सहमति जरूरी है, ताकि समझौता लागू होने के बाद उसकी व्याख्या को लेकर विवाद न पैदा हो।
मौजूदा सकारात्मक संकेत ऐसे समय आए हैं, जब दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता कई राजनीतिक और आर्थिक बाधाओं से गुजर चुकी है। फरवरी 2025 में ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते की दिशा में बातचीत शुरू करने पर सहमति जताई थी। शुरुआत में जल्द करार होने की उम्मीद थी, लेकिन बाद के घटनाक्रमों ने इस प्रक्रिया को जटिल बना दिया।
मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के दौरान युद्धविराम कराने में भूमिका निभाने के ट्रंप के दावे ने दोनों देशों के संबंधों में खटास बढ़ाई।
इसके बाद अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर कुल 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया। इसमें 25 प्रतिशत पारस्परिक शुल्क और रूस से ऊर्जा खरीदने के मुद्दे पर लगाया गया अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क शामिल था। इन कदमों ने व्यापारिक संबंधों पर दबाव बढ़ाया और समझौते की राह कठिन कर दी।
बाद में भारत की ओर से रूसी तेल का आयात घटाए जाने और दोनों देशों के बीच बातचीत दोबारा तेज होने से समझौते की संभावनाओं को बल मिला। फरवरी 2026 की शुरुआत में दोनों पक्ष एक प्रारंभिक रूपरेखा पर सहमत हुए थे और मार्च तक करार पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद जताई जा रही थी।
लेकिन फरवरी में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले ने परिस्थितियां बदल दीं, जिसमें आपातकालीन शक्तियों के तहत टैरिफ लगाने के प्रशासन के अधिकार से संबंधित व्यवस्था पर निर्णय दिया गया था।
कानूनी स्थिति बदलने के बाद बातचीत की दिशा पर भी असर पड़ा। रिपोर्टों के मुताबिक, भारतीय वार्ताकारों ने शुल्क सहित प्रस्तावित समझौते की कुछ शर्तों की दोबारा समीक्षा शुरू की। इसके बाद दोनों सरकारें ऐसे रास्ते तलाशती रहीं, जिससे उनके मतभेद दूर किए जा सकें। लगातार संपर्क और बैठकों के बावजूद अंतिम सहमति नहीं बन सकी।
अलग-अलग समय पर दिए गए सरकारी बयानों से बातचीत की जटिलता भी सामने आई। एक अक्टूबर को अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर ने कहा कि वाशिंगटन भारत के साथ समझौते को अंतिम रूप देने पर काम कर रहा है, लेकिन तत्काल करार होने की उम्मीद नहीं है।
इसके चार दिन बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वार्ता को एक ठहराव पर पहुंचा हुआ बताया। उन्होंने कहा कि टैरिफ का इस्तेमाल आर्थिक और राजनीतिक दबाव के साधन के रूप में बढ़ने से दोनों पक्षों के लिए नई रियायतें देना कठिन होता जा रहा है।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 14 अक्टूबर को अपेक्षाकृत आशावादी रुख अपनाते हुए कहा कि दोनों देश मतभेद दूर करने के लिए बातचीत जारी रखे हुए हैं और समझौते के करीब पहुंच रहे हैं। अगले दिन भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने भी कहा कि करार के कई बड़े मुद्दों पर काम पूरा हो चुका है। उन्होंने शेष प्रक्रिया के पूरा होने की उम्मीद जताई।
इस बीच, 16 अक्टूबर को ट्रंप द्वारा रूस और ईरान पर प्रतिबंधों से जुड़े प्रस्तावित कानून के तहत रूस से ऊर्जा खरीदने वाले बड़े देशों पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने की व्यवस्था को फिलहाल रोकने के फैसले से भारत को राहत मिली।
भारत रूसी कच्चे तेल के प्रमुख खरीदारों में शामिल है। ऐसे में रूसी ऊर्जा की खरीद पर अतिरिक्त शुल्क लगाने की संभावना दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों के लिए अहम बनी हुई थी।
रुबियो के अनुसार, भारत पर और शुल्क लगाने के मामले में ट्रंप प्रशासन को आर्थिक दबाव और रणनीतिक संबंधों के बीच संतुलन बनाना पड़ता है। उनका कहना है कि भारत के साथ संबंधों को नुकसान पहुंचाने वाले कदम उठाने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं, भले ही अमेरिका रूस से जुड़े संघर्ष के संदर्भ में दबाव बनाने की नीति पर काम कर रहा हो।
राजनीतिक स्तर पर बातचीत के साथ-साथ व्यापारिक संपर्क भी जारी हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इस महीने की शुरुआत में मिलवॉकी और वाशिंगटन में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर के साथ बैठकें कीं।
इन मुलाकातों में समझौते के शेष पहलुओं पर चर्चा हुई। रुबियो की मुंबई यात्रा के दौरान प्रमुख भारतीय उद्योगपतियों से मुलाकात और जयशंकर के साथ बातचीत ने भी व्यापार, ऊर्जा और रक्षा सहयोग के महत्व को रेखांकित किया।
आने वाले सप्ताह समझौते के लिए राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। अमेरिका में मध्यावधि चुनाव नजदीक हैं, जबकि प्रधानमंत्री मोदी के दिसंबर में जी20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के लिए अमेरिका जाने की उम्मीद है। ऐसे में दोनों सरकारों के पास द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में प्रगति दिखाने का अवसर है।
इस पहल का एक बड़ा लक्ष्य 2030 तक भारत-अमेरिका के बीच व्यापार को 500 अरब डॉलर तक पहुंचाना भी है। फरवरी 2025 में व्हाइट हाउस में हुई बैठक के दौरान ट्रंप और मोदी ने इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य की घोषणा की थी। इसे हासिल करने के लिए केवल समझौते पर हस्ताक्षर करना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि दोनों देशों के बीच व्यापारिक गतिविधियों में लगातार विस्तार भी जरूरी होगा।
ट्रंप और रुबियो के हालिया बयानों से संकेत मिलता है कि दोनों पक्ष समझौते की दिशा में आगे बढ़ने को लेकर आशावान हैं। फिर भी अंतिम सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि टैरिफ, समझौते की भाषा और आर्थिक शर्तों से जुड़े शेष मतभेद किस तरह दूर किए जाते हैं। फिलहाल बातचीत का माहौल सकारात्मक है, लेकिन औपचारिक करार होने तक इसे अंतिम सफलता नहीं माना जा सकता।
