India Intensifies Push for UN Security Council Reform, Says 1945 Cannot Define Today’s World Order
India Questions Legitimacy of Outdated Security Council Structure
India has renewed its campaign to overhaul the United Nations Security Council, arguing that a body shaped by the geopolitical circumstances of 1945 cannot adequately represent the interests of today’s international community.
Addressing the UN General Assembly during discussions on equitable representation and expansion of the Security Council, India’s Permanent Representative to the United Nations, Ambassador Harish Parvathaneni, said the institution’s failure to adapt to changing global realities was affecting its credibility and effectiveness.
In a video shared on X on Thursday, Parvathaneni pointed to the continuing difficulties faced by the international organisation in resolving some of the world’s most serious conflicts, despite eight decades having passed since the UN was established.
He argued that the historical authority associated with the outcome of the Second World War could no longer justify maintaining a decision-making structure that did not adequately reflect the present-day distribution of power.
According to the Indian envoy, the circumstances of a war fought more than 80 years ago should not continue to determine how the world is governed today.
He stressed that 1945, the year the United Nations came into existence, could not remain the principal benchmark for determining the organisation’s composition and authority.
The remarks underline India’s longstanding position that the Security Council requires substantial changes to remain relevant in a world transformed by economic growth, shifting geopolitical influence and the emergence of new centres of power.
India Says Global Conflicts Expose UN’s Limitations
New Delhi argues that the existing structure of the Security Council has struggled to respond effectively to some of the most pressing international crises.
India maintains that a lack of adequate representation undermines both the legitimacy of the body and confidence in its ability to deliver lasting peace.
The Security Council occupies a central position in the UN system, with primary responsibility for maintaining international peace and security.
Its five permanent members — China, France, Russia, the United Kingdom and the United States — possess veto powers, giving them a decisive role in many major international decisions.
India has long sought permanent membership, arguing that the Council must better accommodate the interests of developing countries and reflect the contemporary balance of global influence.
It has also advocated a broader expansion of membership to make the institution more representative.
The demand for reform has gained significance amid continuing international conflicts and disagreements among major powers, which have frequently complicated collective action through the United Nations.
India’s latest intervention calls attention to the gap between the organisation’s founding principles and the difficulties it faces in translating them into effective responses to present-day crises.
PM Modi Calls for a New Approach to Global Governance
India’s demand for institutional reform also featured prominently in Prime Minister Narendra Modi’s address to the NDTV World Summit on Thursday evening.
Describing the current international environment as a “world between orders”, Modi said the global community needed to examine why the existing framework was failing to provide adequate answers to increasingly complex challenges.
He also raised the question of how India should position itself as international power relations continue to evolve.
The Prime Minister said the Second World War had demonstrated that lasting international stability could not be achieved through the pursuit of power and national interests alone.
Dialogue, cooperation and peaceful resolution of disputes were essential principles behind the creation of the United Nations.
However, he observed that the world had undergone profound changes since the organisation was founded.
New economies and centres of influence had emerged, while countries with growing international ambitions were demanding a larger role in shaping decisions that affect them.
Modi acknowledged the historical contribution of the United Nations to international cooperation but said its limitations had become more evident as global challenges grew more complicated.
He called for stronger international institutions, more meaningful participation by the Global South and cooperation capable of delivering results even during periods of crisis.
The Prime Minister’s remarks reflected India’s broader argument that international governance arrangements must keep pace with the realities of the 21st century rather than remain anchored to the political circumstances that prevailed at the end of the Second World War.
Global South Seeks a Greater Role in International Decisions
The Global South, a broad grouping of developing countries across Asia, Africa, Latin America and other regions, has increasingly pressed for a greater say in institutions that shape global security, trade and economic policy.
India argues that the representation of countries in key international bodies should reflect present-day realities, including changes in population, economic strength and geopolitical influence.
Reform advocates contend that a more representative Security Council would strengthen the institution’s credibility and improve the prospects for collective responses to international crises.
However, expanding the Council and changing its permanent membership remain difficult issues, requiring agreement among UN member states and addressing competing national interests.
India’s interventions at the General Assembly and Modi’s remarks at the summit have placed renewed emphasis on a central question facing the international system: whether institutions created in the aftermath of the Second World War can be restructured to meet the demands of a substantially changed world.
For New Delhi, the issue extends beyond securing a larger role for India.
It concerns the future effectiveness of multilateral cooperation and whether developing nations can participate meaningfully in decisions that shape international peace and security.
हिंदी संस्करण
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए भारत का दबाव तेज, कहा- 1945 की व्यवस्था से तय नहीं हो सकती आज की दुनिया
भारत के संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतनेनी ने सुरक्षा परिषद की मौजूदा संरचना पर सवाल उठाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वैश्विक संस्थाओं को मजबूत बनाने और विकासशील देशों को अधिक भागीदारी देने की जरूरत बताई।
सुरक्षा परिषद की मौजूदा संरचना पर भारत ने उठाए सवाल
भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में व्यापक सुधार की अपनी मांग को फिर मजबूती से उठाया है। भारत का कहना है कि 1945 की भू-राजनीतिक परिस्थितियों के आधार पर बनी व्यवस्था आज की दुनिया की बदलती शक्ति संरचना और देशों की आकांक्षाओं का सही प्रतिनिधित्व नहीं करती।
संयुक्त राष्ट्र महासभा में सुरक्षा परिषद के विस्तार और उसमें समान प्रतिनिधित्व से जुड़े विषय पर चर्चा के दौरान भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत हरीश पर्वतनेनी ने कहा कि वैश्विक परिस्थितियों में बड़े बदलाव के बावजूद परिषद की संरचना में जरूरी परिवर्तन नहीं किए गए हैं। इससे उसकी विश्वसनीयता और प्रभावशीलता पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
गुरुवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर साझा किए गए एक वीडियो में पर्वतनेनी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के आठ दशक बाद भी दुनिया के कई गंभीर संघर्षों के समाधान में उसकी सीमाएं सामने आ रही हैं।
उन्होंने तर्क दिया कि द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों से मिली ऐतिहासिक वैधता के आधार पर ऐसी निर्णय व्यवस्था को अनिश्चितकाल तक कायम नहीं रखा जा सकता, जो आज की वैश्विक शक्ति संरचना का पर्याप्त प्रतिनिधित्व न करती हो।
भारतीय राजदूत ने कहा कि 80 साल से अधिक समय पहले लड़े गए युद्ध की परिस्थितियां आज की दुनिया की व्यवस्था तय करने का आधार नहीं बनी रह सकतीं। उनके मुताबिक, 1945 को संयुक्त राष्ट्र की संरचना और अधिकारों के निर्धारण का एकमात्र संदर्भ मानना उचित नहीं है।
भारत का यह रुख उसकी लंबे समय से चली आ रही मांग को दर्शाता है कि सुरक्षा परिषद में ऐसे बदलाव किए जाएं, जो आर्थिक विकास, भू-राजनीतिक प्रभाव और नई शक्तियों के उभार से बदली दुनिया की वास्तविकताओं के अनुरूप हों।
वैश्विक संघर्षों से संयुक्त राष्ट्र की सीमाएं उजागर
भारत का कहना है कि सुरक्षा परिषद की मौजूदा व्यवस्था कई गंभीर अंतरराष्ट्रीय संकटों पर प्रभावी कार्रवाई करने में कठिनाई का सामना कर रही है। नई दिल्ली के अनुसार, पर्याप्त प्रतिनिधित्व की कमी परिषद की वैधता और स्थायी शांति स्थापित करने की उसकी क्षमता पर प्रतिकूल असर डालती है।
अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की प्राथमिक जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की है। इसके पांच स्थायी सदस्य चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका हैं। इन देशों के पास वीटो का अधिकार है, जिसके कारण अनेक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय फैसलों पर उनका निर्णायक प्रभाव रहता है।
भारत लंबे समय से सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग करता रहा है। उसका तर्क है कि परिषद में विकासशील देशों के हितों को अधिक स्थान मिलना चाहिए और उसकी संरचना आज के वैश्विक शक्ति संतुलन के अनुरूप होनी चाहिए। भारत परिषद की सदस्य संख्या बढ़ाने की भी वकालत करता है।
दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जारी संघर्षों और प्रमुख शक्तियों के बीच मतभेदों ने इस बहस को और महत्वपूर्ण बना दिया है। कई मामलों में इन मतभेदों के कारण संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से सामूहिक कार्रवाई करना कठिन हुआ है।
महासभा में भारत के ताजा हस्तक्षेप ने इस अंतर को रेखांकित किया है कि संयुक्त राष्ट्र के मूल उद्देश्यों और मौजूदा संकटों का प्रभावी समाधान देने की उसकी क्षमता के बीच दूरी बढ़ती दिखाई दे रही है।
पीएम मोदी ने वैश्विक शासन व्यवस्था में बदलाव पर दिया जोर
संयुक्त राष्ट्र में सुधार की मांग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गुरुवार शाम एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में वैश्विक व्यवस्था को नए सिरे से देखने की जरूरत बताई।
उन्होंने मौजूदा अंतरराष्ट्रीय स्थिति को “व्यवस्थाओं के बीच की दुनिया” बताते हुए कहा कि यह समझना जरूरी है कि स्थापित वैश्विक ढांचा आज की जटिल समस्याओं का समाधान देने में क्यों कठिनाई महसूस कर रहा है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि बदलते अंतरराष्ट्रीय शक्ति संतुलन में भारत को अपनी भूमिका किस तरह विकसित करनी चाहिए।
प्रधानमंत्री ने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध ने दुनिया को यह सबक दिया था कि केवल शक्ति और राष्ट्रीय हितों के आधार पर अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था नहीं चलाई जा सकती। संवाद, सहयोग और विवादों का शांतिपूर्ण समाधान भी उतने ही आवश्यक हैं। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के पीछे यही विचार प्रमुख थे।
हालांकि, उन्होंने कहा कि संगठन की स्थापना के बाद दुनिया में व्यापक बदलाव आए हैं। नई अर्थव्यवस्थाएं और शक्तियां उभरी हैं तथा कई देश अंतरराष्ट्रीय निर्णय प्रक्रिया में अधिक प्रभाव चाहते हैं।
मोदी ने अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में संयुक्त राष्ट्र के ऐतिहासिक योगदान को स्वीकार किया, लेकिन साथ ही कहा कि मौजूदा चुनौतियों के सामने उसकी सीमाएं अधिक स्पष्ट हो गई हैं।
उन्होंने मजबूत वैश्विक संस्थाओं, ग्लोबल साउथ की अधिक भागीदारी और संकट के समय भी प्रभावी रहने वाले अंतरराष्ट्रीय सहयोग की जरूरत बताई।
प्रधानमंत्री की टिप्पणी भारत के उस व्यापक दृष्टिकोण को सामने लाती है, जिसके अनुसार 21वीं सदी की वैश्विक व्यवस्था को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की राजनीतिक परिस्थितियों तक सीमित नहीं रखा जा सकता।
ग्लोबल साउथ की वैश्विक निर्णयों में अधिक हिस्सेदारी की मांग
ग्लोबल साउथ में एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और अन्य क्षेत्रों के अनेक विकासशील देश शामिल हैं। ये देश वैश्विक सुरक्षा, व्यापार और आर्थिक नीतियों को प्रभावित करने वाली संस्थाओं में अधिक भागीदारी की मांग कर रहे हैं।
भारत का कहना है कि प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में प्रतिनिधित्व तय करते समय आबादी, आर्थिक क्षमता और भू-राजनीतिक प्रभाव में आए बदलावों को ध्यान में रखना चाहिए।
सुधार के समर्थकों का मानना है कि अधिक प्रतिनिधिक सुरक्षा परिषद से उसकी विश्वसनीयता मजबूत होगी और अंतरराष्ट्रीय संकटों से निपटने के लिए सामूहिक प्रयासों की संभावनाएं बेहतर होंगी।
हालांकि, परिषद का विस्तार और स्थायी सदस्यता की व्यवस्था में बदलाव आसान नहीं है। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के बीच सहमति बनाना और परस्पर विरोधी राष्ट्रीय हितों का समाधान करना आवश्यक होगा।
संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की पहल और प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन ने अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के सामने एक अहम सवाल फिर खड़ा कर दिया है: क्या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनी संस्थाओं को आज की बदली हुई दुनिया की जरूरतों के अनुरूप पुनर्गठित किया जा सकता है?
भारत के लिए यह मुद्दा केवल सुरक्षा परिषद में अपनी स्थायी सदस्यता हासिल करने तक सीमित नहीं है। इसका संबंध बहुपक्षीय सहयोग के भविष्य और इस बात से भी है कि विकासशील देशों को वैश्विक शांति तथा सुरक्षा से जुड़े फैसलों में कितनी वास्तविक भागीदारी मिलती है।
