Allahabad High Court Seeks Timely Upload of Post-Mortem Reports, Sets November 4 Meeting
Prayagraj, October 26: The Allahabad High Court has called for coordinated action by Uttar Pradesh Police, the state Health Department and the National Informatics Centre (NIC) to ensure that post-mortem findings and other medico-legal documents are uploaded promptly to the police’s Crime and Criminal Tracking Network and Systems (CCTNS) portal.
Justice Arun Kumar Singh Deshwal has directed senior officials from the concerned departments to meet on November 4, 2026, at 11 am at the office of the Principal Secretary, Medical Health and Family Welfare, in Lucknow.
The meeting will focus on removing operational and technical obstacles and establishing an effective link between CCTNS and MedLEaPR, the digital platform developed by NIC for secure and streamlined medico-legal reporting.
The court expressed confidence that the officials would work together to improve the reporting mechanism and ensure that officers in the police and health departments are adequately informed about the procedures required to obtain and upload these records.
Only Two Online Requests Against 3,707 Post-Mortems
The figures presented during the hearing made the need for better coordination evident.
Dr Rajeev Ranjan, who heads the post-mortem house at Swaroop Rani Nehru Hospital in Prayagraj, told the court that the district conducted 3,707 post-mortem examinations between May 15, 2025, and October 22, 2026.
However, the police had submitted requests through CCTNS to obtain post-mortem reports from MedLEaPR in only two cases during this period.
The figures highlighted the limited use of the digital facility despite the substantial number of post-mortem examinations carried out in Prayagraj.
The court examined the reasons behind the shortfall and the measures needed to make the system function effectively.
NIC Says Integration Mechanism Is Already in Place
The hearing took place on October 24 in connection with an earlier order dated October 13, 2026.
Deputy Director General of NIC Shashi Kant Sharma, Uttar Pradesh Police ADG (Technical) Bhagwan S. Srivastava, Principal Secretary for Medical Health and Family Welfare V. Hekali Zhimomi, and MedLEaPR team head Rahul Jain participated through video conferencing.
Dr Arun Kumar Tiwari, Chief Medical Officer of Prayagraj, and Dr Rajeev Ranjan were also present in court.
Shashi Kant Sharma and Rahul Jain informed the bench that NIC had completed the technical arrangements for linking MedLEaPR with CCTNS.
They said the system could facilitate the uploading of medico-legal documents, including post-mortem reports, when the police send requests linked to the relevant FIR or case crime number.
The officials’ submissions indicated that the necessary digital infrastructure was available, but procedural shortcomings and technical difficulties were preventing its effective use.
Police to Address Procedural and Technical Gaps
Responding to the court’s concerns, ADG (Technical) Bhagwan S. Srivastava said police personnel would be sensitised to ensure that requests linked to FIRs are sent to the appropriate hospitals and mortuaries for obtaining medico-legal documents.
He also acknowledged that certain technical problems were affecting the police department’s ability to transmit such requests correctly to post-mortem facilities and hospitals.
NIC, meanwhile, assured the court that it would extend technical assistance to both the police and health departments, notwithstanding the completion of its integration work.
Principal Secretary V. Hekali Zhimomi acknowledged shortcomings on the health department’s side as well.
She assured the court that hospitals and mortuaries would be instructed to send medico-legal reports to the concerned police stations promptly upon receiving requests.
Court Welcomes Joint Efforts to Improve the System
After recording the submissions made by the officials, the High Court said it expected the three senior functionaries to resolve the difficulties affecting the timely transmission of medico-legal reports through CCTNS and the integration of the two digital platforms.
The bench also appreciated the suggestions and assurances offered by the NIC, police and health department representatives, along with the MedLEaPR team.
The directions were issued in an order dated October 24 in a bail application filed by Jairun Nisha, a Prayagraj resident, in connection with a dowry death case.
Although the bail application had already been disposed of, the court addressed the broader administrative and technological issues relating to the availability of medico-legal records.
The November 4 meeting is expected to provide an opportunity for the departments to agree on practical steps to improve coordination, resolve technical problems and make the digital reporting system work as intended.
हिंदी संस्करण
पोस्टमार्टम रिपोर्ट समय पर उपलब्ध कराने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट की पहल
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पोस्टमार्टम और अन्य मेडिको-लीगल रिपोर्ट समय पर उपलब्ध कराने के लिए यूपी पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और एनआईसी को तकनीकी बाधाएं दूर करने का निर्देश दिया।
प्रयागराज, 26 अक्टूबर: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस, राज्य के स्वास्थ्य विभाग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) को आपसी तालमेल के साथ काम करने की आवश्यकता पर जोर दिया है, ताकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट सहित अन्य मेडिको-लीगल दस्तावेज पुलिस के क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स (CCTNS) पोर्टल पर समय से उपलब्ध कराए जा सकें।
न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को 4 नवंबर, 2026 को सुबह 11 बजे लखनऊ स्थित चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव के कार्यालय में बैठक करने का निर्देश दिया है।
बैठक में CCTNS और MedLEaPR के बीच तकनीकी एकीकरण को प्रभावी बनाने तथा इसके रास्ते में आ रही व्यावहारिक समस्याओं का समाधान तलाशने पर विचार किया जाएगा।
MedLEaPR को एनआईसी ने मेडिको-लीगल रिपोर्ट तैयार करने और उनके सुरक्षित डिजिटल प्रबंधन के लिए विकसित किया है।
अदालत को उम्मीद है कि संबंधित अधिकारी रिपोर्ट भेजने की प्रक्रिया को सुचारु बनाने के साथ-साथ पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को भी इस व्यवस्था के उपयोग के संबंध में आवश्यक जानकारी देंगे।
3,707 पोस्टमार्टम, लेकिन केवल दो मामलों में ऑनलाइन अनुरोध
सुनवाई के दौरान पेश किए गए आंकड़ों ने व्यवस्था के सीमित इस्तेमाल की ओर ध्यान खींचा। प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल स्थित पोस्टमार्टम हाउस के प्रभारी डॉ. राजीव रंजन ने अदालत को बताया कि 15 मई, 2025 से 22 अक्टूबर, 2026 के बीच जिले में कुल 3,707 पोस्टमार्टम किए गए।
इसके बावजूद, इस अवधि में पुलिस ने MedLEaPR से पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए CCTNS के माध्यम से केवल दो मामलों में अनुरोध भेजा।
इन आंकड़ों से स्पष्ट हुआ कि बड़ी संख्या में पोस्टमार्टम होने के बावजूद डिजिटल माध्यम से रिपोर्ट हासिल करने की सुविधा का इस्तेमाल बेहद सीमित रहा। अदालत ने इस स्थिति के पीछे मौजूद कारणों और व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए जरूरी कदमों पर विचार किया।
एनआईसी ने कहा, तकनीकी एकीकरण का काम पूरा
यह सुनवाई 13 अक्टूबर, 2026 को जारी अदालत के पूर्व आदेश के अनुपालन में 24 अक्टूबर को हुई। इसमें एनआईसी, नई दिल्ली के उप महानिदेशक शशि कांत शर्मा, उत्तर प्रदेश पुलिस के एडीजी (टेक्निकल) भगवान एस. श्रीवास्तव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की प्रमुख सचिव वी. हेकाली झिमोमी और MedLEaPR टीम के प्रमुख राहुल जैन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए।
प्रयागराज के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अरुण कुमार तिवारी और पोस्टमार्टम हाउस के प्रभारी डॉ. राजीव रंजन भी अदालत में उपस्थित थे।
शशि कांत शर्मा और राहुल जैन ने न्यायालय को बताया कि MedLEaPR को CCTNS से जोड़ने के लिए आवश्यक तकनीकी व्यवस्था तैयार की जा चुकी है।
इसके तहत पुलिस द्वारा संबंधित प्राथमिकी (FIR) या केस क्राइम नंबर से जुड़ा अनुरोध भेजे जाने पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट समेत अन्य मेडिको-लीगल दस्तावेज डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराए जा सकते हैं।
इससे संकेत मिला कि डिजिटल व्यवस्था तैयार होने के बावजूद उसका अपेक्षित उपयोग नहीं हो पा रहा है। अधिकारियों के अनुसार, प्रक्रिया संबंधी कमियों और कुछ तकनीकी अड़चनों के कारण रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए अनुरोध भेजने में कठिनाई आ रही है।
पुलिसकर्मियों को प्रक्रिया की जानकारी देने पर जोर
अदालत की चिंता पर जवाब देते हुए एडीजी (टेक्निकल) भगवान एस. श्रीवास्तव ने कहा कि पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को इस प्रक्रिया के बारे में जागरूक किया जाएगा।
उन्हें निर्देशित किया जाएगा कि संबंधित प्राथमिकी से जुड़े अनुरोध अस्पतालों और पोस्टमार्टम गृहों को भेजें, ताकि आवश्यक रिपोर्ट प्राप्त की जा सके।
उन्होंने यह भी बताया कि कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण पुलिस विभाग संबंधित अस्पताल या पोस्टमार्टम हाउस तक अनुरोध सही तरीके से नहीं पहुंचा पा रहा है।
एनआईसी के उप महानिदेशक शशि कांत शर्मा ने भरोसा दिलाया कि MedLEaPR और CCTNS के एकीकरण का काम पूरा होने के बावजूद जरूरत पड़ने पर एनआईसी पुलिस तथा स्वास्थ्य विभाग को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएगा।
स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख सचिव वी. हेकाली झिमोमी ने भी अपने विभाग की ओर से कुछ कमियां स्वीकार कीं। उन्होंने आश्वासन दिया कि अस्पतालों और पोस्टमार्टम गृहों को निर्देश दिए जाएंगे कि संबंधित थाने से अनुरोध मिलने के बाद मेडिको-लीगल रिपोर्ट बिना अनावश्यक देरी के भेजी जाए।
विभागों के बीच बेहतर तालमेल की उम्मीद
अधिकारियों के पक्ष सुनने और उनके आश्वासनों को रिकॉर्ड पर लेने के बाद हाईकोर्ट ने उम्मीद जताई कि तीनों वरिष्ठ अधिकारी CCTNS पर मेडिको-लीगल रिपोर्ट समय से उपलब्ध कराने तथा दोनों डिजिटल प्रणालियों के एकीकरण से जुड़ी समस्याओं का मिलकर समाधान निकालेंगे।
अदालत ने एनआईसी, उत्तर प्रदेश पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और MedLEaPR टीम की ओर से दिए गए सुझावों की भी सराहना की।
ये निर्देश प्रयागराज निवासी जयरुन निशा की दहेज मृत्यु से जुड़े मामले में दाखिल जमानत याचिका पर 24 अक्टूबर को पारित आदेश में दिए गए। यद्यपि जमानत याचिका का पहले ही निस्तारण किया जा चुका था, फिर भी अदालत ने मेडिको-लीगल दस्तावेजों की उपलब्धता से जुड़ी व्यापक प्रशासनिक और तकनीकी समस्याओं पर ध्यान दिया।
अब 4 नवंबर को होने वाली बैठक में संबंधित विभागों से व्यावहारिक समाधान तय करने, तकनीकी बाधाएं दूर करने और रिपोर्ट उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में कदम उठाने की अपेक्षा है।
