Nazibabad Police Station Bijnor UP: Four Cops Under Scanner
A purported conversation involving a payment demand has landed four policemen in serious trouble in Uttar Pradesh’s Bijnor district.
The incident came to light after an audio clip circulated on social media, drawing attention to allegations that a person detained in a theft investigation was not being released without payment of a substantial sum.
The controversy centres on an alleged demand of Rs 5 lakh.
The complainant, Amjad Majidi, who formerly served as the elected head of Pathargarh village in Bijnor and now lives in Panipat, Haryana, approached the authorities with allegations concerning the conduct of police personnel.
According to the complaint, a man was taken into custody from a residence in Haryana as part of an investigation into a theft. Majidi alleged that the officers involved subsequently sought money to secure the man’s release.
The alleged demand became a matter of public attention when the audio recording surfaced online.
The circulation of the recording prompted the district police leadership to seek an explanation and examine the circumstances.
What initially emerged as a complaint against individual personnel eventually led to a formal case after a preliminary assessment found sufficient grounds for further action.
Bijnor Superintendent of Police Krishna Kumar ordered the suspension of the four personnel and directed that criminal proceedings be initiated.
All four were serving at the Sahanpur police outpost, which falls under the jurisdiction of Nazibabad police station.
The accused include Sub-Inspector Kulveer Singh, Head Constable Vijaypal and Constables Gaurav and Upendra.
The allegations against them have resulted in the registration of a case involving extortion and provisions of the Prevention of Corruption Act.
Police officials have also encountered difficulty in locating the accused personnel. Circle Officer Sunil Kumar Singh said the four had gone missing and were being sought by the police.
The case has drawn attention to an important aspect of policing: the exercise of authority over people taken into custody.
Allegations that money was sought to facilitate someone’s release are particularly serious because they concern the possible misuse of powers entrusted to law enforcement officials.
The audio clip is likely to be an important part of the investigation, but its contents and authenticity will need to be examined in their entirety.
Investigators will also have to establish the precise circumstances in which the individual was detained in Haryana and whether the alleged financial demand was connected to his release.
The action against the four personnel sends the case into the criminal investigation process, although suspension and registration of an FIR should not be treated as proof of guilt.
The allegations will ultimately have to stand scrutiny under the law.
हिंदी संस्करण
सोशल मीडिया पर वायरल बातचीत से खुला कथित वसूली का मामला, बिजनौर के चार पुलिसकर्मी जांच के घेरे में
हरियाणा में हिरासत में लिए गए व्यक्ति की रिहाई के लिए पांच लाख रुपये मांगने का आरोप। पत्थरगढ़ के पूर्व ग्राम प्रधान की शिकायत के बाद विभागीय जांच और आपराधिक कार्रवाई।
उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में पुलिस विभाग से जुड़ा एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसमें कथित तौर पर पैसों के लेनदेन को लेकर हुई बातचीत ने चार पुलिसकर्मियों को मुश्किल में डाल दिया है।
सोशल मीडिया पर एक ऑडियो रिकॉर्डिंग प्रसारित होने के बाद पुलिस अधिकारियों का ध्यान इस मामले की ओर गया। आरोप है कि चोरी की जांच के दौरान हरियाणा से पकड़े गए एक व्यक्ति को छोड़ने के एवज में पांच लाख रुपये मांगे गए थे।
इस प्रकरण की शिकायत अमजद मजीदी ने की है। वह बिजनौर के पत्थरगढ़ गांव के पूर्व प्रधान हैं और वर्तमान में हरियाणा के पानीपत में रहते हैं।
उन्होंने पुलिसकर्मियों के आचरण पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि एक व्यक्ति को हिरासत में लेने के बाद उसकी रिहाई के लिए अनुचित रूप से रकम मांगी गई।
शिकायत के मुताबिक, चोरी के एक मामले की पड़ताल के सिलसिले में पुलिस ने हरियाणा स्थित एक आवास से व्यक्ति को अपने कब्जे में लिया था।
इसके बाद कथित रूप से पांच लाख रुपये की मांग की गई। इस बातचीत की रिकॉर्डिंग सामने आने के बाद मामला स्थानीय स्तर से निकलकर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों तक पहुंच गया।
ऑडियो के प्रसार और शिकायत की गंभीरता को देखते हुए अधिकारियों ने संबंधित पुलिसकर्मियों की भूमिका की जांच कराई।
प्रारंभिक पड़ताल में आरोपों को आगे की कार्रवाई के योग्य पाए जाने के बाद पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार ने चारों के विरुद्ध विभागीय और कानूनी कदम उठाने का आदेश दिया।
जिन पुलिसकर्मियों पर आरोप लगे हैं, उनमें उपनिरीक्षक कुलवीर सिंह, हेड कांस्टेबल विजयपाल और कांस्टेबल गौरव तथा उपेंद्र शामिल हैं।
ये सभी नजीबाबाद थाना क्षेत्र की सहानपुर पुलिस चौकी से जुड़े हुए थे। चारों को निलंबित कर दिया गया है और उनके खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की गई है।
मामले में जबरन वसूली से संबंधित आरोपों के अलावा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधान भी लगाए गए हैं। पुलिस के सामने अब आरोपियों को तलाशने की चुनौती है।
क्षेत्राधिकारी सुनील कुमार सिंह के मुताबिक, चारों पुलिसकर्मी फिलहाल उपलब्ध नहीं हैं और उनकी खोज की जा रही है।
इस घटनाक्रम ने पुलिस हिरासत की प्रक्रिया और अधिकारियों की जवाबदेही को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। किसी व्यक्ति को जांच के लिए हिरासत में लेने का अधिकार पुलिस के पास है, लेकिन उस अधिकार का इस्तेमाल कानून के दायरे में ही होना चाहिए।
यदि रिहाई के बदले धन मांगने का आरोप सही साबित होता है, तो यह पद के दुरुपयोग का गंभीर मामला होगा।
जांच एजेंसियों के सामने अब कई महत्वपूर्ण पहलुओं को स्पष्ट करने की जिम्मेदारी है। वायरल रिकॉर्डिंग की वास्तविकता और उसमें हुई बातचीत का पूरा संदर्भ परखा जाना होगा। साथ ही यह भी पता लगाना होगा कि हरियाणा में व्यक्ति को हिरासत में लेने की परिस्थितियां क्या थीं और कथित धनराशि की मांग किस स्तर पर की गई थी।
चारों पुलिसकर्मियों के निलंबन और मुकदमा दर्ज होने के बाद मामला अब कानूनी जांच के दायरे में है। हालांकि, केवल आरोप लगने या प्राथमिकी दर्ज होने से किसी को दोषी नहीं माना जा सकता। संबंधित तथ्यों की पुष्टि जांच और अदालत की प्रक्रिया के बाद ही हो सकेगी।
