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Indian Defence Networks Face Insider Threats, Not Just Cyberattacks: Air Chief Marshal Ashutosh Dixit

Air Force chief says defence networks are isolated from the internet, while warning that foreign intelligence agencies are exploring honey traps, financial inducements and other methods to obtain sensitive information.

 

India’s defence establishment is strengthening its safeguards against a growing range of espionage attempts, with particular attention being paid to threats originating from within organisations, Air Chief Marshal Ashutosh Dixit said on Monday.

He stressed that protecting sensitive military information now requires vigilance beyond conventional cybersecurity measures.

Addressing the National Security Summit 3.0, the Indian Air Force chief said defence networks were designed to operate independently of the public internet, significantly limiting their exposure to external cyberattacks.

However, he cautioned that this separation does not eliminate every security risk, as hostile actors may attempt to gain access to confidential information by exploiting individuals working within sensitive establishments.

The Air Chief Marshal made these observations while responding to a question about the vulnerability of India’s defence industry to honey-trapping and the measures being adopted to counter such activities.

He explained that honey-trapping was only one component of a much broader espionage strategy.

Intelligence gathering increasingly involves a combination of digital operations, personal inducements and financial enticements intended to compromise individuals who have access to sensitive information.

Dixit also drew attention to emerging methods allegedly being employed by hostile countries and intelligence networks.

These include the use of multi-level marketing schemes and high-interest lending arrangements, which can potentially place individuals under financial pressure and make them vulnerable to manipulation.

He said Indian security agencies were closely monitoring such activities and remained alert to evolving methods of intelligence collection.

On the institutional response, the Air Force chief said several protective measures were already operational across public-sector defence establishments, Defence Research and Development Organisation (DRDO) laboratories and parts of the private defence industry.

These initiatives include strengthening technical safeguards, improving institutional security practices and educating personnel about the risks associated with unauthorised or unsafe software.

He emphasised that awareness among employees and organisations was essential to preventing sensitive information from falling into the wrong hands.

Dixit further disclosed that a specialised agency was available to advise private-sector organisations on the secure use and management of their networks.

His remarks underline an important dimension of India’s evolving security challenges: even when military computer systems are insulated from the internet, the people who operate them can remain potential targets of espionage, coercion and deception.

India’s drive to strengthen its air combat capabilities through home-grown military technology is entering an important phase, with the Indian Air Force expected to induct a squadron of indigenous Light Combat Aircraft (LCA) Tejas Mark 1A during the current financial year.

Air Chief Marshal Ashutosh Dixit announced the planned induction, underlining the country’s continuing efforts to reduce dependence on foreign military platforms and expand domestic aerospace manufacturing capabilities.

He said development work on the next-generation LCA Mark 2 and the Advanced Medium Combat Aircraft (AMCA) was also progressing.

These programmes are expected to play an important role in shaping the future composition and technological capabilities of India’s combat aircraft fleet.

Highlighting the scale of collaboration behind the indigenous LCA programme, the Air Force chief described it as the outcome of an extensive nationwide effort rather than the achievement of any single organisation.

According to him, around 600 to 700 institutions, research centres and laboratories across the country contributed to the programme.

The participating organisations included all Indian Institutes of Technology (IITs), laboratories under the Council of Scientific and Industrial Research (CSIR), and research facilities associated with the Indian Railways.

The extensive participation of academic institutions, scientific establishments and other technical organisations demonstrates how India’s aerospace development programmes have drawn upon expertise from multiple sectors.

The progress of the Tejas Mark 1A, LCA Mark 2 and AMCA projects reflects India’s broader ambition to build a stronger indigenous defence manufacturing ecosystem.

The involvement of hundreds of domestic institutions also highlights the growing importance of collaboration between scientific research, engineering and military requirements in developing advanced combat aircraft.

हिंदी समाचार

रक्षा नेटवर्क पर साइबर हमले से ज्यादा अंदरूनी खतरे की चुनौती, एयर चीफ मार्शल आशुतोष दीक्षित ने किया आगाह

वायुसेना प्रमुख ने कहा कि भारत के रक्षा नेटवर्क इंटरनेट से अलग रखे गए हैं। हालांकि, दुश्मन देश हनी ट्रैप, आर्थिक प्रलोभन और अन्य तरीकों से संवेदनशील सूचनाएं हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं।

 

नई दिल्ली। भारत के रक्षा प्रतिष्ठानों और उनसे जुड़े संस्थानों की सुरक्षा के सामने अब चुनौती केवल साइबर हमलों तक सीमित नहीं रह गई है।

संवेदनशील सूचनाओं तक पहुंच रखने वाले कर्मचारियों को प्रलोभन, आर्थिक दबाव और जासूसी के नए तरीकों के जरिए निशाना बनाने की कोशिशें भी सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता का विषय बन रही हैं।

वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आशुतोष दीक्षित ने सोमवार को यह बात कही।

नेशनल सिक्योरिटी समिट 3.0 में बोलते हुए एयर चीफ मार्शल ने बताया कि भारत के रक्षा नेटवर्क को सार्वजनिक इंटरनेट से अलग रखा गया है। इस व्यवस्था का उद्देश्य बाहरी साइबर हमलों की आशंका को सीमित करना है।

हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि तकनीकी सुरक्षा के बावजूद अंदरूनी लोगों के माध्यम से गोपनीय जानकारियां हासिल करने का खतरा बना रहता है। ऐसे प्रयासों पर लगातार नजर रखी जा रही है।

वायुसेना प्रमुख से पूछा गया था कि क्या भारत का रक्षा उद्योग हनी ट्रैप जैसी जासूसी गतिविधियों के प्रति संवेदनशील है और इस चुनौती से निपटने के लिए क्या व्यवस्था की गई है।

इसके जवाब में उन्होंने कहा कि हनी ट्रैप को जासूसी का एकमात्र तरीका मानना सही नहीं होगा। इसके पीछे एक व्यापक नेटवर्क और कई तरह की रणनीतियां काम कर सकती हैं।

आधुनिक दौर में खुफिया सूचनाएं जुटाने के लिए डिजिटल माध्यमों के साथ-साथ व्यक्तिगत संबंधों, आर्थिक लालच और दूसरे प्रलोभनों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है।

उन्होंने आगाह किया कि विरोधी देश और उनके खुफिया तंत्र लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए लगातार नए रास्ते तलाश रहे हैं।

इनमें मल्टी-लेवल मार्केटिंग योजनाओं और ऊंची ब्याज दरों पर कर्ज उपलब्ध कराने वाले माध्यमों का इस्तेमाल भी शामिल हो सकता है। इस तरह के तरीकों से व्यक्तियों को आर्थिक या अन्य दबाव में लाकर उनसे गोपनीय सूचनाएं हासिल करने की कोशिश की जा सकती है।

दीक्षित के मुताबिक, देश की सुरक्षा एजेंसियां ऐसे संदिग्ध तौर-तरीकों पर निगरानी रख रही हैं और संभावित खतरों को लेकर सतर्क हैं।

रक्षा क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए सरकारी प्रतिष्ठानों, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) की प्रयोगशालाओं तथा निजी क्षेत्र के कुछ संस्थानों में तकनीकी और संगठनात्मक स्तर पर उपाय लागू किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि कर्मचारियों और संबंधित संस्थानों को सुरक्षित सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल तथा डिजिटल नेटवर्क की सुरक्षा के प्रति जागरूक बनाया जा रहा है।

एयर चीफ मार्शल ने यह भी जानकारी दी कि एक विशेष एजेंसी निजी क्षेत्र की कंपनियों और संस्थानों को उनके कंप्यूटर नेटवर्क के सुरक्षित इस्तेमाल तथा प्रबंधन के संबंध में तकनीकी सलाह उपलब्ध कराती है।

उनके बयान से स्पष्ट है कि रक्षा प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए केवल अत्याधुनिक तकनीक और इंटरनेट से अलग कंप्यूटर नेटवर्क पर्याप्त नहीं हैं। संवेदनशील पदों पर काम करने वाले लोगों को जासूसी, वित्तीय प्रलोभन और व्यक्तिगत संपर्कों के जरिए निशाना बनाए जाने की आशंका से निपटना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

भारत की स्वदेशी लड़ाकू विमान निर्माण क्षमता को विस्तार देने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठने जा रहा है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आशुतोष दीक्षित ने बताया है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान स्वदेश में विकसित लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (एलसीए) तेजस मार्क 1ए की एक स्क्वाड्रन भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने की उम्मीद है।

उन्होंने कहा कि देश में अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों के विकास की प्रक्रिया भी आगे बढ़ रही है। अगली पीढ़ी के एलसीए मार्क 2 और एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (एएमसीए) परियोजनाओं पर काम जारी है। इन दोनों कार्यक्रमों को भविष्य में भारतीय वायुसेना की युद्धक क्षमताओं और तकनीकी जरूरतों के लिहाज से अहम माना जा रहा है।

स्वदेशी एलसीए कार्यक्रम की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए एयर चीफ मार्शल दीक्षित ने इसके पीछे देशव्यापी वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग की भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि तेजस का विकास किसी एक संस्थान की उपलब्धि नहीं, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों और अनुसंधान संगठनों के साझा प्रयासों का परिणाम है।

उनके अनुसार, इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम में देशभर के लगभग 600 से 700 संस्थानों, अनुसंधान केंद्रों और प्रयोगशालाओं ने किसी न किसी रूप में योगदान दिया है। इनमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) की प्रयोगशालाएं और भारतीय रेलवे से जुड़ी अनुसंधान सुविधाएं भी शामिल हैं।

इस व्यापक भागीदारी ने स्वदेशी विमान निर्माण के लिए आवश्यक वैज्ञानिक अनुसंधान, इंजीनियरिंग और तकनीकी विशेषज्ञता को एक मंच पर लाने में मदद की है। यह भी दर्शाता है कि देश में रक्षा प्रौद्योगिकी का विकास अब विभिन्न शैक्षणिक और वैज्ञानिक संस्थानों के संयुक्त प्रयासों से आगे बढ़ रहा है।

तेजस मार्क 1ए के प्रस्तावित वायुसेना प्रवेश के साथ एलसीए मार्क 2 और एएमसीए पर जारी काम भारत की दीर्घकालिक रक्षा आत्मनिर्भरता की रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

इन परियोजनाओं के जरिए देश घरेलू स्तर पर उन्नत लड़ाकू विमान विकसित करने और अपने एयरोस्पेस उद्योग की तकनीकी क्षमता को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

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