AI and Cinema: New Safety Rules Could Reshape Rights of Bollywood Actors
As generative AI moves deeper into filmmaking, questions over digital likeness, voice cloning, copyright, and consent are becoming central to the future of actors and creators.
Artificial intelligence is rapidly moving from the laboratory into the heart of the entertainment business, forcing film industries to confront a new question: who controls an actor’s digital identity when technology can reproduce a face, voice or performance?
The debate is no longer confined to technology companies. Hollywood studios, streaming platforms, filmmakers and performers are all grappling with the consequences of increasingly sophisticated generative AI.
Recent voluntary commitments by major US technology companies have added another layer to that discussion, although these arrangements should not be mistaken for a single legally binding global rulebook.
For Bollywood, the issue has particular significance because Indian courts have increasingly been asked to protect celebrities from unauthorised use of their names, images, voices and other recognisable aspects of their personas.
The digital double is becoming a legal issue.
Generative AI can now create convincing synthetic performances without requiring an actor to appear physically before a camera. A performer can potentially be recreated digitally, made to speak words never uttered or placed inside scenes that never happened.
That technology has created a growing market for digital replicas, but it has also raised concerns about consent, remuneration and control.
Indian courts have recently issued several orders protecting public figures against unauthorised exploitation of their identities through AI, deepfakes and other digital technologies.
In March 2026, for example, the Delhi High Court restrained parties from commercially exploiting Sonakshi Sinha’s name, image, voice, likeness and other identifiable aspects of her persona without authorisation.
Similar legal proceedings have involved actor Varun Dhawan, whose name, image, voice and likeness were protected through an interim order concerning unauthorised exploitation involving AI and related technologies.
Singer Jubin Nautiyal also obtained interim protection in a case involving alleged AI-generated material that reproduced aspects of his voice, appearance and manner of singing.
These cases indicate that the protection of a celebrity’s identity is increasingly moving into the digital domain.
Deepfakes put consent at the centre of the debate.e
The rapid development of deepfake technology has made the issue particularly urgent.
A synthetic video can make a person appear to say or do something that never occurred, while voice-generation systems can imitate speech with increasing realism.
For performers, the concern extends beyond reputational damage. An unauthorised digital replica can potentially compete with the performer in advertising, entertainment or other commercial activity.
The Delhi High Court’s orders in several personality-rights cases have recognised the importance of protecting identifiable elements of a person’s persona from unauthorised exploitation.
In July 2026, the court granted protection to former cricketer Yuvraj Singh against the unauthorised use of his name, image, voice and likeness in AI-generated and deepfake material.
Actor Ravi Kishan similarly secured interim protection in July against unauthorised exploitation of aspects of his persona through AI, generative AI, deepfakes and other technologies.
The trend demonstrates how rapidly traditional ideas of publicity and personality rights are being applied to emerging technology.
Licensing could become the key to using celebrity identities
One likely consequence of this technological shift is greater emphasis on permission-based use.
If a filmmaker, advertising agency or technology company wants to reproduce an actor’s voice, face or digital persona, formal agreements can establish what may be used, for how long, in which markets and for what commercial purpose.
Such arrangements could also determine compensation and whether an actor has the right to approve or reject particular uses of a digital replica.
This question is becoming increasingly important as Indian entertainment companies experiment with virtual characters, synthetic dubbing, digital doubles and AI-assisted production.
The distinction between an actor performing for a camera and an actor licensing a digital version of that performance could eventually become as important as traditional contracts covering theatrical, television and streaming rights.
Technology companies are also facing pressure over content origins
Another major issue concerns the material used to develop AI systems.
Film studios and creators are increasingly concerned about whether copyrighted movies, music, scripts, photographs and performances can be incorporated into training datasets without permission.
At the same time, technology companies are developing systems intended to provide greater transparency about AI-generated material and the origins of digital content.
Watermarking and provenance technologies can help identify synthetic material or establish information about how content was generated.
But these technologies do not, by themselves, resolve the larger legal questions surrounding copyright or training data.
The question of who owns or controls material used to train AI models remains an evolving area of law and policy across jurisdictions.
AI could also become a production partner
The industry’s relationship with AI is not solely defensive. Filmmakers are also exploring the technology as a production tool.
AI can assist with visual development, pre-production, dubbing, localisation, editing, research and other parts of the filmmaking process.
Indian cinema, with its multilingual production ecosystem and large-scale content market, has considerable scope for such applications.
But the growing use of AI is also generating a parallel discussion about the human role in storytelling.
At FICCI Frames 2026, Culture Minister Gajendra Singh Shekhawat stressed the importance of original intellectual property and human-created storytelling even as AI becomes increasingly embedded in entertainment.
Filmmaker S.S. Rajamouli has likewise described AI as useful for research while expressing caution about its wider application in filmmaking.
A new balance between innovation and creative rights
The central challenge for the film industry will therefore be finding a workable balance between technological experimentation and the rights of the people whose identities and creative work make entertainment possible.
For actors, that could mean contracts specifically covering digital replicas, voice models, AI-generated performances and future uses that may not yet exist.
For studios, it could mean clearer documentation of the material used in AI-assisted production.
For technology companies, transparency and safeguards could become increasingly important as their tools enter mainstream entertainment.
The direction of travel is already visible in India’s courts.
Recent proceedings involving actors, singers and other public figures show that unauthorised AI-generated representations are becoming a recurring legal issue rather than an isolated technological novelty.
AI may ultimately give filmmakers new creative possibilities, but the emerging legal battles suggest that the digital version of an actor cannot simply be treated as another piece of software.
The next phase of cinema may therefore be shaped not only by who can generate the most convincing artificial performance, but also by who owns it, who authorised it and who gets paid when it reaches the audience.
About the writer
Tanveer Zaidi is an Indian actor, author and educationist. He has played lead roles in over a dozen Bollywood movies and numerous television series. He has authored several fictional novels and thousands of articles on various subjects
हिंदी संस्करण
एआई और बॉलीवुड: डिजिटल चेहरे और आवाज पर कलाकारों के अधिकार की नई लड़ाई
जनरेटिव एआई के तेजी से फिल्म निर्माण का हिस्सा बनने के बीच कलाकारों की पहचान, आवाज, डीपफेक, कॉपीराइट और सहमति से जुड़े सवाल अब केंद्र में आ गए हैं।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई अब केवल तकनीकी प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं रह गई है। फिल्म निर्माण, विज्ञापन, डबिंग और डिजिटल मनोरंजन में इसके इस्तेमाल ने एक ऐसा सवाल खड़ा कर दिया है, जिसका जवाब आने वाले वर्षों में पूरे मनोरंजन उद्योग को देना होगा—अगर तकनीक किसी अभिनेता का चेहरा, आवाज और अभिनय डिजिटल रूप से दोबारा बना सकती है, तो उस डिजिटल पहचान पर अधिकार किसका होगा?
यह बहस अब केवल टेक कंपनियों तक सीमित नहीं है। हॉलीवुड के स्टूडियो, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, निर्माता, निर्देशक और कलाकार सभी जनरेटिव एआई के बढ़ते प्रभाव से पैदा होने वाली संभावनाओं और चुनौतियों पर विचार कर रहे हैं।
अमेरिकी टेक कंपनियों द्वारा हाल में की गई स्वैच्छिक एआई सुरक्षा प्रतिबद्धताओं ने इस बहस को और व्यापक बनाया है।
हालांकि, इन्हें दुनिया के फिल्म उद्योग के लिए लागू होने वाला कोई एक बाध्यकारी वैश्विक कानून या संधि मानना सही नहीं होगा। 30 सितंबर 2026 को सामने आए अमेरिकी समझौते में एंथ्रोपिक, ओपनएआई, गूगल, मेटा, एक्सएआई और एनवीडिया शामिल थे।
भारत में इसका महत्व इसलिए और बढ़ जाता है क्योंकि अदालतें पिछले कुछ वर्षों में कलाकारों और सार्वजनिक हस्तियों की छवि, आवाज, नाम और व्यक्तित्व के अन्य पहचाने जाने योग्य पहलुओं के अनधिकृत इस्तेमाल के मामलों पर लगातार विचार कर रही हैं।
डिजिटल हमशक्ल अब कानूनी सवाल बन रहा
जनरेटिव एआई ऐसी कृत्रिम प्रस्तुतियां तैयार कर सकता है जिनमें किसी कलाकार की वास्तविक मौजूदगी की आवश्यकता नहीं होती। किसी अभिनेता का डिजिटल चेहरा बनाया जा सकता है, उसकी आवाज में ऐसे संवाद तैयार किए जा सकते हैं जो उसने कभी बोले ही नहीं और उसे ऐसी परिस्थितियों में दिखाया जा सकता है जिनका वास्तविक जीवन में कोई अस्तित्व नहीं था।
इस तकनीक ने डिजिटल डबल और वर्चुअल कलाकारों के लिए नई संभावनाएं खोली हैं, लेकिन साथ ही सहमति, पारिश्रमिक और नियंत्रण से जुड़े गंभीर सवाल भी पैदा किए हैं।
भारत में अदालतों के सामने ऐसे कई मामले आ चुके हैं जिनमें सार्वजनिक हस्तियों ने एआई, डीपफेक और अन्य डिजिटल माध्यमों के जरिए उनकी पहचान के कथित अनधिकृत इस्तेमाल के खिलाफ राहत मांगी।
मार्च 2026 में दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा के नाम, तस्वीर, आवाज, समानता और व्यक्तित्व से जुड़े अन्य पहचाने जाने योग्य पहलुओं के अनधिकृत व्यावसायिक इस्तेमाल पर रोक लगाने वाली अंतरिम व्यवस्था की थी।
इसी तरह अभिनेता वरुण धवन के मामले में भी अदालत ने उनके नाम, छवि, आवाज और समानता के अनधिकृत इस्तेमाल से जुड़ी गतिविधियों के खिलाफ अंतरिम संरक्षण दिया। मामले में एआई, जनरेटिव एआई, मशीन लर्निंग और डीपफेक जैसी तकनीकों का भी उल्लेख हुआ।
गायक जुबिन नौटियाल से जुड़े मामले में भी अदालत ने कथित एआई-आधारित सामग्री के खिलाफ अंतरिम संरक्षण दिया, जिसमें उनकी आवाज, रूप-रंग और गायन शैली की नकल किए जाने का आरोप था।
इन मामलों से संकेत मिलता है कि मशहूर व्यक्तियों के व्यक्तित्व और पहचान की कानूनी सुरक्षा अब तेजी से डिजिटल दुनिया तक पहुंच रही है।
डीपफेक के दौर में सहमति सबसे अहम मुद्दा
डीपफेक तकनीक के विकास ने इस बहस को और गंभीर बना दिया है। एआई किसी व्यक्ति को ऐसा बोलते या करते हुए दिखा सकता है जो उसने वास्तव में कभी किया ही नहीं। इसी तरह वॉयस-क्लोनिंग तकनीक किसी व्यक्ति की आवाज की बेहद वास्तविक प्रतीति पैदा कर सकती है।
कलाकारों के लिए खतरा केवल प्रतिष्ठा को नुकसान तक सीमित नहीं है। किसी अभिनेता की डिजिटल नकल का इस्तेमाल विज्ञापन, मनोरंजन या दूसरे व्यावसायिक क्षेत्रों में उस कलाकार की जानकारी या अनुमति के बिना किया जा सकता है।
जुलाई 2026 में दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह के नाम, तस्वीर, आवाज और समानता के अनधिकृत इस्तेमाल से जुड़े एआई और डीपफेक कंटेंट के खिलाफ संरक्षण दिया था।
अभिनेता रवि किशन को भी जुलाई 2026 में एआई, जनरेटिव एआई, डीपफेक और अन्य तकनीकों के जरिए उनकी पहचान के अनधिकृत इस्तेमाल से जुड़े मामले में अंतरिम संरक्षण मिला।
इन घटनाक्रमों से साफ है कि पारंपरिक व्यक्तित्व और पब्लिसिटी अधिकारों का इस्तेमाल अब नई डिजिटल तकनीकों से जुड़े विवादों में भी किया जा रहा है।
सेलिब्रिटी की पहचान के इस्तेमाल के लिए लाइसेंसिंग बढ़ सकती है
एआई के विस्तार का एक बड़ा परिणाम यह हो सकता है कि कलाकारों की डिजिटल पहचान के इस्तेमाल में औपचारिक लाइसेंसिंग का महत्व बढ़े।
यदि कोई निर्माता, विज्ञापन एजेंसी या टेक्नोलॉजी कंपनी किसी अभिनेता का चेहरा, आवाज या डिजिटल व्यक्तित्व इस्तेमाल करना चाहती है, तो समझौते में यह स्पष्ट किया जा सकता है कि उसका इस्तेमाल किस उद्देश्य से, कितने समय तक और किन बाजारों में होगा।
ऐसे अनुबंधों में कलाकार को मिलने वाले भुगतान तथा यह अधिकार भी तय किया जा सकता है कि वह किसी खास डिजिटल प्रस्तुति को मंजूरी देगा या अस्वीकार करेगा।
यह विषय भारत में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मनोरंजन उद्योग में वर्चुअल किरदारों, डिजिटल डबल, एआई डबिंग और एआई-सहायता प्राप्त प्रोडक्शन के प्रयोग बढ़ रहे हैं।
भविष्य में किसी अभिनेता का कैमरे के सामने किया गया वास्तविक प्रदर्शन और उसके डिजिटल रूप को व्यावसायिक रूप से इस्तेमाल करने का अधिकार दो अलग-अलग तरह के अधिकारों के रूप में सामने आ सकते हैं।
एआई मॉडल के प्रशिक्षण में इस्तेमाल सामग्री पर भी सवाल
फिल्म उद्योग के लिए दूसरी बड़ी चिंता यह है कि एआई सिस्टम तैयार करने के लिए किस प्रकार की सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है।
फिल्म निर्माता और रचनाकार यह सवाल उठा रहे हैं कि क्या फिल्मों, संगीत, पटकथाओं, तस्वीरों और कलाकारों के प्रदर्शन जैसी कॉपीराइट सामग्री को बिना अनुमति एआई मॉडल के प्रशिक्षण में इस्तेमाल किया जा सकता है।
इसके समानांतर टेक कंपनियां एआई से तैयार सामग्री की पहचान और उसके स्रोत से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराने वाली तकनीकों पर भी काम कर रही हैं। वॉटरमार्किंग और कंटेंट प्रोवेनेंस जैसे उपाय सिंथेटिक सामग्री की पहचान में मदद कर सकते हैं।
हालांकि, केवल वॉटरमार्क या प्रोवेनेंस तकनीक से कॉपीराइट अथवा एआई मॉडल की प्रशिक्षण सामग्री से जुड़े सभी कानूनी सवाल हल नहीं होते। इन मुद्दों पर विभिन्न देशों में कानून और नीतियां अभी विकसित हो रही हैं।
एआई फिल्म निर्माण का सहायक भी बन सकता है
एआई को केवल खतरे के रूप में देखना भी पूरी तस्वीर नहीं होगी। फिल्म उद्योग में इसका इस्तेमाल रचनात्मक और तकनीकी सहयोगी के रूप में भी बढ़ रहा है।
विजुअल डेवलपमेंट, प्री-प्रोडक्शन, डबिंग, भाषा रूपांतरण, एडिटिंग, रिसर्च और कई अन्य कामों में एआई का इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत का बहुभाषी फिल्म बाजार इस तकनीक के लिए एक बड़ा प्रयोगक्षेत्र बन सकता है।
लेकिन इसी के साथ यह सवाल भी महत्वपूर्ण है कि कहानी कहने की प्रक्रिया में इंसानी रचनात्मकता की भूमिका कितनी रहेगी।
एफआईसीसीआई फ्रेम्स 2026 में संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एआई के बढ़ते इस्तेमाल के बीच मौलिक बौद्धिक संपदा और मानव-निर्मित कहानी कहने की अहमियत पर जोर दिया था।
फिल्म निर्देशक एस.एस. राजामौली ने भी एआई को रिसर्च के लिए उपयोगी सहायक बताया, लेकिन फिल्म निर्माण में इसके व्यापक इस्तेमाल को लेकर सावधानी व्यक्त की।
तकनीकी विकास और कलाकारों के अधिकार के बीच संतुलन
आने वाले समय में फिल्म उद्योग के सामने सबसे बड़ी चुनौती तकनीकी प्रयोग और कलाकारों के अधिकारों के बीच संतुलन कायम करना होगी।
कलाकारों के अनुबंधों में डिजिटल डबल, एआई वॉयस मॉडल, सिंथेटिक प्रदर्शन और भविष्य में विकसित होने वाली तकनीकों के संभावित इस्तेमाल से जुड़े प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं। वहीं स्टूडियो को एआई आधारित प्रोडक्शन में इस्तेमाल होने वाली सामग्री और उसके अधिकारों का बेहतर रिकॉर्ड रखना पड़ सकता है।
टेक कंपनियों के लिए भी पारदर्शिता, सहमति और सुरक्षा उपायों का महत्व बढ़ सकता है, खासकर तब जब उनके शक्तिशाली एआई टूल बड़े पैमाने पर मनोरंजन उद्योग में इस्तेमाल होने लगें।
भारत में हाल के अदालती मामलों से यह स्पष्ट है कि एआई-निर्मित अनधिकृत सामग्री अब कोई अलग-थलग तकनीकी समस्या नहीं रह गई है। अभिनेता, गायक और अन्य सार्वजनिक हस्तियां अपनी पहचान और व्यक्तित्व के इस्तेमाल को लेकर न्यायिक संरक्षण मांग रही हैं।
एआई फिल्मकारों को कहानी और दृश्य प्रस्तुत करने के नए तरीके दे सकता है, लेकिन आने वाले वर्षों में असली सवाल केवल यह नहीं होगा कि सबसे वास्तविक डिजिटल प्रदर्शन कौन तैयार कर सकता है।
सवाल यह भी होगा कि उस डिजिटल प्रदर्शन का मालिक कौन है, उसे इस्तेमाल करने की अनुमति किसने दी और उससे होने वाली कमाई में उस कलाकार का अधिकार कितना है।
