Allahabad HC Denies Bail to Karwariya Brothers in Jawahar Yadav Murder Case
Court says long incarceration alone cannot justify release; repeated adjournments also weigh against three life convicts.
Rajesh Pandey
PRAYAGRAJ: Nearly three decades after the sensational killing of Samajwadi Party MLA Jawahar Yadav alias Jawahar Pandit, the case has returned to the spotlight with the Allahabad High Court refusing to grant bail to three convicts serving life sentences.
The court rejected the second bail applications of former MP Kapil Muni Karwariya, former MLC Surya Bhan Karwariya and Ramchandra Tripathi alias Kallu.
The bench took into account not only the seriousness of the 1996 murder but also the manner in which the convicts’ appeals had progressed before the court.
A division bench of Justice Salil Kumar Rai and Justice Arun Kumar Singh Deshwal passed the order on the criminal appeals filed by the three convicts.
Why did the High Court refuse bail?
The convicts argued that they had already spent a considerable period behind bars and that their appeals had remained pending for more than two years. They sought bail based on prolonged incarceration.
The High Court, however, found that this argument could not be considered in isolation.
According to the court, the defence had repeatedly been allowed to argue the main appeals on their merits since the earlier bail pleas were rejected in May 2023.
Instead of moving the appeals towards final hearing, the defence sought adjournments on several occasions and continued to pursue short-term bail relief, the court observed.
The bench held that the seriousness of the offence, coupled with the conduct of the appellants in delaying the final hearing, weakened their claim for bail merely because they had remained incarcerated for a long period.
Jawahar Yadav was killed in broad daylight.
The murder that triggered the long-running criminal proceedings took place on August 13, 1996, in Prayagraj’s Civil Lines area.
Jawahar Yadav, popularly known as Jawahar Pandit, was shot dead in broad daylight. An AK-47 assault rifle was used in the attack, making the killing one of the most high-profile political murders in Prayagraj at the time.
The trial eventually ended with the conviction of the Karwariya brothers and their associates. In 2019, a Prayagraj trial court sentenced them to life imprisonment.
First bail pleas were rejected in 2023
The latest applications were not the convicts’ first attempt to secure release during the pendency of their appeals. Their earlier bail applications had been dismissed by the High Court on May 9, 2023.
The court’s latest order makes it clear that the passage of time in custody cannot automatically become a ground for bail when other relevant circumstances weigh against the applicants.
Former MLA Uday Bhan Karwariya, who is also a convict in the case, did not file a second bail application. His sentence was recently commuted by the Uttar Pradesh government.
For Kapil Muni Karwariya, Surya Bhan Karwariya and Ramchandra Tripathi, the High Court’s latest decision means they will continue to remain in custody while their criminal appeals are pending.
हिंदी संस्करण
जवाहर यादव हत्याकांड में करवरिया बंधुओं को बड़ा झटका, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दूसरी जमानत भी ठुकराई
हाईकोर्ट ने कहा- लंबी जेल अवधि अकेले जमानत का आधार नहीं; अपील की सुनवाई में बार-बार स्थगन भी पड़ा भारी
प्रयागराज: समाजवादी पार्टी के विधायक जवाहर यादव उर्फ जवाहर पंडित की चर्चित हत्या के करीब तीन दशक बाद भी यह मामला सुर्खियों में बना हुआ है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहे तीन दोषियों को दूसरी बार भी जमानत देने से इनकार कर दिया है।
पूर्व सांसद कपिल मुनि करवरिया, पूर्व एमएलसी सूर्यभान करवरिया और रामचंद्र त्रिपाठी उर्फ कल्लू की दूसरी जमानत याचिकाएं अदालत ने खारिज कर दीं। अदालत ने फैसला सुनाते समय अपराध की गंभीरता के साथ-साथ मुख्य अपीलों की सुनवाई के दौरान अपनाए गए रुख को भी ध्यान में रखा।
न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय और न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की खंडपीठ ने तीनों दोषियों की आपराधिक अपीलों पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।
दूसरी बार जमानत मांगने की वजह क्या थी?
दोषियों की ओर से दलील दी गई कि वे लंबे समय से जेल में बंद हैं और उनकी अपीलें दो वर्ष से अधिक समय से लंबित हैं। इसी आधार पर उन्होंने जमानत पर रिहाई की मांग की।
हाईकोर्ट ने हालांकि केवल जेल में बिताई गई अवधि को राहत देने के लिए पर्याप्त नहीं माना। अदालत ने कहा कि मई 2023 में पहली जमानत याचिकाएं खारिज होने के बाद से बचाव पक्ष को कई बार मुख्य अपीलों पर मेरिट के आधार पर बहस करने का अवसर दिया गया था।
अदालत के मुताबिक, इसके बावजूद बचाव पक्ष की ओर से बार-बार स्थगन मांगा गया और मुख्य अपील की अंतिम सुनवाई आगे बढ़ाने के बजाय कम अवधि की जमानत हासिल करने पर जोर दिया गया।
पीठ ने माना कि अपराध की गंभीरता और अंतिम सुनवाई से बचने के लिए किए गए प्रयासों को देखते हुए केवल लंबी हिरासत का आधार लेकर जमानत नहीं दी जा सकती।
दिनदहाड़े हुई थी जवाहर पंडित की हत्या
यह मामला 13 अगस्त 1996 को हुई उस सनसनीखेज वारदात से जुड़ा है, जिसने प्रयागराज की राजनीति और अपराध जगत को झकझोर दिया था।
जवाहर यादव, जिन्हें जवाहर पंडित के नाम से भी जाना जाता था, की प्रयागराज के सिविल लाइंस इलाके में दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हमले में एके-47 राइफल का इस्तेमाल किया गया था।
लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद प्रयागराज की निचली अदालत ने 2019 में करवरिया बंधुओं और उनके सहयोगियों को दोषी ठहराया तथा उम्रकैद की सजा सुनाई।
2023 में भी नहीं मिली थी जमानत
कपिल मुनि करवरिया, सूर्यभान करवरिया और रामचंद्र त्रिपाठी की यह पहली जमानत की कोशिश नहीं थी। उनकी पहली जमानत याचिकाएं 9 मई 2023 को हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थीं।
ताजा आदेश में अदालत ने संकेत दिया कि केवल इस वजह से कि कोई दोषी लंबे समय से जेल में है, उसे स्वतः जमानत का अधिकार नहीं मिल जाता। मामले की गंभीरता और अदालत के समक्ष कार्यवाही का रिकॉर्ड भी महत्वपूर्ण है।
इस मामले में पूर्व विधायक उदयभान करवरिया ने दूसरी जमानत याचिका दाखिल नहीं की। वह भी इस हत्याकांड में दोषी ठहराए गए थे और उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में उनकी सजा को कम कर दिया है।
हाईकोर्ट के ताजा फैसले के बाद कपिल मुनि करवरिया, सूर्यभान करवरिया और रामचंद्र त्रिपाठी फिलहाल जेल में ही रहेंगे। उनकी आपराधिक अपीलों पर अंतिम फैसला अभी बाकी है।

