Allahabad High Court: Child Marriage Law Applies to All Religions, Personal Law Cannot Override POCSO and PCMA
By Rajesh Pandey
Prayagraj: In a significant judgment with wide-ranging legal implications, the Allahabad High Court has ruled that the minimum legal age for marriage is uniform for every citizen of India, irrespective of religion, and is governed by the Prohibition of Child Marriage Act, 2006 (PCMA).
The court held that provisions under Shariat or Muslim Personal Law treating puberty as the age of marriage cannot prevail over parliamentary laws enacted to protect children, including the PCMA and the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act.
The observations came while the High Court dismissed a writ petition filed by 19 individuals seeking to quash an FIR registered against them in connection with an incident in Bulandshahr.
The petitioners were accused of assaulting police personnel and members of a Childline rescue team who had intervened to stop the proposed marriage of a 16-year-old Muslim girl.
The Division Bench observed that any personal law permitting the marriage of a girl on attaining puberty directly conflicts with the provisions of the Prohibition of Child Marriage Act as well as the POCSO Act.
According to the court, these central legislations are binding on every citizen and cannot be diluted by religious or personal law practices.
The Bench comprising Justice J.J. Munir and Justice Achal Sachdev reiterated that Parliament has clearly prescribed a common legal age for marriage through the PCMA, leaving no distinction based on religion or community.
The judges underlined that the statutory framework applies equally across the country.
During the hearing, counsel for the petitioners argued that under Muslim Personal Law, a girl becomes competent to marry after attaining puberty, which is generally considered to be around 15 years of age.
On that basis, they contended that the provisions of the Prohibition of Child Marriage Act should not interfere with marriages performed in accordance with their personal law.
The High Court, however, firmly rejected the contention.
It was observed that no personal law can nullify or dilute the legal prohibition imposed under the Child Marriage Act or the consequences flowing from the POCSO Act.
The Bench pointed out that permitting the marriage of a person below the age of 18 would inevitably raise issues relating to sexual relations with a minor, an offence specifically criminalised under the POCSO Act.
Explaining the legislative intent behind the two laws, the court said both the PCMA and the POCSO Act are based on scientific understanding, public health considerations, and national policy aimed at safeguarding children.
The judges observed that these enactments have been framed to protect minors from exploitation and that no individual or community can claim exemption from their operation.
The Bench also noted that different High Courts have expressed varying opinions on the interaction between personal law and child marriage legislation.
However, it said it fully agreed with the reasoning adopted by the Kerala High Court, which has held that no personal law can override the statutory prohibition against child marriage.
Referring to the facts of the present case, the High Court observed that there appeared to be a determined effort by the minor girl’s family and members of the community to solemnise her marriage despite the legal prohibition.
It appreciated the prompt intervention by the police and the Childline rescue team, observing that they acted in good faith while performing their statutory duty to prevent a possible violation of child protection laws.
Rejecting the plea to quash the FIR, the court noted that the rescue team was allegedly abused, threatened and physically obstructed while attempting to rescue the girl.
The Bench observed that the minor was forcibly taken away from the custody of the officials before she was ultimately rescued.
These allegations, the court said, prima facie disclose offences relating to obstruction of public servants in the discharge of official duties and warrant a thorough criminal investigation.
Finding no legal basis to interfere with the criminal proceedings at this stage, the Allahabad High Court, through its judgment delivered on July 1, dismissed the writ petition and allowed the investigation to continue in accordance with law.
इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: बाल विवाह कानून सभी धर्मों पर समान रूप से लागू, पर्सनल लॉ नहीं कर सकता POCSO और PCMA को दरकिनार
प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया है कि भारत में विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु सभी नागरिकों के लिए समान है और इस विषय पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 (PCMA) के प्रावधान ही लागू होंगे।
अदालत ने कहा कि यदि किसी व्यक्तिगत या धार्मिक कानून में बालिग होने की आयु के रूप में केवल यौवन (प्यूबर्टी) को आधार माना गया है, तो वह संसद द्वारा बनाए गए कानूनों, विशेषकर पीसीएमए और पॉक्सो (POCSO) अधिनियम, से ऊपर नहीं हो सकता।
यह महत्वपूर्ण टिप्पणी उस समय की गई जब हाई कोर्ट ने 19 लोगों द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी।
याचिका में बुलंदशहर में दर्ज उस एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई थी, जिसमें आरोप है कि आरोपियों ने एक 16 वर्षीय मुस्लिम किशोरी का विवाह रुकवाने पहुंची पुलिस और चाइल्डलाइन की टीम पर हमला किया तथा सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाई।
खंडपीठ ने कहा कि यदि किसी व्यक्तिगत कानून में लड़की के यौवन प्राप्त करते ही विवाह की अनुमति दी जाती है, तो वह सीधे-सीधे बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम और पॉक्सो अधिनियम की भावना और कानूनी प्रावधानों के विपरीत है।
अदालत ने स्पष्ट किया कि बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाए गए ये केंद्रीय कानून पूरे देश में समान रूप से लागू होते हैं और किसी भी धार्मिक परंपरा के आधार पर इन्हें कमजोर नहीं किया जा सकता।
न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर और न्यायमूर्ति अचल सचदेव की खंडपीठ ने कहा कि संसद ने पीसीएमए के माध्यम से विवाह की न्यूनतम आयु स्पष्ट रूप से निर्धारित कर दी है। इसलिए धर्म, समुदाय या व्यक्तिगत कानून के आधार पर अलग-अलग मानदंड स्वीकार नहीं किए जा सकते।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार लड़की के यौवन प्राप्त करने के बाद, जिसे सामान्यतः 15 वर्ष की आयु माना जाता है, उसका विवाह वैध माना जा सकता है। उनका कहना था कि इस स्थिति में पीसीएमए के प्रावधान उनके व्यक्तिगत कानून पर लागू नहीं होने चाहिए।
हाई कोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार करने से इनकार करते हुए कहा कि कोई भी व्यक्तिगत कानून बाल विवाह पर लगाए गए वैधानिक प्रतिबंध को समाप्त नहीं कर सकता।
अदालत ने कहा कि यदि 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति का विवाह स्वीकार कर लिया जाए, तो उससे जुड़े वैवाहिक संबंध स्वाभाविक रूप से पॉक्सो अधिनियम के उल्लंघन का कारण बन सकते हैं, क्योंकि यह कानून नाबालिग के साथ यौन संबंध को दंडनीय अपराध मानता है।
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि पीसीएमए और पॉक्सो अधिनियम केवल कानूनी प्रावधान नहीं हैं, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य, वैज्ञानिक समझ और राष्ट्रीय नीति पर आधारित ऐसे कानून हैं जिनका उद्देश्य बच्चों को शोषण और बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों से सुरक्षित रखना है।
इसलिए इन कानूनों से किसी भी व्यक्ति या समुदाय को छूट नहीं दी जा सकती।
खंडपीठ ने यह भी माना कि इस विषय पर देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में अलग-अलग मत सामने आए हैं।
हालांकि अदालत ने कहा कि वह केरल हाई कोर्ट के उस दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत है, जिसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्तिगत कानून बाल विवाह पर कानूनी रोक से ऊपर नहीं हो सकता।
मामले के तथ्यों का उल्लेख करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि उपलब्ध रिकॉर्ड से प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि नाबालिग लड़की के माता-पिता और समुदाय के कुछ लोग कानून के बावजूद उसका विवाह कराने के लिए प्रयासरत थे।
अदालत ने पुलिस और चाइल्डलाइन टीम की कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने संभावित कानून उल्लंघन को रोकने के लिए पूरी ईमानदारी और अपने वैधानिक दायित्वों के तहत कार्रवाई की।
एफआईआर निरस्त करने से इनकार करते हुए अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड के अनुसार बचाव अभियान के दौरान पुलिस और चाइल्डलाइन टीम के साथ अभद्रता की गई, उन्हें धमकाया गया और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाई गई।
अदालत ने यह भी कहा कि नाबालिग को अधिकारियों की अभिरक्षा से जबरन ले जाने का आरोप भी प्रथम दृष्टया गंभीर है। ऐसे मामलों में विस्तृत आपराधिक जांच आवश्यक है।
इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1 जुलाई को दिए गए अपने फैसले में याचिका खारिज कर दी और कहा कि एफआईआर में हस्तक्षेप करने का कोई उचित आधार नहीं बनता। अदालत ने जांच एजेंसियों को कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई जारी रखने की अनुमति दी।
