Allahabad High Court Pulls Up X, Says Social Media Platforms Must Follow Indian Law; Ghaziabad Police Commissioner Summoned

By Rajesh Pandey

Prayagraj: In a significant observation on the accountability of social media companies, the Allahabad High Court has made it clear that digital platforms operating in India cannot place themselves beyond the reach of Indian law or investigating agencies.

The court remarked that no social media platform enjoys immunity from legal scrutiny and that the country’s legal system has sufficient authority to investigate violations and bring offenders to justice.

The observations came during the hearing of a petition in which the investigating officer informed the court that the probe had stalled because the social media platform X (formerly Twitter) had not supplied crucial technical information required to identify those responsible for allegedly uploading obscene videos and photographs of the petitioner.

According to the officer, without details such as the relevant URL identification and IP address, the investigation could not be taken to its logical conclusion.

Expressing serious concern over the developments, a Division Bench comprising Justice Ajay Bhanot and Justice Divesh Chandra Samant described the submissions made by the investigating officer as a case of “prima facie policing failure.”

The Bench directed the Commissioner of Police, Ghaziabad, to appear personally before the court on August 12 and explain the concrete measures taken to secure cooperation from the officials of X and ensure that they remain answerable under Indian law.

The High Court observed that the alleged refusal of senior officials associated with the platform to cooperate had effectively brought the police investigation to a standstill.

It stated that such non-cooperation in criminal investigations cannot be accepted and warned that failure to assist law enforcement undermines the administration of justice.

The Bench further remarked that, at first glance, the affidavit submitted before the court reflected a breakdown in policing rather than an effective investigation.

It was observed that while the officials of X had allegedly obstructed the progress of the inquiry, the investigating agency also appeared to have failed in discharging its statutory responsibilities.

According to the court, such a situation could ultimately allow offenders to evade legal consequences.

The case relates to a petition filed by Mithilesh Kumar, who had lodged an FIR at Indirapuram Police Station in Ghaziabad under the provisions of the Information Technology (IT) Act.

He alleged that obscene videos and photographs relating to him had been uploaded on a social media platform.

Dissatisfied with the pace of the investigation, he approached the Allahabad High Court seeking a fair, impartial, and time-bound inquiry into the matter.

After hearing the submissions, the High Court directed that the matter be listed again on August 12, 2026, before the appropriate Bench for further proceedings.

The court expects the investigating agency to place on record the progress made in securing cooperation from the concerned social media platform before the next hearing.

In its order dated July 2, the High Court also directed that copies of the judgment be forwarded to the Secretary (Home), Government of Uttar Pradesh, and the Director General of Police, Uttar Pradesh, to ensure compliance with the directions issued by the court and facilitate appropriate follow-up action.

इलाहाबाद हाई कोर्ट की X को सख्त चेतावनी, कहा- सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भारतीय कानून से ऊपर नहीं; गाजियाबाद पुलिस आयुक्त तलब 

प्रयागराज: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों की कानूनी जवाबदेही को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए स्पष्ट किया है कि भारत में संचालित कोई भी डिजिटल मंच भारतीय कानून और जांच एजेंसियों की पहुंच से बाहर नहीं हो सकता।

अदालत ने कहा कि कानून का दायरा इतना व्यापक है कि किसी भी प्रकार के उल्लंघन की जांच कर दोषियों को न्याय के कटघरे तक लाया जा सकता है।

यह टिप्पणी उस सुनवाई के दौरान की गई, जिसमें जांच अधिकारी ने अदालत को बताया कि मामले की जांच इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रही है क्योंकि एक्स (पूर्व में ट्विटर) की ओर से आवश्यक तकनीकी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा रही है।

अधिकारी ने कहा कि कथित अश्लील वीडियो और तस्वीरें पोस्ट करने वाले अकाउंट से संबंधित यूआरएल आईडी और आईपी एड्रेस उपलब्ध न होने के कारण जांच तार्किक निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पा रही है।

जांच अधिकारी की दलीलों पर गंभीर रुख अपनाते हुए न्यायमूर्ति अजय भनोट और न्यायमूर्ति दिवेश चंद्र समंत की खंडपीठ ने इसे प्रथम दृष्टया “पुलिसिंग की विफलता” करार दिया। अदालत ने गाजियाबाद के पुलिस आयुक्त को 12 अगस्त को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया है।

साथ ही उनसे यह भी स्पष्ट करने को कहा है कि सोशल मीडिया मंच एक्स के जिम्मेदार अधिकारियों का सहयोग सुनिश्चित करने और उन्हें भारतीय कानून के दायरे में जवाबदेह बनाने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं।

हाई कोर्ट ने कहा कि यदि किसी सोशल मीडिया कंपनी के अधिकारी जांच एजेंसियों के साथ सहयोग नहीं करते हैं और उसके कारण पुलिस जांच पूरी तरह ठप पड़ जाती है, तो ऐसी स्थिति स्वीकार नहीं की जा सकती।

अदालत ने कहा कि किसी भी आपराधिक जांच में सहयोग से इनकार करना न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करता है और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता।

खंडपीठ ने यह भी टिप्पणी की कि अदालत के समक्ष प्रस्तुत हलफनामा प्रथम दृष्टया यह दर्शाता है कि जांच प्रभावी ढंग से आगे नहीं बढ़ाई गई।

अदालत ने कहा कि एक ओर यदि एक्स के जिम्मेदार अधिकारियों ने कथित रूप से जांच में बाधा उत्पन्न की है, तो दूसरी ओर जांच एजेंसी भी अपने वैधानिक दायित्वों का निर्वहन करने में अपेक्षित सक्रियता नहीं दिखा सकी। ऐसी स्थिति में अपराधियों के कानून से बच निकलने की आशंका बढ़ जाती है।

यह मामला मिथिलेश कुमार द्वारा दायर याचिका से जुड़ा है। उन्होंने गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कराई थी। उनका आरोप है कि सोशल मीडिया मंच पर उनके अश्लील वीडियो और तस्वीरें अपलोड किए गए। निष्पक्ष और शीघ्र जांच की मांग को लेकर उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

सुनवाई के बाद अदालत ने मामले को 12 अगस्त 2026 को संबंधित पीठ के समक्ष पुनः सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई तक पुलिस से जांच की प्रगति और सोशल मीडिया मंच से सहयोग प्राप्त करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देने को कहा गया है।

2 जुलाई को पारित अपने आदेश में हाई कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि फैसले की प्रति उत्तर प्रदेश सरकार के गृह सचिव तथा उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को भेजी जाए, ताकि अदालत के निर्देशों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।