Allahabad High Court Defers Hearing on UP Gram Pradhan Elections by Six Weeks, Awaits Lucknow Bench Proceedings
By Rajesh Pandey
The Allahabad High Court on Monday postponed the hearing on a petition seeking immediate conduct of Gram Pradhan elections in Uttar Pradesh, directing that the matter be listed again after six weeks.
The court deferred further consideration after being informed that a similar issue is already under examination before the Lucknow Bench of the High Court.
The case came up before Justice Saurabh Shyam Shamshery, who was told during the proceedings that the question relating to Panchayat elections is presently being heard by a Division Bench at the Lucknow Bench.
Taking note of the parallel proceedings, the court decided to adjourn the matter for six weeks.
The petition has been filed by Arbind Rathor, who has challenged the Uttar Pradesh government’s orders dated May 25 and May 26, 2026.
Through these orders, the state government authorised existing Gram Pradhans to continue functioning in the capacity of “Administrators” until fresh elections are conducted.
Apart from challenging the government orders, the petitioner has also sought a writ of mandamus directing the Uttar Pradesh State Election Commission to place before the court a detailed and time-bound schedule for completing the three-tier Panchayat elections.
The plea argues that the election process must strictly comply with Articles 243E and 243K of the Constitution of India.
Referring to Article 243E, the petition points out that every Panchayat has a constitutionally fixed tenure of five years from the date of its first meeting, and the term cannot be extended beyond the prescribed period.
In an earlier hearing held on June 25, the single-judge Bench had observed that Gram Pradhans in Uttar Pradesh could not be allowed to continue indefinitely as Administrators after completion of their elected tenure.
The court had expressed concern over the continuation of the arrangement in the absence of fresh elections.
During the latest hearing, the Uttar Pradesh government submitted that elections could not be conducted until the exercise relating to reservation for the Other Backward Classes (OBC) category was completed.
According to the state, an OBC Commission has been constituted to determine reservation issues, and its recommendations are essential before the election notification can be issued.
The government further informed the court that the Commission has not yet submitted its report, making it impossible to finalise the reservation matrix required for the Panchayat elections.
Presenting the stand of the State Election Commission, its counsel told the court that the electoral rolls had already been published on June 10, 2026, and the Commission was fully prepared to conduct the elections.
However, the Commission stated that it was awaiting logistical and administrative support from the state government, adding that the pending reservation exercise had become the principal hurdle in holding the polls.
यूपी ग्राम प्रधान चुनाव: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई छह सप्ताह टाली, लखनऊ पीठ में लंबित मामले का इंतजार
उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान चुनाव कराने की मांग से जुड़ी याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को सुनवाई छह सप्ताह के लिए स्थगित कर दी।
अदालत ने यह निर्णय तब लिया जब उसे बताया गया कि इसी मुद्दे से संबंधित एक अन्य मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ की खंडपीठ के समक्ष पहले से विचाराधीन है।
न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की एकल पीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान पक्षकारों ने अवगत कराया कि पंचायत चुनाव से जुड़ा वही संवैधानिक प्रश्न लखनऊ पीठ में भी सुनवाई के लिए लंबित है।
इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए अदालत ने मामले को छह सप्ताह बाद पुनः सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।
यह याचिका अरविंद राठौर द्वारा दायर की गई है। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के 25 और 26 मई 2026 के आदेशों को चुनौती दी है, जिनके तहत नए चुनाव संपन्न होने तक वर्तमान ग्राम प्रधानों को ‘प्रशासक’ के रूप में कार्य करने की अनुमति दी गई है।
याचिकाकर्ता ने अदालत से यह भी अनुरोध किया है कि उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया जाए कि वह तीन स्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न कराने के लिए विस्तृत एवं समयबद्ध कार्यक्रम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे।
याचिका में कहा गया है कि यह पूरी प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243E और 243K के अनुरूप निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी की जानी चाहिए।
याचिका में संविधान के अनुच्छेद 243E का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल उसकी पहली बैठक की तिथि से अधिकतम पांच वर्ष का होता है और इस अवधि को संविधान के प्रावधानों के विपरीत बढ़ाया नहीं जा सकता।
इससे पहले 25 जून को हुई सुनवाई में इलाहाबाद हाईकोर्ट की एकल पीठ ने यह टिप्पणी की थी कि उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधानों को अनिश्चितकाल तक प्रशासक के रूप में कार्य करते रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अदालत ने समय पर चुनाव कराए जाने की आवश्यकता पर भी बल दिया था।
ताजा सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण से संबंधित प्रक्रिया पूरी होने से पहले पंचायत चुनाव कराना संभव नहीं है।
सरकार ने बताया कि आरक्षण निर्धारण के लिए गठित ओबीसी आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहा है और उसके निष्कर्षों के आधार पर ही चुनावी आरक्षण की अंतिम रूपरेखा तय की जाएगी।
राज्य सरकार ने यह भी बताया कि आयोग ने अभी तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। जब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी करना संभव नहीं होगा।
दूसरी ओर, राज्य निर्वाचन आयोग ने अदालत को बताया कि 10 जून 2026 को मतदाता सूची प्रकाशित की जा चुकी है और आयोग चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार है।
आयोग के अनुसार आवश्यक प्रशासनिक एवं लॉजिस्टिक सहयोग राज्य सरकार को उपलब्ध कराना है, लेकिन ओबीसी आरक्षण से जुड़ी प्रक्रिया पूरी न होने के कारण चुनाव कार्यक्रम घोषित करने में बाधा उत्पन्न हो रही है।
