Allahabad High Court Expresses Concern Over Declining Legal Awareness, Imposes ₹50,000 Cost on Frivolous PIL
Prayagraj: The Allahabad High Court has dismissed a criminal public interest litigation (PIL), observing that the petition was not only completely baseless but also reflected the declining standard of legal understanding among litigants.
While rejecting the plea, the court imposed a cost of ₹50,000 on the petitioner, expressing concern over the growing misuse of judicial time through poorly conceived petitions.
The order was passed by the Bench of Justice J.J. Munir and Justice Anil Kumar.
The judges remarked that despite rapid scientific and technological advancements, legal awareness among people appears to be deteriorating. According to the Bench, the present petition is a clear example of this worrying trend.
The petition had been filed by Lal Chand Yadav, a resident of Azamgarh. He sought directions for the transfer of a criminal appeal pending before the High Court’s Lucknow Bench, which challenged a trial court judgment relating to conviction, sentence, and bail.
The petitioner also requested that the case be pursued through the District Magistrate, Police Commissioner,r and other authorities.
Rejecting the plea, the court observed that once a judicial order has been passed by a competent High Court Bench, no administrative authority has the legal power to review or interfere with that decision.
The Bench held that the petition was legally unsustainable and described it as entirely misconceived.
The High Court further noted that the allegations made in the petition were so unusual that they could, at first glance, amount to contempt of court.
However, instead of initiating contempt proceedings, the Bench considered it appropriate to impose a monetary penalty of ₹50,000.
The court directed the petitioner to deposit the amount with the Registrar General of the High Court within 15 days.
It also clarified that if the amount is not deposited within the stipulated period, the Registrar General will be free to recover the cost in accordance with law as arrears of land revenue.
कानून की समझ में गिरावट पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी, निराधार जनहित याचिका पर ₹50 हजार का जुर्माना
हिंदी संस्करण
प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आपराधिक जनहित याचिका को खारिज करते हुए कहा कि यह न केवल पूरी तरह निराधार थी, बल्कि इससे कानून की समझ के लगातार गिरते स्तर की भी झलक मिलती है।
अदालत ने टिप्पणी की कि बिना ठोस कानूनी आधार वाली याचिकाओं के कारण न्यायालय का बहुमूल्य समय व्यर्थ होता है। इसी कारण याचिकाकर्ता पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया।
यह आदेश न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर और न्यायमूर्ति अनिल कुमार क्षेत्रपाल की खंडपीठ ने पारित किया। अदालत ने कहा कि विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में लगातार प्रगति होने के बावजूद लोगों में कानूनी जागरूकता का स्तर चिंताजनक रूप से घटता दिखाई दे रहा है। न्यायालय के अनुसार, प्रस्तुत याचिका इसी स्थिति का एक स्पष्ट उदाहरण है।
मामला आजमगढ़ निवासी लाल चंद यादव द्वारा दायर आपराधिक जनहित याचिका से जुड़ा था। याचिकाकर्ता ने लखनऊ खंडपीठ में लंबित उस आपराधिक अपील को स्थानांतरित करने का अनुरोध किया था, जिसमें निचली अदालत के दोषसिद्धि, सजा और जमानत से जुड़े आदेश को चुनौती दी गई थी।
उन्होंने यह भी मांग की थी कि मामले को जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से आगे बढ़ाया जाए।
खंडपीठ ने इस मांग को कानूनी रूप से पूरी तरह अस्वीकार्य बताते हुए कहा कि उच्च न्यायालय की सक्षम पीठ द्वारा पारित न्यायिक आदेश की समीक्षा या उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को नहीं है।
अदालत ने स्पष्ट किया कि इस प्रकार की याचिका विधि सम्मत नहीं मानी जा सकती।
हाई कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि याचिका में लगाए गए आरोप इतने असामान्य और चौंकाने वाले थे कि प्रथम दृष्टया वे न्यायालय की अवमानना के दायरे में भी आ सकते थे।
हालांकि अदालत ने अवमानना की कार्रवाई शुरू करने के बजाय याचिकाकर्ता पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाना अधिक उपयुक्त समझा।
अदालत ने निर्देश दिया कि यह राशि 15 दिनों के भीतर हाई कोर्ट के महानिबंधक (Registrar General) के पास जमा कराई जाए।
आदेश में यह भी कहा गया कि यदि निर्धारित अवधि में जुर्माना जमा नहीं किया जाता है, तो महानिबंधक को कानून के अनुसार भू-राजस्व की बकाया राशि की तरह इसकी वसूली करने का अधिकार होगा।
