Allahabad High Court: Failed Promise to Marry Does Not Automatically Amount to Rape, Discharges Accused
By Rajesh Pandey
Prayagraj: In a significant judgment on the interpretation of consent in sexual offence cases, the Allahabad High Court has held that a prolonged consensual physical relationship between two adults cannot automatically be treated as rape merely because a promise of marriage was not ultimately fulfilled.
Observing that the dispute appeared to be predominantly civil and financial in nature, the court allowed two connected criminal appeals and discharged the accused from charges under Section 376 of the Indian Penal Code (IPC), other penal provisions, and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act.
Delivering the verdict, Justice Santosh Rai set aside the orders passed by the Special Judge (SC/ST Act), Prayagraj, which had earlier rejected the accused’s application for discharge and proceeded to frame charges against Saurabh Pal Singh.
According to the case records, the first information report (FIR) was lodged in October 2020 by a Scheduled Caste woman pursuing her PhD at Allahabad University.
She alleged that the accused had developed a close association with her, assured her that he would marry her and, on the strength of that assurance, established physical relations with her over an extended period.
Apart from the allegation of a false promise of marriage, the complainant claimed that the accused had taken possession of her ATM card, scholarship funds, jewellery and ₹15 lakh on the pretext of setting up a restaurant business.
She further alleged that after the business became operational, he refused to marry her, severed communication, and that his wife and family members later threatened her and used caste-related abusive remarks.
Case documents also stated that the accused had allegedly issued two cheques of ₹5 lakh each to the complainant, but both were dishonoured upon presentation.
After the police filed the chargesheet, the accused sought discharge before the trial court under Section 227 of the Code of Criminal Procedure (CrPC).
The application was rejected, prompting him to challenge the order before the High Court.
He argued that even if all allegations were accepted as true, they failed to establish the essential ingredients required to prosecute him for the offences alleged.
Examining the FIR, statements recorded under Sections 161 and 164 of the CrPC, and other documentary material collected during the investigation, the High Court found what it described as significant inconsistencies in the prosecution’s case.
The Bench observed that in her statement before the Judicial Magistrate under Section 164 CrPC, the complainant herself had stated that there was no romantic relationship between her and the accused and that the physical relationship had developed because they were friends or acquaintances.
The court also noted that her earlier statement recorded under Section 161 CrPC indicated that the consensual relationship dated back to 2014.
Referring to the Supreme Court’s rulings in Deepak Gulati v. State of Haryana (2013), Pramod Suryabhan Pawar v. State of Maharashtra (2019) and Yedla Srinivasa Rao v. State of Andhra Pradesh (2006), the High Court reiterated that to sustain a prosecution for rape based on a promise of marriage, it must be shown that the promise was false from the very beginning and made with dishonest intent solely to obtain consent.
The court observed that neither the FIR nor the statement recorded under Section 164 CrPC contained any specific allegation indicating that the accused had induced the complainant into a physical relationship by making a false promise in bad faith from the outset.
It further pointed out that there was no clear reference to the date, time, or specific circumstances of the alleged acts constituting rape.
Consequently, the court held that, even on a prima facie assessment, the ingredients necessary to attract the offence under Section 376 IPC were not made out.
Addressing the allegations under the SC/ST (Prevention of Atrocities) Act, the High Court clarified that the mere fact that the complainant belongs to a Scheduled Caste is not sufficient to invoke the provisions of the special law.
The prosecution, it said, must establish that the alleged offence was committed specifically because of the victim’s caste identity.
On examining the available material, the court found no evidence indicating any such caste-based motive or connection.
Concluding that the trial court had rejected the discharge application without adequately considering the evidence and applicable legal principles, the High Court, in its judgment dated July 6, held that the material collected during the investigation did not disclose a prima facie criminal case against the accused.
Summing up its findings, the court observed that the available record suggested the dispute was essentially civil and financial in character.
It held that the allegations of rape based solely on an unfulfilled promise of marriage were not supported by the evidence placed before the court at the present stage and accordingly allowed the appeals filed by the accused.
इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला: शादी का वादा पूरा न होने मात्र से सहमति से बने संबंध को दुष्कर्म नहीं माना जा सकता
प्रयागराज: सहमति से बने शारीरिक संबंध और विवाह के वादे से जुड़े मामलों में एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि दो वयस्कों के बीच लंबे समय तक सहमति से बने शारीरिक संबंध को केवल इस आधार पर दुष्कर्म नहीं कहा जा सकता कि बाद में विवाह नहीं हो पाया।
अदालत ने यह भी कहा कि यदि उपलब्ध तथ्यों से विवाद मुख्य रूप से दीवानी और आर्थिक प्रकृति का प्रतीत होता है, तो ऐसे मामले में दुष्कर्म का आरोप स्वतः सिद्ध नहीं माना जा सकता।
इसी आधार पर हाईकोर्ट ने दो संबंधित आपराधिक अपीलें स्वीकार करते हुए आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376, अन्य धाराओं तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के आरोपों से मुक्त कर दिया।
न्यायमूर्ति संतोष राय ने अपने निर्णय में प्रयागराज स्थित विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी अधिनियम) के उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसके तहत आरोपी सौरभ पाल सिंह की डिस्चार्ज अर्जी खारिज कर उसके विरुद्ध आरोप तय किए गए थे।
मामले के अनुसार अक्टूबर 2020 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पीएचडी कर रही अनुसूचित जाति की एक छात्रा ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
शिकायत में आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने उसके साथ निकट संबंध स्थापित किए, विवाह का आश्वासन दिया और उसी भरोसे पर लंबे समय तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।
शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी ने रेस्तरां खोलने के नाम पर उसका एटीएम कार्ड, छात्रवृत्ति की राशि, आभूषण तथा 15 लाख रुपये अपने पास ले लिए।
उसका कहना था कि व्यवसाय स्थापित होने के बाद आरोपी ने विवाह से इनकार कर दिया, उससे संपर्क समाप्त कर दिया और बाद में उसकी पत्नी तथा परिवार के सदस्यों ने उसे धमकाया तथा जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर अपमानित किया।
अभिलेखों के अनुसार आरोपी ने शिकायतकर्ता को पांच-पांच लाख रुपये के दो चेक भी दिए थे, लेकिन बैंक में प्रस्तुत किए जाने पर दोनों अनादृत हो गए।
पुलिस द्वारा आरोपपत्र दाखिल किए जाने के बाद आरोपी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 227 के तहत ट्रायल कोर्ट में डिस्चार्ज की अर्जी दी, जिसे खारिज कर दिया गया।
इसके बाद उसने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और तर्क दिया कि उपलब्ध समस्त सामग्री को सही मान लेने पर भी उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों के आवश्यक कानूनी तत्व सिद्ध नहीं होते।
प्राथमिकी, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 और 164 के तहत दर्ज बयानों तथा अन्य दस्तावेजों का परीक्षण करने के बाद हाईकोर्ट ने अभियोजन पक्ष के मामले में कई महत्वपूर्ण विसंगतियां पाईं।
अदालत ने उल्लेख किया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 164 के तहत दिए गए बयान में शिकायतकर्ता ने स्वयं स्वीकार किया था कि उसके और आरोपी के बीच कोई प्रेम संबंध नहीं था तथा दोनों के बीच मित्रता और परिचय के आधार पर शारीरिक संबंध बने थे।
वहीं धारा 161 के तहत दर्ज उसके पूर्व बयान से यह भी स्पष्ट होता है कि यह संबंध वर्ष 2014 से चला आ रहा था।
सुप्रीम कोर्ट के दीपक गुलाटी बनाम हरियाणा राज्य (2013), प्रमोद सूर्यभान पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य (2019) तथा येदला श्रीनिवास राव बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2006) के निर्णयों का उल्लेख करते हुए हाईकोर्ट ने दोहराया कि विवाह के झूठे वादे के आधार पर दुष्कर्म का अपराध तभी बनता है जब यह सिद्ध हो कि विवाह का आश्वासन शुरू से ही झूठा था और उसे केवल महिला की सहमति प्राप्त करने के लिए दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से दिया गया था।
अदालत ने पाया कि न तो प्राथमिकी में और न ही धारा 164 के बयान में ऐसा कोई स्पष्ट आरोप है जिससे यह साबित हो कि आरोपी ने शुरू से ही धोखाधड़ी की नीयत से विवाह का झूठा वादा किया था।
इसके अतिरिक्त कथित दुष्कर्म की तिथि, समय और परिस्थितियों का भी स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया। ऐसे में प्रथम दृष्टया भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के आवश्यक तत्व उपलब्ध साक्ष्यों से स्थापित नहीं होते।
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के आरोपों पर विचार करते हुए हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल शिकायतकर्ता का अनुसूचित जाति से होना पर्याप्त नहीं है।
अभियोजन को यह भी साबित करना होगा कि कथित अपराध विशेष रूप से उसकी जातीय पहचान के कारण किया गया। उपलब्ध अभिलेखों में ऐसा कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिला जिससे जाति आधारित मंशा या संबंध स्थापित हो सके।
अंततः हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्यों और स्थापित कानूनी सिद्धांतों पर समुचित विचार किए बिना यांत्रिक ढंग से डिस्चार्ज आवेदन खारिज कर दिया था। 6 जुलाई को दिए गए अपने निर्णय में अदालत ने माना कि जांच के दौरान एकत्रित सामग्री प्रथम दृष्टया अभियोजन का मामला स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं है।
अपने निष्कर्ष में अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड से यह विवाद मुख्यतः दीवानी और आर्थिक प्रकृति का प्रतीत होता है।
उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर विवाह के कथित झूठे वादे के कारण दुष्कर्म का आरोप प्रथम दृष्टया सिद्ध नहीं होता। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने आरोपी द्वारा दायर दोनों अपीलें स्वीकार करते हुए उसे आरोपों से मुक्त कर दिया।
