Maintenance Is Not Fixed at 25% of Husband’s Salary, Rules Allahabad High Court; Monthly Support Enhanced to ₹20,000
By Rajesh Pandey
Prayagraj: In a significant ruling on matrimonial maintenance, the Allahabad High Court has clarified that the frequently quoted norm of granting a wife 25 per cent of her husband’s net income as maintenance is only a general guideline and cannot be treated as a rigid legal formula.
The court observed that every case must be decided on its own facts, giving judges the discretion to award either a higher or lower amount depending on the financial circumstances and evidence placed before them.
Delivering the judgment, Justice Achal Sachdev also explained that while assessing a husband’s financial capacity, courts should ordinarily consider his net earnings after mandatory statutory deductions and taxes rather than his gross salary.
The court said this approach provides a more realistic assessment of the amount available for maintenance.
The observations came while deciding two connected criminal revision petitions arising out of a maintenance dispute.
One petition had been filed by the wife, Pinki alias Preeti, seeking enhancement of the ₹12,000 monthly maintenance awarded by the Family Court in Kanpur Dehat, while the other was filed by her former husband, Shri Jai Prakash, challenging the same order.
Examining the facts, the High Court noted that the husband had already obtained a decree of divorce in his favour.
However, it reiterated that dissolution of marriage by itself does not deprive a legally wedded wife of her right to claim maintenance, provided she is unable to maintain herself independently and has neither remarried nor is living in adultery.
Emphasising the purpose of maintenance, the court observed that the law is intended to ensure a woman lives with dignity rather than merely meeting the bare minimum required for survival.
Since the evidence on record showed that the wife had no adequate source of income while the husband possessed sufficient financial resources, the court held that she continued to be entitled to maintenance after the divorce as she had not remarried.
Clarifying the limits of its own jurisdiction, the High Court observed that a revisional court generally does not possess the authority to alter the amount of maintenance simply because another figure may appear more appropriate.
It pointed out that revisional jurisdiction is supervisory in nature and not equivalent to appellate powers.
Nevertheless, interference becomes necessary where the trial court ignores material evidence, records findings unsupported by the record, misapplies settled legal principles, or causes serious injustice.
Assessing the financial material available in the case, the court recorded that the husband’s gross monthly salary was ₹86,674, while ₹67,043 was credited to his bank account after statutory deductions.
The High Court found that the Family Court had fixed the maintenance amount without properly evaluating the documentary evidence, particularly when the husband had failed to file an affidavit disclosing his assets and liabilities as mandated by the Supreme Court in the Rajnesh v. Neha judgment.
The Bench observed that the Family Court had overlooked the admitted income available on record and arrived at its own assessment without sufficient evidentiary support.
In such circumstances, the High Court said it was justified in setting aside the determination regarding the quantum of maintenance and correcting the error committed by the lower court.
Referring to the Supreme Court’s decision in Kalyan Dey Chowdhury v. Rita Dey Chowdhury Nee Nandy (2017), the High Court reiterated that awarding 25 per cent of the husband’s income should only be treated as a broad reference point and not as an inflexible rule.
It further observed that the Family Court had failed to adequately consider both the husband’s actual earnings and the prevailing inflationary conditions while determining the maintenance amount.
Concluding that the monthly maintenance of ₹12,000 was neither fair nor sufficient to enable the wife to sustain herself with dignity, the High Court, in its judgment delivered on July 10, partly allowed the wife’s revision petition and enhanced the maintenance to ₹20,000 per month.
The revised amount will be payable from the date on which the original maintenance application was filed.
भरण-पोषण के लिए पति की आय का 25% अनिवार्य नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पत्नी का मासिक भत्ता बढ़ाकर ₹20,000 किया
प्रयागराज: वैवाहिक भरण-पोषण से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पत्नी को पति की शुद्ध आय का 25 प्रतिशत भरण-पोषण के रूप में दिए जाने का प्रचलित मानदंड कोई बाध्यकारी कानूनी नियम नहीं है।
अदालत ने कहा कि यह केवल एक सामान्य मार्गदर्शक सिद्धांत है और प्रत्येक मामले का निर्णय उसके अपने तथ्यों, परिस्थितियों तथा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर किया जाना चाहिए। इसलिए न्यायालय आवश्यकतानुसार इससे अधिक या कम राशि भी निर्धारित कर सकता है।
न्यायमूर्ति अचल सचदेव ने अपने निर्णय में यह भी स्पष्ट किया कि भरण-पोषण की राशि तय करते समय पति की सकल आय (ग्रॉस सैलरी) नहीं, बल्कि वैधानिक कटौतियों और करों के बाद बचने वाली वास्तविक शुद्ध आय (नेट इनकम) को आधार बनाया जाना चाहिए।
अदालत के अनुसार यही आय उसकी वास्तविक भुगतान क्षमता का सही आकलन प्रस्तुत करती है।
यह फैसला दो आपस में जुड़ी आपराधिक पुनरीक्षण याचिकाओं की सुनवाई के दौरान आया। इनमें से एक याचिका पत्नी पिंकी उर्फ प्रीति ने कानपुर देहात के पारिवारिक न्यायालय द्वारा निर्धारित 12,000 रुपये मासिक भरण-पोषण राशि बढ़ाने की मांग को लेकर दायर की थी, जबकि दूसरी याचिका पति श्री जय प्रकाश ने उसी आदेश को चुनौती देते हुए दाखिल की थी।
मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने यह स्वीकार किया कि पति को पहले ही तलाक का डिक्री मिल चुकी है। इसके बावजूद अदालत ने दोहराया कि केवल तलाक हो जाने से विधिक रूप से विवाहित पत्नी का भरण-पोषण पाने का अधिकार समाप्त नहीं हो जाता।
यदि पत्नी स्वयं अपना भरण-पोषण करने में सक्षम नहीं है, उसने पुनर्विवाह नहीं किया है और वह व्यभिचारपूर्ण जीवन नहीं जी रही है, तो उसे भरण-पोषण पाने का अधिकार बना रहता है।
भरण-पोषण के उद्देश्य पर टिप्पणी करते हुए अदालत ने कहा कि इसका मकसद केवल किसी महिला के जीवित रहने भर की व्यवस्था करना नहीं, बल्कि उसे सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर उपलब्ध कराना है।
न्यायालय ने पाया कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि पत्नी के पास आय का कोई पर्याप्त साधन नहीं था, जबकि पति आर्थिक रूप से सक्षम था। इसलिए तलाक के बाद भी, पुनर्विवाह न करने की स्थिति में, पत्नी भरण-पोषण पाने की अधिकारिणी है।
अपने अधिकार क्षेत्र की सीमा स्पष्ट करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि पुनरीक्षण अदालत सामान्यतः भरण-पोषण की राशि में वृद्धि या कमी नहीं कर सकती। पुनरीक्षण का अधिकार पर्यवेक्षणात्मक होता है, अपीलीय नहीं।
हालांकि यदि निचली अदालत ने महत्वपूर्ण साक्ष्यों की अनदेखी की हो, रिकॉर्ड के विपरीत निष्कर्ष निकाला हो, स्थापित कानूनी सिद्धांतों का गलत प्रयोग किया हो अथवा उसके निर्णय से गंभीर अन्याय उत्पन्न हुआ हो, तो उच्च न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है।
मामले के वित्तीय पहलुओं की समीक्षा करते हुए अदालत ने दर्ज किया कि पति का सकल मासिक वेतन 86,674 रुपये था, जबकि अनिवार्य कटौतियों के बाद उसके बैंक खाते में 67,043 रुपये जमा हो रहे थे।
हाईकोर्ट ने पाया कि पारिवारिक न्यायालय ने उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का समुचित मूल्यांकन किए बिना जल्दबाजी में भरण-पोषण की राशि तय कर दी।
अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि पति ने सर्वोच्च न्यायालय के राजनेश बनाम नेहा मामले में निर्धारित निर्देशों के अनुरूप अपनी संपत्तियों और देनदारियों का शपथपत्र भी प्रस्तुत नहीं किया था।
न्यायालय ने कहा कि पारिवारिक न्यायालय ने रिकॉर्ड पर उपलब्ध स्वीकार्य आय संबंधी तथ्यों की अनदेखी करते हुए बिना पर्याप्त आधार के अपना निष्कर्ष निकाल लिया। ऐसी स्थिति में भरण-पोषण की राशि संबंधी निर्णय में हस्तक्षेप करना और त्रुटि को सुधारना आवश्यक था।
सुप्रीम कोर्ट के कल्याण डे चौधरी बनाम रीता डे चौधरी नी नंदी (2017) मामले का उल्लेख करते हुए हाईकोर्ट ने पुनः स्पष्ट किया कि पति की आय का 25 प्रतिशत भरण-पोषण के रूप में देने का सिद्धांत केवल एक सामान्य दिशा-निर्देश है, कोई कठोर नियम नहीं।
अदालत ने यह भी कहा कि पारिवारिक न्यायालय ने पति की वास्तविक आय के साथ-साथ वर्तमान महंगाई दर को भी पर्याप्त महत्व नहीं दिया था।
अंततः हाईकोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि पारिवारिक न्यायालय द्वारा निर्धारित 12,000 रुपये प्रतिमाह की राशि पत्नी के सम्मानजनक जीवन-यापन के लिए न तो पर्याप्त थी और न ही न्यायसंगत।
इसलिए 10 जुलाई को दिए गए अपने निर्णय में अदालत ने पत्नी की पुनरीक्षण याचिका स्वीकार करते हुए मासिक भरण-पोषण राशि बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दी। यह संशोधित राशि मूल भरण-पोषण आवेदन दायर किए जाने की तिथि से देय होगी।
