Allahabad High Court: Financial Support from Wife’s Parents Does Not Relieve Husband of Maintenance Duty
By Rajesh Pandey
The Allahabad High Court has made it clear that financial assistance provided by a woman’s parents during difficult times cannot absolve her husband of his legal responsibility to maintain her.
The Court observed that support extended by parents in times of distress is only a temporary arrangement and cannot replace the statutory obligation of a husband to provide maintenance to his wife.
The observation was made by Justice Garima Prashad while allowing a criminal revision petition filed by Smt. Reenu and her two minor children are against a December 2023 order passed by the Family Court in Bulandshahr.
The Family Court had earlier rejected the wife’s claim for maintenance while awarding only ₹3,000 per month to each of the two children.
Referring to Section 125 of the Criminal Procedure Code (CrPC), the High Court held that a wife cannot be denied maintenance merely because she is receiving financial support from her parents.
The Court emphasized that the income or financial capacity of the wife’s parents cannot be treated as the wife’s own earnings, nor can such assistance be considered a substitute for the husband’s legal obligation.
According to the case, the woman had approached the Family Court seeking maintenance, alleging that she had been subjected to harassment, humiliation, and cruelty by her husband and his family members soon after marriage.
She further claimed that her husband, a retired Army personnel, had stopped maintaining marital relations and later informed her that he had married another woman.
The wife also alleged that in January 2020, she was assaulted and thrown out of her matrimonial home along with her two children.
Since then, she has been residing at her parental home, where she has no independent source of income and survives entirely on the financial support provided by her parents.
Opposing the plea, the husband contended that his wife had left the matrimonial home without any valid reason.
He also accused her of maintaining illicit relationships with certain individuals.
The husband further submitted that during his service in the Army, a sum of ₹11,303 was deducted from his salary every month and paid to his wife and children until his retirement in November 2020.
He stated that after retirement, he receives a monthly pension of around ₹21,025 and has no other source of income.
After considering the evidence, the Family Court held that the wife had failed to establish allegations relating to dowry harassment, assault, or the husband’s alleged second marriage.
It also observed that neither side had been able to substantiate the allegations made against the other.
Consequently, the Family Court concluded that the wife was living separately without sufficient cause and therefore was not entitled to maintenance.
Before the High Court, the wife argued that the Family Court had completely misunderstood the purpose of proceedings under Section 125 CrPC by treating the matter like a full-fledged matrimonial dispute involving allegations of cruelty and adultery instead of deciding it as a maintenance claim.
Addressing the husband’s allegation of adultery, Justice Garima Prashad observed that no independent witness, documentary evidence, or reliable material had been produced to establish such a claim.
The Court clarified that the bar under Section 125(4) CrPC would apply only when it is conclusively proved that the wife is living in adultery. Mere allegations, suspicion, or attempts at character assassination cannot deprive a woman of her legal right to maintenance.
The High Court further observed that an able-bodied husband cannot escape his statutory duty by concealing his income or by citing financial support being provided to his wife by her parents.
Once it had been accepted that the wife had no independent source of income, there was no legal justification for denying her maintenance.
The Bench also found the Family Court’s award of ₹3,000 per month to each child to be grossly inadequate and unrealistic.
It was observed that such an amount was insufficient to meet the minimum expenses of school-going children, including food, clothing, education, books, transportation, and medical care.
Modifying the Family Court’s order, the High Court directed the retired Army personnel to pay monthly maintenance of ₹5,000 to his wife. It also enhanced the maintenance payable to each of the two minor children from ₹3,000 to ₹4,000 per month.
In its judgment delivered on June 17, the High Court further ruled that if the husband defaults on the payment of maintenance, the wife and children would be entitled to approach the competent court for direct recovery of the amount by deducting it from his military pension and any other legally recoverable dues.
इलाहाबाद हाईकोर्ट: पत्नी के मायके से मिलने वाली आर्थिक मदद पति की भरण-पोषण की जिम्मेदारी खत्म नहीं करती
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी महिला को कठिन परिस्थितियों में उसके माता-पिता आर्थिक सहायता प्रदान कर रहे हैं, तो इससे पति की अपनी पत्नी का भरण-पोषण करने की कानूनी जिम्मेदारी समाप्त नहीं हो जाती। अदालत ने कहा कि संकट के समय माता-पिता द्वारा दिया गया सहयोग केवल अस्थायी सहारा हो सकता है, लेकिन यह पति के वैधानिक दायित्व का विकल्प नहीं बन सकता।
यह टिप्पणी न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद ने श्रीमती रीनू और उनके दो नाबालिग बच्चों द्वारा दायर आपराधिक पुनरीक्षण याचिका स्वीकार करते हुए की। यह याचिका बुलंदशहर फैमिली कोर्ट के दिसंबर 2023 के आदेश के खिलाफ दाखिल की गई थी। फैमिली कोर्ट ने पत्नी को भरण-पोषण देने से इनकार कर दिया था, जबकि दोनों बच्चों के लिए मात्र तीन-तीन हजार रुपये प्रतिमाह निर्धारित किए थे।
दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 125 का उल्लेख करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि केवल इस आधार पर किसी पत्नी को भरण-पोषण से वंचित नहीं किया जा सकता कि वह अपने माता-पिता की आर्थिक सहायता से जीवनयापन कर रही है। अदालत ने स्पष्ट किया कि पत्नी के माता-पिता की आय को पत्नी की आय नहीं माना जा सकता और न ही उनके द्वारा दी जा रही सहायता पति के कानूनी दायित्व का स्थान ले सकती है।
मामले के अनुसार महिला ने फैमिली कोर्ट में भरण-पोषण की मांग करते हुए आरोप लगाया था कि विवाह के बाद से ही उसके पति और ससुराल पक्ष के लोग उसे प्रताड़ित करते रहे। उसने यह भी कहा कि उसका पति, जो सेना से सेवानिवृत्त हो चुका है, ने वैवाहिक संबंध निभाना बंद कर दिया और बाद में दूसरी शादी करने की जानकारी भी दी।
महिला का आरोप था कि जनवरी 2020 में उसके साथ मारपीट की गई और उसे दोनों बच्चों सहित ससुराल से निकाल दिया गया। इसके बाद से वह अपने मायके में रह रही है। उसके पास आय का कोई स्वतंत्र साधन नहीं है और वह पूरी तरह अपने माता-पिता की आर्थिक सहायता पर निर्भर है।
पति ने इन आरोपों का विरोध करते हुए कहा कि पत्नी बिना किसी उचित कारण के वैवाहिक घर छोड़कर चली गई थी। उसने पत्नी पर कुछ लोगों के साथ अवैध संबंध रखने का आरोप भी लगाया। पति ने यह भी बताया कि सेना में सेवा के दौरान उसके वेतन से हर महीने 11,303 रुपये काटकर पत्नी और बच्चों को दिए जाते थे। नवंबर 2020 में सेवानिवृत्त होने के बाद उसे लगभग 21,025 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलती है और उसकी आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है।
सभी पक्षों की दलीलों और साक्ष्यों पर विचार करने के बाद फैमिली कोर्ट ने माना था कि पत्नी दहेज उत्पीड़न, मारपीट और पति की दूसरी शादी जैसे आरोपों को साबित नहीं कर सकी। अदालत ने यह भी कहा था कि दोनों पक्ष एक-दूसरे पर लगाए गए आरोपों के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहे। इसी आधार पर फैमिली कोर्ट ने माना कि पत्नी बिना पर्याप्त कारण के अलग रह रही है और इसलिए वह भरण-पोषण की अधिकारी नहीं है।
हाईकोर्ट में पत्नी की ओर से दलील दी गई कि फैमिली कोर्ट ने धारा 125 सीआरपीसी के उद्देश्य को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए भरण-पोषण के मामले को वैवाहिक विवाद की तरह चलाया, जिसमें क्रूरता और व्यभिचार के आरोपों पर अनावश्यक रूप से विस्तृत सुनवाई की गई।
पति द्वारा लगाए गए व्यभिचार के आरोपों पर न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद ने कहा कि उन्हें साबित करने के लिए कोई स्वतंत्र गवाह, दस्तावेज या विश्वसनीय साक्ष्य पेश नहीं किया गया। अदालत ने स्पष्ट किया कि धारा 125(4) सीआरपीसी का प्रावधान तभी लागू होगा जब यह प्रमाणित हो जाए कि पत्नी वास्तव में व्यभिचारपूर्ण जीवन जी रही है। केवल आरोप, संदेह या चरित्र हनन के आधार पर किसी महिला को भरण-पोषण से वंचित नहीं किया जा सकता।
अदालत ने यह भी कहा कि एक सक्षम और स्वस्थ पति अपनी आय छिपाकर या पत्नी को उसके माता-पिता से मिलने वाली आर्थिक सहायता का हवाला देकर अपनी कानूनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। जब यह स्वीकार किया जा चुका है कि पत्नी की कोई स्वतंत्र आय नहीं है, तब उसे भरण-पोषण देने से इनकार करने का कोई औचित्य नहीं बनता।
पीठ ने दोनों बच्चों के लिए निर्धारित तीन-तीन हजार रुपये प्रतिमाह की राशि को भी बेहद कम और अव्यावहारिक बताया। अदालत ने कहा कि इतनी रकम से स्कूली बच्चों की शिक्षा, भोजन, कपड़े, किताबें, परिवहन और चिकित्सा जैसी बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं हो सकतीं।
फैमिली कोर्ट के आदेश में संशोधन करते हुए हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त सैन्यकर्मी को पत्नी के लिए पांच हजार रुपये प्रतिमाह भरण-पोषण देने का निर्देश दिया। साथ ही दोनों नाबालिग बच्चों के लिए मासिक भरण-पोषण की राशि बढ़ाकर चार-चार हजार रुपये कर दी।
17 जून को सुनाए गए अपने फैसले में हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि यदि पति निर्धारित भरण-पोषण राशि का भुगतान करने में चूक करता है, तो पत्नी और बच्चे सक्षम अदालत का रुख कर उसकी सैन्य पेंशन अथवा अन्य वैधानिक देयकों से सीधे कटौती कर राशि की वसूली करा सकते हैं।
