Allahabad High Court Judge Recuses From Codeine Syrup Bail Cases After Alleged Bid to Influence Proceedings
By Rajesh Pandey
A significant development unfolded in the Allahabad High Court when Justice Krishna Pahal withdrew from hearing a batch of bail petitions connected with alleged illegal codeine cough syrup cases after an attempt was allegedly made by one of the litigants to establish contact with the judge outside the courtroom.
Calling the incident deeply disturbing, the court directed that the matters be placed before the Chief Justice for assignment to another Bench.
At the centre of the proceedings was a series of bail pleas, with the application moved by Bhola Prasad serving as the principal matter.
The court was considering multiple connected petitions arising from similar allegations before the episode prompted Justice Pahal to step aside from further hearing the cases.
While ordering the release of the matters from his roster, Justice Pahal observed that the credibility of the judicial system depends not only upon the fair delivery of justice but also upon public confidence that every judicial decision is reached in a transparent and unbiased manner.
Expressing serious concern over the alleged conduct, the court remarked that any effort by a litigant or an advocate to open an informal or extra-judicial line of communication with a sitting judge in relation to a pending case strikes at the very foundation of professional ethics and undermines the constitutional principles that safeguard the independence of the judiciary.
In a strongly worded order dated July 30, the court described the episode as one of the darkest moments in the institution’s recent history.
It observed that the judiciary derives its strength from the unwavering faith of citizens that courts function impartially, courageously and without yielding to any outside pressure or influence.
The order further emphasised that every attempt—whether direct, indirect, concealed or subtle—to interfere with the judicial decision-making process amounts to an attack on the rule of law and weakens the institutional integrity of the justice delivery system.
The court noted that all the connected matters had already been fixed for final hearing on July 30 and that orders were expected to be pronounced subsequently.
However, before the judicial process could reach its conclusion, attempts were allegedly made by parties involved in the litigation to gain access to the presiding judge.
Observing that even the slightest perception of bias could erode public trust in the judicial process, Justice Pahal held that the dignity of the institution and the purity of judicial proceedings required complete detachment from the matter.
In those circumstances, the court considered recusal to be the only appropriate course available.
Consequently, Justice Pahal directed that all the connected bail applications be released from his Bench.
The registry has been instructed to place the matters before the Chief Justice of the Allahabad High Court so that they may be assigned to another appropriate Bench for further adjudication.
कोडीन कफ सिरप मामले में न्यायाधीश तक पहुंचने की कोशिश के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस कृष्ण पहल ने सुनवाई से खुद को किया अलग
इलाहाबाद हाईकोर्ट में कोडीन कफ सिरप से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया, जब न्यायमूर्ति कृष्ण पहल ने कथित रूप से एक पक्षकार द्वारा अदालत के बाहर उनसे संपर्क स्थापित करने की कोशिश किए जाने के बाद स्वयं को मामले की सुनवाई से अलग कर लिया।
अदालत ने इस घटनाक्रम को अत्यंत गंभीर मानते हुए सभी प्रकरणों को आगे की सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
अदालत के समक्ष कई जमानत याचिकाएं विचाराधीन थीं, जिनमें भोला प्रसाद द्वारा दायर जमानत अर्जी प्रमुख याचिका के रूप में सुनी जा रही थी।
समान प्रकृति के कई मामलों पर सुनवाई चल रही थी, लेकिन घटनाक्रम के बाद न्यायालय ने आगे सुनवाई जारी रखना उचित नहीं माना।
अपने आदेश में न्यायमूर्ति पहल ने कहा कि न्याय व्यवस्था की विश्वसनीयता केवल निष्पक्ष निर्णय देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भी उतना ही आवश्यक है कि आम जनता को स्पष्ट रूप से यह विश्वास हो कि न्याय पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और किसी बाहरी प्रभाव से मुक्त होकर किया गया है।
अदालत ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि कोई पक्षकार अथवा अधिवक्ता किसी लंबित मामले के संबंध में न्यायाधीश से अदालत की प्रक्रिया से बाहर संपर्क स्थापित करने का प्रयास करता है, तो वह न केवल विधि व्यवसाय की नैतिक मर्यादाओं का उल्लंघन है, बल्कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने वाले संवैधानिक मूल्यों पर भी सीधा आघात है।
30 जुलाई को पारित अपने विस्तृत आदेश में न्यायालय ने इस पूरे घटनाक्रम को अदालत के इतिहास का अत्यंत दुखद दिन बताया।
आदेश में कहा गया कि न्यायिक संस्थान की नींव नागरिकों के उस अटूट विश्वास पर टिकी होती है कि अदालतें बिना किसी भय, पक्षपात या बाहरी दबाव के केवल कानून के आधार पर निर्णय देती हैं।
न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि न्यायिक निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने का कोई भी प्रयास—चाहे वह प्रत्यक्ष हो, परोक्ष, गोपनीय या सूक्ष्म—विधि के शासन की गरिमा पर सीधा प्रहार है और न्याय प्रणाली की संस्थागत विश्वसनीयता को कमजोर करता है।
आदेश में उल्लेख किया गया कि सभी संबंधित मामलों की अंतिम सुनवाई 30 जुलाई के लिए निर्धारित कर दी गई थी और बाद में निर्णय सुनाया जाना था।
किंतु इसी बीच मुकदमे से जुड़े पक्षों द्वारा कथित रूप से पीठासीन न्यायाधीश तक पहुंच बनाने के प्रयास किए गए, जिससे स्थिति गंभीर हो गई।
न्यायालय ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया की पवित्रता बनाए रखने, संस्थान की गरिमा की रक्षा करने तथा निष्पक्षता को लेकर किसी भी प्रकार की आशंका की गुंजाइश समाप्त करने के लिए स्वयं को मामले से अलग करना आवश्यक हो गया है।
अदालत के अनुसार ऐसी परिस्थितियों में यही सबसे उचित और न्यायसंगत कदम था।
इसी के साथ न्यायमूर्ति कृष्ण पहल ने अपने समक्ष लंबित सभी जमानत याचिकाओं को अपनी पीठ से मुक्त करने का आदेश दिया।
साथ ही रजिस्ट्री को निर्देशित किया गया कि सभी प्रकरण इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किए जाएं ताकि उन्हें आगे की सुनवाई के लिए किसी अन्य उपयुक्त पीठ को आवंटित किया जा सके।
