Allahabad High Court Orders Probe into Jaunpur IO for Failing to Seize Mobiles in POCSO Case, Grants Bail to Accused
By Rajesh Pandey
Prayagraj: Expressing serious concern over lapses in the investigation of a Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) case, the Allahabad High Court has directed the Superintendent of Police, Jaunpur, to initiate an enquiry against the Investigating Officer (IO) for allegedly failing to seize the mobile phones of the accused despite allegations that obscene photographs and videos of the victim had been recorded using those devices.
Taking note of the procedural lapse, the High Court recalled its earlier directions issued in a 2026 case, wherein the Director General of Police (DGP),
Uttar Pradesh, had been instructed to ensure that all district police chiefs sensitise investigating officers about the mandatory seizure of mobile phones whenever allegations involve the recording, storage or circulation of obscene photographs or videos through electronic devices.
According to those directions, the investigating officer is required to immediately confiscate the accused’s mobile phone, along with any other device allegedly used for recording or forwarding objectionable material.
The court had further clarified that such devices should be sent to the Forensic Science Laboratory (FSL), whenever necessary, to scientifically verify the allegations during investigation.
Justice Arun Kumar Singh Deshwal passed the order while hearing the bail application of Rohit Yadav, who is facing prosecution under various provisions of the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) and the POCSO Act in a case registered at Mungarabadshahpur Police Station in Jaunpur district.
Examining the case records, the court observed that the investigating agency had displayed considerable negligence by not taking possession of the mobile phones of either the applicant or the co-accused.
The Bench remarked that seizure of the devices was essential to verify the victim’s allegations regarding the creation of obscene videos and photographs.
Pointing out that an identical lapse had occurred despite clear judicial directions issued earlier, the High Court held that the investigating officer had failed to discharge his responsibilities properly.
Consequently, it ordered the Superintendent of Police, Jaunpur, to conduct a departmental enquiry into the conduct of the concerned officer and determine the reasons behind the failure to seize the electronic devices that could have constituted crucial evidence.
Despite criticising the investigation, the High Court granted bail to accused Rohit Yadav after examining the evidence available on record.
The court noted that although the First Information Report (FIR) and the victim’s statements alleged that she had been blackmailed through obscene videos and photographs purportedly recorded during an earlier trip, the investigation did not recover any such digital material.
While extending the benefit of bail through its order dated July 23, the court also considered the victim’s medical examination report, the overall nature of the allegations, the evidence collected during the investigation, the degree of involvement attributed to the accused and the fact that another co-accused facing similar allegations had already been granted bail.
Taking these circumstances into account, the court found it appropriate to enlarge the applicant on bail.
POCSO मामले में मोबाइल जब्त न करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, जौनपुर के जांच अधिकारी के खिलाफ जांच के आदेश; आरोपी को मिली जमानत
जौनपुर के एक पॉक्सो (POCSO) मामले की जांच में गंभीर लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जताते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संबंधित जांच अधिकारी (आईओ) के खिलाफ विभागीय जांच कराने का निर्देश दिया है।
अदालत ने जौनपुर के पुलिस अधीक्षक को आदेश दिया है कि वह यह जांच कराएं कि पीड़िता के अश्लील फोटो और वीडियो मोबाइल फोन से बनाए जाने के आरोपों के बावजूद आरोपियों के मोबाइल फोन क्यों जब्त नहीं किए गए।
मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने अपने वर्ष 2026 के पूर्व आदेश की भी याद दिलाई, जिसमें उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (DGP) को निर्देश दिया गया था कि वे सभी जिलों के पुलिस प्रमुखों के माध्यम से जांच अधिकारियों को स्पष्ट रूप से अवगत कराएं कि यदि किसी मामले में मोबाइल फोन से अश्लील वीडियो या फोटो बनाए जाने अथवा उन्हें प्रसारित करने का आरोप हो, तो संबंधित मोबाइल फोन तत्काल जब्त किया जाना अनिवार्य है।
न्यायालय ने अपने पूर्व निर्देश में यह भी कहा था कि आरोपी के मोबाइल के साथ-साथ उन सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को भी कब्जे में लिया जाए जिनका उपयोग कथित रूप से आपत्तिजनक सामग्री तैयार करने या साझा करने में हुआ हो।
आवश्यकता पड़ने पर इन उपकरणों को वैज्ञानिक जांच के लिए फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) भेजा जाना चाहिए ताकि आरोपों की निष्पक्ष पुष्टि की जा सके।
न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने यह आदेश जौनपुर जिले के मुंगराबादशाहपुर थाने में दर्ज भारतीय न्याय संहिता (BNS) तथा पॉक्सो अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज मामले में आरोपी रोहित यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया।
रिकॉर्ड का परीक्षण करने के बाद अदालत ने कहा कि जांच एजेंसी ने गंभीर लापरवाही बरती है। न्यायालय के अनुसार, पीड़िता द्वारा लगाए गए आरोपों की सत्यता की जांच के लिए आरोपी और सह-आरोपी के मोबाइल फोन जब्त करना अत्यंत आवश्यक था, लेकिन जांच अधिकारी ने ऐसा नहीं किया।
अदालत ने यह भी कहा कि पूर्व में स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए जाने के बावजूद इस मामले में वही त्रुटि दोहराई गई, जो जांच अधिकारी की गंभीर लापरवाही को दर्शाती है।
इसी कारण हाईकोर्ट ने जौनपुर के पुलिस अधीक्षक को संबंधित जांच अधिकारी के विरुद्ध विभागीय जांच कर यह पता लगाने का निर्देश दिया कि मोबाइल फोन जब्त न करने के पीछे क्या कारण रहे और इस महत्वपूर्ण साक्ष्य को सुरक्षित क्यों नहीं किया गया।
हालांकि जांच की खामियों पर कड़ी टिप्पणी करने के बावजूद अदालत ने मामले के तथ्यों के आधार पर आरोपी रोहित यादव को जमानत प्रदान कर दी।
न्यायालय ने कहा कि यद्यपि एफआईआर तथा पीड़िता के बयान में यह आरोप लगाया गया था कि पहले की एक यात्रा के दौरान बनाए गए अश्लील वीडियो और तस्वीरों के आधार पर उसे ब्लैकमेल किया गया, लेकिन जांच के दौरान ऐसा कोई भी वीडियो अथवा फोटो बरामद नहीं हो सका।
23 जुलाई को पारित अपने आदेश में हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि जमानत पर निर्णय लेते समय पीड़िता की चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट, आरोपों की प्रकृति, जांच में उपलब्ध साक्ष्य, आरोपी की कथित भूमिका तथा इस तथ्य को भी ध्यान में रखा गया कि समान परिस्थितियों वाले एक सह-आरोपी को पहले ही जमानत मिल चुकी है।
इन सभी तथ्यों को देखते हुए अदालत ने आरोपी को जमानत पर रिहा करना उचित माना।
