Allahabad High Court Protects Candidate From Disqualification Over One-Day Postal Delay
PRAYAGRAJ: The Allahabad High Court has ruled that a recruitment applicant cannot be denied consideration merely because documents sent through a postal service expressly permitted in the recruitment advertisement arrive after the deadline, provided the candidate submitted the online application and dispatched the hard copy within the prescribed time.
In a judgment dated October 8, Justice Manju Rani Chauhan directed the Uttar Pradesh Public Service Commission (UPPSC) to accept the hard copy of a woman candidate’s application by October 16 and consider her for recruitment to posts in the state’s Medical Education Department.
The court observed that a recruiting body cannot authorise registered post or speed post as valid methods of submission and then penalise an applicant for a delivery delay arising from the same service, particularly when the candidate has complied with the requirements within the stipulated period.
The recruitment process originated from an advertisement issued on August 18, 2026, inviting applications for posts in the Medical Education Department that were to be filled through interviews.
Candidates had to submit their online applications and pay the prescribed fee by September 1.
The printed application, accompanied by the required documents, was required to reach the Commission by 5 pm on September 15.
The advertisement permitted delivery by registered post, speed post or submission by hand.
The petitioner completed her online application and paid the fee on August 31. She then sent the hard copy through registered post on September 8, giving it a week to reach the Commission before the deadline.
However, the documents arrived at the Commission’s Allahabad office on September 16, one day after the cut-off date.
The Commission refused to accept the application and recorded the reason on the envelope, which was returned to the candidate on September 21.
The woman subsequently approached the postal authorities, who informed her that offices in Delhi and New Delhi had remained closed from September 11 to 13 because of the 18th BRICS Leaders’ Summit.
Her representation to the Commission on September 30 did not receive a response.
During the court proceedings, the Commission’s counsel argued that the hard copy could not be accepted because it had arrived after the deadline specified in the advertisement.
The High Court, however, found that the postal tracking record demonstrated that the candidate had dispatched the documents within the prescribed period.
It held that she had fulfilled her responsibility and found no material indicating negligence or a lack of diligence on her part.
To support its conclusion, the court referred to the Supreme Court’s decision in Ashutosh Agnihotri v. High Court of Madhya Pradesh and Another.
In that case, an application sent by speed post before the deadline reached the High Court a day late. The rejection was set aside because the candidate could not be blamed for the postal delay.
Applying the same principle, Justice Chauhan held that a delay in delivery occurring after timely dispatch, where no negligence by the applicant is established, cannot by itself justify exclusion from a recruitment process.
The court consequently found that the Commission had acted incorrectly in returning the woman’s application because of the one-day delay.
It directed UPPSC to accept the hard copy by October 16 and proceed to consider her candidature in accordance with the recruitment process.
The ruling reinforces the principle that candidates who comply with application requirements should not automatically suffer adverse consequences because of postal delays beyond their control, particularly when the recruiting authority itself has permitted postal submission.
डाक से आवेदन पहुंचने में एक दिन की देरी पर अभ्यर्थी को बाहर नहीं कर सकते: इलाहाबाद हाईकोर्ट
हाईकोर्ट ने यूपीपीएससी को महिला अभ्यर्थी के आवेदन की हार्ड कॉपी 16 अक्टूबर तक स्वीकार करने और उसकी उम्मीदवारी पर विचार करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि समय पर डाक से भेजे गए दस्तावेज देर से पहुंचने मात्र पर अभ्यर्थी को दंडित नहीं किया जा सकता।
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित समय के भीतर ऑनलाइन आवेदन जमा कर देता है और भर्ती विज्ञापन में मान्य माध्यम से आवेदन की हार्ड कॉपी भी समय पर भेज देता है, तो डाक विभाग की ओर से दस्तावेज देर से पहुंचने के कारण उसे चयन प्रक्रिया से बाहर नहीं किया जा सकता।
न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने 8 अक्टूबर को दिए गए फैसले में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) को निर्देश दिया कि महिला अभ्यर्थी के आवेदन की हार्ड कॉपी 16 अक्टूबर तक स्वीकार की जाए और चिकित्सा शिक्षा विभाग में भर्ती के लिए उसकी उम्मीदवारी पर नियमानुसार विचार किया जाए।
अदालत ने कहा कि जब भर्ती संस्था स्वयं पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के जरिए आवेदन भेजने की अनुमति देती है, तो वह उसी माध्यम से दस्तावेज भेजने वाले अभ्यर्थी को डाक पहुंचने में हुई देरी के लिए दंडित नहीं कर सकती। खासकर तब, जब अभ्यर्थी ने अपनी ओर से निर्धारित समयसीमा का पालन किया हो।
यह भर्ती प्रक्रिया 18 अगस्त, 2026 को जारी विज्ञापन के तहत शुरू हुई थी। इसके माध्यम से उत्तर प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा विभाग में ऐसे पदों पर नियुक्तियां की जानी थीं, जिनके लिए चयन साक्षात्कार के आधार पर होना था।
ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 1 सितंबर थी, जबकि जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन की हार्ड कॉपी 15 सितंबर को शाम पांच बजे तक आयोग के कार्यालय पहुंचनी आवश्यक थी। विज्ञापन में पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट या व्यक्तिगत रूप से आवेदन जमा करने की अनुमति दी गई थी।
महिला अभ्यर्थी ने 31 अगस्त को ऑनलाइन आवेदन पूरा कर शुल्क जमा कर दिया था। इसके बाद उसने 8 सितंबर को पंजीकृत डाक से आवेदन की हार्ड कॉपी भेजी। हालांकि, दस्तावेज निर्धारित अंतिम तारीख से एक दिन बाद, 16 सितंबर को आयोग के प्रयागराज स्थित कार्यालय पहुंचे।
आयोग ने आवेदन स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अस्वीकृति का कारण लिफाफे पर दर्ज कर उसे 21 सितंबर को अभ्यर्थी को वापस भेज दिया गया। इसके बाद महिला ने डाक विभाग से संपर्क किया।
उसे बताया गया कि 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के कारण दिल्ली और नई दिल्ली के कार्यालय 11 से 13 सितंबर तक बंद रहे थे। अभ्यर्थी ने 30 सितंबर को आयोग के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए आवेदन भी दिया, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला।
सुनवाई के दौरान आयोग के वकील ने दलील दी कि विज्ञापन में निर्धारित अंतिम तारीख के बाद प्राप्त आवेदन की हार्ड कॉपी स्वीकार नहीं की जा सकती।
हालांकि, हाईकोर्ट ने डाक विभाग की ट्रैकिंग रिपोर्ट पर गौर किया। रिकॉर्ड से स्पष्ट था कि अभ्यर्थी ने दस्तावेज निर्धारित अवधि के भीतर भेज दिए थे।
अदालत ने माना कि उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी थी और रिकॉर्ड में ऐसा कोई तथ्य नहीं था, जिससे उसकी ओर से लापरवाही या समयसीमा के प्रति उदासीनता साबित होती हो।
अपने फैसले के समर्थन में अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय अशुतोष अग्निहोत्री बनाम मध्य प्रदेश हाईकोर्ट एवं अन्य का भी उल्लेख किया।
उस मामले में अभ्यर्थी ने स्पीड पोस्ट से आवेदन समय पर भेजा था, लेकिन वह संबंधित हाईकोर्ट में अंतिम तारीख के एक दिन बाद पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने अभ्यर्थी को डाक की देरी के लिए जिम्मेदार नहीं मानते हुए आवेदन खारिज करने के फैसले को निरस्त कर दिया था।
इसी सिद्धांत के आधार पर न्यायमूर्ति चौहान ने कहा कि जब अभ्यर्थी ने समय पर आवेदन भेज दिया हो और उसकी ओर से कोई लापरवाही सामने न आई हो, तो डाक से दस्तावेज पहुंचने में हुई देरी मात्र को चयन प्रक्रिया से बाहर करने का पर्याप्त आधार नहीं बनाया जा सकता।
हाईकोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि केवल एक दिन की डाक संबंधी देरी के कारण आवेदन की हार्ड कॉपी लौटाकर आयोग ने गलत किया। अदालत ने यूपीपीएससी को 16 अक्टूबर तक दस्तावेज स्वीकार करने और भर्ती प्रक्रिया के तहत महिला अभ्यर्थी की उम्मीदवारी पर विचार करने का निर्देश दिया।
इस फैसले से यह सिद्धांत फिर स्पष्ट हुआ है कि भर्ती संबंधी सभी आवश्यक औपचारिकताएं समय पर पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को ऐसी डाक संबंधी देरी का खामियाजा नहीं भुगतना चाहिए, जो उनके नियंत्रण से बाहर हो और जिसके लिए वे जिम्मेदार न हों।
