Allahabad High Court Warns Police Against Misbehaviour With Government Advocates, Calls It Contempt
PRAYAGRAJ: The Allahabad High Court has instructed the Uttar Pradesh Director General of Police (DGP) to issue a statewide circular cautioning police officers against misbehaving with government advocates who convey judicial orders for implementation.
The court warned that such conduct could amount to contempt of court and attract action under the law.
The direction followed an incident involving Rajesh Kumar Singh, public relations officer (PRO) to the Senior Superintendent of Police (SSP) in Azamgarh.
Singh was accused of behaving improperly with an additional government advocate who was communicating a court order requiring compliance.
Taking serious note of the incident, Justice Arun Kumar Singh Deshwal ordered that Singh be kept in court custody until 5 pm. He was subsequently released.
The court emphasised that additional government advocates perform duties as officers of the court and play an important role in ensuring that judicial directions are implemented.
It observed that when they inform government officials or police personnel about the need to comply with an order, they are acting in furtherance of the court’s authority.
Any officer who responds by mistreating or intimidating them, regardless of rank, could face contempt proceedings, the court said.
During the hearing, the Azamgarh SSP informed the bench that a show-cause notice had been issued to Singh and that he had been removed from the post of PRO. The court appreciated the prompt action taken by the senior police officer.
The bench also took note of the SSP’s record of service and his humanitarian gesture of adopting the two minor daughters of a deceased suspect.
In view of these circumstances, the court closed the proceedings against the SSP, while advising him to exercise greater caution in the future.
To ensure that the court’s directions reach the police establishment across the state, the Registrar (Compliance) was asked to forward a copy of the order to the Uttar Pradesh DGP.
The order was passed on October 13 while the High Court was hearing a bail application filed by Sachin Yadav in connection with a case registered in Azamgarh district in 2024.
The case involves allegations that an obscene video of a rape victim was uploaded online. The FIR invokes Section 64(1) of the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) and Sections 66E and 67A of the Information Technology Act.
The court’s directive underscores the importance of professional conduct in communications between government advocates and police officials, particularly when judicial orders require timely compliance.
हिंदी संस्करण
सरकारी वकीलों से दुर्व्यवहार पर हाईकोर्ट सख्त, यूपी के डीजीपी को जारी करना होगा सर्कुलर
आजमगढ़ पुलिस के एक जनसंपर्क अधिकारी पर अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता से कथित दुर्व्यवहार का आरोप; हाईकोर्ट ने उसे शाम पांच बजे तक न्यायिक हिरासत में रखने का दिया था आदेश।
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को निर्देश दिया है कि राज्य के सभी पुलिस अधिकारियों को सर्कुलर जारी कर चेतावनी दी जाए कि अदालत के आदेशों के अनुपालन की जानकारी देने वाले सरकारी अधिवक्ताओं के साथ दुर्व्यवहार गंभीर मामला है और परिस्थितियों के अनुसार इसे अदालत की अवमानना माना जा सकता है।
अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जा सकती है।
यह निर्देश आजमगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) के जनसंपर्क अधिकारी (पीआरओ) राजेश कुमार सिंह से जुड़े एक मामले के बाद आया। सिंह पर आरोप था कि उन्होंने अदालत के आदेश के अनुपालन के संबंध में जानकारी देने पहुंचे एक अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता के साथ अनुचित व्यवहार किया।
मामले को गंभीरता से लेते हुए न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने राजेश कुमार सिंह को शाम पांच बजे तक अदालत की हिरासत में रखने का आदेश दिया। निर्धारित समय के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया।
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता अदालत के अधिकारी के रूप में अपने दायित्व निभाते हैं। जब वे किसी सरकारी अधिकारी या पुलिसकर्मी को न्यायिक आदेश का पालन करने के लिए सूचित करते हैं, तो वे अदालत के निर्देशों के अनुपालन में ही काम कर रहे होते हैं।
ऐसे में किसी भी अधिकारी द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार करना, चाहे उसका पद कितना ही ऊंचा क्यों न हो, अदालत की अवमानना का मामला बन सकता है।
आजमगढ़ के एसएसपी ने पीठ को बताया कि संबंधित पीआरओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और उन्हें इस पद से हटा दिया गया है। अदालत ने एसएसपी की त्वरित कार्रवाई की सराहना की।
पीठ ने एसएसपी के सेवा रिकॉर्ड पर भी गौर किया। साथ ही, एक मृत आरोपी की दो नाबालिग बेटियों को गोद लेने के उनके मानवीय कदम का उल्लेख करते हुए अदालत ने एसएसपी के खिलाफ कार्यवाही समाप्त कर दी। हालांकि, अदालत ने उनसे भविष्य में अधिक सतर्कता बरतने की अपेक्षा की।
हाईकोर्ट के निर्देशों को पूरे पुलिस विभाग तक पहुंचाने के लिए रजिस्ट्रार (कम्प्लायंस) को आदेश की प्रति उत्तर प्रदेश के डीजीपी को भेजने का निर्देश दिया गया।
यह आदेश 13 अक्टूबर को सचिन यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान पारित किया गया। याचिका आजमगढ़ जिले में वर्ष 2024 में दर्ज एक मामले से संबंधित है।
आरोप है कि दुष्कर्म पीड़िता का अश्लील वीडियो इंटरनेट पर अपलोड किया गया था। इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64(1) तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धाराओं 66ई और 67ए के तहत प्रावधान लगाए गए हैं।
अदालत की यह टिप्पणी न्यायिक आदेशों के पालन में सरकारी अधिवक्ताओं और पुलिस अधिकारियों के बीच पेशेवर मर्यादा तथा जिम्मेदार व्यवहार के महत्व को रेखांकित करती है।
