Allahabad High Court Protects Couple, Says Right to Life Cannot Be Denied Even if Husband Is Below Legal Marriage Age
By Rajesh Pandey
Prayagraj: Reaffirming that the constitutional right to life and personal liberty is paramount, the Allahabad High Court has granted protection to a married couple who claimed they were facing threats from the woman’s family because the husband is below the legally prescribed marriageable age.
Justice Dr. Gautam Chowdhary observed that the right to life guaranteed under Article 21 of the Constitution cannot be curtailed merely because one of the spouses has not attained the statutory marriageable age.
The court underlined that every citizen, whether young or old, is equally entitled to constitutional protection.
“The petitioners are free to reside together as a legally married couple, and no individual shall interfere with their peaceful life,” the court said while disposing of the writ petition through its order dated July 1.
However, the High Court directed the couple to get their marriage registered within two months in accordance with the Uttar Pradesh Marriage Registration Rules, 2017.
The Bench made it clear that if they fail to complete the registration within the stipulated period, the protection granted under the present order would automatically come to an end.
Appearing for the couple, their counsel informed the court that the woman is around 23 years old, as reflected in her Aadhaar records, while the husband is about 20 years of age.
The lawyer explained that although the husband has attained the age of majority, he has not yet reached the minimum marriageable age prescribed under the Hindu Marriage Act, 1955.
The counsel further submitted that the woman is pregnant and that the couple’s marriage has angered their family members, particularly the woman’s father.
Because of this, they have allegedly been receiving threats and facing continuous harassment, prompting them to seek police protection from the High Court.
Opposing the petition, the State argued that since the husband has not attained the legally prescribed marriageable age under the Hindu Marriage Act, the marriage should be treated as void under the provisions of the Prohibition of Child Marriage Act, 2006.
On this basis, the State urged the court to dismiss the writ petition.
After considering the submissions, the High Court chose to safeguard the couple’s right to life and liberty while directing them to complete the legal formalities of marriage registration within the prescribed time.
पति की वैधानिक विवाह योग्य आयु पूरी न होने के बावजूद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दंपति को दी सुरक्षा, कहा- जीवन का अधिकार सर्वोपरि
प्रयागराज: जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सर्वोच्च बताते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक विवाहित दंपति को सुरक्षा प्रदान की है, जिन्होंने आरोप लगाया था कि विवाह के बाद महिला के पिता और परिवार के अन्य सदस्य उन्हें लगातार धमका रहे हैं और परेशान कर रहे हैं, क्योंकि पति ने अभी तक कानून में निर्धारित विवाह योग्य आयु पूरी नहीं की है।
न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक नागरिक को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। केवल इस आधार पर कि पति ने अभी वैधानिक विवाह योग्य आयु प्राप्त नहीं की है, उसे संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता।
एक जुलाई को पारित आदेश में अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता पति-पत्नी को साथ रहने की पूरी स्वतंत्रता है और किसी भी व्यक्ति को उनके शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
हालांकि, हाईकोर्ट ने दंपति को निर्देश दिया कि वे उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण नियमावली, 2017 के तहत दो महीने के भीतर अपने विवाह का पंजीकरण कराएं। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि निर्धारित अवधि में विवाह पंजीकृत नहीं कराया गया तो इस आदेश के तहत दी गई सुरक्षा स्वतः समाप्त हो जाएगी।
दंपति की ओर से पेश अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि महिला की आयु आधार कार्ड के अनुसार लगभग 23 वर्ष है, जबकि उसके पति की उम्र करीब 20 वर्ष है।
अधिवक्ता ने यह भी बताया कि पति बालिग है, लेकिन उसने अभी हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत निर्धारित विवाह योग्य आयु पूरी नहीं की है।
याचिकाकर्ताओं की ओर से यह भी बताया गया कि महिला गर्भवती है। विवाह के बाद परिवार, विशेष रूप से महिला के पिता, इस रिश्ते से नाराज़ हैं और इसी कारण दंपति को लगातार धमकियां दी जा रही हैं तथा उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। अपनी सुरक्षा को लेकर आशंकित दंपति ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
राज्य सरकार ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि चूंकि पति ने हिंदू विवाह अधिनियम के तहत निर्धारित विवाह योग्य आयु प्राप्त नहीं की है, इसलिए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसार यह विवाह शून्य माना जाना चाहिए। इसी आधार पर राज्य ने अदालत से याचिका खारिज करने की मांग की।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने दंपति के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा को प्राथमिकता दी तथा उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर विवाह का विधिवत पंजीकरण कराने का निर्देश देते हुए सुरक्षा प्रदान की।
