Allahabad High Court Upholds Varanasi Dalmandi Redevelopment, Says Places of Worship Act Doesn’t Bar Mosque Land Acquisition
By Rajesh Pandey
Varanasi: In a significant ruling, the Allahabad High Court has allowed the Uttar Pradesh government to proceed with the widening and beautification of Varanasi’s historic Dalmandi area, holding that the Places of Worship (Special Provisions) Act, 1991, does not prohibit the State from acquiring religious properties for public development projects.
The court observed that the 1991 law was enacted only to preserve the religious character of places of worship as they stood on August 15, 1947.
It does not take away the government’s sovereign authority to acquire land for roads, public infrastructure, or other development works, provided the acquisition follows due legal procedure and compensation norms.
The verdict came while dismissing a writ petition filed by Syed Rashid Ali and six other tenants and shopkeepers from Dalmandi.
They had sought directions to stop the authorities from evicting them and requested protection for six centuries-old mosques that are proposed to be acquired during the expansion of the Shri Kashi Vishwanath Dham Corridor.
A Division Bench of Justice J.J. Munir and Justice Arun Kumar ruled that the Places of Worship Act cannot be interpreted as a law that bars the government from acquiring religious land for secular public purposes.
According to the Bench, the legislation merely prevents the conversion of a place of worship belonging to one religion into that of another religion and does not override the State’s power of land acquisition.
Dalmandi, one of Varanasi’s oldest commercial neighbourhoods, is situated about 800 metres from the Kashi Vishwanath Temple.
As part of the proposed redevelopment plan, the administration has identified six mosques for acquisition—Anjuman Intezamia Masjid, Masjid Rangile Shah, Masjid Ali Raza Khan, Masjid Karimullah Baig, Masjid Nisaran and Masjid Sangamarmar.
The petitioners argued that the project would uproot thousands of traders and residents, severely affecting their livelihoods while also interfering with the community’s right to offer prayers.
They maintained that the proposed demolition of the mosques would not serve any genuine public purpose and would instead cause irreversible social and religious damage.
They further contended that the six mosques existed well before India’s Independence and therefore enjoy statutory protection under the Places of Worship (Special Provisions) Act, 1991.
According to them, acquiring or demolishing these structures would amount to a direct violation of the legislation enacted to preserve the status of religious sites.
The petitioners also alleged that the acquisition process was arbitrary, unconstitutional, and discriminatory, claiming that the redevelopment exercise unfairly targeted a particular community while infringing upon their fundamental rights.
Defending the project, the Uttar Pradesh government submitted that the Places of Worship Act does not prohibit the acquisition of religious properties for projects undertaken in the larger public interest.
It argued that the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, empowers the government to acquire any land, including religious properties, for roads, highways and essential public infrastructure.
The State also relied upon Sections 51 and 91 of the Waqf Act, 1995, to justify its stand.
In its 32-page judgment delivered on July 2, the High Court pointed out that the petitioners were merely tenants and shopkeepers and not the legal owners of the disputed properties. As such, their legal right to challenge the acquisition proceedings was limited.
The Bench observed that the petitioners appeared to be safeguarding their businesses and livelihood rather than asserting ownership rights.
It also noted that none of the actual property owners had approached the court to challenge the acquisition.
Under the 2013 land acquisition law, the title holders are primarily entitled to object to the acquisition, negotiate compensation, or contest the proceedings.
Rejecting another contention, the High Court held that the petitioners could not independently seek protection of the mosques merely because they belonged to the Muslim community.
The judges noted that all six mosques are registered Waqf properties, each administered by its own Mutawalli.
Therefore, the responsibility to defend such properties primarily lies with the respective Mutawallis and the Waqf Board.
Interpreting Sections 3 and 4 of the Places of Worship Act together, the Bench reiterated that Parliament intended to preserve the religious identity of places of worship as they existed on August 15, 1947.
However, the legislation was never designed to restrict the State’s power to acquire land for public welfare projects under the doctrine of eminent domain.
“The 1991 Act cannot be treated as a restriction on the State’s sovereign power to acquire land for public purposes after paying lawful compensation,” the court effectively concluded while explaining the scope of the legislation.
The High Court also relied upon the Supreme Court’s landmark ruling in Dr. M. Ismail Faruqui & Others vs Union of India, which held that a mosque is not an essential and inseparable part of the practice of Islam because namaz can be offered at any suitable place, including open spaces.
Referring to this precedent, the Bench observed that the acquisition of a mosque is not automatically barred under the Constitution.
At the same time, the court clarified that its observations would not affect the independent legal rights of the Uttar Pradesh government, the Waqf Board or the concerned Mutawallis to pursue appropriate legal remedies in future proceedings, should the need arise.
वाराणसी दलमंडी सड़क चौड़ीकरण पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी, पूजा स्थल अधिनियम भूमि अधिग्रहण पर रोक नहीं लगाता
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के दलमंडी क्षेत्र में श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर परियोजना के तहत प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण कार्य को हरी झंडी दे दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि पूजा स्थल (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1991 केवल किसी धार्मिक स्थल की धार्मिक पहचान को एक धर्म से दूसरे धर्म में बदलने पर रोक लगाता है। यह कानून सरकार को सार्वजनिक हित और विकास कार्यों के लिए धार्मिक संपत्तियों का अधिग्रहण करने से नहीं रोकता।
यह याचिका सैयद राशिद अली समेत दलमंडी क्षेत्र के छह किरायेदारों और दुकानदारों ने दायर की थी। उन्होंने अदालत से प्रशासन को बेदखली की कार्रवाई से रोकने और परियोजना के तहत अधिग्रहित किए जाने वाले छह प्राचीन मस्जिदों को संरक्षित रखने का निर्देश देने की मांग की थी।
न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर और न्यायमूर्ति अरुण कुमार की खंडपीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि 1991 का कानून केवल धार्मिक स्थलों के मूल स्वरूप को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया है। इसे इस तरह नहीं पढ़ा जा सकता कि सरकार सड़क, आधारभूत ढांचे या अन्य सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण ही न कर सके।
दलमंडी क्षेत्र काशी विश्वनाथ मंदिर से लगभग 800 मीटर की दूरी पर स्थित है। जिन छह मस्जिदों के अधिग्रहण का प्रस्ताव है, उनमें अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद, मस्जिद रंगीले शाह, मस्जिद अली रज़ा खान, मस्जिद करीमुल्लाह बेग, मस्जिद निसारन और मस्जिद संगमरमर शामिल हैं।
याचिकाकर्ताओं का कहना था कि इस परियोजना से हजारों लोगों की आजीविका प्रभावित होगी और लोगों के पूजा-अर्चना के अधिकार पर भी असर पड़ेगा। उनका तर्क था कि इन मस्जिदों को हटाकर कोई ऐसा सार्वजनिक उद्देश्य पूरा नहीं होगा, जो नागरिकों को होने वाले नुकसान को उचित ठहरा सके।
उन्होंने यह भी दलील दी कि ये सभी मस्जिदें 15 अगस्त 1947 से पहले की हैं और इसलिए पूजा स्थल अधिनियम, 1991 के तहत संरक्षित हैं। ऐसे में इनका अधिग्रहण या ध्वस्तीकरण कानून का उल्लंघन होगा।
याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया मनमानी, अवैध और उनके मौलिक अधिकारों के विपरीत है। उन्होंने यह भी कहा कि यह कार्रवाई विशेष रूप से एक समुदाय को प्रभावित करने के उद्देश्य से की जा रही है।
राज्य सरकार ने इन दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि 1991 का अधिनियम सार्वजनिक हित में धार्मिक संपत्तियों के अधिग्रहण पर कोई रोक नहीं लगाता। सरकार ने तर्क दिया कि उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत सड़क, राजमार्ग और अन्य सार्वजनिक ढांचा विकसित करने के लिए किसी भी संपत्ति का अधिग्रहण किया जा सकता है। सरकार ने वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 51 और 91 का भी हवाला दिया।
दो जुलाई को दिए गए 32 पृष्ठों के फैसले में हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता केवल किरायेदार हैं, संपत्ति के वास्तविक मालिक नहीं। इसलिए अधिग्रहण प्रक्रिया को चुनौती देने का उनका अधिकार सीमित है।
अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ताओं की मुख्य चिंता अपने कारोबार और आजीविका को बचाने की है, न कि स्वामित्व अधिकारों की रक्षा करना। न्यायालय ने यह भी रेखांकित किया कि संपत्ति के वास्तविक मालिकों ने इस अधिग्रहण को चुनौती नहीं दी है। भूमि अधिग्रहण कानून के तहत सामान्यतः स्वामित्व धारकों को ही आपत्ति दर्ज कराने या मुआवजे पर बातचीत करने का अधिकार प्राप्त होता है।
पीठ ने यह दलील भी स्वीकार नहीं की कि केवल मुस्लिम समुदाय का सदस्य होने के आधार पर याचिकाकर्ता इन मस्जिदों की ओर से मुकदमा लड़ सकते हैं। अदालत ने कहा कि संबंधित सभी मस्जिदें पंजीकृत वक्फ संपत्तियां हैं और प्रत्येक का अपना मुतवल्ली है। इसलिए इनकी सुरक्षा और कानूनी संरक्षण की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित मुतवल्ली तथा वक्फ बोर्ड की है।
पूजा स्थल अधिनियम की व्याख्या करते हुए अदालत ने कहा कि इसकी धारा 3 और 4 का उद्देश्य केवल 15 अगस्त 1947 को मौजूद धार्मिक स्वरूप को बनाए रखना है। यह कानून सरकार के उस संवैधानिक अधिकार को समाप्त नहीं करता जिसके तहत सार्वजनिक हित में उचित मुआवजा देकर भूमि का अधिग्रहण किया जा सकता है।
अदालत ने कहा कि एमिनेंट डोमेन का सिद्धांत सरकार को सार्वजनिक कल्याण के लिए आवश्यक भूमि अधिग्रहित करने का अधिकार देता है। इसलिए 1991 का अधिनियम इस अधिकार पर रोक लगाने वाला कानून नहीं माना जा सकता।
हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में डॉ. एम. इस्माइल फारूकी बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले का भी उल्लेख किया। अदालत ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि इस्लाम में नमाज किसी विशेष मस्जिद तक सीमित नहीं है और इसे खुले स्थान सहित कहीं भी अदा किया जा सकता है।
इसलिए केवल इस आधार पर मस्जिद का अधिग्रहण असंवैधानिक नहीं माना जा सकता। हालांकि, हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस फैसले से राज्य सरकार, वक्फ बोर्ड या संबंधित मुतवल्लियों के भविष्य में उपलब्ध कानूनी अधिकार प्रभावित नहीं होंगे और वे आवश्यकता पड़ने पर उचित मंच पर अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं।
