Allahabad High Court Questions Early Release of Murder Convict, Seeks UP Home Secretary’s Personal Affidavit
By Rajesh Pandey
Expressing strong displeasure over the early release of a person convicted in a murder case, the Allahabad High Court described the circumstances as deeply troubling.
The court questioned how a prisoner awarded life imprisonment could secure remission after spending only five years, ten months, and 18 days behind bars, and sought an explanation from the Uttar Pradesh government.
UP Home Department Asked to Explain the Basis of Remission
Seeking accountability from the state administration, the High Court directed the Principal Secretary (Home), Uttar Pradesh, to submit a personal affidavit detailing the policy, criteria and legal grounds that led to the grant of remission in the case.
The Bench made it clear that the government must explain the process followed before approving such a decision.
Division Bench Heard Criminal Writ Petition
The observations came while a Division Bench comprising Justice Ajay Bhanot and Justice Divesh Chandra Samant was hearing a criminal writ petition filed by Shailendra Singh, a resident of Kanpur Nagar.
The petition challenged the legality of the remission granted to the convict.
Petitioner Questions Release Despite Murder Conviction
Presenting his arguments before the court, counsel for the petitioner stated that the principal accused, Jai Deo Singh, had been found guilty under Section 302 (murder) read with Section 148 of the Indian Penal Code (IPC) and was sentenced to imprisonment for life.
Despite the seriousness of the offence, the petitioner alleged that the convict was released after serving barely five years, ten months and eighteen days, raising serious concerns over the remission process.
Court Finds the Situation Prima Facie Disturbing
Taking note of the submissions, the Bench observed that, at first glance, the facts painted a disturbing picture.
The judges remarked that a person convicted of a grave crime and sentenced to life imprisonment appeared to have been granted remission after serving only about five-and-a-half years, a situation that required close judicial scrutiny.
Convict Ordered to Be Made a Party to the Case
Along with directing the Home Department to file its response, the court instructed the petitioner to implead Jai Deo Singh as a co-respondent in the writ petition.
It also ordered that a formal notice be issued to the convict so that he could place his stand before the court.
Matter Posted for Hearing After Four Weeks
After issuing the above directions, the High Court scheduled the next hearing after four weeks, allowing the respondents sufficient time to file their replies and relevant documents.
State Government and Prison Authorities Named as Respondents
Apart from the State of Uttar Pradesh, the petition has also named the Director General of Prisons and Correctional Services as respondents.
The High Court is expected to examine whether the remission was granted in accordance with the applicable legal provisions and established procedures.
आजीवन कारावास पाए दोषी की समयपूर्व रिहाई पर हाईकोर्ट ने जताई गंभीर चिंता
हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा पाए एक दोषी को बेहद कम अवधि में रिहा किए जाने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गहरी चिंता व्यक्त की है।
अदालत ने सवाल उठाया कि जिस व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, उसे मात्र पांच वर्ष, दस माह और 18 दिन जेल में रहने के बाद रिहाई कैसे मिल गई। इस पूरे मामले पर अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार से विस्तृत जवाब मांगा है।
प्रमुख सचिव (गृह) से मांगा व्यक्तिगत हलफनामा
राज्य सरकार से स्पष्ट जवाब मांगते हुए हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव (गृह) को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।
अदालत ने कहा कि हलफनामे में यह स्पष्ट किया जाए कि दोषी को सजा में छूट देने का निर्णय किन नियमों, मानकों और कानूनी आधारों पर लिया गया। साथ ही यह भी बताया जाए कि ऐसी मंजूरी देने से पहले किस प्रक्रिया का पालन किया गया।
खंडपीठ ने आपराधिक रिट याचिका पर की सुनवाई
यह टिप्पणी न्यायमूर्ति अजय भनोट और न्यायमूर्ति दिवेश चंद्र समंत की खंडपीठ ने कानपुर नगर निवासी शैलेंद्र सिंह द्वारा दायर आपराधिक रिट याचिका की सुनवाई के दौरान की। याचिका में दोषी को दी गई समयपूर्व रिहाई की वैधता पर सवाल उठाया गया है।
याचिकाकर्ता ने रिहाई के फैसले पर उठाए गंभीर सवाल
याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि मुख्य आरोपी जय देव सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) तथा धारा 148 के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।
इसके बावजूद, इतने गंभीर अपराध में दोषसिद्ध व्यक्ति को केवल पांच वर्ष, दस माह और अठारह दिन की सजा काटने के बाद रिहा कर दिया गया, जिससे पूरी प्रक्रिया पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े होते हैं।
प्रथम दृष्टया अदालत को मामला लगा बेहद चिंताजनक
याचिकाकर्ता की दलीलों पर विचार करते हुए खंडपीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह स्थिति अत्यंत चिंताजनक प्रतीत होती है।
अदालत ने टिप्पणी की कि आजीवन कारावास की सजा पाए किसी गंभीर अपराधी को लगभग साढ़े पांच वर्ष के भीतर रिहाई मिल जाना न्यायिक समीक्षा की मांग करता है और इस पर विस्तृत स्पष्टीकरण आवश्यक है।
दोषी को भी बनाया जाएगा पक्षकार
मामले की निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि जय देव सिंह को भी इस याचिका में सह-प्रतिवादी बनाया जाए। अदालत ने संबंधित दोषी को विधिवत नोटिस जारी करने का भी आदेश दिया, ताकि वह भी अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष रख सके।
चार सप्ताह बाद होगी अगली सुनवाई
प्रारंभिक निर्देश जारी करने के बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद निर्धारित कर दी। इस अवधि में सभी पक्षों को अपने जवाब और आवश्यक दस्तावेज अदालत में प्रस्तुत करने होंगे।
राज्य सरकार और जेल विभाग भी बनाए गए प्रतिवादी
इस याचिका में उत्तर प्रदेश सरकार के साथ-साथ कारागार एवं सुधार प्रशासन के महानिदेशक को भी प्रतिवादी बनाया गया है। अब अदालत यह परखेगी कि दोषी को दी गई सजा में छूट कानूनी प्रावधानों, निर्धारित नियमों और स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप थी या नहीं।
