Allahabad High Court Recommends QR Code-Based Digital Caste Certificates to Curb Fake Documents in Uttar Pradesh
By Rajesh Pandey
In a significant move aimed at strengthening transparency and preventing fraudulent caste certificates, the Allahabad High Court has recommended the introduction of a software-driven, QR code-enabled caste certification system across Uttar Pradesh.
The court observed that embracing technology would make the certification process more secure, reliable, and resistant to manipulation.
Highlighting the need for systemic reforms, the High Court advised the Uttar Pradesh government to establish a robust digital platform for issuing caste certificates to members of the Scheduled Castes (SC), Scheduled Tribes (ST) and Other Backward Classes (OBC).
According to the court, a technology-based mechanism would reduce the excessive discretionary powers currently exercised by local authorities and ensure greater accountability in the verification process.
The observations were made by a Division Bench comprising Justice Saumitra Dayal Singh and Justice Swarupama Chaturvedi while hearing a Public Interest Litigation (PIL) filed by the UP Koli Kori Pratinidhi Sabha.
The petitioner organisation alleged that caste certificates meant for members of the Kori community, which is recognised as a Scheduled Caste, were being wrongly issued to individuals belonging to the Koli community.
The petition argued that although the list of Scheduled Castes is clearly defined under the Presidential Order, certificates are sometimes granted to people from communities with similar-sounding or similarly spelt names, leading to misuse of reservation benefits.
Although no one appeared before the court to pursue the petition during the hearing, the state government’s position was presented by Additional Advocate General Manish Goyal, who appeared on behalf of the respondents.
During the proceedings, the Bench observed that the existing system gives substantial discretionary authority to officials at the lower administrative level, often up to the rank of Tehsildar, creating the possibility of doubtful or incorrect caste certificates being issued.
The judges remarked that modern technology now provides the state with an opportunity to build a transparent and dependable digital certification framework capable of minimising such irregularities.
The court further suggested that the state adopt verification models similar to those already being used successfully in other sectors.
It recommended assigning every caste certificate a unique identification number along with a QR code to facilitate instant authentication.
Such a mechanism, the Bench noted, would not only simplify verification but also enable effective audits and provide a credible method for confirming the authenticity of certificates issued by government authorities.
Following these observations, Additional Advocate General Manish Goyal requested additional time to obtain detailed instructions from the concerned government departments regarding the proposed measures.
Accepting the request, the High Court directed that the matter be listed again on July 23, 2026. The case will be placed among the top ten matters scheduled for hearing on that date.
फर्जी प्रमाणपत्रों पर रोक के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट की बड़ी पहल, यूपी में QR कोड आधारित डिजिटल जाति प्रमाणपत्र प्रणाली की सिफारिश
जाति प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, विश्वसनीय और त्रुटिरहित बनाने की दिशा में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को सॉफ्टवेयर आधारित और क्यूआर कोड युक्त डिजिटल जाति प्रमाणपत्र प्रणाली लागू करने का सुझाव दिया है।
अदालत ने कहा कि आधुनिक तकनीक के उपयोग से प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया अधिक सुरक्षित होगी और फर्जीवाड़े की संभावना काफी हद तक समाप्त की जा सकेगी।
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सलाह दी कि अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए एक सुदृढ़ और पारदर्शी डिजिटल प्रमाणन व्यवस्था विकसित की जाए।
अदालत का मानना है कि ऐसी तकनीक आधारित प्रणाली लागू होने से स्थानीय अधिकारियों के विवेकाधिकार पर अनावश्यक निर्भरता कम होगी और प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया अधिक जवाबदेह तथा निष्पक्ष बनेगी।
यह टिप्पणी न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने यूपी कोली कोरी प्रतिनिधि सभा द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) की सुनवाई के दौरान की।
याचिका में आरोप लगाया गया था कि कोरी समुदाय, जिसे अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त है, के नाम से मिलते-जुलते उच्चारण वाले कोली समुदाय के लोगों को भी गलत तरीके से जाति प्रमाणपत्र जारी किए जा रहे हैं।
याचिकाकर्ता का कहना था कि राष्ट्रपति आदेश के तहत अनुसूचित जातियों की सूची स्पष्ट रूप से निर्धारित है, फिर भी कई बार समान उच्चारण या मिलती-जुलती वर्तनी के आधार पर ऐसे लोगों को प्रमाणपत्र जारी कर दिए जाते हैं, जो पात्र नहीं हैं।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। हालांकि, राज्य सरकार का पक्ष अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने अदालत के समक्ष रखा।
मामले पर टिप्पणी करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि वर्तमान व्यवस्था में प्रमाणपत्र जारी करने का अधिकार निचले स्तर के अधिकारियों, प्रायः तहसीलदार स्तर तक, के पास होने के कारण त्रुटिपूर्ण या संदिग्ध प्रमाणपत्र जारी होने की आशंका बनी रहती है।
अदालत ने कहा कि वर्तमान समय में उपलब्ध तकनीक राज्य सरकार को एक ऐसी डिजिटल व्यवस्था विकसित करने का अवसर देती है, जिससे प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, विश्वसनीय और जवाबदेह बन सकती है।
खंडपीठ ने यह भी सुझाव दिया कि सरकार अन्य क्षेत्रों में पहले से प्रचलित डिजिटल सत्यापन प्रणालियों की तर्ज पर व्यवस्था विकसित करे।
अदालत ने प्रत्येक जाति प्रमाणपत्र को विशिष्ट पहचान संख्या (यूनीक नंबर) और क्यूआर कोड से जोड़ने की सिफारिश की, ताकि प्रमाणपत्रों का तत्काल सत्यापन संभव हो सके।
अदालत के अनुसार, ऐसी व्यवस्था से नियमित ऑडिट, प्रभावी निगरानी और सरकारी अभिलेखों में जारी वास्तविक प्रमाणपत्रों की प्रामाणिकता की पुष्टि भी आसानी से की जा सकेगी।
अदालत की इन टिप्पणियों के बाद अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने संबंधित विभागों से विस्तृत निर्देश प्राप्त करने के लिए समय देने का अनुरोध किया।
इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 23 जुलाई 2026 को निर्धारित की है। अदालत ने निर्देश दिया कि इस याचिका को उस दिन सुनवाई के लिए सूचीबद्ध शीर्ष दस मामलों में शामिल किया जाए।
