Allahabad High Court Releases Convict on Bail After More Than a Decade of Imprisonment Pending Appeal
In a significant ruling reaffirming the constitutional protection of personal liberty and addressing the issue of prolonged incarceration caused by delays in appellate proceedings, the Allahabad High Court has granted bail to Ram Das, who remained in continuous judicial custody since September 9, 2015.
The order was delivered by a Division Bench comprising Justice Ajay Bhanot and Justice Divesh Chandra Samant while deciding Jail Appeal No. 260 of 2022.
The Bench noted that the appellant had already completed more than ten and a half years of imprisonment while his criminal appeal was still awaiting final adjudication.
Observing the substantial backlog of pending criminal appeals before the High Court, the judges concluded that the matter was unlikely to be taken up in the immediate future.
Considering the exceptional duration of custody, the Court directed that the appellant be released on bail until the appeal is finally decided.
Court Appreciates Assistance Rendered by Amicus Curiae
The proceedings also highlighted the contribution of Advocate Sanyukta Singh, who appeared as Amicus Curiae on behalf of the incarcerated appellant.
The Court recorded the valuable legal assistance provided during the hearing.
While presenting the case, the Amicus Curiae placed several factual and legal submissions before the Bench.
She argued that the occurrence appeared to have resulted from a sudden altercation and that the available material could potentially attract the provisions of Section 304 of the Indian Penal Code rather than a graver offence.
She further submitted that the injured person allegedly did not receive immediate medical attention and pointed out that the post-mortem examination attributed the death to septicemia arising from the injuries.
She also emphasised that the appellant had remained in prison for over a decade without his appeal being heard.
To reinforce her submissions, the Amicus Curiae relied upon the Supreme Court’s decision in Saudan Singh v. State of Uttar Pradesh (2022 SCC OnLine SC 697), contending that prolonged incarceration coupled with the remote possibility of an early hearing constitutes a valid ground for grant of bail.
Accepting these submissions solely for deciding the bail application, the High Court clarified that it had expressed no opinion regarding the merits of the pending criminal appeal.
Order Highlights Impact of Delayed Appeals
The judgment once again draws attention to the challenges posed by delays in the criminal appellate system, where convicts often spend years in prison before their appeals are heard.
The High Court observed that although the conviction itself would be examined during the final hearing, continued detention for such an extended period, particularly when judicial workload makes an early hearing improbable, would not be consistent with constitutional guarantees safeguarding individual liberty.
Importance of Legal Aid Through Amicus Curiae
The ruling also underlines the important role performed by advocates appointed as Amicus Curiae, especially in cases involving prisoners who lack effective legal representation.
Such appointments help ensure that incarcerated individuals receive proper legal assistance and meaningful access to justice during appellate proceedings.
The Court noted that the assistance provided in the present matter reflected the significant contribution made by members of the legal fraternity in supporting constitutional courts and promoting fairness, due process and equal justice before law.
The criminal appeal has already been admitted and will be heard in accordance with the Court’s roster.
Until the appeal is finally decided, the appellant will remain on bail subject to the terms and conditions prescribed in the High Court’s order.
इलाहाबाद हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला: 10 वर्ष से अधिक जेल में रहने के बाद अपील लंबित होने पर दोषी को मिली जमानत
व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार तथा लंबित आपराधिक अपीलों के कारण होने वाले दीर्घकालिक कारावास के मुद्दे पर महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राम दास को जमानत प्रदान कर दी।
वह 9 सितंबर 2015 से लगातार न्यायिक अभिरक्षा में थे। यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट और न्यायमूर्ति दिवेश चंद्र समंत की खंडपीठ ने जेल अपील संख्या 260/2022 की सुनवाई के दौरान पारित किया।
खंडपीठ ने पाया कि अपीलकर्ता दस वर्ष छह माह से अधिक समय जेल में व्यतीत कर चुका है, जबकि उसकी आपराधिक अपील अभी भी अंतिम सुनवाई की प्रतीक्षा कर रही है।
न्यायालय ने लंबित आपराधिक मामलों की बड़ी संख्या का उल्लेख करते हुए कहा कि निकट भविष्य में इस अपील की सुनवाई की संभावना नहीं है।
इन परिस्थितियों को देखते हुए अदालत ने अपील के अंतिम निर्णय तक आरोपी को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया।
अमीकस क्यूरी की प्रभावी पैरवी का न्यायालय ने किया उल्लेख
सुनवाई के दौरान न्यायालय द्वारा नियुक्त अमीकस क्यूरी अधिवक्ता संयुक्ता सिंह की भूमिका भी विशेष रूप से उल्लेखनीय रही। अदालत ने उनके द्वारा प्रस्तुत कानूनी सहायता की सराहना की।
अधिवक्ता संयुक्ता सिंह ने न्यायालय के समक्ष कई महत्वपूर्ण तथ्यात्मक और विधिक पहलुओं को विस्तार से रखा।
उन्होंने दलील दी कि घटना अचानक हुए विवाद का परिणाम प्रतीत होती है तथा उपलब्ध सामग्री प्रथम दृष्टया भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के दायरे में विचारणीय हो सकती है।
उन्होंने यह भी कहा कि घायल व्यक्ति को समय पर चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण चोटों के बाद उत्पन्न सेप्टीसीमिया बताया गया है।
इसके अतिरिक्त उन्होंने इस तथ्य पर विशेष बल दिया कि अपीलकर्ता एक दशक से अधिक समय से जेल में है, जबकि उसकी अपील अभी तक सूचीबद्ध नहीं हो सकी।
अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के सौदान सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2022 SCC OnLine SC 697) निर्णय का हवाला दिया और तर्क रखा कि अत्यधिक अवधि तक कारावास तथा शीघ्र सुनवाई की संभावना न होना जमानत दिए जाने का पर्याप्त आधार है।
हाईकोर्ट ने इन तर्कों को केवल जमानत आवेदन के सीमित उद्देश्य से स्वीकार किया और स्पष्ट किया कि इससे अपील के गुण-दोष पर कोई अंतिम राय व्यक्त नहीं की जा रही है।
न्यायिक विलंब के प्रभाव पर फिर केंद्रित हुआ ध्यान
यह आदेश भारतीय आपराधिक न्याय व्यवस्था की उस गंभीर चुनौती को पुनः रेखांकित करता है, जिसमें अपीलों के वर्षों तक लंबित रहने के कारण दोषसिद्ध व्यक्तियों को लंबे समय तक कारावास में रहना पड़ता है।
न्यायालय ने कहा कि दोषसिद्धि की वैधता का परीक्षण अंतिम सुनवाई के समय किया जाएगा, लेकिन जब न्यायालयों में लंबित मामलों का अत्यधिक बोझ हो और निकट भविष्य में सुनवाई संभव न हो, तब इतने लंबे समय तक किसी व्यक्ति को निरंतर कारावास में रखना व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप नहीं माना जा सकता।
अमीकस क्यूरी की भूमिका को बताया न्याय तक पहुंच का महत्वपूर्ण माध्यम
निर्णय में न्यायालय ने यह भी रेखांकित किया कि अमीकस क्यूरी के रूप में नियुक्त अधिवक्ताओं की भूमिका न्यायिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है, विशेषकर उन मामलों में जहां बंदी प्रभावी कानूनी प्रतिनिधित्व से वंचित होते हैं।
अदालत ने कहा कि ऐसे अधिवक्ता न्यायालय की सहायता करने के साथ-साथ यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक बंदी को निष्पक्ष सुनवाई, विधिसम्मत प्रक्रिया तथा समान न्याय का अवसर प्राप्त हो।
वर्तमान मामले में अधिवक्ता संयुक्ता सिंह द्वारा की गई पैरवी इसी संवैधानिक दायित्व का प्रभावी उदाहरण है।
उक्त आपराधिक अपील पहले ही स्वीकार की जा चुकी है और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भविष्य में उसकी अंतिम सुनवाई होगी।
तब तक अपीलकर्ता इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन जमानत पर रहेगा।
