Allahabad High Court Warns Gautam Buddha Nagar DM Over Delay in UP-RERA Recovery, Seeks Personal Appearance if Dues Remain Unpaid
Prayagraj: In a significant order aimed at ensuring effective enforcement of recovery proceedings under the Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority (UP-RERA), the Allahabad High Court has directed that the District Magistrate of Gautam Buddha Nagar must personally appear before the Court if the outstanding recovery amount is not realised within one week.
The direction was issued by a Division Bench comprising Justice Prakash Padia and Justice Vivek Saran during the hearing of Writ-C No. 26319 of 2026, Rakesh Makkar versus State of Uttar Pradesh and Others.
The petitioner informed the Court that although UP-RERA had earlier allowed his claim and issued a Recovery Certificate on January 27, 2026, authorising recovery of ₹59,08,904 along with applicable interest, the competent authorities had failed to initiate or complete the recovery process despite the passage of several months.
Appearing on behalf of the petitioner, Advocate Chhaya Gautam submitted that prolonged administrative inaction had effectively denied her client the benefit of the statutory relief granted under the RERA proceedings.
She urged the Court to issue appropriate directions for immediate implementation of the Recovery Certificate and enforcement of the amount awarded.
After considering the submissions, the Division Bench granted the State Government one week’s time to obtain detailed written instructions regarding the status of the recovery proceedings.
The Court made it clear that if the recovery amount is not realised within the stipulated period, the District Magistrate of Gautam Buddha Nagar shall remain personally present before the Bench along with the complete official record.
The officer has also been directed to explain the measures taken to execute the Recovery Certificate or disclose the reasons that prevented its implementation.
The order reflects the High Court’s emphasis on ensuring that statutory directions issued by regulatory authorities are implemented without unnecessary delay.
The Bench indicated that revenue authorities entrusted with executing recovery certificates must discharge their legal responsibilities in a timely and effective manner.
By directing the possible personal appearance of the District Magistrate, the Court has reinforced the principle of administrative accountability and conveyed that unexplained delays in enforcing statutory recovery orders may invite judicial scrutiny.
The matter has been listed for further hearing on August 11, 2026, when the Court is expected to review the compliance status and consider the next course of action.
UP-RERA रिकवरी में देरी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, वसूली न होने पर गौतम बुद्ध नगर डीएम को व्यक्तिगत रूप से तलब करने की चेतावनी
हिंदी संस्करण
उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (UP-RERA) द्वारा जारी रिकवरी प्रमाणपत्र के प्रभावी क्रियान्वयन से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए निर्देश दिया है कि यदि एक सप्ताह के भीतर बकाया राशि की वसूली नहीं की जाती है तो गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी को स्वयं न्यायालय में उपस्थित होना होगा।
यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया और न्यायमूर्ति विवेक सारण की खंडपीठ ने रिट-सी संख्या 26319/2026, राकेश मक्कड़ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य की सुनवाई के दौरान पारित किया।
याचिकाकर्ता की ओर से न्यायालय को बताया गया कि UP-RERA ने उनका दावा स्वीकार करते हुए 27 जनवरी 2026 को ₹59,08,904 तथा उस पर देय ब्याज की वसूली के लिए रिकवरी प्रमाणपत्र जारी किया था।
इसके बावजूद कई महीने बीत जाने के बाद भी संबंधित अधिकारियों द्वारा वसूली की प्रक्रिया प्रभावी रूप से आगे नहीं बढ़ाई गई।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता छाया गौतम ने दलील दी कि प्रशासनिक निष्क्रियता के कारण उनके मुवक्किल को RERA के आदेश का वास्तविक लाभ नहीं मिल पाया है।
उन्होंने न्यायालय से अनुरोध किया कि संबंधित अधिकारियों को तत्काल रिकवरी प्रमाणपत्र का अनुपालन सुनिश्चित करने और वसूली की कार्रवाई पूर्ण करने का निर्देश दिया जाए।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद खंडपीठ ने राज्य सरकार को विस्तृत लिखित निर्देश प्रस्तुत करने के लिए एक सप्ताह का समय प्रदान किया।
साथ ही न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि निर्धारित अवधि के भीतर वसूली नहीं होती है, तो गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी को समस्त मूल अभिलेखों सहित व्यक्तिगत रूप से न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना होगा।
उन्हें यह भी बताना होगा कि रिकवरी प्रमाणपत्र के अनुपालन के लिए अब तक कौन-कौन से कदम उठाए गए अथवा किन कारणों से आदेश का क्रियान्वयन नहीं हो सका।
इस आदेश से स्पष्ट होता है कि उच्च न्यायालय वैधानिक प्राधिकरणों द्वारा पारित आदेशों के प्रभावी अनुपालन को लेकर गंभीर है और ऐसे मामलों में जिम्मेदार राजस्व अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करना चाहता है।
जिलाधिकारी की संभावित व्यक्तिगत उपस्थिति का निर्देश यह भी संकेत देता है कि न्यायालय प्रशासनिक विलंब या वैधानिक आदेशों की अनदेखी को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं है तथा आवश्यक होने पर संबंधित अधिकारियों से प्रत्यक्ष जवाबदेही तय करेगा।
मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त 2026 को निर्धारित की गई है, जब न्यायालय वसूली की प्रगति की समीक्षा करते हुए आगे की कार्रवाई पर विचार करेगा।
