Allahabad High Court Says Governor’s Premature Release Power Cannot Be Arbitrary
Court quashes rejection of seven-year convict’s premature-release plea after authorities wrongly recorded his period of incarceration; government directed to reconsider the case within one month.
Allahabad HC on Premature Release: Governor’s Power Cannot Be Arbitrary
Allahabad High Court has ruled that the Governor’s Article 161 power to grant premature release cannot be exercised arbitrarily and quashed the rejection of convict Ram Pratap Singh’s plea after an incorrect calculation of his jail term.
By Rajesh Pandey
The Allahabad High Court has ruled that the Governor’s constitutional power to grant premature release under Article 161 cannot be exercised arbitrarily and must operate within the framework of applicable prison rules and remission policies.
A division bench of Justice J.J. Munir and Justice Tarun Saxena made the observation while setting aside an order that had rejected the premature-release request of Ram Pratap Singh, a convict serving a seven-year rigorous imprisonment sentence in an attempt-to-murder case.
The court found a fundamental error in the authorities’ decision: the period Singh had actually spent in custody was recorded incorrectly while considering his request for release.
Singh was convicted under Sections 307/34 of the Indian Penal Code by the Additional Sessions Judge, Fatehpur, in 2002 and sentenced to seven years’ rigorous imprisonment along with a fine of Rs 2,000.
His criminal appeal was dismissed by the High Court in 2019, after which the Supreme Court also rejected his special leave petition.
His case for premature release was initiated in September 2022 when a proposal was forwarded to the jail authorities and the Fatehpur district magistrate.
With no decision forthcoming, Singh approached the authorities again in February 2025, pointing out that he had already served more than half of his sentence.
The jail records became central to the dispute.
According to the report placed on record, Singh had completed 4 years, 6 months and 6 days of incarceration without remission, while his period of custody calculated with remission stood at 5 years and 4 months. His conduct in prison was also reported to be satisfactory.
However, the decision communicated in June 2025 rejected his premature-release request on the basis of a substantially different calculation.
The authorities recorded his custody without remission as only two years and six days and his period with remission as two years, one month and 27 days.
Singh challenged the decision before the High Court, arguing that the authorities had disregarded the jail report and incorrectly calculated his period of incarceration.
His counsel further submitted that the rejection order did not identify any adverse material against him and failed to take his satisfactory conduct in prison into account.
The High Court accepted the substance of these arguments.
The bench noted that Rule 4(iii) of the Uttar Pradesh Prisoners’ Release on Probation Rules, 1938, provides eligibility for premature release in the applicable category after a convict has served one-third of the sentence without remission.
Against a seven-year sentence, the court observed, Singh had actually completed more than four years and six months without remission.
The court therefore found that he had already served more than half of the sentence.
The bench described the incorrect recording of his custody period as an error apparent on the face of the record and a serious failure to properly consider the material available before the authorities.
The court also addressed the larger constitutional question surrounding remission and premature release.
It observed that although the Governor’s authority under Article 161 is a constitutional and sovereign executive power, that does not mean it can be exercised without regard to established rules or policy.
The bench made clear that a decision under Article 161 cannot be arbitrary or founded on an obvious factual error, particularly when the error concerns a crucial factor such as the actual period of imprisonment undergone by a convict.
At the same time, the court did not itself grant premature release to Singh.
It noted that had the authorities been provided with the correct custody figures, their decision might have been different.
Consequently, the High Court quashed the order rejecting Singh’s premature-release request and sent the matter back to the government for a fresh decision.
The authorities have been directed to reconsider his plea within one month of receiving the court’s order.
The ruling underscores that while remission and premature release involve constitutional and executive powers, their exercise must still comply with the governing legal framework and cannot rest on an erroneous reading of the official record.
इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: राज्यपाल की समयपूर्व रिहाई की शक्ति मनमानी नहीं हो सकती
सात साल की सजा पाए राम प्रताप सिंह की समयपूर्व रिहाई का आवेदन खारिज करने वाला आदेश हाईकोर्ट ने रद्द किया; जेल में बिताई अवधि की गलत गणना को माना गंभीर त्रुटि।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल की समयपूर्व रिहाई की शक्ति मनमाने ढंग से इस्तेमाल नहीं की जा सकती। कोर्ट ने राम प्रताप सिंह की याचिका पर रिहाई से इनकार करने वाला आदेश रद्द कर सरकार को नए सिरे से फैसला लेने का निर्देश दिया।
हिंदी रिपोर्ट
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समयपूर्व रिहाई से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को प्राप्त क्षमादान और सजा में राहत देने की संवैधानिक शक्ति का इस्तेमाल मनमाने तरीके से नहीं किया जा सकता।
यह शक्ति संबंधित नियमों और सरकार की लागू रिहाई एवं रिमिशन नीति के अनुरूप ही प्रयोग की जानी चाहिए।
न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर और न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने यह टिप्पणी सात साल की कठोर कारावास की सजा पाए राम प्रताप सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए की।
कोर्ट ने उनकी समयपूर्व रिहाई की मांग खारिज करने वाले आदेश को रद्द कर दिया और सरकार को मामले पर नए सिरे से निर्णय लेने का निर्देश दिया।
राम प्रताप सिंह को फतेहपुर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने वर्ष 2002 में भारतीय दंड संहिता की धारा 307/34 के तहत हत्या के प्रयास के मामले में दोषी ठहराया था।
उन्हें सात वर्ष के कठोर कारावास के साथ 2,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। उनकी आपराधिक अपील 2019 में हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी।
इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी विशेष अनुमति याचिका (SLP) को स्वीकार नहीं किया।
सिंह की समयपूर्व रिहाई के लिए सितंबर 2022 में जेल अधिकारियों और फतेहपुर के जिलाधिकारी को प्रस्ताव भेजा गया था।
लंबे समय तक इस पर फैसला नहीं होने के बाद उन्होंने फरवरी 2025 में आवेदन देकर अधिकारियों से निर्णय लेने का आग्रह किया।
उन्होंने कहा था कि वह अपनी सजा का आधे से अधिक हिस्सा पूरा कर चुके हैं।
मामले में जेल की रिपोर्ट महत्वपूर्ण साबित हुई। रिकॉर्ड के अनुसार, सिंह ने बिना रिमिशन के 4 वर्ष, 6 महीने और 6 दिन जेल में बिताए थे।
रिमिशन जोड़ने पर उनकी कुल अवधि 5 वर्ष और 4 महीने दर्ज थी। जेल में उनका आचरण भी संतोषजनक बताया गया था।
इसके बावजूद जून 2025 में उनकी समयपूर्व रिहाई की मांग खारिज कर दी गई।
अधिकारियों के आदेश में उनकी बिना रिमिशन की जेल अवधि महज दो वर्ष और छह दिन तथा रिमिशन के साथ अवधि दो वर्ष, एक महीने और 27 दिन दर्ज की गई थी।
सिंह ने हाईकोर्ट में इस निर्णय को चुनौती देते हुए कहा कि अधिकारियों ने जेल की आधिकारिक रिपोर्ट में दर्ज अवधि को नजरअंदाज कर दिया और उनकी वास्तविक हिरासत अवधि की गलत गणना की।
उनके वकील ने यह भी दलील दी कि रिहाई से इनकार करने वाले आदेश में उनके खिलाफ कोई प्रतिकूल सामग्री नहीं बताई गई और जेल में उनके संतोषजनक आचरण पर भी उचित विचार नहीं किया गया।
हाईकोर्ट ने इन दलीलों को स्वीकार करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन रूल्स, 1938 के नियम 4(iii) के तहत संबंधित श्रेणी का कैदी बिना रिमिशन के अपनी सजा का एक-तिहाई हिस्सा पूरा करने के बाद समयपूर्व रिहाई के लिए पात्र हो सकता है।
सात साल की सजा के मुकाबले सिंह द्वारा बिना रिमिशन चार साल छह महीने से अधिक की अवधि पूरी किए जाने का उल्लेख करते हुए कोर्ट ने कहा कि उन्होंने अपनी सजा का आधे से अधिक हिस्सा जेल में काट लिया था।
अदालत ने हिरासत की अवधि को गलत दर्ज किए जाने को रिकॉर्ड के सामने स्पष्ट त्रुटि माना। कोर्ट ने संकेत दिया कि उपलब्ध आधिकारिक रिकॉर्ड पर उचित तरीके से विचार नहीं किया गया और यह गंभीर कानूनी त्रुटि थी।
फैसले में हाईकोर्ट ने अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल की शक्ति की प्रकृति पर भी महत्वपूर्ण टिप्पणी की।
अदालत ने कहा कि यह संवैधानिक शक्ति होने के बावजूद इसका इस्तेमाल मनमाने ढंग से नहीं किया जा सकता। यह लागू नियमों और सरकार की रिमिशन नीति से नियंत्रित होती है।
अदालत ने हालांकि राम प्रताप सिंह को सीधे समयपूर्व रिहाई देने का आदेश नहीं दिया। कोर्ट ने कहा कि यदि अधिकारियों के सामने हिरासत की सही अवधि रखी गई होती तो उनका निष्कर्ष अलग भी हो सकता था।
इसी आधार पर हाईकोर्ट ने समयपूर्व रिहाई से इनकार करने वाला आदेश रद्द कर दिया और मामले को सरकार के पास नए सिरे से विचार के लिए भेज दिया।
सरकार को निर्देश दिया गया है कि हाईकोर्ट के आदेश की प्रति प्राप्त होने के एक महीने के भीतर सिंह की समयपूर्व रिहाई की मांग पर नया निर्णय लिया जाए।
यह फैसला इस बात को रेखांकित करता है कि अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल की संवैधानिक शक्ति महत्वपूर्ण और व्यापक जरूर है, लेकिन उसका प्रयोग स्थापित नियमों, नीति और उपलब्ध आधिकारिक रिकॉर्ड की अनदेखी करके नहीं किया जा सकता।
