Allahabad High Court Split on ‘Bulldozer Justice’: Matter Referred to Chief Justice for Third Judge’s Opinion
By Rajesh Pandey
Prayagraj: A Division Bench of the Allahabad High Court has delivered a split verdict on whether additional judicial safeguards should be introduced to prevent what has come to be known as “bulldozer justice”—the demolition of properties allegedly linked to persons accused in criminal cases.
Owing to the differing opinions of the two judges, the matter has now been referred to the Chief Justice for assignment to a third judge.
In his separate opinion, Justice Atul Sreedharan held that authorities should not be permitted to demolish the residence of an accused person for two years from the date of registration of the First Information Report (FIR).
According to him, such protection is necessary to ensure that demolition proceedings are not used as a form of executive punishment before the due process of law has been completed.
Taking a different view, Justice Siddharth Nandan, the other member of the Division Bench, declined to endorse such a blanket restriction.
He observed that the court cannot issue a general direction preventing statutory authorities from exercising powers available to them under the law merely because criminal proceedings have been initiated against a person.
Since the two judges differed on this important legal question, the Bench directed that the matter be placed before the Chief Justice of the Allahabad High Court, who will nominate a third judge to resolve the points of disagreement.
In his judgment delivered on July 20, Justice Sreedharan observed that demolishing a person’s residence soon after an FIR is lodged, under the pretext of alleged violations of municipal regulations, amounts to an impermissible exercise of executive power if it is intended as a punitive measure.
He therefore proposed that no demolition action should ordinarily be taken against an accused person’s house during the two years following registration of the FIR.
Justice Nandan, however, maintained that the legal system operates on the presumption that government authorities act in accordance with statutory provisions and the principles of natural justice.
He pointed out that any person aggrieved by official action always has the right to approach the High Court for appropriate legal relief.
The judge further remarked that prescribing a fixed moratorium on demolition proceedings would, in effect, suspend the operation of an existing law for a specified period.
According to him, such a direction would go beyond the permissible scope of judicial intervention.
The first question referred to the Chief Justice seeks a determination on whether the High Court, while exercising its powers under Article 226 of the Constitution, can issue a general direction restraining the State from initiating proceedings under the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973, for a specified period of two years, subject to limited exceptions.
The second issue concerns whether authorities should be directed to issue a “notice of intent” at least one year before commencing demolition or other proceedings under municipal laws for alleged violations of statutory building norms.
The controversy comes against the backdrop of observations made by the High Court in February this year, when it criticised the Uttar Pradesh Government for allegedly continuing demolition drives linked to criminal accusations despite the Supreme Court’s directions discouraging such punitive actions.
The Bench had then undertaken a detailed examination of the legal issues surrounding these demolitions.
The present proceedings arose from a petition filed by Faimuddeen and two members of his family. They alleged that shortly after one of their relatives was booked under the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act and the Uttar Pradesh Prohibition of Unlawful Religious Conversion Act at Sumerpur Police Station in Hamirpur district, a mob, allegedly acting in collusion with the police, targeted their residence.
Faimuddeen was later also named as an accused in the same case. The petitioners approached the High Court claiming that their property had been marked for demolition and seeking protection against the anticipated action.
Representing the State, government counsel argued that the writ petition had been filed prematurely because no actual cause of action had yet arisen.
The State contended that the petitioners should first respond to the notices already issued to them before invoking the writ jurisdiction of the High Court.
Justice Sreedharan, in his separate opinion, observed that the court had repeatedly encountered cases in which demolition notices were issued almost immediately after registration of an FIR and demolitions were subsequently carried out while appearing to comply with statutory formalities.
He remarked that such practices had continued despite the legal principles laid down by the Supreme Court.
Expressing serious concern, Justice Sreedharan stated that the continuation of such demolition drives compelled the court to treat these actions as a form of retaliatory exercise of executive discretion and one of the most objectionable examples of colourable exercise of power.
Justice Nandan, while agreeing that unauthorised constructions pose a serious challenge, observed that rapid population growth may have contributed to their increase but cannot justify illegal development.
He emphasised that accountability should not be confined to property owners alone and should also extend to public officials responsible for permitting such violations.
According to Justice Nandan, whenever notices are issued alleging breaches of construction norms, parallel disciplinary proceedings should also be initiated against officials whose negligence or misconduct may have facilitated the illegal construction.
He further directed that such departmental proceedings should be completed within a reasonable period and, in any case, not later than six months.
The judge also observed that enforcement agencies must adopt a uniform approach while taking action against unauthorised constructions.
He cautioned that selective action against a single individual, while ignoring similar violations in neighbouring areas, would raise serious questions of fairness and legality.
Concluding his opinion, Justice Nandan clarified that if a person believes that demolition proceedings have been initiated selectively or as a retaliatory measure, he or she would remain free to approach the High Court alleging misuse of executive authority and violation of fundamental rights guaranteed under the Constitution.
‘बुलडोजर न्याय’ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में मतभेद, तीसरे न्यायाधीश की राय के लिए मामला मुख्य न्यायाधीश को भेजा गया
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने कथित ‘बुलडोजर न्याय’ से जुड़े मामलों में अतिरिक्त न्यायिक सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर विभाजित फैसला सुनाया है। दोनों न्यायाधीशों के मत अलग-अलग होने के कारण अब इस महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न को तीसरे न्यायाधीश की राय के लिए मुख्य न्यायाधीश के समक्ष भेज दिया गया है।
अपने अलग निर्णय में न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन ने कहा कि किसी आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने की तारीख से दो वर्ष तक उसके आवास को ध्वस्त करने जैसी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।
उनके अनुसार इस प्रकार की सुरक्षा आवश्यक है ताकि विधिक प्रक्रिया पूरी होने से पहले प्रशासनिक शक्तियों का उपयोग दंडात्मक उद्देश्य से न किया जा सके।
दूसरी ओर, खंडपीठ के सदस्य न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन ने इस प्रस्ताव से असहमति जताई। उन्होंने कहा कि अदालत ऐसा सामान्य निर्देश जारी नहीं कर सकती जिससे सक्षम प्राधिकरणों को कानून द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग से एक निश्चित अवधि तक रोका जाए।
दोनों न्यायाधीशों के बीच मतभेद उत्पन्न होने के बाद पीठ ने मामले को इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष भेजने का निर्देश दिया, ताकि वह विवादित कानूनी प्रश्नों पर निर्णय के लिए किसी तीसरे न्यायाधीश का नामांकन कर सकें।
20 जुलाई को दिए गए अपने निर्णय में न्यायमूर्ति श्रीधरन ने कहा कि किसी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज होते ही नगर निकाय कानूनों के उल्लंघन का आधार बनाकर उसके घर को गिराने की कार्रवाई, यदि प्रतिशोध की भावना से प्रेरित हो, तो वह न्यायसंगत नहीं मानी जा सकती।
इसलिए उन्होंने सुझाव दिया कि सामान्य परिस्थितियों में एफआईआर दर्ज होने के बाद दो वर्षों तक ऐसी कार्रवाई पर रोक रहनी चाहिए।
इसके विपरीत न्यायमूर्ति नंदन ने कहा कि यह मानकर चला जाता है कि सरकारी अधिकारी कानून और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप ही कार्य करेंगे।
उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को प्रशासनिक कार्रवाई से शिकायत हो तो उसके पास उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का पूरा अधिकार उपलब्ध है।
उन्होंने यह भी कहा कि किसी निश्चित अवधि तक ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर सामान्य रोक लगाने का अर्थ होगा कि संबंधित कानून के संचालन को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया जाए, जो न्यायिक अधिकार क्षेत्र की सीमाओं से परे होगा।
मुख्य न्यायाधीश के समक्ष भेजा गया पहला प्रश्न यह है कि क्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय ऐसा व्यापक निर्देश जारी कर सकता है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 के अंतर्गत राज्य सरकार को दो वर्षों तक कार्रवाई करने से रोका जा सके, कुछ सीमित अपवादों को छोड़कर।
दूसरा प्रश्न यह है कि क्या नगर निकाय कानूनों के अंतर्गत किसी कथित निर्माण उल्लंघन पर कार्रवाई शुरू करने से एक वर्ष पहले संबंधित व्यक्ति को ‘नोटिस ऑफ इंटेंट’ जारी करना अनिवार्य बनाया जा सकता है।
यह मामला ऐसे समय सामने आया है जब इसी वर्ष फरवरी में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद उत्तर प्रदेश में आरोपियों से जुड़े मकानों पर की जा रही ध्वस्तीकरण कार्रवाई को लेकर राज्य सरकार पर गंभीर टिप्पणी की थी।
उस समय भी अदालत ने इस पूरे विषय का विस्तार से परीक्षण किया था।
वर्तमान याचिका फैमुद्दीन और उनके परिवार के दो अन्य सदस्यों द्वारा दायर की गई है। उनका आरोप है कि उनके एक रिश्तेदार के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम और उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के तहत हमीरपुर जिले के सुमेरपुर थाने में मुकदमा दर्ज होने के तुरंत बाद पुलिस की मिलीभगत से भीड़ ने उनके घर को निशाना बनाया।
बाद में फैमुद्दीन को भी उसी मामले में आरोपी बना दिया गया। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उनकी संपत्तियों को ध्वस्तीकरण के लिए चिन्हित कर दिया गया है, इसलिए उन्होंने सुरक्षा की मांग करते हुए हाईकोर्ट का रुख किया।
राज्य सरकार की ओर से दलील दी गई कि यह याचिका समय से पहले दायर की गई है क्योंकि अभी तक कोई वास्तविक कारण उत्पन्न नहीं हुआ है। सरकार का कहना था कि याचिकाकर्ताओं को पहले जारी किए गए नोटिसों का उत्तर देना चाहिए, उसके बाद ही न्यायालय की शरण ली जा सकती है।
अपने विस्तृत निर्णय में न्यायमूर्ति श्रीधरन ने कहा कि अदालत के समक्ष अनेक ऐसे मामले आए हैं, जिनमें एफआईआर दर्ज होने के तुरंत बाद ध्वस्तीकरण के नोटिस जारी किए गए और औपचारिक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने का दिखावा करते हुए मकान गिरा दिए गए।
उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद ऐसी कार्रवाइयां जारी रहना गंभीर चिंता का विषय है।
उन्होंने टिप्पणी की कि यदि इस प्रकार की कार्रवाई प्रतिशोध की भावना से की जाती है तो उसे कार्यपालिका की शक्तियों के दुरुपयोग का सबसे गंभीर उदाहरण माना जाना चाहिए।
वहीं न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन ने कहा कि अवैध निर्माणों की बढ़ती संख्या में जनसंख्या वृद्धि की भी भूमिका हो सकती है, लेकिन इसे गैरकानूनी निर्माण का औचित्य नहीं माना जा सकता।
उन्होंने कहा कि जवाबदेही केवल मकान मालिकों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि उन अधिकारियों की भी तय होनी चाहिए जिन्होंने ऐसे निर्माणों को पनपने दिया।
न्यायमूर्ति नंदन ने निर्देश दिया कि यदि किसी निर्माण मानक के उल्लंघन का नोटिस जारी किया जाता है तो उसी समय संबंधित लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए।
उन्होंने कहा कि ऐसी कार्रवाई उचित समय सीमा के भीतर और हर हाल में छह महीने के अंदर पूरी कर ली जानी चाहिए।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि प्रशासन को केवल किसी एक व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई कर समान प्रकार के अन्य अवैध निर्माणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। चयनात्मक कार्रवाई न्यायसंगत नहीं मानी जा सकती।
अपने निर्णय के अंत में न्यायमूर्ति नंदन ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को यह प्रतीत होता है कि उसके विरुद्ध प्रतिशोध की भावना से या भेदभावपूर्ण तरीके से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है, तो वह कार्यपालिका की शक्तियों के दुरुपयोग तथा अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है।
