Allahabad High Court Upholds ₹20,000 Monthly Maintenance for Educated Wife Despite Earning Ability
The Allahabad High Court has ruled that a wife cannot be denied maintenance merely because she is educated.
Observing that academic qualifications alone are not proof of financial independence, the court upheld an order directing a husband from Mainpuri to pay ₹20,000 per month as maintenance to his wife.
The court also refused to interfere with the family court’s decision.
The judgment was delivered by the single bench of Justice Garima Prasad. The husband, Alok, had approached the High Court challenging the Family Court’s order.
He argued that his wife was well-qualified, earned income by giving tuition classes and preparing copies, and also owned sufficient agricultural land. On these grounds, he contended that she was not entitled to maintenance.
The husband further claimed that the wife had voluntarily left the matrimonial home following a dispute and was capable of supporting herself financially.
He also submitted that he worked as a chartered accountant and therefore should not be required to pay maintenance under the circumstances.
After examining the case, the High Court found that there were valid reasons for the wife to live separately.
The court clarified that the mere fact that a woman is educated or takes tuition classes does not automatically establish that she earns enough to meet all her expenses.
The bench observed that there must be credible evidence showing that the wife has a stable and sufficient source of income to maintain herself.
In the absence of such proof, she cannot be deprived of her legal right to maintenance.
Relying on the facts and evidence presented in the case, the High Court upheld the Family Court’s August 2024 order and dismissed the husband’s petition, allowing the maintenance award to remain in force.
शिक्षित होने भर से पत्नी भरण-पोषण से वंचित नहीं हो सकती: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ₹20 हजार मासिक गुजारा भत्ता बरकरार रखा
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि केवल शिक्षित होना किसी पत्नी को भरण-पोषण के अधिकार से वंचित करने का आधार नहीं बन सकता। अदालत ने कहा कि शैक्षणिक योग्यता अपने आप में आर्थिक आत्मनिर्भरता का प्रमाण नहीं होती।
इसी टिप्पणी के साथ कोर्ट ने मैनपुरी निवासी पति को अपनी पत्नी को 20 हजार रुपये प्रतिमाह गुजारा भत्ता देने के पारिवारिक न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा और उसमें हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
यह फैसला न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की एकल पीठ ने सुनाया। याचिकाकर्ता आलोक ने पारिवारिक न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए दलील दी थी कि उनकी पत्नी शिक्षित है, ट्यूशन पढ़ाकर और कॉपियां जांचकर आय अर्जित करती है। इसके अलावा उसके पास पर्याप्त कृषि भूमि भी है, इसलिए उसे भरण-पोषण देने की आवश्यकता नहीं है।
पति की ओर से यह भी कहा गया कि वैवाहिक विवाद के बाद पत्नी अपनी इच्छा से ससुराल छोड़कर अलग रहने लगी थी और वह स्वयं अपना खर्च उठाने में सक्षम है। उन्होंने यह भी बताया कि वह पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और ऐसे में उनसे गुजारा भत्ता दिलाया जाना उचित नहीं है।
मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पाया कि पत्नी के अलग रहने के पीछे उचित और पर्याप्त कारण मौजूद थे। अदालत ने कहा कि केवल किसी महिला का शिक्षित होना या ट्यूशन पढ़ाना यह साबित नहीं करता कि उसकी आय इतनी है कि वह अपनी सभी आवश्यकताओं का निर्वाह स्वयं कर सके।
पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि यह साबित नहीं किया जाता कि पत्नी के पास नियमित और पर्याप्त आय का विश्वसनीय स्रोत है, तो उसे उसके वैधानिक भरण-पोषण के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।
सभी तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करने के बाद हाईकोर्ट ने पारिवारिक न्यायालय के अगस्त 2024 के आदेश को सही ठहराया और पति की याचिका खारिज कर दी। इसके साथ ही पत्नी को 20 हजार रुपये प्रतिमाह भरण-पोषण देने का आदेश यथावत रखा गया।
