APEDA, FICCI and CII Urge US to Reconsider Proposed Tariff, Say India’s Trade System Is Transparent and Globally Compliant

The Confederation of Indian Industry (CII) also questioned the rationale behind the proposed 12.5 per cent additional tariff, saying the evidence presented by the USTR does not justify such a measure.

According to the industry body, the report fails to establish that India’s policy framework places an unreasonable burden on American commerce or creates an unfair competitive environment for US businesses.

CII maintained that Indian industries have consistently strengthened their compliance practices in line with evolving international standards.

It argued that imposing an additional tariff would do little to achieve the policy objective outlined by the USTR while potentially disrupting well-established trade flows and investment between the two strategic partners.

The proposed action is linked to two separate Section 301 investigations launched by the USTR in March 2026. These investigations covered nearly 60 economies over concerns relating to forced labour and excess industrial capacity.

Following its review, the USTR proposed imposing additional duties on imports from several countries, including India.

Under the proposal, imports from Canada, Ecuador, the European Union, Indonesia, Mexico and Pakistan would attract an additional 10 per cent tariff.

Products imported from 54 other economies, including India and China, have been proposed to face a 12.5 per cent additional duty.

However, these recommendations are still at the consultation stage and have not yet been implemented.

Officials familiar with the process said the USTR is now reviewing written submissions and oral testimonies received during the public consultation before taking a final decision.

India has expressed confidence that its legal submissions, regulatory safeguards and industry compliance systems will receive due consideration during the review process.

Trade experts believe the outcome of the consultation could have a significant impact on the future trajectory of India-US commercial relations.

Both countries are simultaneously working towards a broader bilateral trade agreement, and many analysts believe that continued dialogue offers the most effective path for resolving differences without disrupting one of the world’s fastest-growing strategic economic partnerships.

Indian officials have repeatedly emphasised that both nations share deep economic interests and that cooperation, rather than unilateral trade restrictions, will better serve businesses and consumers in both countries.

They have reiterated New Delhi’s willingness to engage constructively with Washington on any specific concern while protecting the interests of legitimate trade.

The government also believes that India’s legal framework, labour laws and export compliance mechanisms have evolved significantly over the years and should be assessed based on verified evidence rather than broad assumptions.

Officials maintain that any future trade-related concerns should be addressed through transparent consultations and mutually agreed solutions.

As the consultation process moves towards its conclusion, businesses on both sides are closely monitoring the USTR’s final decision.

Industry leaders believe the outcome will not only influence bilateral trade in the coming months but could also shape the broader strategic economic partnership between India and the United States.

With both governments continuing negotiations on a comprehensive trade arrangement, policymakers remain hopeful that dialogue and cooperation will prevail over punitive measures.

The final decision by the USTR is expected after it completes its assessment of all stakeholder submissions received during the consultation process.

APEDA, FICCI और CII ने अमेरिकी टैरिफ प्रस्ताव पर उठाए सवाल, कहा- भारत की व्यापार प्रणाली वैश्विक मानकों के अनुरूप

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) की सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया के दौरान भारत के पक्ष को सरकारी संस्थाओं के साथ-साथ प्रमुख उद्योग संगठनों का भी मजबूत समर्थन मिला। सभी ने एक स्वर में कहा कि भारत पर अतिरिक्त शुल्क लगाने का प्रस्ताव न तो पर्याप्त कानूनी आधार पर टिका है और न ही व्यावसायिक दृष्टि से उचित है।

उनका कहना था कि भारत की नियामकीय व्यवस्था, निर्यात निगरानी प्रणाली और अनुपालन तंत्र पहले से ही अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हैं, इसलिए प्रस्तावित अतिरिक्त टैरिफ का कोई ठोस औचित्य नहीं बनता।

कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) की ओर से वॉशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास के प्रथम सचिव श्रेयांस गुप्ता ने यूएसटीआर की उस टिप्पणी को खारिज किया, जिसमें भारत में कथित रूप से जबरन श्रम से उत्पादित चावल के आयात का उल्लेख किया गया था।

उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में प्रस्तुत निष्कर्ष भारत के चावल व्यापार की वास्तविक स्थिति को प्रतिबिंबित नहीं करते और देश की सख्त नियामकीय एवं निर्यात नियंत्रण प्रणाली की अनदेखी करते हैं।

श्रेयांस गुप्ता ने स्पष्ट किया कि भारत बहुत सीमित मात्रा में चावल का आयात करता है और वह भी केवल कुछ विशेष किस्मों की घरेलू मांग पूरी करने के उद्देश्य से।

उन्होंने बताया कि भारत द्वारा आयात किए जाने वाले चावल का कुल मूल्य, अमेरिका को भारत से निर्यात किए जाने वाले चावल के मूल्य का तीन प्रतिशत से भी कम है।

ऐसे में यह आरोप कि इन आयातों से अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धा प्रभावित होती है, उपलब्ध तथ्यों से मेल नहीं खाता।

उन्होंने यह भी बताया कि भारत ने यह सुनिश्चित करने के लिए कई स्तरों पर मजबूत निगरानी व्यवस्था विकसित की है कि आयातित चावल का पुनः निर्यात अमेरिका न हो, यदि उसके उत्पादन को लेकर कोई संदेह हो।

अमेरिका को चावल निर्यात करने की अनुमति केवल उन्हीं चावल मिलों और प्रसंस्करण इकाइयों को दी जाती है, जो कृषि मंत्रालय में विधिवत पंजीकृत हैं और गुणवत्ता, ट्रेसबिलिटी तथा अन्य नियामकीय मानकों का कड़ाई से पालन करती हैं।

इन्हीं आधारों पर APEDA ने यूएसटीआर से भारत के खिलाफ चल रही जांच वापस लेने का आग्रह किया। साथ ही यह भी अनुरोध किया कि यदि प्रस्तावित शुल्क लागू किया जाता है, तब भी भारतीय चावल को अतिरिक्त शुल्क से छूट दी जाए, क्योंकि भारत की अनुपालन व्यवस्था पहले से ही जांच में उठाए गए सभी मुद्दों का प्रभावी समाधान उपलब्ध कराती है।

भारत के प्रमुख उद्योग संगठन भी प्रस्तावित टैरिफ के विरोध में खुलकर सामने आए हैं।

फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI) ने कहा कि अतिरिक्त शुल्क केवल भारतीय निर्यातकों को ही नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि अमेरिका के निर्माताओं, आयातकों, खुदरा कारोबारियों और अंततः वहां के उपभोक्ताओं पर भी इसका सीधा आर्थिक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि दोनों देशों की आपूर्ति श्रृंखलाएं एक-दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं।

फिक्की का कहना है कि ऊंचे आयात शुल्क उन उद्योगों की लागत बढ़ा देंगे जो पहले से अंतरराष्ट्रीय नियमों और गुणवत्ता मानकों का पालन कर रहे हैं।

संगठन ने इस बात पर जोर दिया कि भारत और अमेरिका को मजबूत एवं भरोसेमंद आपूर्ति श्रृंखलाओं को और सुदृढ़ करने पर ध्यान देना चाहिए, न कि ऐसे एकतरफा कदम उठाने चाहिए जो दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों को कमजोर करें।

भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) ने भी प्रस्तावित 12.5 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ पर गंभीर सवाल उठाए। संगठन का कहना है कि यूएसटीआर की रिपोर्ट में ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं दिया गया है जिससे यह साबित हो कि भारत की व्यापार नीति अमेरिकी वाणिज्य पर अनुचित बोझ डालती है या अमेरिकी उद्योगों को प्रतिस्पर्धात्मक नुकसान पहुंचाती है।

सीआईआई का मानना है कि भारतीय उद्योगों ने समय के साथ अपने अनुपालन मानकों को लगातार मजबूत किया है और वे वैश्विक व्यापारिक आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य कर रहे हैं।

ऐसे में अतिरिक्त शुल्क लगाने से यूएसटीआर के घोषित उद्देश्य की पूर्ति होने की संभावना कम है, जबकि इससे दोनों देशों के बीच स्थापित व्यापारिक और निवेश संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

यह प्रस्ताव मार्च 2026 में यूएसटीआर द्वारा शुरू की गई सेक्शन 301 की दो अलग-अलग जांचों का परिणाम है।

इन जांचों में लगभग 60 अर्थव्यवस्थाओं को जबरन श्रम और अतिरिक्त औद्योगिक क्षमता से जुड़े मुद्दों के आधार पर शामिल किया गया था। समीक्षा पूरी होने के बाद यूएसटीआर ने कई देशों से होने वाले आयात पर अतिरिक्त शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा।

प्रस्ताव के अनुसार कनाडा, इक्वाडोर, यूरोपीय संघ, इंडोनेशिया, मेक्सिको और पाकिस्तान से आने वाले उत्पादों पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाने की सिफारिश की गई है।

वहीं भारत और चीन सहित 54 अन्य अर्थव्यवस्थाओं से आयात होने वाले सामान पर 12.5 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ प्रस्तावित किया गया है। हालांकि यह अभी केवल एक प्रस्ताव है और अंतिम निर्णय लिया जाना बाकी है।

फिलहाल यूएसटीआर सार्वजनिक परामर्श के दौरान प्राप्त लिखित सुझावों और मौखिक प्रस्तुतियों की समीक्षा कर रहा है। भारत को उम्मीद है कि उसके कानूनी तर्कों, नियामकीय ढांचे और उद्योगों द्वारा अपनाई गई अनुपालन व्यवस्थाओं पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और अंतिम निर्णय इन्हीं तथ्यों के आधार पर लिया जाएगा।

व्यापार विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रक्रिया का परिणाम भारत और अमेरिका के आर्थिक संबंधों की भविष्य की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

दोनों देश व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर भी बातचीत कर रहे हैं और विशेषज्ञों का मानना है कि मतभेदों का समाधान संवाद और सहयोग के माध्यम से ही संभव है।

भारतीय अधिकारियों ने दोहराया है कि दोनों देशों के आर्थिक हित गहराई से जुड़े हुए हैं। उनका कहना है कि एकतरफा व्यापारिक प्रतिबंधों के बजाय सहयोग और परामर्श का रास्ता दोनों देशों के उद्योगों, कारोबारियों और उपभोक्ताओं के लिए अधिक लाभकारी साबित होगा।

सरकार का यह भी मानना है कि भारत की श्रम नीतियां, कानूनी ढांचा और निर्यात अनुपालन प्रणाली समय के साथ काफी मजबूत हुई हैं। इसलिए किसी भी निर्णय का आधार सामान्य धारणाएं नहीं, बल्कि सत्यापित और ठोस साक्ष्य होने चाहिए।

अब सभी की नजर यूएसटीआर के अंतिम फैसले पर टिकी है। उद्योग जगत का मानना है कि यह निर्णय केवल व्यापारिक संबंधों को ही प्रभावित नहीं करेगा, बल्कि आने वाले वर्षों में भारत-अमेरिका की रणनीतिक आर्थिक साझेदारी की दिशा भी तय करेगा।

दोनों देशों के बीच व्यापक व्यापार समझौते पर जारी बातचीत के बीच उम्मीद जताई जा रही है कि अंततः संवाद और सहयोग का रास्ता ही आगे बढ़ेगा और किसी भी मतभेद का समाधान आपसी सहमति से निकलेगा।