India Challenges Proposed 12.5% US Tariff, Calls for Bilateral Trade Talks Instead of Unilateral Action

India has strongly opposed the United States Trade Representative’s (USTR) proposal to impose an additional 12.5 per cent tariff on imports from India, maintaining that any trade-related concerns should be settled through bilateral negotiations rather than unilateral measures.

New Delhi has urged Washington to reconsider its proposal, arguing that the findings of the Section 301 investigation contain significant legal and factual inconsistencies, particularly on the issue of forced labour.

Representing India during the public hearing conducted by the USTR, Brij Mohan Mishra, Joint Secretary in the Department of Commerce, reiterated that India remains firmly committed to eliminating forced labour.

He emphasised that protecting workers’ rights is not only a constitutional responsibility but also an obligation arising from India’s international commitments.

According to him, the USTR’s conclusions fail to accurately reflect India’s legal framework and enforcement mechanisms.

Presenting India’s position, Mishra argued that the investigation does not satisfy the legal standards required under Section 301(d) of the US Trade Act.

He maintained that the absence of a blanket prohibition on the import of goods allegedly produced through forced labour cannot, by itself, be treated as evidence that India’s trade practices are unreasonable.

Without substantial proof demonstrating harm to American commerce, the proposed action lacks an adequate legal foundation, he said.

India also questioned the methodology adopted by the USTR while preparing its report.

Officials argued that the investigation groups 46 different economies, including India, under a common category despite their vastly different legal systems, regulatory structures, and trade practices.

Such a broad approach, New Delhi contended, ignores country-specific realities and fails to distinguish between economies with entirely different compliance mechanisms.

Another major concern raised by India relates to the evidence used in the investigation.

According to the Commerce Ministry, the report relies heavily on a limited number of case studies and broad trade data instead of presenting concrete proof linking Indian exports to products made with forced labour.

The government argued that assumptions based on global trade patterns cannot substitute for verifiable evidence against a specific country.

Mishra further stated that the USTR has not demonstrated how India’s existing policy framework creates an unfair competitive advantage for Indian exporters at the expense of American industries.

In the absence of sector-specific findings or direct evidence, New Delhi believes the proposed tariff lacks both legal justification and economic rationale.

Concluding India’s submission, the Commerce Ministry urged the USTR to reconsider its proposal after reviewing the inconsistencies identified during the consultation process.

India stressed that differences over trade policy should be addressed through constructive dialogue under the framework of the growing India-US economic partnership instead of unilateral tariff measures arising from the present investigation.

The government also reaffirmed its willingness to continue engaging with the United States through consultations and technical discussions.

Officials maintained that India remains open to resolving any genuine concerns through cooperation while safeguarding the interests of legitimate trade and strengthening bilateral commercial relations.

अमेरिका के प्रस्तावित 12.5% टैरिफ पर भारत की कड़ी आपत्ति, एकतरफा कार्रवाई नहीं बल्कि द्विपक्षीय व्यापार वार्ता पर दिया जोर

भारत ने अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) द्वारा भारतीय उत्पादों पर 12.5 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने के प्रस्ताव का कड़ा विरोध करते हुए स्पष्ट किया है कि व्यापार से जुड़े किसी भी विवाद का समाधान एकतरफा कदमों से नहीं, बल्कि भारत-अमेरिका के बीच द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से होना चाहिए।

नई दिल्ली का कहना है कि सेक्शन 301 के तहत की गई जांच में कानूनी और तथ्यात्मक दोनों स्तरों पर कई गंभीर कमियां हैं, इसलिए प्रस्तावित शुल्क पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए।

यूएसटीआर की सार्वजनिक सुनवाई के दौरान भारत का पक्ष रखते हुए वाणिज्य विभाग के संयुक्त सचिव बृज मोहन मिश्रा ने कहा कि भारत जबरन श्रम (फोर्स्ड लेबर) की समाप्ति को अत्यंत गंभीरता से लेता है।

उन्होंने कहा कि श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना केवल संवैधानिक दायित्व ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का भी हिस्सा है। उनके अनुसार यूएसटीआर की रिपोर्ट भारत की कानूनी व्यवस्था और लागू नियामक तंत्र का सही आकलन नहीं करती।

भारत की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि अमेरिकी ट्रेड एक्ट की धारा 301(डी) के तहत आवश्यक कानूनी मानकों को इस जांच में पूरा नहीं किया गया है। केवल यह कहना कि भारत में जबरन श्रम से बने उत्पादों के आयात पर व्यापक प्रतिबंध नहीं है, अपने आप में यह साबित नहीं करता कि भारत की व्यापार नीति अनुचित है।

सरकार का कहना है कि अमेरिकी उद्योग को वास्तविक नुकसान पहुंचाने के पर्याप्त और ठोस प्रमाण प्रस्तुत किए बिना इस तरह की कार्रवाई उचित नहीं ठहराई जा सकती।

नई दिल्ली ने यूएसटीआर की जांच पद्धति पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। भारत का कहना है कि रिपोर्ट में भारत सहित 46 अर्थव्यवस्थाओं को एक ही श्रेणी में रख दिया गया, जबकि प्रत्येक देश की कानूनी व्यवस्था, नियामक ढांचा और व्यापारिक प्रणाली अलग-अलग है। सरकार का मानना है कि इतनी व्यापक और सामान्यीकृत पद्धति किसी भी देश का निष्पक्ष मूल्यांकन नहीं कर सकती।

वाणिज्य मंत्रालय ने यह भी कहा कि जांच रिपोर्ट कुछ सीमित उदाहरणों और व्यापक व्यापारिक आंकड़ों पर आधारित है। रिपोर्ट में ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं दिया गया है जिससे यह सिद्ध हो सके कि भारत से अमेरिका जाने वाले उत्पाद जबरन श्रम से जुड़े हैं। भारत का कहना है कि वैश्विक व्यापारिक रुझानों के आधार पर लगाए गए अनुमान किसी विशेष देश के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं माने जा सकते।

बृज मोहन मिश्रा ने यह भी कहा कि यूएसटीआर यह साबित करने में विफल रहा है कि भारत की मौजूदा व्यापार नीति अमेरिकी उद्योगों के लिए अनुचित प्रतिस्पर्धात्मक नुकसान पैदा करती है। सरकार का तर्क है कि न तो किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित प्रमाण प्रस्तुत किए गए हैं और न ही ऐसा कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य दिया गया है जो प्रस्तावित टैरिफ को न्यायोचित ठहरा सके।

अपनी प्रस्तुति के अंत में भारत ने यूएसटीआर से आग्रह किया कि सुनवाई के दौरान उठाए गए कानूनी और तथ्यात्मक मुद्दों पर गंभीरता से विचार करते हुए प्रस्तावित अतिरिक्त शुल्क पर पुनर्विचार किया जाए। भारत ने दोहराया कि दोनों देशों के बीच व्यापारिक मतभेदों का समाधान सहयोग, संवाद और द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी के ढांचे में होना चाहिए, न कि एकतरफा टैरिफ लगाकर।

भारत सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि वह अमेरिका के साथ रचनात्मक संवाद जारी रखने के लिए पूरी तरह तैयार है। अधिकारियों का कहना है कि यदि कोई वास्तविक चिंता है तो उसका समाधान परामर्श और तकनीकी स्तर की चर्चा के माध्यम से किया जा सकता है, ताकि दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध और अधिक मजबूत बन सकें तथा वैध व्यापार प्रभावित न हो।