Bhojshala-Kamal Maula Case: Supreme Court Declines to Stay MP High Court Verdict, Allows Interim Friday Prayers at Alternate Site
New Delhi: The Supreme Court on Tuesday declined to suspend the Madhya Pradesh High Court’s ruling that recognised the disputed Bhojshala Temple-Kamal Maula Mosque complex in Dhar as a temple dedicated to Goddess Saraswati.
The apex court also refused to restore Friday prayers inside the disputed premises for the time being.
However, as an interim measure, it directed the state administration and the Archaeological Survey of India (ASI) to identify an open area adjoining or close to the monument where members of the Muslim community can offer Friday namaz between 1 p.m. and 3 p.m.
The court further ordered that no structural modifications be undertaken at the protected site without its prior approval.
Hearing the matter, a Bench headed by Chief Justice of India Surya Kant, along with Justices Joymalya Bagchi and V. Mohana, observed that its immediate focus would be to examine whether the appeals against the High Court judgment were maintainable.
The Bench emphasised that it did not wish to pass any interim direction that could trigger law-and-order concerns or disturb communal harmony.
Instead, it expressed its preference to hear the substantive appeals before considering any change to the existing arrangement.
Explaining its approach, the Bench noted that parts of the High Court’s judgment had already been implemented and that the rights flowing from that decision would remain protected unless the verdict was overturned on appeal.
At the same time, without prejudicing the claims of either side, the court said Muslims should be permitted to offer Friday prayers at a nearby location identified by the authorities instead of within the disputed complex until the matter is finally decided.
The proceedings arose from appeals filed by petitioner Jebran Ansari, Kamal Maula Mosque mutawalli (caretaker) Quazi Moinuddin, and the Maulana Kamaluddin Welfare Society.
They have challenged the Madhya Pradesh High Court’s declaration that the 11th-century Bhojshala-Kamal Maula complex is a Hindu temple and its decision to set aside the ASI’s 2003 administrative order that had permitted Muslims to conduct Friday prayers at the site.
Presenting arguments on behalf of Jebran Ansari, senior advocate Huzefa Ahmadi contended that the High Court had resolved disputed questions of fact through writ proceedings without conducting a full-fledged trial or allowing cross-examination of archaeological experts.
He submitted that Muslims had been offering prayers there for decades under the 2003 arrangement and urged the Supreme Court to restore that practice until the appeals are finally decided.
Appearing for Quazi Moinuddin, senior advocate Abhishek Manu Singhvi argued that the existing balance between the communities should be preserved during the pendency of the litigation.
He cautioned that reopening historical religious disputes could have far-reaching implications and reminded the court that constitutional principles such as secularism and fraternity should remain central while deciding sensitive issues involving faith and heritage.
Resisting the plea for interim relief, Solicitor General Tushar Mehta, representing the Madhya Pradesh government, argued that the petitioners had approached the Supreme Court nearly two months after the High Court delivered its judgment.
He maintained that reinstating the earlier arrangement at this stage would create practical and administrative complications because the new system ordered by the High Court had already come into operation.
Throughout the hearing, the Bench repeatedly underlined the need for caution given the sensitive nature of the dispute.
Chief Justice Surya Kant remarked that observations made in Courtroom No. 1 could have consequences beyond the courtroom and urged all parties to maintain restraint in their submissions.
The Madhya Pradesh High Court had ruled that the Places of Worship (Special Provisions) Act, 1991, does not apply to the Bhojshala-Kamal Maula complex because it is a protected monument governed by the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958.
The Supreme Court will now examine several key legal questions, including whether the High Court was empowered to determine the religious character of the site in writ jurisdiction and whether such an exercise is barred by the provisions of the 1991 Act.
भोजशाला-कमाल मौला विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक से किया इनकार, नमाज के लिए वैकल्पिक स्थान देने का निर्देश
नई दिल्ली: भोजशाला मंदिर-कमाल मौला मस्जिद परिसर विवाद में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें धार स्थित विवादित परिसर को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया गया था।
शीर्ष अदालत ने फिलहाल परिसर के भीतर शुक्रवार की नमाज बहाल करने से भी इंकार किया। हालांकि अंतरिम व्यवस्था के तौर पर अदालत ने राज्य सरकार और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को निर्देश दिया कि विवादित परिसर से सटे या उसके निकट किसी खुले स्थान की पहचान की जाए, जहां मुस्लिम समुदाय के लोग प्रत्येक शुक्रवार दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच नमाज अदा कर सकें।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि उसकी अनुमति के बिना संरक्षित स्मारक में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना भी शामिल थे, ने सुनवाई के दौरान कहा कि फिलहाल अदालत सबसे पहले यह तय करना चाहती है कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर अपीलें सुनवाई योग्य हैं या नहीं।
पीठ ने कहा कि वह ऐसा कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं करना चाहती जिससे कानून-व्यवस्था की स्थिति प्रभावित हो या सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचे। अदालत ने संकेत दिया कि वह अंतरिम व्यवस्था बदलने के बजाय मुख्य अपीलों पर विस्तृत सुनवाई को प्राथमिकता देगी।
अपने रुख को स्पष्ट करते हुए पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट के निर्णय का एक हिस्सा पहले ही लागू किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अपील पर अंतिम फैसला आने तक उस निर्णय से उत्पन्न अधिकारों की रक्षा करना आवश्यक है।
साथ ही अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी पक्ष के अधिकारों को प्रभावित किए बिना मुस्लिम समुदाय को शुक्रवार की नमाज विवादित परिसर के बजाय निकट स्थित वैकल्पिक स्थान पर अदा करने की अनुमति दी जाएगी।
यह मामला याचिकाकर्ता जेबरान अंसारी, कमाल मौला मस्जिद के मुतवल्ली काजी मोइनुद्दीन तथा मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी द्वारा दायर अपीलों पर सुनवाई के लिए आया।
इन अपीलों में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस निर्णय को चुनौती दी गई है, जिसमें 11वीं शताब्दी के भोजशाला-कमाल मौला परिसर को हिंदू मंदिर घोषित किया गया था तथा वर्ष 2003 में एएसआई द्वारा मुस्लिम समुदाय को शुक्रवार की नमाज की अनुमति देने वाले आदेश को निरस्त कर दिया गया था।
याचिकाकर्ता जेबरान अंसारी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हुज़ैफा अहमदी ने दलील दी कि हाईकोर्ट ने तथ्यात्मक विवादों का निपटारा रिट याचिका के माध्यम से कर दिया, जबकि इस प्रकार के मामलों में मुकदमे की विधिवत सुनवाई और एएसआई विशेषज्ञों से जिरह आवश्यक थी।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2003 से लागू व्यवस्था के तहत मुस्लिम समुदाय कई दशकों से वहां नमाज अदा करता रहा है और अंतिम निर्णय आने तक उसी व्यवस्था को बहाल किया जाना चाहिए।
काजी मोइनुद्दीन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत से आग्रह किया कि विवाद के अंतिम निपटारे तक दोनों समुदायों के बीच स्थापित संतुलन बनाए रखा जाए।
उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक धार्मिक विवादों को दोबारा खोलने के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। संविधान का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि धर्मनिरपेक्षता और बंधुत्व जैसे मूल संवैधानिक सिद्धांत ऐसे संवेदनशील मामलों में न्यायिक दृष्टिकोण का आधार बनने चाहिए।
अंतरिम राहत का विरोध करते हुए मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि याचिकाकर्ता हाईकोर्ट का फैसला आने के लगभग दो महीने बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं।
उनका तर्क था कि अब पुरानी व्यवस्था बहाल करने से प्रशासनिक कठिनाइयाँ उत्पन्न होंगी क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश के अनुरूप नई व्यवस्था पहले ही लागू की जा चुकी है।
पूरी सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने बार-बार इस विवाद की संवेदनशीलता पर जोर दिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने टिप्पणी की कि कोर्ट नंबर-1 में कही गई हर बात अदालत की चारदीवारी से बाहर भी प्रभाव डाल सकती है।
उन्होंने सभी पक्षों से संयम बरतने और जिम्मेदारी के साथ अपनी दलीलें रखने का आग्रह किया।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि पूजा स्थल (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1991 भोजशाला-कमाल मौला परिसर पर लागू नहीं होता क्योंकि यह प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1958 के तहत संरक्षित स्मारक है।
अब सुप्रीम कोर्ट इस महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न पर विचार करेगा कि क्या हाईकोर्ट रिट क्षेत्राधिकार में इस स्थल के धार्मिक स्वरूप का निर्धारण कर सकता था और क्या 1991 का कानून ऐसी न्यायिक पड़ताल पर रोक लगाता है।
