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Bilkis Bano Leaves Gujarat With Family After Supreme Court Grants Bail to Two Convicts

Survivor of 2002 Gujarat riots expresses fear and anguish over court decision; vows to challenge relief granted to men convicted of gang rape and murder of her family members

 

AHMEDABAD: Bilkis Bano, the survivor of one of the most horrific crimes committed during the 2002 Gujarat riots, has left the state along with her family following the Supreme Court’s decision to grant bail to two men convicted in the gang rape and murder of her family members.

The development has once again brought the question of her safety and the long struggle for justice into sharp focus.

According to her uncle, Abdul Razaq Mansuri, Bilkis and her family moved out of Gujarat earlier this month, shortly after the Supreme Court granted relief to the two convicts.

Speaking to the media, Mansuri said the family left the state around November 2 or 3. He declined to disclose their present whereabouts.

The decision to leave Gujarat comes amid renewed apprehensions within the family following the court’s order.

For Bilkis, who has spent more than two decades fighting for justice, the release of the two men on bail has revived painful memories and fears associated with the violence she and her family endured.

In a strongly worded statement issued after the development, Bilkis expressed deep anguish, shock and disbelief over the Supreme Court’s decision.

She questioned why the order suspending the sentences of the two convicts was passed without ensuring that she was informed or given an opportunity to be heard.

She said the decision had brought back the insecurity she had struggled to overcome and that she was once again afraid for herself, her family and her children.

Bilkis also expressed concern that the repeated setbacks in her pursuit of justice could undermine her faith in the judicial system.

Making it clear that she would not accept the development quietly, she announced her intention to challenge the Supreme Court’s order.

She said her fight was not only for her own dignity but also for her children, who should not have to grow up under the shadow of fear and painful memories. She also invoked the larger struggle of women and survivors seeking justice.

Why the Supreme Court granted bail

The Supreme Court recently suspended the life sentences of two convicts, Bipinchand Kanaiyalal Joshi and Pradip Ramanlal Modhiya, and ordered their release on bail subject to conditions imposed by the concerned trial court.

A Bench comprising Justices M M Sundresh and Prasanna B Varale took note of the fact that both men had spent more than 17 years in prison.

The court also considered the severe physical disability of one of the appellants while examining their pleas for suspension of sentence.

The two men had approached the Supreme Court challenging the Bombay High Court judgment of May 2017, which had upheld their convictions and life sentences.

The apex court observed that their appeals involved questions of fact and law that required examination and accordingly suspended their sentences pending the disposal of the appeals.

The latest relief is distinct from the controversial remission granted to all 11 convicts by the Gujarat government in August 2022. That decision had been overturned by the Supreme Court in January 2024, which ordered the convicts to return to prison.

The distinction is important: the latest order does not amount to an acquittal or cancellation of their convictions. Their appeals remain pending, and the outcome will depend on the court’s examination of the legal and factual issues involved.

A crime that shocked the nation

The case dates back to the communal violence that swept Gujarat in 2002. Bilkis was 21 years old and five months pregnant when she was gang-raped during the violence.

Seven members of her family were murdered, including her three-year-old daughter.

Eleven men were convicted in 2008 and sentenced to life imprisonment for their involvement in the crimes.

Their premature release by the Gujarat government in August 2022 triggered nationwide outrage and raised serious questions about the administration of justice in cases involving sexual violence and mass atrocities.

In January 2024, the Supreme Court struck down the remission granted to the convicts, holding that the Gujarat government was not competent to grant them relief in the circumstances of the case.

The ruling was widely seen as an important judicial intervention in protecting the rule of law.

Bilkis’s decision to leave Gujarat following the latest development has once again highlighted the difficult circumstances faced by survivors of communal and sexual violence, even after securing convictions through a prolonged legal battle.

Her determination to challenge the latest order suggests that the legal struggle in the case is far from over.

For Bilkis, the question is not merely about the release of two convicted men but also about the assurance of safety, dignity and lasting justice for herself and her family.


 


हिंदी समाचार

सुप्रीम कोर्ट से दो दोषियों को जमानत मिलने के बाद बिलकिस बानो ने परिवार सहित छोड़ा गुजरात

2002 के गुजरात दंगों की पीड़िता ने फैसले पर जताया गहरा दुख और असुरक्षा; सुप्रीम कोर्ट के आदेश को चुनौती देने का किया ऐलान

अहमदाबाद: वर्ष 2002 के गुजरात दंगों के दौरान सामूहिक दुष्कर्म और अपने परिवार के सात सदस्यों की हत्या का दर्दनाक दौर झेलने वाली बिलकिस बानो ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा मामले के दो दोषियों को जमानत दिए जाने के बाद अपने परिवार के साथ गुजरात छोड़ दिया है।

इस घटनाक्रम ने एक बार फिर उनकी सुरक्षा और न्याय के लिए लंबे समय से जारी संघर्ष को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

बिलकिस के चाचा अब्दुल रज्जाक मंसूरी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कुछ ही दिनों बाद परिवार ने गुजरात छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने मीडिया को बताया कि बिलकिस और उनके परिजन लगभग 2 या 3 नवंबर को राज्य से बाहर चले गए थे।

हालांकि, उन्होंने परिवार के मौजूदा ठिकाने का खुलासा करने से इनकार कर दिया।

इस घटनाक्रम के पीछे परिवार की सुरक्षा को लेकर पैदा हुई नई आशंकाओं को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दो दशकों से अधिक समय तक न्याय के लिए संघर्ष करने वाली बिलकिस के लिए दोषियों को जमानत मिलने का फैसला पुराने जख्मों और भय को फिर से ताजा करने वाला साबित हुआ है।

इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बिलकिस ने गहरी पीड़ा, सदमे और अविश्वास का इजहार किया। उन्होंने सवाल उठाया कि सुप्रीम कोर्ट ने दो दोषियों की सजा निलंबित करने का आदेश पारित करने से पहले उन्हें इसकी जानकारी क्यों नहीं दी और उनका पक्ष सुनने का अवसर क्यों नहीं सुनिश्चित किया।

उन्होंने कहा कि इस फैसले से उनके भीतर पहले से मौजूद असुरक्षा की भावना फिर लौट आई है। उन्हें अपनी, अपने परिवार और बच्चों की सुरक्षा को लेकर दोबारा चिंता सताने लगी है।

बिलकिस ने यह भी आशंका जताई कि न्याय की लड़ाई में बार-बार मिलने वाले ऐसे झटके न्याय व्यवस्था के प्रति उनके विश्वास को कमजोर कर सकते हैं।

बिलकिस ने स्पष्ट किया कि वह इस आदेश को चुनौती देंगी। उनका कहना है कि यह लड़ाई केवल उनके सम्मान और अधिकारों तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके बच्चों के भविष्य से भी जुड़ी है।

वे नहीं चाहतीं कि उनके बच्चे जीवनभर भय और दर्दनाक यादों के साये में बड़े हों। उन्होंने महिलाओं और यौन हिंसा की पीड़िताओं के लिए न्याय की व्यापक लड़ाई का भी उल्लेख किया।

सुप्रीम कोर्ट ने किन आधारों पर दी जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मामले के दो दोषियों बिपिनचंद्र कनैयालाल जोशी और प्रदीप रामनलाल मोढिया की उम्रकैद की सजा निलंबित करते हुए उन्हें जमानत देने का आदेश दिया था। जमानत की शर्तें संबंधित ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्धारित की जानी हैं।

न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने इस तथ्य पर गौर किया कि दोनों दोषी 17 वर्ष से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं। पीठ ने इनमें से एक दोषी की गंभीर शारीरिक दिव्यांगता को भी विचार में लिया।

दोनों दोषियों ने मई 2017 में बंबई हाईकोर्ट द्वारा उनकी सजा और दोषसिद्धि को बरकरार रखने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

शीर्ष अदालत ने कहा कि उनकी अपीलों में तथ्य और कानून से जुड़े ऐसे प्रश्न हैं, जिनकी न्यायिक जांच आवश्यक है। इसी आधार पर अपीलों के अंतिम निपटारे तक उनकी सजा निलंबित करने का निर्णय लिया गया।

यह राहत वर्ष 2022 में गुजरात सरकार द्वारा सभी 11 दोषियों को दी गई विवादास्पद सजा माफी से अलग है। उस समय सरकार ने 15 अगस्त को सभी दोषियों को समय से पहले रिहा कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ देशभर में विरोध हुआ था।

जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार द्वारा दी गई सजा माफी को रद्द करते हुए सभी 11 दोषियों को वापस जेल भेजने का आदेश दिया था।

यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि ताजा आदेश का अर्थ दोषियों को बरी करना या उनकी दोषसिद्धि समाप्त करना नहीं है। उनकी अपीलें अभी न्यायालय में लंबित हैं और अंतिम निर्णय तथ्यों तथा कानूनी पहलुओं की जांच के बाद ही होगा।

2002 की हिंसा ने पूरे देश को झकझोर दिया था

यह मामला वर्ष 2002 में गुजरात में भड़की सांप्रदायिक हिंसा से जुड़ा है। उस समय बिलकिस बानो 21 वर्ष की थीं और पांच महीने की गर्भवती थीं। हिंसा के दौरान उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया और उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या कर दी गई। मृतकों में उनकी तीन वर्षीय बेटी भी शामिल थी।

इस मामले में वर्ष 2008 में 11 लोगों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। अगस्त 2022 में गुजरात सरकार द्वारा उनकी समयपूर्व रिहाई के फैसले ने देशभर में आक्रोश पैदा किया था। इस निर्णय ने यौन हिंसा और सामूहिक अपराधों से जुड़े मामलों में न्याय की प्रक्रिया को लेकर व्यापक बहस छेड़ दी थी।

जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों की सजा माफी रद्द करते हुए कहा था कि गुजरात सरकार को इस मामले में ऐसा निर्णय लेने का अधिकार नहीं था। इस फैसले को कानून के शासन और न्यायिक जवाबदेही के लिहाज से महत्वपूर्ण माना गया था।

अब दो दोषियों को जमानत मिलने के बाद बिलकिस का गुजरात छोड़ना इस बात को फिर सामने लाता है कि लंबे न्यायिक संघर्ष के बाद दोषसिद्धि हासिल कर लेने के बावजूद हिंसा की पीड़िताओं के लिए सुरक्षा और सामान्य जीवन सुनिश्चित करना कितनी बड़ी चुनौती बना हुआ है।

सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश को चुनौती देने के बिलकिस के फैसले से स्पष्ट है कि उनकी न्यायिक लड़ाई अभी समाप्त नहीं हुई है। उनके लिए यह मामला केवल दो दोषियों की रिहाई का प्रश्न नहीं, बल्कि अपने परिवार की सुरक्षा, सम्मान और स्थायी न्याय की गारंटी से भी जुड़ा हुआ है।


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