Brij Bhushan Sharan Singh Acquitted: Delhi Court Cites Contradictions, Delayed Allegations in Wrestlers’ Case
Court says discrepancies over alleged incidents, continued cordial relations and inconsistencies in witness accounts weakened the prosecution case; former WFI assistant secretary Vinod Tomar also acquitted
Court says discrepancies over alleged incidents, continued cordial relations and inconsistencies in witness accounts weakened prosecution case; former WFI assistant secretary Vinod Tomar also acquitted
New Delhi: A Delhi court has acquitted former BJP MP and former Wrestling Federation of India (WFI) president Brij Bhushan Sharan Singh in the sexual harassment case involving women wrestlers, holding that significant inconsistencies in the prosecution evidence undermined the case against him.
Former WFI assistant secretary Vinod Tomar, who was also an accused in the matter, was acquitted as well.
The detailed order, pronounced on August 3 by Additional Chief Judicial Magistrate Ashwani Panwar and supplied to the lawyers on August 10, placed particular emphasis on discrepancies in the accounts given by the complainants about when and where the alleged incidents occurred.
According to the court, some of the women had initially refrained from making allegations because they feared that a complaint against the then WFI chief could adversely affect their wrestling careers.
But when they subsequently came forward, the court found that some accounts contained incorrect details concerning the country and year in which the alleged incidents were said to have taken place.
The judge described the changes between the initial and subsequent versions of the witnesses as a serious weakness in the prosecution case.
The court also examined the conduct of some of the complainants after the alleged incidents.
It noted that certain wrestlers and their families had continued to maintain cordial relations with Singh, including invitations to family functions and weddings.
In one instance referred to in the order, a complainant and her husband were said to have visited Singh at his residence after the alleged incident to seek his blessings for their marriage.
The court questioned how such continued interactions could be reconciled with the prosecution’s contention that hostility had persisted following the alleged misconduct.
The judgment further pointed to occasions when the complainants had met senior officials but did not disclose the alleged incidents to them.
The court considered the absence of timely formal complaints another factor affecting the prosecution’s version.
The case had its origins in allegations made in 2023, when Singh was heading the WFI.
The accusations triggered a major protest by leading Indian wrestlers and became one of the most closely watched sporting and political controversies of the year.
The Delhi Police subsequently filed a chargesheet running to about 1,500 pages on June 15, 2023, accusing Singh of offences including sexual harassment, assault and stalking in relation to complaints made by women wrestlers.
The prosecution relied on statements from witnesses drawn from several states, including wrestlers and people associated with the sport.
The police had earlier registered an FIR against Singh and Tomar at Connaught Place police station on April 28, 2023.
A separate case under the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act had also been registered following a complaint by a minor.
On June 15, 2023, police submitted a report seeking closure of the POCSO proceedings after the minor complainant and her father withdrew the allegations.
The court subsequently framed charges against Singh in May 2024 in connection with allegations of sexual harassment and assault or criminal force against a woman with intent to outrage her modesty.
The trial was conducted in camera.
During the proceedings, the court examined 32 prosecution witnesses.
The prosecution case also faced changes during the trial: two of the complainants eventually did not support the allegations, while charges were not framed in relation to the allegations of another complainant.
The judgment noted that two women who had initially been treated as victims later told the court that they had not experienced sexual harassment.
The court also referred to their claims that they had been pressured to make statements against the accused.
Another allegation concerned an incident said to have occurred at a public location in the presence of several people.
The court observed that the witness did not provide a specific date and that no independent person from the location was identified as an eyewitness.
The judge further referred to what the order described as similarities and improvements in the complainants’ accounts.
The court took the view that formal complaints submitted to police contained comparable allegations and appeared to have been prepared in a coordinated manner.
In its strongest observations, the court said the accounts of two complainants completely undermined the prosecution’s case and characterised the allegations as false and fabricated.
It also said the material before it suggested that the allegations may have been politically motivated and referred to what it described as a deeper conspiracy involving several individuals and coaches associated with Mahadev Academy.
Those observations form part of the trial court’s reasoning for acquitting the accused.
The court’s assessment was not limited to discrepancies in the allegations themselves.
It also considered the behaviour of the complainants and their families, the timing of disclosures, the absence of immediate complaints and differences between statements given at different stages of the proceedings.
The trial concluded roughly three years after the filing of the chargesheet.
With the acquittal of Singh and Tomar, the sexual harassment proceedings arising from the wrestlers’ complaints have ended at the trial-court level.
The POCSO proceedings had already been closed following the withdrawal of the allegations by the minor and her father.
Counsel representing the complainants are expected to challenge the acquittal before a higher court, which could bring the case back into judicial consideration.
The defence team comprised advocates Rajiv Mohan, Rishabh Bhati, Rehan Khan and Suryansh Singh.
Public Prosecutor Manish Rawat represented the state, while senior advocate Rebecca John appeared for four complainants with advocates Bhavook Chauhan, Harsh Bora and Anushka Baruah assisting her.
हिंदी संस्करण
बृजभूषण शरण सिंह बरी: महिला पहलवानों के मामले में दिल्ली कोर्ट ने विरोधाभासी बयानों और देरी को माना अहम कारण
अदालत ने कथित घटनाओं के स्थान और समय को लेकर विसंगतियों, आरोपी से कथित तौर पर बने रहे मधुर संबंधों और गवाहों के बयानों में असंगतियों को अभियोजन के लिए कमजोर कड़ी माना; विनोद तोमर भी बरी
बृजभूषण शरण सिंह बरी: महिला पहलवानों के मामले में दिल्ली कोर्ट ने विरोधाभासी बयानों और देरी को माना अहम कारण
अदालत ने कथित घटनाओं के स्थान और समय को लेकर विसंगतियों, आरोपी से कथित तौर पर बने रहे मधुर संबंधों और गवाहों के बयानों में असंगतियों को अभियोजन के लिए कमजोर कड़ी माना; विनोद तोमर भी बरी
नई दिल्ली: महिला पहलवानों से जुड़े यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को बरी कर दिया है।
अदालत ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों में कई महत्वपूर्ण असंगतियों को रेखांकित करते हुए कहा कि इन विरोधाभासों ने मामले की विश्वसनीयता को प्रभावित किया।
इस मामले में आरोपी रहे WFI के तत्कालीन सहायक सचिव विनोद तोमर को भी अदालत ने बरी कर दिया।
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अश्वनी पंवार ने 3 अगस्त को फैसला सुनाया था। आदेश की प्रति मामले से जुड़े वकीलों को 10 अगस्त को उपलब्ध कराई गई।
विस्तृत आदेश में अदालत ने विशेष रूप से शिकायतकर्ताओं द्वारा कथित घटनाओं के स्थान और समय के बारे में दिए गए अलग-अलग विवरणों का उल्लेख किया।
अदालत के अनुसार, कुछ पीड़िताओं ने शुरुआत में इसलिए शिकायत नहीं की क्योंकि उन्हें आशंका थी कि WFI के तत्कालीन अध्यक्ष के खिलाफ आवाज उठाने से उनके कुश्ती करियर को नुकसान पहुंच सकता है।
लेकिन जब वे बाद में सामने आईं, तो अदालत ने उनके बयानों में कथित घटनाओं के देश और वर्ष को लेकर गलत विवरण पाए।
न्यायाधीश ने गवाहों के शुरुआती और बाद के बयानों के बीच आए बदलाव को अभियोजन के लिए गंभीर कमजोरी माना।
अदालत ने शिकायतकर्ताओं के कथित व्यवहार को भी अपने फैसले में महत्वपूर्ण माना। आदेश में कहा गया कि कुछ पहलवानों और उनके परिवारों ने कथित घटनाओं के बाद भी सिंह के साथ सामान्य और मधुर संबंध बनाए रखे।
अदालत ने रिकॉर्ड में मौजूद पारिवारिक समारोहों और विवाह कार्यक्रमों की तस्वीरों का भी उल्लेख किया।
एक मामले में अदालत ने कहा कि कथित घटना के बाद शिकायतकर्ता और उसके पति ने अपने विवाह के लिए सिंह से आशीर्वाद लेने के उद्देश्य से उनके आवास का दौरा किया था।
अदालत ने सवाल उठाया कि यदि कथित घटना के बाद लगातार शत्रुता थी, तो वर्षों तक ऐसे संबंध कैसे बने रहे।
फैसले में यह भी उल्लेख किया गया कि कुछ शिकायतकर्ताओं ने वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की थी, लेकिन उस समय कथित घटनाओं के बारे में उन्हें जानकारी नहीं दी गई।
अदालत ने समय पर औपचारिक शिकायत नहीं किए जाने को भी अभियोजन के मामले के आकलन में महत्वपूर्ण माना।
मामला वर्ष 2023 में सामने आया था, जब बृजभूषण शरण सिंह WFI के अध्यक्ष थे। महिला पहलवानों के आरोपों के बाद देश के शीर्ष पहलवानों ने विरोध प्रदर्शन किया था और यह मामला खेल जगत के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति में भी बड़ा मुद्दा बन गया था।
दिल्ली पुलिस ने 28 अप्रैल 2023 को कनॉट प्लेस थाने में सिंह और विनोद तोमर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी।
इसी थाने में एक नाबालिग की शिकायत पर पॉक्सो कानून के तहत अलग मामला भी दर्ज किया गया था।
15 जून 2023 को पुलिस ने सिंह के खिलाफ करीब 1,500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें महिला पहलवानों से जुड़े कथित यौन उत्पीड़न, हमला और पीछा करने जैसे आरोप शामिल थे।
पुलिस ने चार राज्यों के कम से कम 22 गवाहों के बयान भी अपनी जांच में शामिल किए थे।
उसी दिन पुलिस ने नाबालिग से जुड़े पॉक्सो मामले को बंद करने की मांग करते हुए रिपोर्ट दाखिल की थी। यह कदम नाबालिग और उसके पिता द्वारा आरोप वापस लिए जाने के बाद उठाया गया था।
मई 2024 में दिल्ली की अदालत ने सिंह के खिलाफ महिला की गरिमा भंग करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल के इस्तेमाल तथा यौन उत्पीड़न से संबंधित आरोप तय किए थे।
मुकदमे की सुनवाई बंद कमरे में हुई और अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 32 गवाहों के बयान दर्ज किए गए।
सुनवाई के दौरान अभियोजन के मामले में भी बदलाव सामने आए। छह शिकायतकर्ताओं में से दो बाद में अभियोजन के समर्थन में नहीं रहीं, जबकि एक अन्य शिकायतकर्ता के आरोपों के आधार पर आरोप तय नहीं किए गए।
फैसले में अदालत ने दो महिलाओं के बयानों का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने बाद में अदालत में यह स्पष्ट किया कि उनके साथ यौन उत्पीड़न नहीं हुआ था।
अदालत ने यह भी दर्ज किया कि उन्होंने अपने बयानों को लेकर दबाव डाले जाने की बात कही थी।
एक अन्य कथित घटना को लेकर अदालत ने कहा कि वह सार्वजनिक स्थान पर कई लोगों की मौजूदगी में होने की बात कही गई थी, लेकिन गवाह द्वारा घटना की निश्चित तारीख नहीं बताई गई और वहां मौजूद किसी स्वतंत्र व्यक्ति को प्रत्यक्षदर्शी के रूप में सामने नहीं लाया गया।
अदालत ने शिकायतकर्ताओं के बयानों में कथित समानताओं और बाद में किए गए बदलावों को भी अपने फैसले में शामिल किया। न्यायालय ने कहा कि पुलिस के समक्ष दायर औपचारिक शिकायतों में समान प्रकार के आरोप दिखाई दिए और उन्हें समन्वित तरीके से तैयार किए जाने का आभास हुआ।
फैसले के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में अदालत ने दो शिकायतकर्ताओं के बयानों को अभियोजन के मामले के लिए पूरी तरह नुकसानदेह बताया।
अदालत ने आरोपों को झूठा और मनगढ़ंत करार दिया तथा यह भी कहा कि उपलब्ध सामग्री से आरोपों के राजनीतिक रूप से प्रेरित होने का संकेत मिलता है।
आदेश में महादेव अकादमी से जुड़े कुछ लोगों और प्रशिक्षकों का उल्लेख करते हुए कथित गहरी साजिश की बात भी कही गई।
ये टिप्पणियां अदालत के उस तर्क का हिस्सा हैं जिसके आधार पर सिंह और तोमर को बरी किया गया।
अदालत ने केवल आरोपों में विरोधाभासों पर ही ध्यान नहीं दिया, बल्कि शिकायत किए जाने में हुई देरी, कथित घटनाओं के बाद आरोपी के साथ संबंध, शुरुआती और बाद के बयानों के बीच अंतर तथा वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क के बावजूद आरोपों का तत्काल खुलासा नहीं किए जाने जैसे पहलुओं को भी परखा।
चार्जशीट दाखिल होने के करीब तीन वर्ष बाद मुकदमे की कार्यवाही पूरी हुई।
सिंह और तोमर के बरी होने के साथ महिला पहलवानों की शिकायतों से संबंधित यौन उत्पीड़न का मुकदमा फिलहाल निचली अदालत के स्तर पर समाप्त हो गया है।
नाबालिग से संबंधित पॉक्सो मामला भी पहले ही आरोप वापस लिए जाने के बाद बंद हो चुका है।
हालांकि, शिकायतकर्ताओं की ओर से पेश वकीलों द्वारा बरी किए जाने के फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दिए जाने की संभावना है। ऐसा होने पर मामले में आगे न्यायिक कार्यवाही का रास्ता खुल सकता है।
बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता राजीव मोहन, ऋषभ भाटी, रेहान खान और सूर्यांश सिंह ने पैरवी की।
राज्य की ओर से लोक अभियोजक मनीष रावत पेश हुए, जबकि चार शिकायतकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रेबेका जॉन ने अधिवक्ता भावूक चौहान, हर्ष बोरा और अनुष्का बरुआ की सहायता से पक्ष रखा।
