Chhattisgarh’s New Medical Practice Policy Triggers Uproar; Local Doctors Fear Job Losses and Weaker Scrutiny
Raipur: The Chhattisgarh government’s decision to allow doctors and healthcare professionals from across India to practise in the state without obtaining separate registration from the Chhattisgarh Medical Council has triggered a sharp backlash from the local medical fraternity.
Doctors have warned that the move could erode employment opportunities for homegrown professionals and weaken safeguards against fraudulent practitioners.
On June 11, the Department of Public Health and Family Welfare issued a notification permitting medical practitioners registered with any State Medical Council, the National Medical Register (NMR), or any other national registry recognised by the Government of India to work in Chhattisgarh without securing approval from the state medical council.
The new policy covers doctors, nurses, technicians and other allied healthcare workers, effectively overturning the earlier requirement that mandated professionals to obtain a No Objection Certificate from their existing state of practice and register independently in Chhattisgarh.
The decision has sparked widespread resentment among medical professionals, who view it as a direct threat to local employment and fear it could dilute the verification process of medical credentials.
On Friday, members of the Chhattisgarh Doctors Federation (CGDF) and the Junior Doctors Association held a candlelight march in Raipur, demanding that the government reconsider its decision.
While state officials have defended the measure as an effort to simplify procedures and improve the mobility of healthcare professionals, many doctors believe it could inadvertently create opportunities for medical imposters and unethical practitioners.
Citing concerns over verification, CGDF president Dr Heera Singh Lodhi referred to the case of Narendra Vikramaditya Yadav, who has been accused of impersonating a renowned UK-based cardiologist for several years and performing surgeries, including the 2006 operation of former Madhya Pradesh Assembly Speaker Rajendra Prasad Shukla. Shukla passed away 18 days after the surgery.
Sanjeev Jha, Commissioner-cum-Director of Health Services, Chhattisgarh, said the move is part of a broader deregulation exercise being adopted across the country.
He noted that Tripura has already introduced similar reforms and several other states are also considering such notifications.
According to him, the initiative is intended to facilitate the seamless movement of medical professionals across states.
Addressing concerns over credential checks, Jha said hospitals employing healthcare professionals would be responsible for verifying their qualifications.
He added that credentials can be examined through the Healthcare Professionals Registry (HPR) on the Ayushman Bharat Digital Mission portal and that practitioners would also be required to submit self-declaration documents.
Any complaint received against a practitioner would be investigated, and appropriate action would be taken.
The issue quickly acquired political overtones after Leader of Opposition and former Chief Minister Bhupesh Baghel backed the protesting doctors.
In a post on X, Baghel described the notification as another “Tughlaqi decree” by the BJP government and accused it of showing little concern for the people of Chhattisgarh.
He demanded the immediate withdrawal of the order.
Medical associations have also taken up the matter with both the state government and the Union Health Ministry.
Dr Rakesh Gupta, president of the Association of Healthcare Providers India (AHPI) and a Congress leader, alleged that the government was depriving young doctors, nurses and pharmacists from Chhattisgarh of employment opportunities.
The controversy comes just days after Andhra Pradesh became the first state in the country to permit doctors from across India to practise without requiring independent registration with the Andhra Pradesh Medical Council.
छत्तीसगढ़ की नई चिकित्सा नीति पर बवाल, स्थानीय डॉक्टरों ने जताई नौकरी और सुरक्षा पर चिंता
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रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार के उस फैसले पर विवाद गहरा गया है, जिसमें देश के किसी भी राज्य में पंजीकृत डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों को बिना अलग से छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल में पंजीकरण कराए राज्य में प्रैक्टिस करने की अनुमति दे दी गई है। स्थानीय चिकित्सकों का कहना है कि यह कदम न केवल राज्य के युवाओं के रोजगार पर असर डालेगा, बल्कि फर्जी डॉक्टरों और संदिग्ध चिकित्सकों के प्रवेश का जोखिम भी बढ़ा सकता है।
11 जून को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने एक अधिसूचना जारी कर कहा कि किसी भी राज्य चिकित्सा परिषद, राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर (एनएमआर) अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य राष्ट्रीय रजिस्टर में पंजीकृत चिकित्सक अब छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल से अलग अनुमति लिए बिना राज्य में कार्य कर सकेंगे।
यह व्यवस्था डॉक्टरों, नर्सों, तकनीशियनों और अन्य संबद्ध स्वास्थ्यकर्मियों पर लागू होगी। इसके साथ ही वह पुरानी व्यवस्था समाप्त हो गई है, जिसके तहत स्वास्थ्य पेशेवरों को अपने वर्तमान राज्य से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) लेकर छत्तीसगढ़ में अलग से पंजीकरण कराना पड़ता था।
इस निर्णय से राज्य के चिकित्सा समुदाय में नाराजगी बढ़ गई है। डॉक्टरों का कहना है कि इससे स्थानीय युवाओं के रोजगार के अवसर प्रभावित होंगे और चिकित्सा पेशेवरों की पृष्ठभूमि तथा योग्यता की जांच की प्रक्रिया भी कमजोर पड़ सकती है। शुक्रवार को छत्तीसगढ़ डॉक्टर्स फेडरेशन (सीजीडीएफ) और जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने रायपुर में कैंडल मार्च निकालकर फैसले की समीक्षा की मांग की।
हालांकि, राज्य सरकार के अधिकारियों का कहना है कि यह कदम अनावश्यक प्रशासनिक प्रक्रियाओं को कम करने और चिकित्सा पेशेवरों की आवाजाही को आसान बनाने के लिए उठाया गया है। लेकिन डॉक्टरों का एक वर्ग आशंकित है कि इससे फर्जी चिकित्सकों को व्यवस्था में घुसपैठ का अवसर मिल सकता है।
सीजीडीएफ के अध्यक्ष डॉ. हीरा सिंह लोधी ने अपनी चिंता जताते हुए नरेंद्र विक्रमादित्य यादव का उदाहरण दिया। यादव पर कई वर्षों तक ब्रिटेन स्थित एक प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ का रूप धारण करने और कई सर्जरी करने का आरोप है। इनमें वर्ष 2006 में मध्य प्रदेश विधानसभा के तत्कालीन अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद शुक्ल की सर्जरी भी शामिल थी। शुक्ल का ऑपरेशन के 18 दिन बाद निधन हो गया था।
छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य सेवा आयुक्त-सह-निदेशक संजीव झा ने कहा कि यह निर्णय देशभर में चल रहे विनियामक सुधारों का हिस्सा है। उन्होंने बताया कि त्रिपुरा में ऐसी व्यवस्था पहले ही लागू की जा चुकी है और अन्य राज्य भी इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उनके अनुसार, इससे चिकित्सा पेशेवरों की अंतरराज्यीय गतिशीलता बढ़ेगी।
योग्यता की जांच को लेकर उठ रहे सवालों पर झा ने कहा कि डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों को नियुक्त करने वाले अस्पतालों की जिम्मेदारी होगी कि वे उनके दस्तावेजों का सत्यापन करें। उन्होंने बताया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स रजिस्ट्री (एचपीआर) पोर्टल के माध्यम से उनकी जानकारी की जांच की जा सकती है। साथ ही, स्वास्थ्यकर्मियों को स्व-घोषणा पत्र भी देना होगा। शिकायत मिलने पर उनके दस्तावेजों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
यह मामला राजनीतिक रंग भी ले गया है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेश बघेल ने डॉक्टरों के विरोध का समर्थन करते हुए सोशल मीडिया मंच एक्स पर इस आदेश को भाजपा सरकार का एक और “तुगलकी फरमान” बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार को छत्तीसगढ़ के लोगों की कोई चिंता नहीं है और इस आदेश को तत्काल वापस लिया जाना चाहिए।
डॉक्टर संगठनों ने इस मुद्दे को राज्य सरकार और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के समक्ष भी उठाया है। एसोसिएशन ऑफ हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स इंडिया (एएचपीआई) के अध्यक्ष और कांग्रेस नेता डॉ. राकेश गुप्ता ने आरोप लगाया कि सरकार छत्तीसगढ़ के युवा डॉक्टरों, नर्सों और फार्मासिस्टों के रोजगार के अवसर छीन रही है।
गौरतलब है कि पिछले सप्ताह आंध्र प्रदेश देश का पहला राज्य बना था, जिसने देशभर के डॉक्टरों को बिना अलग पंजीकरण कराए राज्य में चिकित्सा सेवाएं देने की अनुमति दी है।
