ED Flags Major Financial Irregularities at Rajesh Exports, Suspects ₹600 Crore Share Manipulation and FEMA Violations

The Enforcement Directorate (ED) has uncovered several suspected financial irregularities during searches conducted at premises linked to Rajesh Exports Ltd, one of India’s leading gold exporters.

According to the agency’s preliminary findings, investigators found missing records of foreign transactions, an alleged ₹1,035-crore investment in African mining assets without supporting documents, and a nearly 40 per cent mismatch between the company’s recorded gold inventory and the stock physically found during inspections.

The ED has also raised concerns over the company’s remuneration structure, pointing out that its Chief Financial Officer (CFO) has reportedly not received a salary since 2020, while the Managing Director was drawing only around ₹17,000 per month, despite the company reporting consolidated revenues of nearly ₹7.7 lakh crore.

Investigators have further alleged that more than ₹600 crore may have been siphoned out of the country through suspected share manipulation involving non-resident Indian (NRI) benamidars.

These observations form part of the ED’s ongoing investigation under the Foreign Exchange Management Act (FEMA), 1999. The agency carried out search and seizure operations at nine locations in Bengaluru and Mumbai linked to Rajesh Exports.

In a statement issued on Wednesday, the ED said the investigation had revealed multiple suspected violations involving overseas financial transactions, inventory management and share trading.

During the raids, officials seized several documents, electronic records and digital evidence that are now being examined.

The ED also questioned the company’s compensation structure for senior executives, describing it as inconsistent with the scale of its reported business operations.

According to the agency, the CFO has allegedly not drawn any salary since 2020, while the Managing Director continued to receive only a modest monthly remuneration despite the company’s reported multi-lakh-crore turnover.

The agency said these financial indicators significantly differed from what would ordinarily be expected in a business of such size.

According to the ED, Rajesh Exports was unable to produce documents relating to several overseas transactions, including import and export activities, foreign investments and settlement records for international trade receivables and payables.

The agency stated that the absence of these records made it extremely difficult to verify whether the transactions were genuine or carried out in accordance with the law.

As an example, investigators referred to a reported ₹1,035-crore investment in mining projects in Africa.

The ED claimed that neither supporting records nor contemporaneous documentation relating to this investment were found during the searches, nor were they subsequently produced by the company.

The agency has also raised questions over adjustments involving nearly ₹3,000 crore in foreign trade receivables and payables.

According to investigators, the company allegedly adjusted outstanding trade dues against receivables involving entities based in the United Arab Emirates (UAE) and other overseas jurisdictions, transactions that are now under detailed examination.

Another major concern relates to inventory management. During the physical verification of stock, the ED claimed that the quantity of gold and other inventory found at the company’s premises was approximately 40 per cent lower than what was recorded in the factory’s stock registers.

The agency is now examining whether the discrepancy resulted from accounting lapses or points to more serious financial irregularities.

The investigation has also brought suspected irregularities in the company’s share transactions under the scanner.

According to the ED, several individuals associated with these block trades have figured in disclosures and data leaks published by the International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), raising concerns about possible undisclosed offshore connections.

Investigators have alleged that more than ₹600 crore was illegally diverted outside India through suspected share manipulation involving NRI benamidars.

Rajesh Exports did not respond to queries seeking its reaction to the ED’s findings.

The latest developments come shortly after the Securities and Exchange Board of India (SEBI) also initiated action against the company.

Last week, SEBI alleged that Rajesh Exports had overstated its revenues by nearly ₹15.15 lakh crore between FY2020-21 and FY2024-25.

The market regulator subsequently barred promoter-chairman Rajesh Mehta and the company from accessing the securities market until further investigation is completed.

Rajesh Exports, however, has rejected SEBI’s allegations. The company has maintained that its reported revenues are accurate and has attributed the regulator’s observations to what it described as a misunderstanding regarding the reporting of revenue and earnings of its Swiss subsidiary, Valcambi.

राजेश एक्सपोर्ट्स पर ईडी का बड़ा खुलासा, ₹600 करोड़ की कथित शेयर हेराफेरी और FEMA उल्लंघन की जांच तेज

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने देश की प्रमुख स्वर्ण निर्यातक कंपनी राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड से जुड़े परिसरों पर की गई तलाशी के दौरान कई गंभीर वित्तीय अनियमितताओं का प्रारंभिक खुलासा किया है। एजेंसी के अनुसार, जांच में विदेशी लेन-देन से जुड़े रिकॉर्ड नहीं मिले, अफ्रीका की खदानों में कथित ₹1,035 करोड़ के निवेश के समर्थन में कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं था और कंपनी के रिकॉर्ड में दर्ज सोने के स्टॉक तथा मौके पर मिले वास्तविक स्टॉक में लगभग 40 प्रतिशत का अंतर पाया गया। ईडी ने कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों के वेतन ढांचे पर भी सवाल उठाए हैं। एजेंसी का दावा है कि कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) ने वर्ष 2020 से कोई वेतन नहीं लिया, जबकि लगभग ₹7.7 लाख करोड़ के समेकित राजस्व का दावा करने वाली कंपनी के प्रबंध निदेशक को केवल करीब ₹17,000 प्रति माह का वेतन दिया जा रहा था। इसके अलावा जांच एजेंसी ने आरोप लगाया है कि एनआरआई बेनामी व्यक्तियों के जरिए कथित शेयर हेराफेरी कर ₹600 करोड़ से अधिक की राशि भारत से बाहर भेजी गई हो सकती है।

ये निष्कर्ष विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के तहत चल रही ईडी की जांच का हिस्सा हैं। एजेंसी ने बेंगलुरु और मुंबई में स्थित नौ परिसरों पर तलाशी और जब्ती की कार्रवाई की थी। बुधवार को जारी अपने बयान में ईडी ने कहा कि जांच के दौरान विदेशी लेन-देन, स्टॉक प्रबंधन और शेयर कारोबार से जुड़े कई संभावित नियम उल्लंघन सामने आए हैं। तलाशी के दौरान बड़ी संख्या में दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल साक्ष्य भी जब्त किए गए हैं, जिनकी विस्तृत जांच जारी है।

ईडी ने कंपनी के शीर्ष प्रबंधन के वेतन ढांचे पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। एजेंसी के अनुसार, वर्ष 2020 से सीएफओ को कोई वेतन नहीं दिया गया, जबकि कंपनी के भारी-भरकम कारोबार के बावजूद प्रबंध निदेशक का मासिक वेतन केवल लगभग 17 हजार रुपये था। ईडी का कहना है कि इतने बड़े कारोबार वाली कंपनी के लिए यह वेतन संरचना सामान्य व्यावसायिक मानकों से मेल नहीं खाती और इसकी भी जांच की जा रही है।

जांच एजेंसी के अनुसार, राजेश एक्सपोर्ट्स विदेशी आयात-निर्यात, विदेशों में किए गए निवेश और अंतरराष्ट्रीय व्यापार से जुड़े देयकों तथा प्राप्तियों के निपटान से संबंधित आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा सकी। ईडी का कहना है कि इन अभिलेखों के अभाव में यह सत्यापित करना लगभग असंभव हो गया है कि संबंधित विदेशी लेन-देन वास्तविक थे या नहीं और क्या वे कानूनी प्रावधानों के अनुरूप किए गए थे।

ईडी ने उदाहरण देते हुए अफ्रीका की खनन परियोजनाओं में ₹1,035 करोड़ के कथित निवेश का उल्लेख किया। एजेंसी का दावा है कि इस निवेश से जुड़े न तो कोई समकालीन रिकॉर्ड तलाशी के दौरान मिले और न ही कंपनी बाद में कोई आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करा सकी। इसके अलावा ईडी ने लगभग ₹3,000 करोड़ के विदेशी व्यापार देयकों और प्राप्तियों में किए गए समायोजन पर भी सवाल उठाए हैं। जांचकर्ताओं के अनुसार, कंपनी ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और अन्य विदेशी क्षेत्रों की संस्थाओं के साथ व्यापारिक देनदारियों और प्राप्तियों का समायोजन किया, जिसकी अब विस्तृत जांच की जा रही है।

स्टॉक के सत्यापन के दौरान भी ईडी को बड़ी विसंगति मिलने का दावा किया गया है। एजेंसी के अनुसार, कंपनी के परिसरों में भौतिक रूप से उपलब्ध सोने और अन्य स्टॉक की मात्रा फैक्टरी रिकॉर्ड में दर्ज स्टॉक की तुलना में लगभग 40 प्रतिशत कम पाई गई। जांच एजेंसी अब यह पता लगाने में जुटी है कि यह अंतर लेखांकन संबंधी त्रुटि का परिणाम है या इसके पीछे कोई गंभीर वित्तीय अनियमितता छिपी है।

जांच के दौरान कंपनी के शेयर कारोबार से जुड़े कुछ संदिग्ध लेन-देन भी एजेंसी के रडार पर आए हैं। ईडी के अनुसार, इन ब्लॉक ट्रेड्स से जुड़े कुछ व्यक्तियों के नाम इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स (ICIJ) द्वारा जारी खुलासों और डेटा लीक में भी सामने आए हैं, जिससे संभावित विदेशी कनेक्शन की आशंका जताई जा रही है। एजेंसी ने आरोप लगाया है कि एनआरआई बेनामी व्यक्तियों के माध्यम से कथित शेयर हेराफेरी कर ₹600 करोड़ से अधिक की राशि भारत से बाहर भेजी गई।

ईडी के आरोपों पर प्रतिक्रिया के लिए भेजे गए सवालों का राजेश एक्सपोर्ट्स ने कोई जवाब नहीं दिया। यह मामला ऐसे समय सामने आया है जब भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) भी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई कर चुका है। पिछले सप्ताह सेबी ने आरोप लगाया था कि कंपनी ने वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 के बीच अपने राजस्व को लगभग ₹15.15 लाख करोड़ तक बढ़ा-चढ़ाकर दर्शाया। इसके बाद सेबी ने आगे की जांच पूरी होने तक कंपनी और उसके प्रमोटर-चेयरमैन राजेश मेहता को प्रतिभूति बाजार में कारोबार करने से रोक दिया।

हालांकि, राजेश एक्सपोर्ट्स ने सेबी के सभी आरोपों को खारिज किया है। कंपनी का कहना है कि उसके द्वारा घोषित राजस्व पूरी तरह सही हैं और नियामक के निष्कर्ष उसकी स्विट्जरलैंड स्थित सहायक कंपनी वालकैम्बी (Valcambi) के राजस्व और आय के लेखांकन को लेकर हुई गलतफहमी का परिणाम हैं।