India Named in Proposed US Russia Sanctions Amendment, Faces Potential 100% Tariff on Russian Oil Trade.
Steny Hoyer amendment specifically lists India among 10 countries eligible for duties of up to 100%; outcome depends on House vote.
Washington/New Delhi: India has been explicitly listed in a proposed amendment to a sweeping US Russia sanctions bill, opening the possibility of tariffs of up to 100 per cent on trade linked to Russian-origin oil and gas.
The amendment, introduced by Democratic Congressman Steny Hoyer, identifies 10 countries that could be subjected to the proposed duties.
Besides India, the list includes China, Türkiye, Azerbaijan, Hungary, Slovakia, the United Arab Emirates, Singapore, Kazakhstan and Kyrgyzstan.
The amendment has been formally submitted for consideration by the US House Rules Committee.
The development is significant because the version of the legislation approved by the US Senate did not specifically identify India or any other country.
Instead, it referred more generally to the largest importers of oil and gas, a formulation that was understood to encompass major buyers such as India and China without naming them.
The legislation, known as the Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026, seeks to intensify economic pressure on Moscow and restrict the financial channels supporting Russia’s war effort in Ukraine.
The measure has already cleared the Senate by an 86-11 vote and is now being considered by the House.
Under the proposed framework, the US president would receive broad authority to impose steep tariffs on countries continuing to purchase Russian energy or facilitating efforts to circumvent sanctions.
The bill also targets Russian officials, the energy sector and vessels accused of helping Moscow evade restrictions on its oil exports.
For India, the proposed amendment could carry considerable economic and diplomatic implications because it moves from an indirect reference to a direct identification of the country.
However, India’s inclusion is not yet settled.
The House has yet to vote on the legislation, and amendments submitted during the process could alter the provisions before the bill reaches the White House.
The tariff proposal is also facing opposition within the US Congress.
Democratic Representative Gregory Meeks, along with other lawmakers, has proposed deleting the section that would give the president the authority to impose broad secondary tariffs on countries conducting business with Russia.
The House Rules Committee has listed that amendment for consideration as well.
Meeks and fellow senior Democrats have argued that the legislation could give the White House excessive tariff powers and potentially raise costs for American consumers.
They have called instead for negotiations aimed at producing a sanctions package capable of securing stronger bipartisan support.
Other proposed changes could reshape the legislation further.
One amendment would modify the conditions under which sanctions could be waived on national-security grounds, while another seeks to provide $15 billion in foreign military financing for Ukraine.
The House Rules Committee has released the amendments as lawmakers prepare to consider the Senate-passed legislation.
The tight congressional timetable has added urgency to the process, with the House facing limited working days before its scheduled recess ahead of the November midterm elections.
The immediate question for India is therefore whether Hoyer’s country-specific amendment survives the House process.
If adopted in its present form, India would be expressly identified among countries potentially exposed to duties of up to 100 per cent.
If the amendment is rejected or the tariff provision itself is removed, that language would not become part of the final legislation.
The bill must clear the House before it can be sent to President Donald Trump for consideration.
Until that process is completed, the proposed tariff threat against India remains a legislative possibility rather than an enacted US trade measure.
हिंदी संस्करण
अमेरिका की रूस प्रतिबंध बिल में भारत का नाम, रूसी तेल कारोबार पर 100% तक टैरिफ का प्रस्ताव
स्टेनी होयर के संशोधन में भारत समेत 10 देशों को किया गया सूचीबद्ध; अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में अभी अंतिम फैसला बाकी
वॉशिंगटन/नई दिल्ली: रूस के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंधों को कड़ा करने वाले एक महत्वपूर्ण विधेयक में प्रस्तावित संशोधन के जरिए भारत का नाम सीधे तौर पर शामिल किया गया है।
इस प्रस्ताव के तहत रूस से जुड़े तेल और गैस कारोबार के कारण भारत समेत कुछ देशों पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने का रास्ता खुल सकता है।
डेमोक्रेटिक सांसद स्टेनी होयर की ओर से पेश किए गए संशोधन में भारत के अलावा चीन, तुर्किये, अजरबैजान, हंगरी, स्लोवाकिया, संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, कजाखस्तान और किर्गिजस्तान को भी सूची में रखा गया है।
अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की रूल्स कमेटी के रिकॉर्ड में यह संशोधन विचार के लिए प्रस्तुत प्रस्ताव के रूप में दर्ज है।
इस घटनाक्रम की खास बात यह है कि अमेरिकी सीनेट से पारित विधेयक के संस्करण में भारत का नाम सीधे नहीं था। वहां रूस से तेल और गैस खरीदने वाले सबसे बड़े आयातकों का व्यापक उल्लेख किया गया था।
इस भाषा में भारत और चीन जैसे बड़े खरीदार शामिल माने जा रहे थे, लेकिन किसी देश का नाम स्पष्ट रूप से नहीं लिया गया था।
यह विधेयक Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026 के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य रूस की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा क्षेत्र पर दबाव बढ़ाना तथा यूक्रेन युद्ध के लिए मॉस्को को मिलने वाले आर्थिक संसाधनों को सीमित करना है।
विधेयक अमेरिकी सीनेट में 86-11 के भारी बहुमत से पारित हो चुका है और अब प्रतिनिधि सभा में इसकी प्रक्रिया चल रही है।
प्रस्तावित व्यवस्था के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति को उन देशों पर भारी टैरिफ लगाने का अधिकार मिल सकता है जो रूसी ऊर्जा की खरीद जारी रखते हैं या रूस को मौजूदा प्रतिबंधों से बचने में मदद करते हैं।
विधेयक में रूस के अधिकारियों, उसके ऊर्जा क्षेत्र और कथित तौर पर प्रतिबंधों से बचने में मदद करने वाले जहाजों को भी निशाना बनाने के प्रावधान हैं।
भारत के लिए यह घटनाक्रम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार विधेयक के इस प्रस्तावित संस्करण में देश को सामान्य श्रेणी में रखने के बजाय सीधे नाम से सूचीबद्ध करने का प्रयास किया गया है।
हालांकि, अभी इसे अंतिम निर्णय नहीं माना जा सकता। प्रतिनिधि सभा में विधेयक पर मतदान होना बाकी है और इस दौरान विभिन्न संशोधनों के स्वीकार या खारिज होने से अंतिम स्वरूप बदल सकता है।
टैरिफ संबंधी प्रावधानों को लेकर अमेरिकी कांग्रेस में मतभेद भी सामने आए हैं।
डेमोक्रेटिक सांसद ग्रेगरी मीक्स और अन्य सांसदों ने उस प्रावधान को हटाने का प्रस्ताव दिया है, जिसके जरिए राष्ट्रपति को रूस के साथ कारोबार करने वाले देशों पर व्यापक माध्यमिक टैरिफ लगाने की शक्ति मिल सकती है। यह संशोधन भी विचार के लिए सूचीबद्ध है।
मीक्स और कुछ अन्य वरिष्ठ डेमोक्रेट सांसदों का तर्क है कि विधेयक राष्ट्रपति को अत्यधिक व्यापक टैरिफ अधिकार दे सकता है और इसका असर अमेरिकी उपभोक्ताओं की कीमतों पर पड़ सकता है।
उन्होंने अधिक व्यापक द्विदलीय सहमति के साथ प्रतिबंध संबंधी कानून तैयार करने की आवश्यकता पर जोर दिया है।
विधेयक में बदलाव के लिए अन्य संशोधन भी पेश किए गए हैं। इनमें राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर प्रतिबंधों में छूट देने की शर्तों में बदलाव का प्रस्ताव शामिल है।
एक अन्य संशोधन के तहत यूक्रेन को 15 अरब डॉलर की विदेशी सैन्य वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।
अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की रूल्स कमेटी ने विभिन्न संशोधनों को सार्वजनिक कर दिया है और अब विधेयक पर आगे की संसदीय प्रक्रिया की तैयारी है।
नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनावों से पहले सदन के पास सीमित कार्यदिवस होने के कारण इस विधायी प्रक्रिया को लेकर समय का दबाव भी बना हुआ है।
भारत के लिए फिलहाल सबसे अहम सवाल यह है कि स्टेनी होयर का संशोधन सदन की प्रक्रिया में टिकता है या नहीं।
यदि मौजूदा रूप में इसे मंजूरी मिलती है तो भारत उन देशों में स्पष्ट रूप से शामिल हो जाएगा जिन पर रूस से संबंधित ऊर्जा कारोबार को लेकर 100 प्रतिशत तक शुल्क लगाए जाने की संभावना होगी।
इसके विपरीत, यदि संशोधन खारिज हो जाता है या टैरिफ से जुड़ा पूरा प्रावधान ही हटा दिया जाता है, तो भारत का नाम इस रूप में अंतिम कानून का हिस्सा नहीं बनेगा।
विधेयक को कानून बनने से पहले अमेरिकी प्रतिनिधि सभा से पारित होना होगा और इसके बाद इसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास भेजा जाएगा। इसलिए फिलहाल भारत पर 100 प्रतिशत टैरिफ का खतरा एक प्रस्तावित अमेरिकी विधायी प्रावधान है, लागू हो चुका शुल्क नहीं।
