India Rejects China’s Arunachal Naming Objection, Says Nothing Can Alter Its Sovereignty Claim
MEA reaffirms Arunachal Pradesh as an integral part of India after Beijing calls New Delhi’s naming of 27 border locations “illegal, null and void”
India Rejects China’s Arunachal Naming Objection, Says Nothing Can Alter Its Sovereignty Claim
MEA reaffirms Arunachal Pradesh as an integral part of India after Beijing calls New Delhi’s naming of 27 border locations “illegal, null and void”
New Delhi: India has firmly rejected China’s latest objection to its move to officially identify 27 locations and geographical features in Arunachal Pradesh by their standard names, with the Ministry of External Affairs reiterating that the northeastern state is an integral and inalienable part of the country.
MEA spokesperson Randhir Jaiswal asserted on Tuesday after Beijing criticised the Indian move and dismissed the newly designated names as having no legal validity.
Responding to questions about China’s reaction, Jaiswal said India’s position on Arunachal Pradesh was unequivocal and that no statement from Beijing could alter what New Delhi regards as its established territorial position.
The exchange followed India’s decision last Friday to put standard names for 27 locations and geographical features in Arunachal Pradesh on its official cartographic record.
The locations are situated in areas along the Line of Actual Control (LAC), making the move particularly significant in the context of the long-running India-China boundary dispute.
The latest Indian initiative is also being viewed against the backdrop of China’s repeated attempts in recent years to assign its own names to places in Arunachal Pradesh.
New Delhi has consistently rejected those renaming exercises, maintaining that they cannot alter the territorial status of places that India considers part of its sovereign territory.
Officials familiar with the latest move said putting the 27 locations on the Survey of India’s official map was intended to remove ambiguity in geographical documentation and reinforce India’s position in official cartographic records.
One of the locations included in the latest exercise is Longju, a border village that has been under Chinese control since 1959 but lies within India’s claimed boundary, according to the information supplied for the report.
The move therefore has significance beyond nomenclature. By recording the locations under their standard Indian names on an official map, New Delhi is seeking to ensure that its geographical and territorial position is formally reflected in government documentation.
Beijing, however, reacted sharply.
Chinese Foreign Ministry spokesperson Guo Jiakun said on Monday that China did not recognise what it described as the “so-called” Arunachal Pradesh and rejected India’s decision to replace names used by China with Indian standard names.
China refers to Arunachal Pradesh as “Zangnan” and maintains its own territorial claim over the region.
Guo said India’s latest action was “illegal, null and void” and argued that changing names could not alter China’s position on the territory.
The latest exchange adds another layer to the long-running disagreement between the two countries over their disputed boundary.
Both sides have sought to manage tensions along the LAC while maintaining sharply different positions on territorial claims.
For New Delhi, the official naming exercise is part of its broader effort to establish consistency in maps and government records concerning Arunachal Pradesh.
For Beijing, the move represents an unacceptable assertion by India over territory China claims.
The dispute over names has become an increasingly visible component of the wider territorial contest.
China has previously announced its own sets of names for places in Arunachal Pradesh, while India has repeatedly said that such measures have no bearing on sovereignty.
The latest Indian action marks a further effort to counter that practice through official Indian cartography, rather than leaving competing names in government records.
Tuesday’s statement from the MEA makes clear that New Delhi has no intention of allowing the naming dispute to create ambiguity over its stated position on Arunachal Pradesh.
At the same time, the sharp Chinese response shows that the issue remains closely linked to the broader and unresolved India-China boundary dispute, where questions of maps, place names and territorial claims continue to carry considerable diplomatic significance.
हिंदी संस्करण
अरुणाचल पर चीन की आपत्ति खारिज, भारत बोला- कुछ भी नहीं बदल सकता हमारी संप्रभुता की ‘निर्विवाद हकीकत’
अरुणाचल पर चीन की आपत्ति खारिज, भारत बोला- कुछ भी नहीं बदल सकता हमारी संप्रभुता की ‘निर्विवाद हकीकत’
27 सीमावर्ती स्थानों के मानक नाम आधिकारिक नक्शे में दर्ज करने पर बीजिंग ने जताया विरोध; विदेश मंत्रालय ने कहा- अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा
नई दिल्ली: अरुणाचल प्रदेश के 27 स्थानों और भौगोलिक विशेषताओं को आधिकारिक भारतीय मानचित्र में उनके मानक नामों से दर्ज करने के भारत के फैसले पर चीन की आपत्ति को नई दिल्ली ने सिरे से खारिज कर दिया है।
विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को एक बार फिर स्पष्ट किया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने चीन की प्रतिक्रिया पर पूछे गए सवालों के जवाब में कहा कि अरुणाचल प्रदेश को लेकर भारत का रुख पूरी तरह स्पष्ट है और चीन के किसी भी दावे से भारत की इस स्थिति में कोई बदलाव नहीं आएगा।
यह प्रतिक्रिया भारत द्वारा शुक्रवार को अरुणाचल प्रदेश के 27 स्थानों और भौगोलिक विशेषताओं के मानक नाम आधिकारिक मानचित्र में दर्ज किए जाने के बाद आई है।
इनमें वे क्षेत्र भी शामिल हैं जो वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के आसपास स्थित हैं।
भारत के इस कदम को चीन की ओर से अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न स्थानों के नाम बदलने की कोशिशों के जवाब के रूप में भी देखा जा रहा है।
बीजिंग पिछले कुछ वर्षों में राज्य के कई स्थानों के लिए अपने नाम जारी करता रहा है।
भारत इन प्रयासों को लगातार खारिज करता आया है और उसका कहना है कि नाम बदलने से किसी क्षेत्र की वास्तविक स्थिति या संप्रभुता नहीं बदलती।
इस मामले से जुड़े अधिकारियों के अनुसार, 27 स्थानों को भारतीय सर्वेक्षण विभाग के आधिकारिक मानचित्र में उनके मानक नामों के साथ दर्ज करने का उद्देश्य भौगोलिक दस्तावेजों में किसी भी तरह की अस्पष्टता को दूर करना और भारत के आधिकारिक दावे को स्पष्ट रूप से दर्ज करना है।
इस सूची में सीमावर्ती गांव लोंगजू भी शामिल है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 1959 से इस गांव पर चीन का नियंत्रण है, जबकि भारत की दावा-रेखा में यह क्षेत्र भारतीय भूभाग का हिस्सा माना जाता है।
इस लिहाज से भारत का कदम केवल स्थानों के नाम तय करने तक सीमित नहीं है। आधिकारिक मानचित्र में इन स्थानों को दर्ज करने से सरकार अपने प्रशासनिक और भौगोलिक दस्तावेजों में अरुणाचल प्रदेश से संबंधित अपनी स्थिति को स्पष्ट रूप से दर्ज कर रही है।
चीन ने हालांकि इस कदम पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है।
चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने सोमवार को भारत के फैसले को खारिज करते हुए कहा कि चीन भारत द्वारा स्थापित किए गए कथित ‘अरुणाचल प्रदेश’ को मान्यता नहीं देता।
उन्होंने भारतीय मानक नामों के इस्तेमाल को भी अवैध बताया।
चीन अरुणाचल प्रदेश को ‘जांगनान’ कहता है और इस क्षेत्र पर अपना दावा जताता है।
गुओ ने भारत द्वारा नाम बदलने की कार्रवाई को “अवैध, निरर्थक और शून्य” बताते हुए कहा कि नाम बदलने से क्षेत्र को लेकर चीन की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
भारत और चीन के बीच सीमा विवाद काफी पुराना है और अरुणाचल प्रदेश इस विवाद के प्रमुख क्षेत्रों में शामिल है।
दोनों देश वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव कम करने और सीमा क्षेत्रों में स्थिरता बनाए रखने के प्रयास करते रहे हैं, लेकिन क्षेत्रीय दावों को लेकर दोनों की स्थिति अब भी एक-दूसरे से पूरी तरह अलग है।
स्थान के नामों को लेकर विवाद इस व्यापक सीमा विवाद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनता जा रहा है।
चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के स्थानों के लिए अलग नाम जारी किए जाने के जवाब में भारत भी अपने आधिकारिक मानचित्रों और सरकारी दस्तावेजों में मानक भारतीय नामों को दर्ज कर रहा है।
नई दिल्ली के लिए यह प्रक्रिया सरकारी रिकॉर्ड और मानचित्रों में अपने क्षेत्रीय दावे को स्पष्ट रखने का माध्यम है, जबकि बीजिंग इसे भारत द्वारा अपने दावे को मजबूत करने की कोशिश के रूप में देखता है।
विदेश मंत्रालय का मंगलवार का बयान यह संकेत देता है कि भारत अरुणाचल प्रदेश की स्थिति को लेकर अपनी स्थापित नीति में किसी तरह की अस्पष्टता स्वीकार नहीं करेगा।
वहीं, चीन की तीखी प्रतिक्रिया से यह भी स्पष्ट है कि स्थानों के नाम से जुड़ा विवाद दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद से अलग नहीं है।
मानचित्र, स्थानों के नाम और क्षेत्रीय दावे अब भी भारत-चीन संबंधों में बेहद संवेदनशील मुद्दे बने हुए हैं।
