India Signals Readiness for a Role in Ukraine Peace Efforts, Jaishankar Says in Kyiv
S Jaishankar says India is willing to contribute to efforts to end the Russia-Ukraine war as he discusses peace, Black Sea shipping and Indian seafarer safety in Kyiv.
Black Sea security and the safety of Indian seafarers figure prominently in talks as New Delhi backs dialogue over continued hostilities
KYIV: India has left the door open to a more direct role in efforts to resolve the Russia-Ukraine conflict, with External Affairs Minister S Jaishankar saying New Delhi would step in if its involvement could contribute to peace.
Jaishankar made the remarks during his Kyiv visit on Thursday while appearing alongside Ukrainian Foreign Minister Andrii Sybiha.
His comments underline India’s continued preference for diplomacy as the means of addressing a war that has persisted despite repeated international efforts to bring the fighting to an end.
The conversation between the two ministers also moved beyond the battlefield to the Black Sea, where military activity has created risks for commercial maritime traffic.
Attacks involving shipping in the region were among the issues discussed by the Indian and Ukrainian sides.
For New Delhi, the maritime dimension has a direct human cost.
Recent violence in the Black Sea has resulted in the deaths of Indian seafarers and injuries to others, adding the safety of Indian nationals to India’s concerns over the expanding consequences of the conflict.
The latest diplomatic engagement therefore carries significance beyond the bilateral relationship between India and Ukraine.
The two countries are also assessing developments in a conflict whose effects extend to shipping, civilian safety and international commerce.
Jaishankar’s Kyiv programme includes discussions with Sybiha on bilateral ties and wider regional developments.
His European outreach also includes talks with Polish Deputy Prime Minister and Foreign Minister Radoslaw Sikorski, according to India’s Ministry of External Affairs.
The ministry has described the trip as an opportunity to deepen relations with Ukraine while exchanging views on developments in the region and subjects on which the two countries have common interests.
India has maintained that the conflict ultimately needs to be addressed through negotiations rather than military escalation.
That position has assumed renewed relevance as fighting continues to create risks well beyond the immediate areas of combat.
The government’s concern over Indian seafarers has further sharpened its call for restraint.
Ensuring that commercial vessels and their crews can operate safely has become an important part of New Delhi’s engagement with the evolving situation in the Black Sea.
Against this backdrop, Jaishankar’s statement in Kyiv amounts to an indication that India is willing to contribute beyond diplomatic messaging if there is a meaningful opportunity to do so.
While he did not announce a specific mediation initiative, his remarks make clear that New Delhi is prepared to assist in whatever constructive capacity may prove useful.
The visit consequently combines two strands of India’s approach to the war: protecting its immediate national interests, including the safety of its citizens, while continuing to advocate dialogue and diplomacy as the route towards a lasting settlement.
हिंदी
यूक्रेन युद्ध के समाधान में भूमिका निभाने को भारत तैयार: जयशंकर का कीव में बड़ा बयान
विदेश मंत्री ने कूटनीति और बातचीत को बताया आगे बढ़ने का रास्ता; काला सागर में जहाजों की सुरक्षा और भारतीय नाविकों का मुद्दा भी उठा
कीव: रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के समाधान की कोशिशों में भारत अपनी ओर से उपयोगी योगदान देने के लिए तैयार है।
विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने गुरुवार को कीव में कहा कि यदि भारत किसी भी रूप में मददगार हो सकता है, तो वह ऐसा करने के लिए तैयार रहेगा।
यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा के साथ बातचीत के दौरान जयशंकर ने यह संकेत दिया कि नई दिल्ली शांति की दिशा में होने वाली किसी सार्थक पहल से खुद को अलग नहीं रखेगी।
हालांकि उन्होंने किसी औपचारिक मध्यस्थता प्रस्ताव की घोषणा नहीं की, लेकिन भारत की ओर से सहयोग की संभावना स्पष्ट रूप से सामने रखी।
जयशंकर और सिबिहा के बीच बातचीत में युद्ध के सैन्य पहलू के साथ-साथ काला सागर की स्थिति पर भी ध्यान दिया गया।
इस समुद्री क्षेत्र में जारी संघर्ष के कारण व्यापारिक जहाजों की आवाजाही और उनके चालक दल की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं।
काला सागर से जुड़ा यह मुद्दा भारत के लिए विशेष महत्व रखता है।
हालिया संघर्ष में भारतीय समुद्री कर्मचारियों की मौत और कुछ के घायल होने की घटनाओं ने समुद्री सुरक्षा को नई दिल्ली के लिए गंभीर चिंता बना दिया है।
युद्ध का प्रभाव अब केवल रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष क्षेत्र तक सीमित नहीं रह गया है।
समुद्री परिवहन, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और विभिन्न देशों के नागरिकों की सुरक्षा पर इसके असर ने संघर्ष के व्यापक परिणामों को सामने ला दिया है।
ऐसे माहौल में जयशंकर की कीव यात्रा भारत-यूक्रेन संबंधों के साथ-साथ क्षेत्रीय परिस्थितियों पर चर्चा का अवसर भी बन रही है।
विदेश मंत्रालय के अनुसार, जयशंकर यूक्रेनी विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर बातचीत कर रहे हैं।
उनके कार्यक्रम में पोलैंड के उप प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री रadosław Sikorski के साथ वार्ता भी शामिल है।
भारत का मानना है कि यूरोपीय साझेदारों के साथ लगातार संवाद से क्षेत्र में बदलती परिस्थितियों और साझा हितों से जुड़े विषयों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिल सकती है।
नई दिल्ली ने शुरुआत से ही युद्ध के समाधान के लिए बातचीत और कूटनीतिक प्रयासों पर जोर दिया है।
भारत का तर्क रहा है कि लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का स्थायी समाधान सैन्य कार्रवाई के बजाय संवाद के जरिए तलाशा जाना चाहिए।
भारतीय नाविकों से जुड़े हालिया घटनाक्रम ने इस रुख को एक व्यावहारिक चिंता से भी जोड़ दिया है।
भारत के लिए अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों पर हमलों ने इस चुनौती को और गंभीर बनाया है।
जयशंकर का ताजा बयान इसी व्यापक नीति के बीच आया है।
भारत ने फिलहाल किसी औपचारिक मध्यस्थता प्रक्रिया की घोषणा नहीं की है, लेकिन विदेश मंत्री के शब्दों से संकेत मिलता है कि परिस्थितियां अनुकूल होने पर नई दिल्ली शांति प्रयासों में रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए तैयार है।
कीव में हुई बातचीत से भारत का दोहरा दृष्टिकोण सामने आता है—एक ओर अपने नागरिकों और समुद्री हितों की सुरक्षा पर ध्यान, और दूसरी ओर युद्ध समाप्त करने के लिए संवाद तथा कूटनीति को बढ़ावा देना।
यही संतुलन आने वाले समय में भारत की यूक्रेन नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बना रह सकता है।
