Indian Army Builds New Defence Shield for Drones, Targets Hidden Cyber Risks
Six specialised AASHVAST facilities planned nationwide as Army moves beyond hardware checks to examine the code and electronics controlling battlefield systems.
NEW DELHI: A military drone may appear to be functioning perfectly on the ground and still contain a vulnerability that could emerge only after it is deployed on an actual mission.
The Indian Army is now building a specialised testing network aimed at finding precisely such weaknesses before they can become an operational problem.
The Army plans to establish six AASHVAST laboratories across India, with one facility already operational in Delhi.
The laboratories will examine the electronic architecture and firmware of military drones, looking for concealed features or weaknesses that may interfere with their behaviour under particular conditions.
The initiative represents a shift in the way the Army intends to vet sensitive electronic equipment. Instead of limiting inspections to visible hardware and conventional performance tests, the new system will scrutinise the digital instructions embedded inside the equipment.
Searching for problems that may remain invisible
Firmware is the underlying code that allows electronic hardware to perform its intended functions.
A defect or deliberately embedded instruction can remain dormant during routine testing and surface only when a device encounters a particular location, time, or operating condition.
For a military UAV, such an occurrence could have serious consequences.
A navigation function could be disrupted, a programmed route could be affected,d or the aircraft could stop performing its assigned task.
The AASHVAST system has been designed to search for these less obvious vulnerabilities.
Its testing capability includes checks for location-dependent failures, destination-related problems, dormant code, de and concealed commands that could alter the behaviour of a platform.
Some vulnerabilities may not produce any visible malfunction until a predetermined trigger is encountered, making them difficult to detect through ordinary flight testing.
From ‘Does it work?’ to ‘Can it be trusted?’
The central purpose of the programme is therefore not simply to establish whether a drone works, but to determine whether its underlying electronics and software can be trusted in a sensitive operational environment.
AASHVAST—short for Assessment and Analysis of Electronic Systems Hardware for Vulnerabilities and Security Threats—is a firmware analysis and validation platform developed by QuickPay Pvt Ltd for the Directorate General of Electronics and Mechanical Engineers.
The Army had initiated procurement efforts earlier this year for customised licensed software capable of examining firmware and embedded systems used in electronic equipment, including UAV-related components.
The planned laboratory network is expected to provide a standardised mechanism for carrying out such examinations before equipment is relied upon in demanding operational circumstances.
Foreign technology becomes a concern
Another important component of the exercise is determining what is actually present inside electronic components sourced through complex international supply chains.
The issue has acquired particular significance for military drones because India has expressed security concerns over Chinese-origin components in defence UAVs.
Such equipment may operate in areas where communications, surveillance and data security are especially sensitive.
The new testing regime is expected to look for foreign-origin active components as well as technological features such as concealed access credentials, embedded keys, remote-access mechanisms and security controls that respond to specific locations.
The concern is not necessarily limited to the country from which an item was purchased.
Why an invoice may tell only part of the story
A component can be sold by a supplier in one country even though the technology inside it originated somewhere else.
Consequently, procurement paperwork may establish where an item was bought without necessarily revealing where its critical electronic architecture originated.
The AASHVAST approach is intended to address that gap through technical examination of the component itself.
That distinction is significant for military procurement because a part described as locally sourced or supplied through an approved channel could still contain foreign-origin technology that is not immediately apparent from commercial documentation.
The laboratories will therefore add a technical layer to existing procurement and supply-chain checks.
Drones first, surveillance equipment next
The immediate priority is military UAVs. However, the planned expansion of the programme could bring another widely used category of electronic equipment into its orbit: CCTV cameras.
Future surveillance equipment acquired by the Army could also undergo scrutiny for proprietary foreign protocols or other embedded technologies that might present security concerns.
If implemented on a wider scale, the system could evolve from a specialised drone-testing arrangement into a broader mechanism for checking electronic systems deployed across defence installations.
Part of a wider push for indigenous defence technology
The Army has presented AASHVAST as part of efforts to improve the resilience of critical defence platforms and strengthen operational preparedness.
The programme also fits into the broader national emphasis on developing indigenous defence capabilities.
The Army’s public communication on the project has highlighted its potential contribution to cyber resilience and the domestic defence ecosystem.
For the military, the importance of the programme lies in catching a problem before a device reaches a situation in which failure could have operational consequences.
The planned six-lab network will consequently provide another checkpoint between procurement and deployment, with particular emphasis on the software and electronic components that are normally invisible from the outside.
हिंदी संस्करण
ड्रोन में छिपे खतरे पकड़ने की तैयारी, भारतीय सेना देशभर में बनाएगी छह AASHVAST लैब
केवल हार्डवेयर नहीं, अब उपकरणों के भीतर छिपे कोड और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की भी होगी जांच; CCTV तक बढ़ सकता है दायरा
नई दिल्ली: कोई सैन्य ड्रोन जमीन पर किए गए सामान्य परीक्षण में पूरी तरह सही काम करता दिखाई दे सकता है, लेकिन उसके भीतर मौजूद कोई छिपी तकनीकी कमजोरी वास्तविक अभियान के दौरान सामने आ सकती है।
भारतीय सेना अब ऐसी संभावित खामियों का पहले ही पता लगाने के लिए एक नई तकनीकी व्यवस्था तैयार कर रही है।
सेना देशभर में छह AASHVAST प्रयोगशालाएं स्थापित करने की योजना पर काम कर रही है। इनमें से एक सुविधा दिल्ली में शुरू की जा चुकी है।
इन केंद्रों पर सैन्य ड्रोन के इलेक्ट्रॉनिक ढांचे और फर्मवेयर की गहन जांच की जाएगी, ताकि ऐसे छिपे हुए तत्वों का पता लगाया जा सके जो किसी विशेष परिस्थिति में ड्रोन की कार्यप्रणाली को प्रभावित कर सकते हैं।
यह कदम सैन्य उपकरणों की जांच के पारंपरिक तरीके से आगे बढ़ने का संकेत है। अब केवल यह देखना पर्याप्त नहीं होगा कि उपकरण बाहर से ठीक है और सामान्य परीक्षण में काम करता है या नहीं। उसके भीतर मौजूद डिजिटल निर्देशों की भी पड़ताल की जाएगी।
ऐसी खामियों की तलाश जो सामान्य जांच में दिखाई नहीं देतीं
फर्मवेयर वह मूल कोड होता है जो किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के हार्डवेयर को उसके निर्धारित कार्य करने में सक्षम बनाता है। निर्माण या अपग्रेड के दौरान इसमें कोई तकनीकी कमजोरी रह जाए तो वह सामान्य परिस्थितियों में सामने नहीं आ सकती।
कुछ खामियां तभी सक्रिय हो सकती हैं जब उपकरण किसी खास स्थान, समय या परिचालन स्थिति में पहुंचे।
सैन्य ड्रोन के मामले में ऐसी समस्या नेविगेशन को प्रभावित कर सकती है, निर्धारित मार्ग में बाधा डाल सकती है या उसे सौंपे गए मिशन को पूरा करने से रोक सकती है।
AASHVAST प्रणाली इसी तरह की कम दिखाई देने वाली कमजोरियों की तलाश के लिए तैयार की गई है। इसमें स्थान विशेष पर होने वाली खराबी, तय गंतव्य तक पहुंचने में समस्या, निष्क्रिय पड़े कोड और छिपे हुए कमांड जैसी तकनीकी गड़बड़ियों की पहचान की जा सकती है।
सवाल सिर्फ यह नहीं कि ड्रोन चलता है या नहीं
इस परियोजना का मूल उद्देश्य यह पता लगाना है कि कोई ड्रोन केवल काम करता है या वास्तव में संवेदनशील सैन्य वातावरण में उस पर भरोसा भी किया जा सकता है।
AASHVAST का पूरा नाम Assessment and Analysis of Electronic Systems Hardware for Vulnerabilities and Security Threats है।
यह फर्मवेयर विश्लेषण और वैलिडेशन प्लेटफॉर्म है, जिसे QuickPay Pvt Ltd ने Directorate General of Electronics and Mechanical Engineers के लिए विकसित किया है।
सेना ने इसी वर्ष इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में इस्तेमाल होने वाले फर्मवेयर और एम्बेडेड सिस्टम की जांच के लिए कस्टमाइज्ड लाइसेंस प्राप्त सॉफ्टवेयर की खरीद की प्रक्रिया शुरू की थी। इसमें UAV से संबंधित कंपोनेंट भी शामिल हैं।
नई लैब व्यवस्था का उद्देश्य ऐसे परीक्षणों को व्यवस्थित और व्यापक बनाना है, ताकि संवेदनशील उपकरणों को परिचालन में लगाने से पहले उनकी डिजिटल सुरक्षा की भी जांच हो सके।
विदेशी तकनीक पर भी रहेगी नजर
परियोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की वास्तविक तकनीकी उत्पत्ति का पता लगाना होगा।
सैन्य ड्रोन में चीनी मूल के कंपोनेंट के इस्तेमाल को लेकर भारत में पहले से सुरक्षा संबंधी चिंताएं रही हैं। सीमा क्षेत्रों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर काम करने वाले UAV के मामले में ऐसे कंपोनेंट डेटा सुरक्षा और संभावित अनधिकृत पहुंच से जुड़े सवाल पैदा कर सकते हैं।
AASHVAST के तहत विदेशी मूल के सक्रिय कंपोनेंट के अलावा छिपे हुए पासवर्ड, एम्बेडेड कुंजी, रिमोट एक्सेस व्यवस्था और किसी खास स्थान पर सक्रिय होने वाले सुरक्षा नियंत्रण जैसी तकनीकी विशेषताओं की भी जांच की जा सकती है।
खरीद की जगह से नहीं पता चलता तकनीक का असली स्रोत
तकनीकी आपूर्ति श्रृंखला में एक चुनौती यह है कि किसी कंपोनेंट को जिस देश से खरीदा गया हो, जरूरी नहीं कि उसके अंदर मौजूद तकनीक भी उसी देश की हो।
मसलन, कोई उपकरण किसी भारतीय या अन्य विदेशी विक्रेता से खरीदा जा सकता है, लेकिन उसके भीतर इस्तेमाल महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक तकनीक किसी तीसरे देश से आई हो सकती है।
इसलिए केवल इनवॉयस यह बता सकता है कि वस्तु कहां से खरीदी गई थी; वह हमेशा यह प्रमाणित नहीं करता कि उसके भीतर मौजूद तकनीकी संरचना का वास्तविक स्रोत क्या है।
AASHVAST लैब इस अंतर को तकनीकी जांच के जरिए भरने की कोशिश करेगी। इसका मतलब यह होगा कि दस्तावेजों के साथ-साथ वास्तविक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की भी जांच की जाएगी।
भविष्य में CCTV कैमरे भी दायरे में
फिलहाल इस परियोजना का प्रमुख ध्यान सैन्य ड्रोन पर है। लेकिन आने वाले समय में इसका दायरा CCTV कैमरों तक बढ़ सकता है।
सेना द्वारा भविष्य में खरीदे जाने वाले निगरानी कैमरों की भी जांच किए जाने की संभावना है। इसमें यह पता लगाने की कोशिश की जा सकती है कि उपकरण में कोई विदेशी तकनीकी प्रोटोकॉल या अन्य ऐसी व्यवस्था तो नहीं है जो सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील हो।
यदि यह व्यवस्था व्यापक रूप से लागू होती है तो AASHVAST केवल UAV परीक्षण केंद्र नहीं रहेगा, बल्कि विभिन्न रक्षा प्रतिष्ठानों में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की तकनीकी सुरक्षा जांच का माध्यम बन सकता है।
आत्मनिर्भर रक्षा तकनीक की दिशा में एक और कदम
सेना इस परियोजना को महत्वपूर्ण रक्षा प्रणालियों की साइबर मजबूती और परिचालन तैयारियों को बेहतर बनाने के प्रयास से जोड़ रही है। यह पहल रक्षा क्षेत्र में घरेलू तकनीकी क्षमता बढ़ाने की व्यापक नीति के अनुरूप भी है।
परियोजना से जुड़े सेना के संदेशों में इसे महत्वपूर्ण रक्षा प्लेटफॉर्म की साइबर सुरक्षा मजबूत करने और घरेलू रक्षा तकनीकी तंत्र को बढ़ावा देने से जोड़ा गया है।
इस व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह हो सकता है कि किसी इलेक्ट्रॉनिक कमजोरी का पता उस समय चल जाए जब उपकरण अभी परीक्षण और खरीद के चरण में हो, न कि तब जब वह वास्तविक सैन्य अभियान में इस्तेमाल हो रहा हो।
छह AASHVAST लैब इसी दिशा में एक अतिरिक्त सुरक्षा परत तैयार करेंगी—जहां किसी सैन्य इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली को तैनाती से पहले उसके दिखाई देने वाले हिस्सों के साथ-साथ उसके भीतर छिपे डिजिटल और तकनीकी ढांचे के स्तर पर भी परखा जा सकेगा।
