Italy Plans School Ban on Burqa and Niqab, Foreign Student Cap Announced by Meloni

Proposed package would also require Italian-language classes for some foreign students’ parents; existing rules already limit foreign pupils in classrooms.

ROME: Italy is preparing a new package of education measures that would prohibit the wearing of burqas and niqabs in schools, introduce a statutory limit on foreign students in classrooms and require some parents of foreign pupils to learn Italian.

Prime Minister Giorgia Meloni announced the proposed measures on Sunday while addressing a youth gathering organised by her Brothers of Italy party in Rome.

The proposals are part of the government’s broader focus on immigration, language skills and integration in the education system.

Meloni said parents of foreign students experiencing serious difficulties integrating into Italian schools would be required to attend Italian-language classes.

She argued that people settling in Italy should learn the language, understand the country’s culture and follow its rules.

The proposals have not yet become law.

They are expected to be presented to the Italian Council of Ministers and would then require parliamentary approval within the prescribed period before taking effect.

A foreign student limit already exists.

One of the government’s proposals concerns the number of foreign students who can be placed in a classroom.

However, Italy already has a 30% guideline for non-Italian pupils in classes and schools, introduced in 2010.

Meloni did not specify whether the new proposal would replace that arrangement, modify it or turn the existing limit into a statutory rule.

Foreign students currently account for roughly 12% of enrolment in Italian schools, according to reports.

The existing 30% threshold has also been applied with flexibility in areas where demographic circumstances make strict enforcement difficult.

What the proposed veil restriction means

The proposed school measure specifically concerns burqas and niqabs, both garments that cover the face. A burqa traditionally covers the entire body and face, while a niqab covers the face but leaves the eyes visible.

Italy does not currently have an explicit nationwide ban on either garment in schools.

A 1975 law restricts clothing that makes identification difficult without a legitimate reason, while subsequent legal interpretation has allowed full-face coverings on religious or cultural grounds in certain circumstances, provided the face can be uncovered for identity checks.

Meloni’s announcement therefore represents a proposed change to the existing framework rather than an immediate nationwide prohibition.

The issue has already been the subject of legislative activity.

The anti-immigration League, a member of Meloni’s governing coalition, has separately backed legislation seeking tighter restrictions on face coverings, with specified exceptions.

Integration at the centre of education debate

Meloni has linked the proposed measures to the question of integration in Italian schools.

Her government argues that language proficiency and familiarity with Italian institutions and social norms are important elements of the integration process.

The proposed parental language requirement would apply specifically to families whose children are considered to be facing serious difficulties integrating into the school system, rather than automatically covering every foreign parent.

The government has not yet provided all the operational details, including the precise threshold for determining which families would be subject to the language requirement.

Wider European context

Italy’s proposed restrictions come amid a broader European debate over face-covering garments and integration in schools and public institutions.

Several European countries already have restrictions on face coverings in public places, although the scope and legal basis vary considerably from one country to another.

France, Belgium, Denmark, Austria, the Netherlands and Switzerland, among others, have adopted different forms of restrictions.

Italy’s proposal is specifically focused on schools, making the eventual legislation and its application a matter for further parliamentary and legal scrutiny.

Proposal faces political and legal debate.

The announcement is expected to generate discussion over immigration policy, religious expression, school integration and constitutional rights.

Supporters within the governing coalition have backed the proposed measures as part of a stricter approach to integration.

Critics, including opposition figures and constitutional-law experts quoted in Italian media, have questioned whether restrictions on the distribution of pupils could conflict with the constitutional principle that education is open to everyone.

The precise impact of the proposals will depend on the legislation eventually presented to parliament, and the wording ultimately approved.

For now, the measures remain proposals.

Their final form, including the foreign-student limit and the rules governing face coverings and parental language requirements, will become clearer as the government moves the package through the legislative process.

हिंदी संस्करण

इटली के स्कूलों में बुर्का-नकाब पर लगेगी रोक? मेलोनी ने विदेशी छात्रों की संख्या सीमित करने का ऐलान किया

प्रस्तावित कानून में कुछ विदेशी छात्रों के अभिभावकों के लिए इतालवी भाषा सीखना अनिवार्य करने की भी योजना; मौजूदा व्यवस्था में पहले से 30% की सीमा

रोम: इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने स्कूलों को लेकर कई नए प्रस्तावों की घोषणा की है।

इनमें स्कूलों में बुर्का और नकाब पहनने पर रोक, कक्षाओं में विदेशी छात्रों की संख्या की कानूनी सीमा तय करना और गंभीर रूप से एकीकरण संबंधी कठिनाइयों का सामना कर रहे विदेशी छात्रों के कुछ अभिभावकों के लिए इतालवी भाषा सीखना अनिवार्य करना शामिल है।

मेलोनी ने रविवार को रोम में अपनी पार्टी ब्रदर्स ऑफ इटली के युवा संगठन के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इन प्रस्तावित उपायों की जानकारी दी।

सरकार इन कदमों को आव्रजन, भाषा और स्कूलों में सामाजिक एकीकरण से जुड़े मुद्दों के साथ जोड़कर देख रही है।

मेलोनी के मुताबिक, जो विदेशी छात्र इतालवी स्कूल व्यवस्था में गंभीर रूप से घुल-मिल नहीं पा रहे हैं, उनके माता-पिता को इतालवी भाषा की कक्षाएं लेने की आवश्यकता हो सकती है।

उनका कहना है कि इटली में अपना भविष्य बनाने वाले लोगों के लिए देश की भाषा सीखना, संस्कृति को समझना और नियमों का सम्मान करना जरूरी है।

हालांकि, ये घोषणाएं अभी कानून नहीं बनी हैं। प्रस्ताव को पहले इतालवी मंत्रिपरिषद के समक्ष रखा जाना है और इसके बाद इसे संसद की मंजूरी की प्रक्रिया से गुजरना होगा।

विदेशी छात्रों की संख्या पर पहले से है सीमा

प्रस्ताव का एक प्रमुख हिस्सा प्रत्येक कक्षा में विदेशी छात्रों की संख्या को सीमित करने से जुड़ा है।

हालांकि, इटली में पहले से ही गैर-इतालवी छात्रों के लिए 30 प्रतिशत की सीमा संबंधी व्यवस्था मौजूद है, जिसे 2010 में लागू किया गया था।

मेलोनी ने अभी यह स्पष्ट नहीं किया है कि नया प्रस्ताव मौजूदा व्यवस्था में बदलाव करेगा, उसे कानूनी रूप देगा या कोई अलग सीमा निर्धारित करेगा।

इतालवी स्कूलों में विदेशी छात्र वर्तमान में कुल नामांकन का करीब 12 प्रतिशत हैं।

मौजूदा 30 प्रतिशत सीमा को कुछ इलाकों में स्थानीय जनसांख्यिकीय परिस्थितियों के कारण लचीले तरीके से लागू किया जाता रहा है।

बुर्का और नकाब पर क्या है मौजूदा स्थिति?

प्रस्ताव में खास तौर पर बुर्का और नकाब का उल्लेख किया गया है। बुर्का आमतौर पर पूरे शरीर और चेहरे को ढकता है, जबकि नकाब चेहरे को ढकता है और आंखों के लिए जगह छोड़ता है।

इटली में फिलहाल स्कूलों में इन दोनों पर स्पष्ट राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध नहीं है। 1975 का एक कानून ऐसे कपड़ों पर रोक लगाता है जिनसे बिना उचित कारण किसी व्यक्ति की पहचान मुश्किल हो सकती है।

बाद की कानूनी व्याख्याओं में धार्मिक या सांस्कृतिक कारणों से चेहरे को ढकने की अनुमति कुछ परिस्थितियों में दी गई है, हालांकि पहचान की जांच के समय चेहरा दिखाना आवश्यक हो सकता है।

इसलिए मेलोनी की घोषणा मौजूदा व्यवस्था में प्रस्तावित बदलाव की दिशा में कदम है, न कि तत्काल लागू हो चुका राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध।

मेलोनी की सरकार में शामिल लीग पार्टी पहले ही सार्वजनिक स्थानों पर चेहरे को ढकने वाले कपड़ों पर अधिक सख्त प्रतिबंधों से संबंधित एक अलग विधेयक आगे बढ़ा चुकी है। इसमें कुछ विशेष परिस्थितियों के लिए अपवादों का प्रस्ताव है।

स्कूलों में एकीकरण पर सरकार का जोर

मेलोनी सरकार ने इन प्रस्तावों को स्कूलों में विदेशी छात्रों के एकीकरण से जोड़ा है। सरकार का तर्क है कि भाषा की जानकारी और इटली की संस्थागत एवं सामाजिक व्यवस्था की समझ, समाज में बेहतर एकीकरण के महत्वपूर्ण हिस्से हैं।

प्रस्तावित भाषा संबंधी नियम हर विदेशी अभिभावक पर स्वतः लागू नहीं होगा। यह उन परिवारों से संबंधित होगा जिनके बच्चों को इतालवी स्कूल व्यवस्था में गंभीर एकीकरण संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा हो।

हालांकि, सरकार ने अभी यह स्पष्ट नहीं किया है कि किसी परिवार को इस श्रेणी में रखने के लिए कौन से मानदंड लागू होंगे और भाषा कक्षाओं की व्यवस्था किस प्रकार की जाएगी।

यूरोप में पहले से चल रही है बहस

इटली का प्रस्ताव यूरोप में चेहरे को ढकने वाले परिधानों और सामाजिक एकीकरण को लेकर चल रही व्यापक बहस के बीच आया है।

फ्रांस, बेल्जियम, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड और स्विट्जरलैंड समेत कई यूरोपीय देशों ने अलग-अलग स्तर पर सार्वजनिक स्थानों में चेहरे को ढकने पर प्रतिबंध या सीमाएं लागू की हैं। हालांकि, हर देश में इन नियमों का दायरा और कानूनी आधार अलग है।

इटली का प्रस्ताव खास तौर पर स्कूलों पर केंद्रित है। इसलिए इसके अंतिम स्वरूप और लागू किए जाने के तरीके पर संसद में चर्चा और कानूनी परीक्षण महत्वपूर्ण होंगे।

प्रस्ताव पर राजनीतिक और कानूनी बहस की संभावना

मेलोनी की घोषणा के बाद आव्रजन, धार्मिक स्वतंत्रता, स्कूलों में एकीकरण और संवैधानिक अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर बहस तेज होने की संभावना है।

सत्तारूढ़ गठबंधन के नेताओं ने प्रस्तावों का समर्थन किया है, जबकि विपक्षी नेताओं और कुछ संवैधानिक कानून विशेषज्ञों ने छात्रों के वितरण से संबंधित प्रस्तावों पर सवाल उठाए हैं। उनके अनुसार, अंतिम कानून को शिक्षा के संवैधानिक अधिकारों के अनुरूप होना होगा।

इन प्रस्तावों का वास्तविक प्रभाव उस विधेयक की भाषा और प्रावधानों पर निर्भर करेगा जिसे सरकार संसद के सामने रखेगी।

फिलहाल बुर्का और नकाब पर स्कूलों में प्रस्तावित रोक, विदेशी छात्रों की संख्या की सीमा और कुछ अभिभावकों के लिए इतालवी भाषा सीखने की अनिवार्यता प्रस्ताव के स्तर पर हैं।

इनके अंतिम स्वरूप की तस्वीर विधायी प्रक्रिया आगे बढ़ने के बाद ही स्पष्ट होगी।