India’s Russian Oil Strategy Faces Fresh US Tariff Risk After Trump Signs Sanctions Law
New legislation gives Washington the power to impose duties of up to 100% on goods from major Russian energy buyers, putting New Delhi’s trade and energy calculations under renewed pressure.
NEW DELHI: India’s large-scale purchases of Russian crude have acquired a new dimension after US President Donald Trump signed legislation giving his administration expanded powers to penalise countries that continue to buy Russian energy.
The Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026, signed by Trump on Friday, strengthens the US sanctions framework against Moscow and gives the president authority to impose tariffs of as much as 100% on countries among the five largest buyers of Russian oil and natural gas.
India and China are the two biggest Asian markets for Russian crude.
The legislation is aimed not merely at Russia itself but also at the international trade network that continues to provide Moscow with revenue from energy exports.
It includes measures targeting Russian officials, financial institutions and the so-called shadow fleet of tankers used to transport crude while avoiding existing restrictions.
For New Delhi, the significance lies in how deeply Russian supplies have become embedded in India’s refining system.
Russia remained India’s largest crude supplier in August even though shipments declined from the previous month.
Kpler data showed Indian imports of Russian oil at about 2.08 million barrels per day, equivalent to roughly 45% of the country’s total crude imports.
That dependence has developed rapidly since the Russia-Ukraine war disrupted the traditional pattern of global energy trade.
As Western buyers reduced their intake of Russian crude, Moscow redirected supplies towards Asian markets, often offering prices that made the barrels commercially attractive to refiners.
Indian refiners responded by increasing purchases, turning Russia from a relatively smaller supplier into a central component of the country’s crude basket.
The arrangement has allowed refiners to diversify their sources while taking advantage of competitive Russian supplies.
The latest US measure, however, introduces a potential cost on the other side of that equation.
A tariff imposed on Indian exports to the United States could affect a wide range of Indian products, depending on how Washington ultimately applies the authority provided by the new law.
The legislation does not mean that a 100% tariff on Indian goods has automatically come into force.
The new framework gives the US president substantial discretion over its application, including the countries and circumstances covered by additional tariffs.
This distinction is important for India because Washington and New Delhi have simultaneously been trying to manage a complicated trade relationship.
Any additional US duties linked to Russian oil could therefore become intertwined with negotiations on tariffs, market access and other commercial issues.
India has already been broadening its energy portfolio.
Venezuelan crude has returned to Indian purchases, while supplies from producers in the Middle East and elsewhere continue to form part of the country’s import mix.
August’s figures showed that Russian oil’s share had fallen from the unusually high levels recorded in July, when it accounted for nearly 56% of India’s crude imports.
The decline, however, does not by itself indicate a decisive shift away from Russian crude.
Analysts cited in recent market reporting have pointed to changes in Russian availability, competition from Chinese refiners and higher shipping risks as factors behind the August reduction.
For India, the calculation is therefore broader than the price of individual cargoes.
Any sharp reduction in Russian supplies could require refiners to turn to alternative sources, potentially changing procurement costs and exposing the domestic market to movements in international crude prices.
The US legislation also comes against the backdrop of Washington’s wider effort to reduce the flow of energy revenues to Moscow.
By extending the potential penalties to major foreign buyers, the measure seeks to make continued purchases of Russian oil more consequential for countries involved in the trade.
New Delhi has maintained that its energy procurement decisions are driven by national energy requirements and market conditions.
Indian officials have also indicated that the government is assessing the implications of the American legislation for the country’s economic and energy interests.
The immediate question is therefore not whether India has been automatically hit with a 100% tariff—it has not—but how Washington chooses to use the new powers.
Any future action against major Russian-energy buyers could force India to weigh the cost of maintaining Russian supplies against the potential consequences for its exports to the US.
With Russian crude still accounting for a substantial portion of India’s imports, the issue is likely to remain an important factor in the country’s energy policy and its economic engagement with Washington.
रूसी तेल खरीद पर भारत के सामने अमेरिकी टैरिफ का नया खतरा, ट्रंप ने प्रतिबंध कानून पर लगाई मुहर
नए अमेरिकी कानून से रूस के बड़े ऊर्जा खरीदारों पर 100% तक शुल्क लगाने का रास्ता खुला; भारत के व्यापार और ऊर्जा हितों पर बढ़ा दबाव
नई दिल्ली: रूस से बड़े पैमाने पर कच्चा तेल खरीदने की भारत की रणनीति अब अमेरिका के नए प्रतिबंध कानून के चलते एक नए आर्थिक दबाव का सामना कर रही है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को ऐसे कानून पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिसके तहत रूस से तेल और प्राकृतिक गैस खरीदने वाले बड़े देशों पर अतिरिक्त टैरिफ लगाया जा सकता है।
‘लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रूस एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026’ के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति को रूस के तेल और गैस के पांच सबसे बड़े खरीदारों पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने का अधिकार दिया गया है।
भारत और चीन रूसी कच्चे तेल के प्रमुख खरीदारों में शामिल हैं।
नए कानून का निशाना केवल रूसी अर्थव्यवस्था नहीं है।
इसमें रूस के अधिकारियों, बैंकों और वित्तीय संस्थानों के अलावा उन तेल टैंकरों के नेटवर्क पर भी कार्रवाई का प्रावधान है, जिनका इस्तेमाल प्रतिबंधों के बावजूद रूसी तेल को अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के लिए किया जाता है।
भारत के लिए इस कानून का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि रूसी तेल देश के ऊर्जा आयात का बड़ा हिस्सा बन चुका है।
अगस्त में रूसी कच्चे तेल की भारत की खरीद करीब 20.8 लाख बैरल प्रतिदिन रही और कुल क्रूड आयात में रूस की हिस्सेदारी लगभग 45 प्रतिशत रही। इसके बावजूद रूस भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता बना रहा।
यूक्रेन युद्ध के बाद वैश्विक तेल व्यापार में आए बदलाव ने इस स्थिति को जन्म दिया।
पश्चिमी देशों द्वारा रूसी ऊर्जा की खरीद घटाए जाने के बाद रूस ने अपने तेल की बिक्री एशिया की ओर बढ़ाई। अपेक्षाकृत प्रतिस्पर्धी कीमतों ने भारतीय रिफाइनरियों को इन कार्गो की ओर आकर्षित किया।
धीरे-धीरे रूसी कच्चा तेल भारतीय रिफाइनिंग क्षेत्र के लिए एक प्रमुख स्रोत बन गया।
इससे भारतीय कंपनियों को अलग-अलग देशों से कच्चा तेल खरीदने की रणनीति में एक अतिरिक्त विकल्प मिला और वैश्विक बाजार में उपलब्ध अपेक्षाकृत सस्ती रूसी आपूर्ति का लाभ भी मिला।
अब अमेरिकी कानून इस व्यापार समीकरण में एक नया जोखिम जोड़ता है। यदि भविष्य में भारत पर अतिरिक्त अमेरिकी शुल्क लगाया जाता है, तो इसका असर रूस से तेल खरीदने से आगे बढ़कर अमेरिका को भारत के निर्यात तक पहुंच सकता है।
हालांकि फिलहाल यह कहना सही नहीं होगा कि भारत पर 100 प्रतिशत अमेरिकी टैरिफ लागू हो गया है।
कानून ने राष्ट्रपति को ऐसी कार्रवाई करने की शक्ति दी है, लेकिन इसके इस्तेमाल का तरीका, समय और संभावित दायरा आगे अमेरिकी प्रशासन के फैसलों पर निर्भर करेगा।
यह घटनाक्रम ऐसे समय आया है जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापार संबंधों को लेकर बातचीत भी जारी है।
ऐसे में रूसी तेल की खरीद से जुड़ी अमेरिकी कार्रवाई दोनों देशों के बीच पहले से मौजूद व्यापारिक मतभेदों में एक नया मुद्दा जोड़ सकती है।
भारत ने पिछले कुछ समय में कच्चे तेल के स्रोतों को भी व्यापक बनाने की कोशिश की है। वेनेजुएला से तेल की खरीद फिर शुरू हुई है और मध्य पूर्व सहित अन्य उत्पादक देशों से भी आपूर्ति जारी है।
अगस्त में रूस की हिस्सेदारी जुलाई के करीब 56 प्रतिशत के असाधारण स्तर से घटकर 45 प्रतिशत रह गई।
लेकिन अगस्त में रूसी तेल की खरीद में कमी को भारत की रूस से दूरी के निर्णायक संकेत के तौर पर नहीं देखा जा सकता।
बाजार संबंधी आंकड़ों में रूसी आपूर्ति में बदलाव, चीनी रिफाइनरों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा और समुद्री परिवहन से जुड़े जोखिमों को भी इसके पीछे महत्वपूर्ण कारण बताया गया है।
भारत के लिए चुनौती केवल यह तय करना नहीं है कि तेल किस देश से खरीदा जाए।
यदि रूसी आपूर्ति में बड़ी कटौती होती है तो भारतीय रिफाइनरों को वैकल्पिक स्रोतों से अधिक महंगा या अलग परिस्थितियों में उपलब्ध कच्चा तेल खरीदना पड़ सकता है।
इसका असर खरीद लागत और वैश्विक तेल कीमतों के उतार-चढ़ाव पर निर्भर करेगा।
अमेरिकी कानून का व्यापक उद्देश्य रूस की ऊर्जा आय पर दबाव बढ़ाना है। बड़े विदेशी खरीदारों को संभावित आर्थिक दंड के दायरे में लाकर वॉशिंगटन रूस के ऊर्जा व्यापार को जारी रखने की लागत बढ़ाना चाहता है।
भारत का रुख यह रहा है कि उसकी ऊर्जा खरीद देश की जरूरतों और अंतरराष्ट्रीय बाजार की परिस्थितियों के आधार पर तय होती है।
सरकार ने यह भी संकेत दिया है कि वह नए अमेरिकी कानून के भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक हितों पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन कर रही है।
अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अमेरिकी प्रशासन नए अधिकारों का इस्तेमाल किस तरह करता है। भारत के लिए रूसी कच्चे तेल की उपलब्धता बनाए रखने और अमेरिका के साथ अपने व्यापारिक हितों को सुरक्षित रखने के बीच संतुलन साधना आने वाले समय में महत्वपूर्ण रहेगा।
रूसी तेल अभी भी भारत के आयात ढांचे का बड़ा हिस्सा है। ऐसे में अमेरिकी प्रतिबंध कानून का आगे किया जाने वाला इस्तेमाल न केवल दोनों देशों के व्यापार संबंधों बल्कि भारत की ऊर्जा खरीद रणनीति के लिए भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम साबित हो सकता है।
